एसआरए प्रकरणी लोकायुक्त आणि सरकारची भूमिकाही संशयास्पद - कॉंग्रेस

एमपी मील एसआरए योजनेत गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या भूमिकेवर लोकायुक्तांनी गंभीर सवाल उपस्थित केल्याची माहिती प्रसार माध्यमात आली आहे. सरकारने याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करून मेहता यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी व त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

मुंबईतील ताडदेवमधल्या एमपी मील एसआरए प्रकल्पात प्रकाश मेहता यांनी एफएसआय घोटाळा करुन एसडी कॉर्पोरेशन या विकासकाला फायदा देण्यासाठी नियम बाजूला ठेवून एफएसआय अन्यत्र वापरास मंजुरी दिली. या प्रकरणात मेहतांचा कारभार पारदर्शी नव्हता. मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे असा शेराही मेहता यांनी फाईलवर मारला होता. हे प्रकरण काँग्रेस पक्षाने उघड केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती देऊन लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

एसआरएप्रकरणी लोकायुक्त आणि सरकारची भूमिकाही संशयास्पद राहिली आहे. आचारसंहितेच्या आधीच हा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला होता का? निवडणुका असल्याने अहवाल थांबला का? हा अहवाल आला असेल तर तो लपवला का जात आहे, आणि माध्यमामधून तो का येत आहे?लोकायुक्तांचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असेल तर अजून प्रकाश मेहता यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही, सरकार गप्प का आहे? हे सरकारने स्पष्ट करावे,असे प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केले आहेत.

एमपी मिल एसआरए प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने किंवा संमतीने झाले किंवा झाले नसले तरी यात मुख्यमंत्री दोषी आढळतात. जर ते तसे झाले नाही. तर त्यावेळीच मेहता यांची हकालपट्टी का झाली नाही व झाले असेल तर ते पूर्णपणे स्वतःला व शिर्षस्थ नेतृत्वाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.