News Update
Home > Election 2020 > गडचिरोलीतल्या आदिवासी गावांकडे राजकीय पक्षांचं अजूनही दुर्लक्षच

गडचिरोलीतल्या आदिवासी गावांकडे राजकीय पक्षांचं अजूनही दुर्लक्षच

गडचिरोलीतल्या आदिवासी गावांकडे राजकीय पक्षांचं अजूनही दुर्लक्षच
X

गडचिरोलीतही लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात आहे. एव्हाना सर्व बुथवर साहीत्य पोहोचलेलं असेल. मतदान यंत्रातुन येथील लोकं त्यांचा खासदार निवडतील. निवडणुकीनंतर या सर्व पेट्या मोठ्या सुरक्षेत नेल्या जातील. मतपेट्यांच्या सुरक्षेसाठी आकाशात हेलिकॉप्टर घिरट्या घालेल. या निवडणुकीच्याच पुर्वसंध्येला भामरागड पासुन 29 की.मी. असलेल्या दर्भा गावातील हे चित्र आहे.

मादा दामा वड्डे यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना अशाप्रकारे दवाखान्यात न्यावे लागत आहे. दुर्गम गावातील हे चित्र रोजचेच आहे. लोकांना हे नविन अजिबात नाही. जंगलात राहणाय्रा या गावांतील लोकांच्या अस्तित्वाचंच कुणाला देणंघेणं नाही. यातील बरीच अशी गावे आहेत जिथे एक मत एक मुल्य हे देखील अपवाद ठरते. कारण अशा गावांमध्ये मत मागायलाही फारसे कुणी जात नाही. सरकार करत असलेल्या ऊपाययोजना तुटपुंजा ठरत आहेत. साध्या कारणाने लोकं मारतात. मलेरीया, टीबी, टायफाइड, डेंग्यु याबरोबरंच साप चावणे वन्यप्राण्यांनी हल्ला करणे हनी बाइट यासारख्या कारणानेही लोकं मरतात. दवाखान्यात जाण्याची फारशी तसदी लोकं घेत नाहीत. पुजा-याकडे ऊपाय केला जातो. बकरी डुकरे कापली जातात. अंगावरची गाठ देखील गावठी ऊपचाराने बरी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ब-याचदा निदान न झाल्याने आजार बळावतो. यातंच रूग्न दगावतो देखील. याला कारण फक्त लोकांच अज्ञान आहे हे भासवलं जाते. पण लोकांना स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत प्राथमिक सुविधा द्यायलाही सरकार कमी पडलंय हे मान्यच करावे लागेल. सुविधा म्हणजे दवाखान्याच्या इमारती उभ्या करणे नव्हे. दवाखान्यात रूग्ण आल्यावर उपचार सुरू होईल पण येथे येण्यासाठी लोकांना संघर्ष करावा लागतो. रस्ते नाहीत. गाड्या नाहीत रेंज नाही. या सगळ्या गोष्टी लोकांना अवघड वाटु लागतात. त्यांना सोप्प वाटतं त्यांना बर वाटेल म्हणुन आधार देणारा पुजारी लोकं सहाजिकच तिकडे जातात. दवाखान्यात अत्याधुनिक सुविधा नसल्यावर डॉ. शहरात रेफर करतात. लोकं म्हणतात नको जी इथंच काय व्हायचं ते होऊद्या. एवढ्या वर्षात गडचिरोलीत एखादं मोठं अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल उभे राहु शकले नाही.

शिक्षण

शिक्षणाच्या समस्या आहेत. आश्रमशाळा आहेत पण त्यात एक फेरफटका मारल्यास तुरूंगात असल्याचा भास होइल. यातील विद्यार्थी वाचन लेखन या गोष्टीत देखील मागे आहेत. शिक्षक सांगतात हे विद्यार्थी कच्चे आहेत. पण मुद्दा त्यांच्या माध्यमाचा आहे. घरात हिके वाय ( इकडे ये) ऊदाट (बस) घाटो तींदीना (जेवलात का ?) बोलणारी मुले शाळेत मराठीत इतिहास भुगोल शिकतात. गोंडी माध्यमाची शाळा नाही. येथे बंगाली माध्यमाची शाळा आहेत. पण गोंडी नाही. आदिवासींची गोंडीतुन शिक्षणाची मागणी जुनी आहे पण ती अंमलात येत नाही येवढेच नव्हे अजुन कुणाच्या जाहीरनाम्यात देखील येत नाही.

जल, जंगल, जमिनीसाठी लढणारा समाज भुगर्भातल्या पाण्यासाठी लढतोय पण ते पाणी जमिनीवर येऊन शेताशेतात खेळावं यासाठी सरकार प्रयत्न करत नाही. आजही सिंचनाच प्रमाण 25 %आहे. वनहक्काचे वीस हजारापेक्षा जास्त दावे सरकारने नाकारलेत. जंगलातील खनिज संपत्तीला ओरबाडलं जातंय. ग्रामसभांना विश्वासात घेतले जात नाही असा स्थानिकांचा आरोप आहे.

रोजगाराच्या संधी नाहीत. सरकार देत असलेले प्रशिक्षण शहरात स्थलांतर करणारे तुटपुंजे वेतनाचे आहे. जिल्हा समृद्ध असताना रोजगारासाठी तरूणांना बाहेर जावे लागत आहे.

मेंढा येथील जेष्ट समाजसेवक देवाजी तोफा म्हणाले, आमचा जिल्हा सोन्याच्या ढगावर बसलाय चोर चारही बाजुनी चोरी करायला टपुन बसलाय. त्याच्यापासुन आम्हाला गडचिरोलीला वाचवायचंय. आदिवासी चोरी करत नाही भीक मागत नाही पण भीक मागायला चोरी करायला लावायचा डाव सरकारे करत आहेत.

Updated : 11 April 2019 3:36 AM GMT
Next Story
Share it
Top