कारखान्याचा बोजा शेतकऱ्याच्या जमीनीवर, शेतकऱ्याची आत्महत्या!

उण्यापुऱ्या तीन वर्षांच्या विलंबाने मोदी सरकारने नुकतीच २०१६ मध्ये झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी जाहीर केली आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) या संस्थेच्या अहवालानुसार त्या वर्षी ११३७९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या म्हणजे दरमहा जवळपास ९५० आत्महत्या झाल्या.

महाराष्ट्र हे शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नाने सर्वात जास्त गांजलेले राज्य आहे. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि तगाई साठी उचललेल्या कर्जांची थकबाकी अशा संकटांनी निराश होऊन महाराष्ट्रात २०१५ ते २०१८ या कालावधीत ११९९५ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले.

५८ वर्षांच्या दिलीप ढवळे यांच्या आत्महत्येची हृदयद्रावक कहाणी ही एका अश्या कर्जबाजारी शेतक-याच्या आत्महत्येची कहाणी आहे; ज्यात या शेतकऱ्याने विनाकारण घ्याव्या लागलेल्या कर्जाच्या डोंगराखाली दबून आपला जीव गमावला.

दोन हजार एकोणीसच्या बारा एप्रिलला अगदी रामप्रहरी वंदना ढवळे यांना सासुबाइंच्या मोबाईलची रिंग ऐकून जाग आली. त्यांनी भिंतीवरचे घड्याळ पहिले तर पहाटेचे चार वाजले होते. सासुबाइंनी फोन उचलला आणि वंदनाकडे दिला. पलीकडून वंदनाचा नवरा दिलीप बोलत होता. तो आपल्या शेतात गळ्यात फास अडकवून घेऊन झाडाच्या फांदीवर बसला होता. त्याला शेवटचे एकदा आपल्या बायकोशी बोलायचं होतं,”ते म्हणाले, आता बास झालं, मी गळफास घेऊन जीव देतोय,” वंदनाला अजून आठवतंय,” मी किंचाळले म्हणाले असं करू नका पण त्यांनी फोन बंद केला.”

उस्मानाबादच्या कसबे तडवळे गावातले दिलीप, नेहमीच आपला धाकटा मुलगा निखील याच्या सोबत घरापासून चार किलोमीटरवर असलेल्या शेतावर झोपायाला जात. वंदना सांगतात,

” मी लगेच निखिलला फोन करून वडिलांना शोधायला सांगितले आणि थोरल्या मुलाच्या बाईकवरून शेतात पोहोचले....पण तोवर खूप उशीर झाला होता.”

ढवळे कुटुंबियांना दिलीप यांच्या डायरीमध्ये त्यांनी गळफास घेण्यापूर्वी लिहून सही केलेली चिठ्ठी सापडली. या चिठ्ठीत दिलीप यांनी उस्मानाबादचे शिवसेना खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि स्थानिक सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विजय दंडनाईक याच्यावर स्पष्ट ठपका ठेवला होता.

या चीठ्ठीत एका दहा वर्षांपुर्वीच्या एका गहाणखताचा उल्लेख होता. या कागदानुसार ढवळे यांची शेती एका स्थानिक सहकारी बँकेकडे तीन लाख रुपयांच्या कर्जापोटी गहाण होती. फक्त दुर्दैव इतकंच की हे कर्ज दिलीप ढवळे यांनी नव्हे तर ओमराजे निबाळकर चालवत असलेल्या साखर कारखान्याने फेडायचं होतं.

पिळवणूकीचा हंगाम....

चार एकरांची तुटपुंजी शेती असलेले दिलीप ढवळे तेरणा सहकारी सहकारी कारखान्याचे कंत्राटदार म्हणून काम करत. २०१० साली आमदार असलेल्या ओम राजे आमदार होते. तेंव्हा कारखान्याच्या अध्यक्ष होत्या. त्यांची आई कारखान्याच्या अध्यक्ष होत्या.

ऑक्टोबरमध्ये सुरु होणा-या वार्षिक गळीत हंगामासाठी उसतोडणी कामगार पुरवण्याचं काम कंत्राटदार करतात. यासाठी कारखान्याने कंत्राटदारांना आगाऊ रक्कम देण्याची नेहमीची पद्धत आहे. हंगामाच्या शेवटी ही रक्कम वळती करून घेतली जाते.

तेरणा सहकारी साखर कारखाना २००० सालापासून कर्जबाजारी होता. कोणतीही बँक कंत्राटदारांना आगाऊ रक्कम देण्यासाठी कारखान्याला कर्ज द्यायला तयार नव्हती. आजही कारखान्यावर उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी बँकेचे २५५ कोटींचे कर्ज असून कारखाना अवसायानात निघाला आहे. खरंतर हा कारखाना महाराष्ट्रातल्या सर्वात जुन्या कारखान्यांपैकी असून एकेकाळी उस्मानाबाद जिल्ह्याचं अर्थकारण या कारखान्यावर अवलंबून असे. हा सहकारी साखर कारखाना साडेचारशे एकरात पसरलेला असून ३२००० उस-उत्पादक शेतकरी याचे सभासद आहेत. आज हा कारखाना एखाद्या झपाटलेल्या शापित गावासारखा ओस पडला आहे, एकेकाळी धडाडणारी कारखान्यातली यंत्रं निपचित गंजत पडली आहेत. कारखाना २०१३ पासून बंद पडला आहे.

२०१० च्या गळीत हंगामापूर्वी कारखान्याने कंत्राटदारांना वैयक्तिक कर्जासाठी अर्ज करण्यास भाग पाडले आणि ही रक्कम आगाऊ रक्कम म्हणून वापरायला सांगितले. कारखान्याच्या कर्जफेडीच्या आश्वासनाने भुललेले आणि जिल्ह्यातल्या हजारो शेतकर-यांचे पोट भरणाऱ्या कारखान्यात पुन्हा जीव फुंकण्याच्या कल्पनेने भारावलेले कंत्राटदार या अमिषाला बळी पडले. दिलीप त्यांच्यातले एक होते. त्यांचा मुलगा दीपक सांगतो,

”आम्ही ओम राजे निंबाळकरांच्या जवळचे होतो. माझ्या आईने तर त्यांचा प्रचारही केला होता. या प्रकरणाचा शेवट असा होईल असं आम्हाला कधीच वाटलं नव्हतं.”

४ जुलै २०१० ला कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत एक ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावात उस्मानाबाद इथली वसंतदादा सहकारी बँक कंत्राटदारांना वैयक्तिक कर्ज देण्यास तयार असल्याचे म्हणले आहे. या कर्जापोटी येणारा खर्च आणि व्याज यांच्या रकमेला कारखाना जबाबदार असल्याचेही या ठरावात स्पष्ट करण्यात आले आहे. कंत्राटदारांनी केलेल्या कामाच्या प्रमाणात कर्जाची परतफेड करण्याची हमी या ठरावाद्वारे देण्यात आली. या ठरावाला अनुसरून कारखान्याने १२ ऑगस्ट २०१० रोजी बँकेला लेखी हमी दिली. महिना अखेरपर्यंत ७३ कंत्राटदारांच्या खात्यांवर एक कोटी सत्तर लाख रुपये रक्कम जमा झाली. काहींनी दिलीप यांच्याप्रमाणे तीन लाख तर इतरांनी एक लाखाच्या आसपास रक्कम उचलली.

आमच्या सूत्रांनी केलेल्या तपासणीनुसार ठराव आणि बँकेला दिलेले हमीपत्र कंत्राटदारांनी विश्वास ठेवायला पुरेसे होते. रूपचंद कावळे हे दुसरे कंत्राटदार म्हणाले की,

” जेंव्हा आम्हांला जमीन तारण ठेवायला सांगितली, तेंव्हा ते फक्त मामुली अटीसारखे असेल असं आम्हांला वाटलं.” त्यांनी ९५०००च्या कर्जासाठी आपली दीड एकर जमीन तारण ठेवली आहे. “कर्ज आणि व्याज कारखाना फेडणार होता. आमच्याकडे तसं लेखी होतं. यात होऊन होऊन काय वाईट होणार होतं?”

पण अपेक्षेपेक्षा खूपच विपरीत घडलं, खूपच विपरीत! सारा हंगाम कंत्राटदारांनी त्यांना मिळालेल्या आगाऊ रकमेनुसार काम केलं. दिलीप यांनी कारखान्यासाठी ३.३५ लाख रुपयांचं काम केलं. करारानुसार कारखान्याने बँकेला तीन लाख परतफेड करून दिलीप यांना ३५००० रुपये अदा करणं भाग होतं. घडलं भलतंच, दिलीप यांना जमिनीच्या जप्तीच्या नोटीसा येऊ लागल्या. वंदना सांगतात

,”कुटुंबाचं पोट भरायचा एकमेव आधार गमवायच्या धास्तीने ते वेडेपिसे झाले. त्यांची मानहानी झाली. त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला गेला.”

दिलीप ढवळेंना चौदा सालच्या सप्टेंबरमध्ये जमिनीच्या लिलावाची पहिली नोटीस आली. नंतर हे सत्र सुरूच राहिलं. अगदी थकबाकीदार म्हणून स्थानिक पेपरात फोटोही छापून आला. दिलीप ढवळे कर्जाच्या पाशात पुरते अडकल्याचा बोभाटा साऱ्या गावात झाला. तणाव वाढला तसा दिलीप विचित्र वागू लागले.

“त्याचं दारू पिणं वाढलं, लहानसहान कारणांनी होणा-या कुरबुरीवरून मोठी भांडणं व्हायला लागली. जमीन जाईल अशी भीती आम्हालाही वाटत होती, आम्ही त्यांना कारखान्यावर विश्वास ठेवला याबद्दल दोष देत होतो. त्यांनी जीव देण्यापूर्वी घरातलं वातावरण अतिशय तणावपूर्ण होतं.”

दिलीप ढवळे यांनी जीव दिल्यानंतर तब्बल पाच महिन्यांनी पोलिसांनी निंबाळकर आणि दंडनाईक यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला.

दंडनाईक यांच्या बँकेचे त्यावेळचे व्यवस्थापक दीपक देवकाते यांच्या मते कारखान्याने कंत्राटदारांची दिशाभूल केली. ते म्हणाले “कारखान्याचा ठराव आणि हमी यांचा व्यवहारात काही अर्थ नाही हे आम्ही त्यांना अनेकदा सांगितले. पण त्यांनी त्याचा उपयोग कर्जदारांची जमीन सुरक्षित असल्याचा देखावा उभा करण्यासाठी केला.”

जर बँकेने कारखान्याचा ठराव आणि हमीपत्र यांच्या आधारे वैयक्तिक कर्ज मंजूर केले असते तर कंत्राटदारांना जमीन तारण ठेवावी लागली नसती. ते म्हणतात,“कारखान्याने ही माहिती लपवून ठेवली.”

पण निंबाळकर यांच्या मते बँकेने आपला शब्द फिरवला आहे. ते म्हणतात कि,” मी माझ्या बाजूने करार पाळला आहे. ज्यांनी काम केलं त्यांची कर्जं फेडण्यात आली आहेत. बँकेने योग्य रीतीने पैसे खात्यात भरलेले नाहीत. मी त्या वेळेला कारखान्याचा अध्यक्ष नव्हतो असं सांगून मला हात झटकता आले असते पण मला माझे नाव राखायचं आहे. २००६ ते २०१३ या काळात मी कारखाना चालवला या काळात जिल्हा बँकेचे देणे मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आलं आहे.”

निंबाळकरांचे वकील रमेश मुंढे याला दुजोरा देतात. ते म्हणाले की ज्या प्रमाणात काम केले जाईल त्या प्रमाणात आणि बिलं सादर केल्यावर कर्जाची परतफेड करायला कारखाना बांधील होता. कारखान्याची बाजू मांडताना ते सांगतात,“कर्जाची रक्कम सरळ कंत्राटदारांच्या खात्यावर जमा झाली होती. पण कर्ज मिळाल्यावर ७३ पैकी फक्त ३५ जणांनीच काम केलं. बाकीचे सरकारी कर्जमाफीमध्ये आपले कर्ज फिटेल या भरवश्यावर अवलंबून राहिले असावेत. आम्ही फक्त ३५ कंत्राटदारांच्या कर्जांची परतफेड करायला जबाबदार आहोत आणि ती आम्ही केली आहे.”

मुंढे यांच्या सांगण्यानुसार कारखान्याने फेब्रुवारी २०११ ते मार्च २०१२ या काळात तीन हप्त्यात ९० लाख रुपये बँकेत भरले आहेत. हे पैसे ३५ कंत्राटदारांच्या खात्यात वर्ग होणे अपेक्षित होते.

ते सांगतात.”पण बँकेने ते पैसे सर्व ७३ खात्यांमध्ये भरले.म्हणजे काहीही काम ना केलेल्या लोकांना फुकटचे पैसे मिळाले तर ह्यांनी खरोखर काम केले त्यांना कमी पैसे मिळाले.”

दिलीप ढवळे यांना फक्त १.२८ लाख मिळाले तर कावळे यांना कर्जाच्या अर्धी रक्कम मिळाली. पण बँकेचे व्यवस्थापक देवकाते सांगतात कि कारखान्याने ३५ जणांची कोणतीही यादी बँकेला दिलेली नाही. संजय निंबाळकर या स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या मते कारखाना आणि बँक यांनी संगनमताने हा घोटाळा केला आहे. “त्या काळात ओमराजे आणि दंडनाईक यांच्यात सख्य होते आणि दंडनाईक यांची बायको कारखान्याची एक संचालक होती.” संजय निंबाळकर सांगतात.

संजय आज विरोधी गटात आहेत पण ते तेरणा साखर कारखान्याचे माजी संचालक आहेत. सदर प्रस्ताव मंजूर झाला तेंव्हा ते संचालक मंडळावर होते.”कारखान्यात चालू असलेले गैरप्रकार सहन न झाल्याने मी डिसेंबर २०१० मध्ये राजीनामा दिला.” ते म्हणाले.

जाणीवपूर्वक केलेला घोटाळा असो की समजुतीचा घोटाळा अखेरीस कंत्राटदार एका चुकीच्या योजनेचे दुर्दैवी बळी आहेत. दिलीप यांचा धीर अखेरीस सुटला पण इतरही सर्व ढवळे यांचा कडेलोट करणा-या वेदना जिवंतपणी भोगत आहेत. कावळे म्हणतात की,“आम्ही न घेतलेल्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकलो आहोत. शांततेने हा प्रश्न सुटावा यासाठी आम्ही जे करता येईल ते केलंय. आता आम्हालाच आमचं काय ते बघावं लागणार आहे, दिलीप आमचा मित्र होता.”

दिलीपचे भाऊ राज सांगतात,

”२०१५ मध्ये दिलीपला त्याची मुलगी अपर्णा हिच्या लग्नासाठी पैसे हवे होते. पण त्या बदल्यात फक्त पोकळ आश्वासनं मिळाली. २०११ मध्ये माझ्या भावाने जय लक्ष्मी साखर कारखान्यासाठी काम केलं होतं. तिथंही त्याची फसवणूक झाली. जय लक्ष्मी साखर कारखाना दंडनाईक यांचा आहे. दिलीप ढवळे यांना तीन लाख आगाऊ देण्यात आले. हंगामाच्या अखेरीस त्यांनी सहा लाखांचे काम केले. आमच्या सूत्रांनी पाहिलेल्या जय लक्ष्मी साखर कारखान्याच्या जमाखर्चानुसार कारखाना २०११-१२च्या हंगामापासून ढवळे यांना २.९२ लाख देणे बाकी आहे.

दंडनाईक यांनी फोन स्वीकारला नाही आणि प्रस्तुत वार्ताहर उस्मानाबाद येते गेला असता ते शहरात नव्हते.

पिडीत कंत्राटदार अनेकदा निंबाळकर आणि दंडनाईक यांना भेटले आहेत, त्यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे पण हे प्रकरण अधिकच चिघळत चालले आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी या सर्वांनी गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री झालेल्या उद्धव ठाकरे यांना भेटण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. त्यांनी उस्मानाबादचे पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी शिवाय पुण्यात बसलेल्या साखर संचालकांशीही पत्रव्यवहार केला आहे. सगळे उपाय थकल्यावर त्यापैकी तेरा जणांनी २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. औरंगाबाद खंडपीठासमोर त्यांची सुनावणी सुरु आहे.

पण न्यायालयीन लढा खर्चिक असतो. दीपक सांगतो कि त्यांच्या गेल्या दोन हंगामांचं उत्पन्न वकिलाची फी देण्यात खर्च झालं आहे. शेतीसाठी वाईट काळ असताना असा खर्च करणं खूप कठीण आहे.

उस्मानाबाद हा मराठवाड्याच्या शेती परीसंस्थेचा भाग आहे. एकट्या मराठवाड्यात ११९९५ पैकी ४१२४ म्हणजे ३४% शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. २०१२ ते २०१५ आणि २०१५ ते २०१९ या काळात मराठवाड्याने चार दुष्काळांना तोंड दिल आहे. आता २०१९ च्या अखेरीस मराठवाडा अतिवृष्टीने झोडपून निघाला आहे. विभागातली जवळ जवळ ८५% पिकं नष्ट झाली आहेत.

निसर्गाची अवकृपा आणि सरकारचं दुर्लक्ष यांचा सामना करता करता कोर्टात लढत राहणं महामुश्किल आहे. कंत्राटदारांची सारी लढाई कारखान्याचा ठराव आणि बँकेला दिलेल्या हमीपत्रावर आधारित आहे. राज म्हणतात “आमची स्पष्ट फसवणूक झालेली असली तरीही आम्हाला न्याय मिळेल असं आम्हांला वाटत नाही. आमची लढाई बलाढ्य राजकारणी आणि साखरसम्राटांशी आहे. आणि आमच्या कडे एक फक्त एक कागदाचं एक चीटोरं आहे.”

भाषांतर- रविंद्र झेंडे, लेखक, पत्रकार आणि अभ्यासक.

सदर रिपोर्ट ‘मुंबई मिरर’ या इंग्रजी वेबसाईटला 1 डिसेंबर 2019 ला प्रकाशित झाला असून या मूळ रिपोर्टची खाली देण्यात आली आहे.

Suicide of a farmer in Osmanabad prompts others who were duped into taking loans, to seek justice