दरियाचं तुफान थांबलं, आमच्या जीवनातलं वादळ कधी थांबणार...?
दरियाला आलेलं तुफान शांत झालं... मात्र, या वादळाने कोळी बांधवांसह समुद्रकिनारी राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनात वर्षानुवर्षे शांत न होणारं वादळ निर्माण केलं आहे. कोळी बांधवांच्या मनात निर्माण झालेल्या या वादळाला मॅक्समहाराष्ट्रने सरकारपर्यंत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला आहे.
निसर्ग चक्रीवादळातून कोकण सावरत नाही. तोच एका वर्षाच्या आत तौक्ते चक्रीवादळ येऊन धडकले. या वादळाच्या तडाख्याने मच्छीमार बांधवांना सर्वाधिक फटका बसला, आर्थिक कणा मोडल्याने कोळी समाज बांधव, व मत्स्य व्यावसायीक हवालदिल झाले आहेत.
या वादळाच्या आस्मानी संकटाने सर्वसामान्यांसह बागायतदार आणि मच्छिमारांची परिस्थिती दयनीय झाली आहे. अलिबाग, उरण, म्हसळा, श्रीवर्धन, मुरुड यासह कोकणातील सागरी किनारपट्टीवरील मच्छिमार बांधवांना या वादळाचा मोठा फटका व आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे.
अशातच अजून जागेवर झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे नाहीत तर भरपाई कधी मिळेल. असा सवाल मत्स्य व्यावसायीक, नाखवा उपस्थित करीत आहेत.
१६ ते १८ मे दरम्यान चक्रीवादळ होणार असल्याची पूर्वसुचना प्रशासनाने दिली होती. तत्पूर्वी सुमारे २५० मच्छिमार बोटी मासेमारीसाठी खोल समुद्रात गेल्या होत्या. या बोटींना किनाऱ्यावर परतण्याचे आदेश मिळाल्यानंतर त्या रिकाम्या हातानेच परतल्या. त्यामुळे मच्छिमारांचे मोठे नुकसान झाले.
२०२० मध्ये निसर्ग चक्रीवादळामुळे बाधित मच्छिमारांसाठी मंजूर केलेल्या निधीतून अजूनही मच्छिविक्रेत्यांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान मिळालेले नाही. त्यात नव्याने आलेल्या या चक्रीवादळामुळे येथील कोळी बांधव कोलमडून पडला आहे. मासेमारीचे जाळं तुटून मोठे नुकसान झालं आहे.
कोळीबांधवांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांच्याकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन लागले. त्यानंतर नैसर्गिक आपत्ती आली. लॉकडाऊनच्या काळात मच्छिला भाव मिळाला नाही. थोड्याफार प्रमाणात मच्छि विकून कोळी बांधव उदरनिर्वाह करत आहेत. सरकारने लवकरात लवकर मदत द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहेत.
अलिबाग कोळी वाड्यातील जनार्दन भगत यांनी तौक्ते वादळाच्या तडाख्यानंतर मॅक्समहाराष्ट्र शी बातचीत केली, ते म्हणाले वादळाने आमच्या जीवनात वादळ आणले, या वादळाने आमचे भयंकर नुकसान झाले.
आमची बनवलेली खळी वादळात वाहून गेली. जी सुकी मासळी आली होती ती देखील खराब झाली. तसेच सहा महिन्यांपासून आम्हाला जेली फिश ने हैराण केलंय. आमची मासळी वाहून गेली, जाळ तुटले व बोटींचे पण नुकसान झालं आहे. मागच्या वर्षी निसर्गचक्री वादळाने नुकसान केले होते. त्यातून सावरलो नाही तर दुसरे संकट आले.
नवगाव कोळीवाड्यातील नाखवा सुधाकर रोगे म्हणाले की, वादळाने भरपूर नुकसान केलंय. आमच्या जाळ्या फाटल्या तुटून गेल्या. बंदर किनाऱ्यावर च्या खोपट्या देखील वाहून गेल्या. मच्छी भिजून मोठं नुकसान झालं आहे. शासनाचं कुणी झालेलं नुकसान पाहायला देखील आलं नाही. अजून पंचनामे झाले नाहीत.
अलिबाग कोळी वाड्या नजीक सागरी किनाऱ्यावर चष्मा लावून काम करणाऱ्या गोविंद भगत या आजोबाने सांगितले की, वादळाने आमच्या डोली तुटल्या, त्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. सध्या मासेमारीसाठी बोटी गेल्या तरी मासळी मिळत नाही. वादळाचा मोठा फटका बसलाय, सरकारने आम्हा गरिबांना काहीतरी मदत घ्यावी.
नाखवा फी. डी. रमेश कठोर यांनी वादळाने झालेल्या नुकसानीचा पाढा वाचला, ते म्हणाले वादळाने आमची खली खराब झाली. खोपट्या मध्ये ठेवलेला माल भिजून खराब झाला. बोटींचे नुकसान झाले. मात्र, अद्याप सरकारचा एकही माणूस पंचनामा करायला आला नाही.
महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती सेक्रेटरी महेंद्र वाटखरे म्हणाले की, मत्स्य व्यवसायासाठी असलेला मुख्य हंगाम वाया गेला. वादळाने खूप मोठं नुकसान केलं, जवळ्याचा मुख्य सिजन होता. मात्र, वादळ वारा पावसाने जवळा भिजून त्यात किडी पडली. सरकारने मत्स्यव्यवसायिकांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी आर्थिक सहाय्य केले पाहिजे.
उल्हास वाटखरे म्हणाले की, महाराष्ट्रात कोणतेही वादळ आले की, त्याचा सर्वात पहिला व अधिक फटका मच्छिमार बांधवांना बसतो. यापूर्वी आलेले क्यार, फयांन, निसर्ग व त्यानंतर आता तौक्ते या वादळाने आमचे कंबरडे मोडलंय. जसं कंबरडे मोडले की माणूस उभा राहू शकत नाही तशी आमची अवस्था आता झालीय. आधीचे कर्ज व नव्याने धंदा कसा उभा कसा करावा? ही चिंता सतावते, सध्या मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळ आलीय. सरकारने दोन वर्षातील वादळाचा विचार करून कोणतेही निकष न लावता मत्स्य दुष्काळ जाहीर करावा व साजेसे आर्थिक पॅकेज द्यावे.
मत्स्यव्यवसायाच्या नुकसानीच्या पंचनाम्याचा तपशील
रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, मुरुड, अलिबाग, पेण, उरण, तळा, रोहा तालुक्यातील मच्छिमार व्यावसाइकांचं तोक्ते वादळाने मोठे नुकसान केले. श्रीवर्धन येथील 98 बोटींचे अंशतः तर 05 बोटींचे पूर्ण नुकसान झाले आहे. येथील 40 जाळ्यांचे अंशतः नुकसान झाले आहे.
मुरुड येथील 151 बोटींचे अंशतः तर 01 बोटींचं पूर्ण नुकसान झालं आहे. येथील 65 जाळ्यांचे अंशतः तर 37 पूर्णतः नुकसान झाले आहे.
अलिबाग येथील 48 बोटींचे अंशतः तर एकाही बोटींचे पूर्ण नुकसान झाले नाही. येथील 112 जाळ्यांचे अंशतः तर 27 जाळ्यांचे पूर्णतः नुकसान झाले आहे.
पेण येथील 07 बोटींचे अंशतः तर एकाही बोटींचे पूर्ण नुकसान झालेले नाही. येथील 15 जाळ्यांचे पूर्णतः नुकसान झाले आहे.
उरण येथील 14 बोटींचे अंशतः तर 06 बोटींचे पूर्ण नुकसान झाले आहे. येथील 06 जाळ्यांचे पूर्णतः नुकसान झाले आहे. तर 19 जाळ्यांचे पूर्णपणे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून देण्यात आलीय.
जिल्ह्यातील मच्छिमारांचे ३२ कोटींचे अनुदान रखडले
सातत्याने धडकणाऱ्या वादळात मच्छिमार व कोळी बांधव भरडतात. शासनाच्या मदतीपासून देखील ते वंचित राहतात. महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील मच्छिमारांना २०१८ या वर्षातील डिझेलच्या वापरावर देण्यात येणाऱ्या परताव्याचे ( अनुदान ) ३२ कोटी रुपये शासनाच्या मत्स्य विभागाकडून येणे बाकी आहेत. मच्छिमारांचा खर्च केलेला हक्काचा हा निधी अडकला असल्याने कोरोनाच्या आर्थिक संकटात मच्छिमारांना त्यांचे परतावे मिळावे. अशी मागणी मच्छिमारांकडून केली जात आहे. याकरिता मच्छिमार संस्थांकडून याचा पाठपुरावा केला जात असला तरी अनुदानाची प्रतीक्षा आहे.
मच्छिमारांना मागील चार वर्षांत अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. मागील तीन वर्षांपासून वादळांमुळे प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले आहे. शासनाकडून मच्छीमारांना मासेमारीसाठी लागणाऱ्या डिझेलवर अनुदान दिले जाते. सुरुवातीला मच्छीमार डिझेलचे पैसे भरून नंतर त्याच्या अनुदानाची देयके स्थानिक मत्स्य विभागाकडे सादर करतात. त्यानंतर ते जिल्ह्यामार्फत राज्य मत्स्य विभागाकडे पाठविण्यात येतात. हे अनुदान थेट मच्छीमारांच्या खात्यात जमा केले जाते.
मच्छीमार सध्या आर्थिक अडचणीतून जात असून शासनाकडून आलेल्या निधीचे मत्स्य विभागाने वाटप करावे. अशी मागणी करंजा येथील मच्छीमार सोसायटीचे अध्यक्ष भालचंद्र नाखवा यांनी केली आहे. चार वर्षांत लागोपाठ आलेली वादळे, मासेमारीवरील बंदी याचा फटका मच्छिमारांना बसला असून त्यांच्या हक्काचा निधी मिळावा याची मागणी केली जात असताना मत्स्य विभागाकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
परताव्याबरोबरच मच्छिमार बोटी बांधण्यासाठी मिळणारे अनुदानही मिळालेले नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. डिझेलचे अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने बोटीवर काम करणाऱ्या खलाशांनाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे व्यवसायावरच परिणाम होत असल्याची माहिती कोळी बांधवांनी दिली आहे.
या संदर्भात आम्ही एस आर भारती, सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्याशी बातचीत केली...
मच्छिमारांना २०१८ या वर्षातील डिझेलच्या वापरावर देण्यात येणाऱ्या परताव्याचे ( अनुदान ) ३२ कोटी रुपये शासनाच्या मत्स्य विभागाकडून येणे बाकी आहेत. परताव्याची रक्कम मिळावी. यासाठी शासनाकडे आवश्यक ते पत्रव्यवहार व सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. याबरोबरच तौक्ते वादळात बोटी व तुटलेले जाळ यांचे पंचनामे गतीने सुरू आहेत. अशातच पाण्यातील बोटींचे पंचनामे करताना भरती व ओहटी च्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते, पंचनाम्यात अडथळे येतात.
