विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना न्याय मिळणार कधी?
गेल्या कित्येक वर्षांपासुन राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांचा मुद्दा प्रलंबित आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये या विषयावर अनेक चर्चा झाल्या, बैठका झाल्या आणि निर्णय ही घेण्यात आला. तरीही शिक्षकांच्या खिशात त्यांचं वेतन काही आलं नाही.
पावसाळी अधिवेशना दरम्यानही शिक्षकांनी आपल्या मागण्या पुर्ण व्हाव्यात म्हणुन धरणेही केले. यासंदर्भात फेब्रुवारी महिन्यात दोन जी आर ही काढण्यात आलं होत. अर्थ खात्याकडुन पुरवणी मागणीमध्ये जी शिफारस होती ती पुर्ण करु असंही सांगण्यात आलं होत. मात्र अद्यापही पुरवणी मागण्यामधील शिफारसी पुर्ण झाल्या नाहीत.
आता ठाकरे सरकारमध्ये या मागण्या पुर्ण व्हाव्यात म्हणुन हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नागपुर येथील झीरो माइल चौकात कनिष्ठ महाविद्यालयाचे शिक्षक धरणे आंदोलनासाठी बसले आहेत. आमच्या मागण्या पुर्ण नाही झाल्या तर आम्ही या ठिकाणावरुन हटणार नाही असा आक्रमक पवित्रा शिक्षकांनी आता घेतला आहे.
हे ही वाचा...
समृद्ध वैचारिक वारसा हरपला…
… अनं धर्मनिरपेक्षवादी RSS च्या दरबारी
सिलमपूरमध्ये हिंसक आंदोलन, वाहन जाळली
यासंदर्भात आम्ही कित्येक वर्षांपासुन आपल्या मागण्यासाठी आंदोलनामध्ये सहभागी होणाऱ्या शिक्षीका अर्चना शशिकांत उरकुडे यांच्याशी संवाद साधला. त्यांनी म्हटलं की, “आज गेली बारा वर्ष शिक्षक म्हणुन काम करत असताना आमचं विद्यार्थ्याशी सलोख्याचं नात निर्माण झालं आहे. त्यांचं कोणतही नुकसान आमच्यामुळे होऊ नये अशी आमची भावना असते. मात्र, दुसरीकडे आम्हाला आमच्या घराबद्दलही तेवढाच जिव्हाळा आहे. घरात वडील, सासरे आणि मुलीची जवावदारी माझ्यावर आहे. पतीला नियमितपणे पगार मिळत नसल्यामुळे माझ्यावरच सगळं अवलंबुन आहे.” अशी व्यथा मांडली.
संस्थेचे सचिव अनिल परदेशी यांच्याशी आम्ही या विषयावर आम्ही बातचीत केली असता त्यांनी खालील मागण्या मांडल्या..
- 28 फेब्रुवारी 2018 अन्वये घोषित,13 सप्टेंबर 2019 अन्वये घोषित व अनुदान मंजूर झालेल्या उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालये 26 फेब्रुवारी 2014 च्या शासन निर्णयानुसार अनुदान द्यावे.
- क्षेत्रीय स्तरावर पात्र अघोषीत उच्च माध्य शाळांना घोषित करून अनुदान द्यावे.
- 20% सरसकट अनुदानाचा शासन निर्णय रद्द करून सर्वाना प्रचलीत नियमानुसार अनुदान द्यावे.
- शासन निर्णयातील शैक्षणिक गुणवत्ता मुद्दा क्र 2 मधील 100% निकालाची अट रद्द करणे.
- संबंधित कनिष्ठ महा विद्यालयातील कार्यरत असलेल्या सर्व शिक्षकेत्तर कर्मचारी याना मान्यता देऊन त्यांची ही यासोबतच वेतनाची तरतूद करण्यात यावी.
फेब्रुवारी महिन्यात उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना अनुदान मंजुर केले. शासन एकीकडे वेतन मंजुर करण्यासाठी जीआर काढतं तर दुसरीकडे जाचक अटी लादत आहे. राज्यातील २२ हजाराहुन अधिक शिक्षकांचं आयुष्य टांगणीला लागलं आहे. प्रशासनावर शासनाचं नियंत्रण नसल्यामुळे शिक्षकांच्या जीवाशी खेळ केला जातो आहे.
दरम्यान अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी यासंदर्भात बैठक घेतली. यामध्ये अद्यापपर्यंत कोणताही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही अशी माहिती जयंत पाटील यांच्या भेटीस गेलेल्या शिष्टमंडळाने सांगितले.
शिक्षकांचा हा प्रलंबित प्रश्न आता पुन्हा उपस्थित झाला आहे. विधानसभेत पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या मात्र, यात मागण्यामध्ये शिक्षकांच्या मागणींचा समावेश नव्हता. त्यामुळे शिक्षकांचा प्रश्न आता पुन्हा अपुर्णच राहण्याची चिन्ह आहेत.
https://youtu.be/ZllGtxvpk4E
