पालघरच्या आदिवासींची क्रुरचेष्टा, 11 महिन्यानंतरही मजूरीचे पैसे मिळाले नाहीत
मागेल त्याला काम या तत्वावर सुरू असलेल्या मनेरगा (म.गांधी रोजगार हमी योजना) अंतर्गत कामं करूनही पालघरमधल्या आदिवासींना 11 महिन्यानंतरही मजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळं या आदिवासी मजुरांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आलीय. मात्र, प्रशासनाकडून अजूनही पाहतो, सांगतो अशीच उडवाउडवीची उत्तरं दिली जात आहेत.
पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातल्या क्रूलोद येथील सुमारे 150 मजुरांनी 15 दिवस रस्ता दुरूस्तीचे काम केले होते. हे काम मे 2018 मध्ये करण्यात आले होते. या कामाचा मोबदला मागण्यासाठी गेल्या 11 महिन्यांपासून हे मजुर पंचायत समितीच्या कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. मात्र, अजूनही या मजुरांच्या मागणीची दखल घेण्यात आलेली नाही. केलेल्या कामाचा मोबदला न मिळाल्यानं या आदिवासींवर उपासमारीची वेळ आलीय.
एक वर्ष होत आलं तरी आम्हांला कामाचा मोबदला मिळाला नाही, आम्ही खायचं काय - चांगुणा मोडक, 
स्थानिक मजुर
आम्ही रोजगार हमीचे काम केले आहे. परंतु आता एक वर्ष होत आलं असताना आम्हाला पगार मिळाला नाही आम्ही खायचं काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे पाऊस गेला शेती गेली यामुळे आम्हाला गाठोडे बांधून दुसरीकडे कामासाठी स्थलांतरित व्हावे लागत आहे.
नावात बद्दल झाल्याने माझा पगार परत गेला - शांताराम बुधर
माझा पगार आला होता परंतू नावात बद्दल झाल्याने पगार परत गेला असल्याचे ग्रामसेवकाने सांगितले नंतर अनेक वेळा रोजगार सेवकाला विचारले परंतु होईल, असे सांगण्यात येत आहे. परंतु एक वर्ष झाले आम्हाला पगार मिळालेला नाही.
लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाचे दुर्लक्ष
मोखाडा तालुक्यात वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या पायाभूत सुविधांबरोबरच रोजगार हा ज्वलंत प्रश्न वर्षानुवर्षे भेडसावत आहे. स्वातंत्र्याच्या गेल्या 67 वर्षातील प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक पक्ष व संघटना सत्तेत आल्यास या भागातील रोजगाराचा प्रश्न सोडवू, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ, यापुढे प्रत्येक हाताला काम हाच अजेंडा घेऊन मतांचा जोगवा मागत आले आहेत. येथील गोरगरीब जनतेच्या हाताला काम तर मिळत नाहीच, परंतु त्याच हाताने भीक मागायची वेळ मात्र येत आहे. आदिवासी समाज हा स्वाभिमानाने व कष्ट करून जगणारा समाज असल्याने शासनाच्या भरवशावर न राहता तो स्वत:च रोजगार कसा मिळेल यासाठी गावोगाव भटकतो. वीटभट्टी, इमारत बांधकाम, रेती काढणे यासारख्या मिळेल त्या कामाच्या शोधात कुटुंबासह फिरतो व फक्त जगण्यापुरतीच मजुरी पदरात पडली तरी समाधानी राहतो. मात्र, रोजगाराच्या या भटकंतीमुळेच जव्हार, मोखाड, विक्रमगड यासारख्या आदिवासी बहुल तालुक्यात आरोग्याचा गंभीर प्रश्न वर्षातील ७ ते ८ महिने रोजगारासाठी स्थलांतरीत व्हावे लागल्याने मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, गरोदर मातांचे व कुपोषणामुळे मृत्यूचे प्रमाण देखील या भागातच जास्त पहावयास मिळते.
रोहयो योजनेची अंमलबजावणी होत नसल्यानं आदिवासीवर स्थलांतराची नामुष्की
शासनाने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना २००५ वर्षापासून रोजगार हमी योजनेची सुरवात झाली. रोहयो मजुरांच्या मागणीनुसार वर्षभरात शासनाने रोहयो मजुरांना १०५ दिवस काम देणे बंधनकारक आहे. ‘मागेल त्याला पंधरा दिवसात रोजगार’ असे शासनाचे धोरण आहे. परंतु शासनाचा उद्देश यशस्वी होतांना दिसत नाही. बऱ्याचदा सर्व अलबेल असल्याची कागद मात्र रंगवली जातात. भिवंडी, ठाणे, कल्याण, पालघर, मुंब्रा, या ठिकाणी, गवत कापणे, बिल्डिंग बांधकाम, रेतीबंदर, आणि मिळेल ते काम करण्यासाठी स्थलांतरित झाला आहे
हे करीत असतांना बऱ्याचवेळा या आदिवासी मजुरांवर अन्याय सुद्धा होत असतो. जॉबकार्ड धारक रोहयो मजुरांना ग्रामपंचायत स्तर, पंचायत समिती बांधकाम विभाग, तालुका कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, पाणलोट क्षेत्र, वनीकरण, असा यंत्रणा महात्मा गांधी रोजगार हमी योजतुन रोजगार देणाऱ्या यंत्रणा आहेत. मात्र एकाही मजुराला रोजगार हमीवर वर्षभरात १०५ दिवस काम मिळत नाही. त्यामुळे या भागातील आदिवासी रोहयो मजुरांचे स्थलांतर होतांना दिसत आहे. कायमवरूपी रोजगार मिळत नसल्याने, अनेक समस्या या आदिवासी ग्रामीण भागात अनेक समस्या निर्माण होवून भूकबळी, कुपोषण, दारिद्र्य, गरिबी या समस्यां भेडसावत आहेत. मात्र, बेरोजगारीचे हे ओझे दरवर्षीचे असल्याने त्यांनाही त्याची सवय झाली आहे.
जि.प. सीईओ म्हणतात बघतो
दरम्यान, याप्रकरणी मॅक्स महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी रवींद्र साळवे यांनी पालघर जि.प. चे सीईओ मिलिंद बोरीकर यांना विचारलं असता, बघतो, सांगतो अशी उत्तर त्यांनी देत गटविकास अधिकाऱ्यांना सांगतो असं मोघम उत्तर त्यांनी दिलंय.
