ऊसाच्या शेतीची आणि उद्योगाची परवड सुरुच....

गेली काही दिवस ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या समस्या वाढल्या आहे. राज्याकडून केंद्राकडे साखऱ उद्योगासाठी पॅंकेज मागूनही पूर्तता झालेली नाही. अशा अडचणीमधे जप्तीचे संकट आले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी सव्वादोन हजार कोटींच्या पुढे गेल्याने आयुक्तांनी १३ कारखान्यांना जप्तीच्या नोटिसा काढल्या असून, १५ कारखाने कारवाईच्या प्रक्रियेत आहेत. ''साखर कारखान्यांनी २८ फेब्रुवारीपर्यंत शेतकऱ्यांना १६ हजार २७५ कोटी रुपये एफआरपीपोटी (रास्त व किफायतशीर दर) रुपये देणे अपेक्षित होते. मात्र अदा केलेली रक्कम १३ हजार ९१७ कोटी रुपये आहे. म्हणजेच दोन हजार ३६७ कोटी रुपये मुदतीत दिलेले नाहीत.'', असे साखर आयुक्तालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

साखर आयुक्तपदाची धुरा घेतल्यानंतर शेखर गायकवाड यांनी कामाचा धडाका लावला होता. त्याचा फटका साखर सम्राटांनाही बसला आहे. आता पहिल्या टप्प्यात ५५६ कोटींची थकीत एफआरपी असलेल्या १३ कारखान्यांना आयुक्तांनी कारवाई केली आहे. त्यात सहकारी व खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील कारखान्यांचा समावेश असून, सोलापूर जिल्हा आघाडीवर आहे. माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल उद्योग समूहाच्या कारखान्यांना यंदा पुन्हा कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे.

''ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील तिसऱ्या कलमातील आठव्या पोटकलमाचा आधार घेत आरआरसीचा (महसूल वसुली प्रमाणपत्र) दुसरा टप्पादेखील आयुक्तालयाने सुरू केला आहे. त्यामुळे आणखी १०-१५ कारखान्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. 'आरआरसी' जारी होताच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याने कारखान्याची मालमत्ता विकून शेतकऱ्यांची देणी देणे अपेक्षित आहे,'' असे साखर उद्योगातील धुरीनांचे म्हणने आहे.

देशातील ऊस लागवडीचा विचार करता उत्तर प्रदेशसह इतर राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांची देणी मिळण्यास नेहमीच खूप उशीर होतो. जरी साखरेची विक्री होत नसली, तरी साखर कारखान्यांनी नियमानुसार शेतकऱ्यांची संपूर्ण देणी चुकती करणे अपेक्षित असताना कार्यवाही होत नाही, असे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले.

साखर आयुक्त आरआरसी कारवाईचा पहिला टप्पा :

कारखाना आणि थकबाकी

विठ्ठल ससाका (सोलापूर):३९.७६ कोटी

गोकूळ माउली शुगर्स (सोलापूर):२१.०६ कोटी

सिद्धनाथ शुगर्स (सोलापूर): ७२.९६ कोटी

कंचेश्‍वर शुगर्स (उस्मानाबाद):४५.२९ कोटी

विठ्ठल रिफाइंड (सोलापूर) : ६०.६१ कोटी

जयहिंद शुगर्स (सोलापूर): ६१.८१ कोटी

लोकमंगल अॅग्रो (सोलापूर): ३१.३९ कोटी

लोकमंगल शुगर इथेनॉल (भंडारकवठे, सोलापूर): ७७.६८ कोटी

लोकमंगल माउली शुगर (लोहारा, उस्मानाबाद): ७०.२४ कोटी

शरद ससाका (पैठण, औरंगाबाद): १७.५० कोटी

वैद्यनाथ ससाका (पांगरी, बीड): २७.६० कोटी

एसजीझेड अॅन्ड एसजीए युनिट १ (तासगाव, सांगली):१७.८३ कोटी

एसजीझेड अॅन्ड एसजीए युनिट २ (नागेनाडी, सांगली): १३.०२ कोटी

(*आकडेवारी फक्त २८ फेब्रुवारी २०२१ अखेर थकीत रकमेवर आधारित आहे. त्यात आता वाढ किंवा घट होऊ शकते.)

नोटबंदी, जीएसटी आणि त्यानंतर कोरोना लॉकडाऊनच्या संकटात सापडलेली साखर कारखानदारी कशी टिकेल, या चिंतेने सध्या तिच्याशी संबंधित सर्वांनाच ग्रासले आहे. ही चिंता महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशात अधिक आहे. कारण देशातील बहुतांश साखर या दोन राज्यांत तयार होते. जोपर्यंत साखरेला चांगला भाव मिळत होता आणि सरकारही कारखान्यांना भरपूर मदत करत होते, तोपर्यंत बरे चालले होते. मात्र गेली चार-पाच वर्षे या उद्योगापुढील समस्या अतिगंभीर झाल्या आहेत. उसाच्या उचित व रास्त भावावरून (एफआरपी) गेल्याकाही अनेक वर्षापासून बरेच रणकंदन सुरु आहे. डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशनने मागील काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक प्रस्ताव पाठवून साखर उद्योगाच्या आगामी काळातील समस्या कमी करण्याची मागणी केली होती.

साखर हंगाम संपताना म्हणजेच दरवर्षी सप्टेंबर अखेरीस साखरेचा सरासरी दर लक्षात घेऊन उसाचा 'एफआरपी' ठरण्याची गरज आहे. म्हणजे साखरेचे दर वाढले तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा आणि साखर दरात घसरण झाली तर त्याचा फटका कारखान्यांनाही बसू नये, यामुळे 'एफआरपी'च देता येत नाही, अशी नामुष्की भविष्यात कारखान्यांवर येणार नाही, असा हा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव व्यवहार्य वाटत असला तरी साखर कारखान्यांवर शेतकऱ्यांनी विश्वास टाकावा अशी स्थिती आज नाही. राज्यात सर्वाधिक साखर उतारा आणि सर्वोच्च प्रतिएकरी ऊस उत्पादन असणाऱ्या जिल्ह्यांतील कारखानेही या वर्षी तग धरू शकलेले नाहीत, तेथे साखर उतारा आणि उत्पादनात मागे असलेल्या मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्रातील कारखान्यांची स्थिती बिकट आहे. त्यातच भर म्हणजे गेल्या दोन हंगामांतली देणी थकवलेले कारखानेसुद्धा राज्यात मोठ्या संख्येने आहेत. शेतकऱ्यांचे पैसे १४ दिवसांत देणे हे आज कायदेशीर बंधन असताना ही अवस्था आहे. 'डेक्कन शुगर'च्या प्रस्तावात तीन हप्त्यांत पैसे देण्याचा मार्ग सुचवला आहे. ही सूट दिल्यावर कारखाने कोणत्या थराला जातील, याचा अंदाज बांधणे अवघड आहे. अर्थात, 'आयआयटी'च्या धर्तीवर केंद्राने इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ शुगर मॅनेजमेंटची (आयआयएस) स्थापना करावी, साखरेची, उपपदार्थांची राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवावी, अशा या प्रस्तावात चांगल्या सूचना केल्या आहेत.

इथेनॉलचे उत्पादन वाढवणे, साखरेचा बफर साठा वाढवणे, अधिक सबसिडी देऊन तिची निर्यात वाढवणे, साखरेची किंमत आणि उसाचे दर यांचा थेट संबंध जोडण्यात यावा, या रंगराजन समितीच्या शिफारशींचा विचार करणे, हे या उद्योगाला वाचवण्याचे खरे मार्ग आहेत. अर्थात साखरेचे जगातच उत्पादन वाढले आहे, त्याचीही दखल आता घ्यावी लागणार आहे. कारण साखर निर्यात करायची तर जागतिक बाजारभावाशी स्पर्धा करणे क्रमप्राप्त आहे. स्पर्धा तर दूरच, पण देशी साखर महाग आणि आयात साखर स्वस्त, अशी वेळ येऊ घातली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ साखर कारखाने आणि शेतकरी यांच्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सरकारने इतकी वर्षे या उद्योगाला संरक्षण दिले आणि ते दिलेच पाहिजे होते, मात्र जागतिकीकरणाच्या लाटेत असे मदतीवर उभे असणारे उद्योग टिकू शकत नाहीत, हे समजून घ्यावे लागेल. उसाचा भाव वाढवून मिळावा, अशी आंदोलने दरवर्षी होतात आणि त्यानुसार दर वाढवून देण्याचे प्रयत्न केले जातात. मात्र हे आता नव्या स्थितीत शक्य होणार नाही, हे सांगावे लागेल. ऊस किती आणि कुठे घ्यायचा याचे काटेकोर नियोजन करावे लागेल. त्यात जेथे पाण्याची टंचाई आहे, त्या भागात उसाला किती प्रोत्साहन द्यायचे, याचाही निर्णय घ्यावा लागणार आहे. साखर म्हणजे खरे तर त्या उसाला लागणारे प्रचंड पाणीच आहे, हे विसरून चालणार नाही. पण याविषयी गेली काही वर्षे तज्ज्ञांनी किती विचार केला आणि सरकारने त्यानुसार कोणती धोरणे बदलली, हे कळण्यास मार्ग नाही. एकीकडे ज्या सहकारातून हे उद्योग उभे राहिले, त्या सहकारात सभासद हा मालक आणि संचालक हे विश्वस्त हे सूत्र राजकीय संचालकांनी चरकात घातल्याने कारखानदारांच्या शब्दावर विश्वास ठेवण्याची मानसिकता शेतकऱ्यांत उरलेली नाही. तर दुसरीकडे साखरेचा बाजारभाव आता कोणाच्या हातात राहिला नाही. त्यामुळे प्रश्न फक्त आर्थिक तुटीपुरता मर्यादित नाही. ही तूट भरूनही निघेल; पण भावना आणि विश्वासाचा "बॅकलॉग' भरून काढण्याचे खरे आव्हान सहकारी कारखान्यांना पेलावे लागणार आहे.

गतवर्षी लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था पार कोलमडली होती. यामधे ऊस शेती आणि साखर उद्योग देखील भरडला होता. याबाबत राज्याचे ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेते म्हणून शरद पवार यांनी पु चिंता व्यक्त केली होती. कोरोना व्हायरसचा मोठा फटका साखर उद्योगाला बसला आहे. यामुळे साखर उद्योग डबघाईस जाण्याची शक्यता असल्यामुळे केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला पॅकेज देण्यात यावे, अशी मागणी त्ययांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली होती. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला केंद्र सरकारने मदत करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारचा गेल्या दोन वर्षांत राहिलेला निधी लवकरात लवकर परत करावा. कारखान्यांच्या डिस्टिलरी या वेगळा व्यावसायिक युनिट गृहित धरून त्यांना बॅंकाकडून विशेष अर्थसाहाय्य उपलब्ध करुन द्यावे, असेही शरद पवार यांनी लिहलेल्या पत्रात नमूद होते. परंतू केंद्र सरकारकडून एकाही मागणीची पूर्तता झालेली नाही.

साखर तज्ञ पीजी मेढे सांगतात, देशातील साखर उद्योग हा सातत्याने अस्थिर आहे. थकीत कर्जे आणि त्यांची फेररचना, सध्या साखरेचा विक्रीदर किफायतशीर राखणे, उपपदार्थांच्या किमतींबाबत योग्य व निश्चित धोरण राबविणे, साखरेच्या आयात-निर्यातीसाठी दीर्घकालीन धोरण ठरविणे, साखर उद्योगास बँकांकडून पतपुरवठा उपलब्ध करून देणे, कारखान्यांमध्ये व्यावसायिक दृष्टीने व्यवस्थापन राबविणे हे काही महत्त्वाचे उपाय केल्यास साखर उद्योगास नि:संदेह पूर्ववत वैभव प्राप्त होईल.

देशातील साखर उद्योग नियमितपणे अनिश्चिततेच्या गर्तेत असण्यामागे अनेक कारणे आहेत. नैसर्गिक परिस्थिती, साखरेचे गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन, मागणी आणि पुरवठ्यातील असमतोलामुळे साखरेच्या दरातील सततचे चढ-उतार, सरकारी धोरणे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धा वगैरे घटक त्यासाठी कारणीभूत आहेत. आजमितीसही देशातील साखर उद्योगासमोर अतिरिक्त उत्पादन व त्यामुळे घसरलेले दर ही समस्या गंभीर आहे. ऊस उत्पादकांना उत्पादनखर्चाच्या प्रमाणात, तसेच सरकारने ठरविलेल्या किमान वाजवी दरानुसार (एफआरपी) दर देणे कारखान्यांना सध्या शक्य नाही.

परिणामी, ऊस उत्पादकांची देणी थकीत आहेत. कारखान्यांना अपुऱ्या दुराव्याचा (शॉर्ट मार्जिन, कारखान्यांकडील साखरेच्या किमतीपेक्षाही देणे अधिक असणे) प्रश्न भेडसावत आहे. साखरेचा किमान दर केंद्र सरकारने निश्चित करण्याची पद्धत अलीकडेच सुरू झाली असून, ती योग्य आहे. दर वर्षी ठरविल्या जाणाऱ्या या दरात यंदा वाढ करण्यात आली, परंतु 'एफआरपी' वाढविताना साखरेचा दर मात्र वाढविलेला नाही. तो पूर्वीचाच दोन हजार ९०० रुपये प्रतिक्विंटल इतकाच आहे. साखर उद्योगाकडून वेळोवेळी मागणी होऊनही साखरेच्या विक्रीदरात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढीव दर देणे कारखान्यांना शक्य होत नाही. परिणामी, कारखाने व पर्यायाने या सहकारी साखर कारखान्यांचे सभासद असलेले ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत, असे पी.जी. मेढे म्हणाले. साखर उद्योगाबरोबरच ऊस उत्पादक शेतकरीही अडचणी असल्याचे कृषीभुषन संजीव माने सांगतात. ते म्हणाले, अवर्षण, किडीचा प्रादुर्भाव वगैरे कारणांमुळे उसाच्या प्रतिएकरी उत्पादनामध्ये सुमारे १० टनांची घट येत आहे.

या घटीमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. उसासाठी लागणारा पतपुरवठा शेतकरी स्थानिक विकास सेवा संस्थांकडून किंवा अन्य वित्तीय संस्थांकडून घेतात. त्या कर्जांच्या परतफेडीचे हप्ते थकल्याने शेतकऱ्यांवर व्याजाचा बोजा वाढतो आहे. शिवाय, चरितार्थासाठी, मुलांचे शिक्षण, लग्नकार्य वगैरे बाबींसाठी लागणारा पैसाही त्यांना उपलब्ध होत नाही. अशा परिस्थितीत काही ऊस उत्पादक शेतकरी हे नाईलाजाने खाजगी सावकारांकडून अवाजवी व्याजदराने रक्कमा कर्जाऊ घेत आहेत. आर्थिक कोंडमाऱ्यामुळे शेतकऱ्यांची मानसिक स्थितीही दोलायमान झाली आहे. त्याचा परिणाम पुढील पिकाच्या नियोजनावर व मशागतीवर झाला आहे. आधीचे कर्ज थकल्याने पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज, खते, बी-बियाणे, तणनाशके आदी उपलब्ध होणे अवघड झाले आहे. खतांवरील सर्व अनुदाने सरकारने रद्द केल्यामुळेही उत्पादन खर्चामध्ये वाढ होत आहे. एकंदर परिस्थिती पाहिलेस 'घरी चूल पेटेना आणि शेती काही पिकेना' अशा परिस्थितीत शेतकरी सापडला आहे.

ऊस नगदी पीक असून, त्याच्या किमतीमध्ये निश्चितता असल्यामुळे बहुतांश शेतकरी ऊस लागवड करतात. या पिकास पाणी व विजेची उपलब्धता या महत्त्वाच्या बाबी आवश्यक आहेत. आजमितीस वीज आहे तर पाणी नाही व पाणी आहे तर वीज नाही, अशी विचित्र परिस्थिती शेतकऱ्यांना अनुभवास येत आहे. इतर खरीप व रब्बी पिकांच्या दराची निश्चिती नसते. दर पडल्यास उत्पादनखर्चाची तोंड मिळवणीदेखील होत नाही. टोमॅटो, कांदा या पिकांच्या दराचा सध्याचा अनुभव ताजा आहे, असे कृषी अभ्यासक दिपक चव्हाण यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने निश्चित केलेली 'एफआरपी' आणि साखरेचा विक्री दर यात समतोल नसल्यामुळे अपुरे दुरावे निर्माण होऊन कारखान्यांवरील कर्जाचे ओझे वाढते आहे. शेतकऱ्यांची बिले तसेच इतर देणी देण्यासाठी कारखान्यांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. शेतक·ऱ्यांचा रोष पत्करावा लागत आहे. जुन्या थकीत कर्जामुळे नवीन कर्जे मिळत नाहीत. साखर उद्योगाचा समावेश हा 'सी-५' वर्गवारीमध्ये केल्यामुळे बँकांकडून कारखान्यांना पतपुरवठा थांबविण्यात आला आहे. काही आवश्यक निर्णय सरकार वेळेत घेत नाही. कापणीयोग्य उसाची निर्गत वेळेत न झाल्यास शेतकऱ्यांना आणि कारखान्यांनाही आर्थिक नुकसानीस सामोरे जावे लागते. 'एफआरपी' आणि साखरेचे दर यांच्या व्यस्त प्रमाणामुळे कारखान्यांना उसाचे गाळप तोट्यातच करावे लागते. बरेच कारखाने हे आर्थिक समतोल बिघडल्याने आजारी आहेत तर काही बंद आहेत. परिस्थिती अशीच राहिल्यास साखर उद्योगाचे भवितव्य अंधारमय आहे. देशात वस्त्रोद्योगानंतर साखर उद्योग हा दुसऱ्या क्रमांकाचा आहे. त्याकडे प्राधान्याने लक्ष देऊन त्याला सावरण्याची नितांत गरज आहे. काही सहकारी कारखान्यांमध्ये व्यावसायिक व्यवस्थापनाचा अभाव आहे. त्यामुळे समित्या नेमून कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन करावे लागणार असल्याचे इस्माचे प्रकाश नाईकनवरे, यांचे म्हणने आहे.

कारखान्यांचे अर्थकारण हे सर्वस्वी साखरेच्या दरावर अवलंबून आहे, याची जाणीव ठेवून साखरेचा किमान दर गांभीर्यपूर्वक निश्चित केला गेल्यास कारखान्यांना राज्य किंवा केंद्र सरकारकडे मदत मागण्याची गरजच भासणार नाही. तसेच ऊस उत्पादकांची आर्थिक घडी सुरळीत राहील. कारखान्यांनीही जागतिक स्पर्धेचा विचार करून आपल्या व्यावसायिक व्यवस्थापनाचा अंगीकार करणे आवश्यक आहे. साखर उद्योग हा पूर्णपणे नियंत्रणमुक्त झालेला नाही. त्यामुळे सरकारनेही धोरणांमध्ये साखर उद्योग किफायतशीर होण्याच्या दृष्टीने आनुषंगिक धोरणे वेळेत राबविणे जरुरीचे आहे असे साखर उद्योगातील तज्ञांची मागणी आहे.

साखर उद्योगाला राज्य व केंद्र सरकारांकडून वेळोवेळी मदत झाली आहे. सरकारला अनेक विकासकामांचे नियोजन करावे लागते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत अडचणीतील सर्वच उद्योगांना मदत करणे सरकारचे कर्तव्य असले तरी ते शक्य होत नाही. वरील परिस्थितीतून मार्ग काढणेसाठी केंद्र सरकारने साखरेचा किमान दर ठरविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे साखर उद्योगाला स्थिरता मिळू शकेल, परंतु त्यासाठी वेळोवेळी उत्पादन खर्चावर आधारित साखरेच्या विक्रीदरातही बदल करणे आवश्यक आहे. या मुद्द्यावर केंद्र सरकारकडून ठोस कार्यवाही अपेक्षित आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अनेक संघटना आंदोलने करतात. त्यांची ही भूमिका शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून योग्यच आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी शेतकरी संघटनांचे प्रयत्न आणि साखर उद्योगाची नाजूक आर्थिक स्थिती यांचा साकल्याने विचार करून दोन्हींमध्ये समतोल साधणे ही सध्या काळाची गरज आहे. महाराष्ट्रातील बहुतेक साखर कारखाने ऊस उत्पादकांनी सहकारी तत्त्वावर उभारलेले आहेत. शेतकरी हेच या कारखान्यांचे मालक आहेत. त्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फतच त्या कारखान्यांचा कारभार चालतो. संचालक मंडळ कार्यक्षम नसेल तर सभासद त्यांच्यावर अंकुश ठेवू शकतात. तथापि अनेक ठिकाणी या संघटनांच्या कार्यास महत्त्व दिसून येते. अशा वेळी संघटनांनी अभ्यासपूर्ण लेखाजोखा मांडून आपल्या मागण्या मांडल्या पाहिजेत. साखर उद्योग हा उद्योग आहे. त्या ठिकाणी राजकीय बाबीस वाव असता कामा नये, अशी भूमिका घेणे महत्त्वाचे आहे. काही संघटना राजकीय लाभापोटी विध्वंसक कृत्ये करून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करतात. या बाबी टाळल्या पाहिजेत. काही शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करून कारखान्यांच्या व्यवस्थापनांवर अंकुश ठेवण्यात यशस्वी झालेल्या आहेत, ही बाबही लक्षणीय आहे. शेतकरी संघटना आणि कारखाने व्यवस्थापन यांच्यात सहकार्य असले पाहिजे, असे कृषी पत्रकार रमेश जाधव यांनी सांगितले.

आपल्या देशातील साखर उद्योग हा सातत्याने अस्थिर स्वरूपात असल्याचे दिसते. थकीत कर्जे आणि त्यांची फेररचना, सध्या साखरेचा विक्रीदर किफायतशीर राखणे, उपपदार्थांच्या किमतींबाबत योग्य व निश्चित धोरण राबविणे, साखरेच्या आयात-निर्यातीसाठी दीर्घकालीन धोरण ठरविणे, साखर उद्योगास बँकांकडून पतपुरवठा उपलब्ध करून देणे, कारखान्यांमध्ये व्यावसायिक दृष्टीने व्यवस्थापन राबविणे हे काही महत्त्वाचे उपाय केल्यास साखर उद्योगास वैभव प्राप्त होईल अशी भावना आहे.

उसात आंतरपीक घेणे किती फायद्याचे आहे का?

ऊस महाराष्ट्रातील एक महत्वाचे नगदी पीक आहे. परंतु दिवसेंदिवस ऊस पिकाचा वाढता खर्च आणि ऊसाचे एकरी कमी उत्पादन यामुळे ब-याच वेळा ऊसाचे पीक परवडत नाही, म्हणून शेतक-यांना ऊसाऐवजी इतर पिके घेण्याकडे कल वाढलेला दिसतो. यावर उपाय म्हणून उसाचे पीक आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर होण्यासाठी उसात आंतरपिके घेणे ही काळाची गरज ठरणार आहे. ऊस वाढीच्या अवस्था आणि उसाचा एकूण कालावधी :- यांचा शास्त्रीय दृष्टीने विचार केला तर फक्त उसाचे उत्पादन न घेता हंगामानुसार आंतरपिके घेणे सहज शक्य आहे. ऊस पीक पद्धतीमध्ये जेथे लागोपाठ उसाचे पीक घेतले जाते अशा क्षेत्रात जर्मनीची सुपिकता आणि उत्पादकता टिकवण्यासाठी : द्विदलवर्गीय आंतरपिके घेणे फायद्याचे ठरते. अलीकडे छ्स लागवडीसाठी पट्टापद्धत तसेच जोडओळ पद्धतीचा अवलंब केला जातो.या पद्धतीने उसाच्या व साखरेच्या उत्पादनात वाढ होत असल्याचे आढळून आले आहे. शिवाय जोडओळीसारख्या पद्धतीत पाण्याचीही बचत होत असल्याचे आढ्ळून आले आहे. या पद्धतीत दोन जोड ओळीत पाच किंवा सहा फुटाचा मोकळा पडुा राहत असल्यामुळे या पट्यात आंतरपिकाची वाढ चांगल्या प्रकारे होते. त्यांचा ऊस पिकाच्या वाढ़ीवर कसलाही विपरित परिणाम होत नाही. आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात आपल्या देशातील लुसशेती आणि साखर उद्योग बराच अडचणीत आला आहे. अशा अडचणींवर मात करण्यासाठी सर्वांगीण उपाययोजनांचा अवलंब करून ऊस आणि साखरेचा उत्पादन खर्च कमी करता येईल. याबाबत वेगवेगळ्या सतरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.उसाच्या लागवड पद्धतीत बदल करून रुंद सरी किंवा जोडओळ पद्धतीने उसाची लागवड करून हंगामानुसार ऊसात आंतरपिके घेतल्यास ऊस शेतीपासून खर्च वजा जाता निव्वळ नफ्यात वाढ करणे शक्य आहे. सुरू उसाचा कालावधी १२ ते १३ महिन्यांचा असतो. छंसाची लागवड केल्यानंतर पूर्ण उगवण होण्यासाठी ६ ते ८ आठवड्यांचा कालावधी लागतो. सुरवातीच्या काळामध्ये उसाची वाढ हळू होत असल्यामुळे उसाच्या दोन सन्यांमध्ये आंतरपीक घेण्यासाठी भरपूर मोकळी जागा असते.

उसामध्ये आंतरपिके घेतल्याने भरपूर फायदा होतो. प्रामुख्याने आंतरपिकामुळे एकूण निव्वळ उत्पन्नात वाढ होते. उसासाठी बियाणे, खते व आंतरमशागतीसाठी केलेला खर्च आंतरपिकाच्या उत्पन्नातून निघून जातो. तणांच्या वाढीवर परिणाम होऊन तणांचे प्रमाण कमी होते. सुरू उसामध्ये भुईमूग, कोबी, फुलकोबी, मेथी, कोथिंबिर, कलिंगड, काकडी व कांदा ही आंतरपिके घेता येतात. द्विदल वर्गातील आंतरपिके घेतल्यास जमिनीचाच पोत सुधारतो, असं कृषीशास्त्रज्ञ डॉ. सोमनाथ मानेंनी सांगितले. एकंदरीत ऊस शेती आणि उद्योगांच्या प्रश्नांना सकारात्मक कृतीसोबत राजकीय इच्छाशक्तीची जोड दिली तरच समस्यांचे ग्रहन सुटणार आहे हे मात्र नक्की....