मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला मोठा झटका

2019-2020 या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्रातील पदव्युत्तर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि दंतवैद्यक कोर्ससाठी ईबीसी (शैक्षणिक मागासलेपण) कायदा लागू न करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिला होता. या आदेशाविरोधात राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केलीय.

मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या वर्गात समाविष्ट करून त्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. त्या निर्णयालाच नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयानं मोठा धक्का बसल्याचं मानलं जातंय. यावर्षी राज्यातल्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर पदवी आणि दंतवैद्यक कोर्सेससाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याचा आदेशच नागपूर खंडपीठानं दिला होता.

२७ मार्च २०१९ रोजी दंतवैद्यक आणि मेडिकलच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी एसईबीसी या कोट्यातील आरक्षणानुसार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती, ही यादीच अवैध असल्याचं नागपूर खंडपीठाचं म्हणणं आहे. या दोन्ही अभ्यासक्रमांसाठी २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षांपासून एसईबीसी च्या कोट्यानुसार आरक्षण लागू होणार आहे. त्यामुळं नागपूर खंडपीठाच्या या आदेशामुळं एसईबीसी कोट्यातून पहिल्या यादीत नाव असलेल्या विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया पुन्हा नव्यानं करावी लागणार आहे.