#Righttopee- महिलांना स्वच्छ आणि सुरक्षित शौचायलं कधी मिळणार?

सार्वजनिक ठिकाणे, गर्दीची ठिकाणी, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला, बस आणि रेल्वे स्टेशन एवढेच नाही तर सरकारी कार्यालये या सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ शौचायलये असणे हा महिलांचा हक्क आहे. पण आजही महिलांच्या बहुतांश सार्वजनिक शौचालयांची अवस्था पाहिली तर महिलांचा हा हक्क डावलला जातो आहे. राज्याच्या प्रगतीचा मोठा गाजावाजा केला जातो. महिलांसाठी तर अनेक निर्णय घेतले गेले असेही सांगितले जाते. पण महिलांच्या मुलभूत हक्कांविषयी कधी चर्चा होणार असा प्रश्न आजही कायम आहे. यामधील एक महत्त्वाचा पण कायम दुर्लक्षित राहिलेला मुद्दा म्हणजे महिलांसाठीची सार्वजनिक स्वच्छतागृह....अजूनही महिलांच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या सुविधेचा प्रश्न सुटलेला नाही. शहरं असो की ग्रामीण भाग आजही महिलांच्या स्वच्छतागृहांची दूरवस्था सर्वत्र सारखीच असते. बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, पुरूषांच्या सार्वजनिक शौचालयांच्या तुलनेत महिला शौचालयांची संख्या अजूनही फारच नगण्य आहे. महामार्गांवर देखील अनेक ठिकाणी महिला स्वच्छता गृहांची सोय असावी अशी मागणी होते आहे. पेट्रोल पंपांवर टॉयलेट असतात, पण तिथेही महिलांच्या टॉयलेटची दूरवस्था आहेच.

यासंदर्भात पत्रकार साधना तिपन्नाकजे यांनी आपला अनुभव मांडला. ९ वर्षांपूर्वी त्या हायववेरील ट्राफिकमध्ये अडकल्या होत्या. त्यानंतर सात तासांनी ट्राफिक सुटले तेव्हा त्यांना महिला टॉयलेट रस्त्यावर मिळालेच नाही. अखेर एका मोकळ्या जागेत अंधारातच काम उरकावे लागले. तर पावसाळ्यातही महिलांना सार्वजनिक शौचालयांमधील घाणीमुळे त्यांचा वापर करता येत नाही. त्यामुळे या विषयावर चर्चा होण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

"शासन निर्णय घेते पण अंमलबजावणी होत नाही. महामार्गावर प्रवास करताना महिलांना प्रसाधनगृह नसल्यानं अडचणी येतात. पेट्रोलपंपावरील बऱ्याचशा शौचालयांमध्ये वीज आणि पाण्याची सोय नसते. काही शौचालयांवर बंद असल्याचा बोर्ड असतो. महिलांचे हाल होतात.. पुरूष रस्त्यावर मोकळे होतात. महिलांची पाळी सुरू असेल तर त्रासात आणखी भर पडते. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 74 वर्ष होत आहेत पण अजूनही घराबाहेर पडल्यावर स्वच्छ आणि सुरक्षित शौचालय महिलांना मिळू शकत नाही हे दुर्दैव आहे. आपण घराबाहेर पडतो तेव्हा एक अडचण आपल्या सर्वांना जाणवते ती म्हणजे टॉयलेटची उपलब्धता.. आता जसा पाऊस सुरू आहे तशा पावसात किंवा लांबच्या प्रवासात असताना, ट्रॅफिकमध्ये अडकलेलं असताना कित्येक तास लघवीचा वेग आवरून धरायला लागतो. आणि यात जर पाळी सुरू असेल तर आणखीनच त्रास होतो. फिल्डवर काम करणाऱ्या महिलांची खूप वाईट अवस्था असते."

असे मत त्यांनी मांडले. त्यानंतर त्यांनी एक उपायही सुचवला आहे, "महामार्ग किंवा राज्य महामार्गाला लागून काही ठराविक अंतरावर तिथल्या ग्रामपंचायतींनी सार्वजनिक शौचालय बांधावं. शासनानं याचा खर्च द्यावा. मेंटेनन्स चार्जही ही शासनाने द्यावा. ग्रामपंचायतीला यातून उत्पन्न मिळेल आणि लोकांची सोय होईल."

यासंदर्भात कोरो राईट टू पीच्या सुप्रिया जान यांनी देखील या मुद्द्यावर चर्चेची गरज असल्याचे मत मांडले. तसेच राईट टू पी चळवळीमुळे किमान या विषयावर चर्चा तर सुरू झाली, असे मतही त्या व्यक्त करतात. राईट टू पीची सुरूवात २०११मध्ये झाली. मुंबईत महिलांसाठी स्वच्छ मुताऱ्या हव्यात यासाठी हे आंदोलन झाले. गेल्या १० वर्षात याबाबत काय झाले याविषयी त्या सांगतात की, आंदोलनामुळे महिलांची सार्वजनिक स्वच्छतागृह हा चर्चेचा मुद्दा आहे, हे अधोरेखित केले. बजेटमध्ये याविषयी काहीतरी तरतूद होऊ लागली. यंत्रणांनी दखल घेतली. पण १० वर्षात याबाबत पाहिजे तसे काम झालेले नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली आहे. यामध्ये सगळ्यांनी सहभागी होण्याची गरज असल्याचे मत त्या व्यक्त करतात.

मुंबईतील "कोरो राईट टू पी" अंतर्गत मुंबई महानगरपालिका आणि म्हाडा यांनी समन्वयाने महिलांना सर्व सोयीने युक्त अशी स्वच्छतागृहे उपलब्ध करुन देण्यासाठी लवकरात लवकर कार्यवाही करुन याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यात सादर करावा, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी अधिकाऱ्यांना दोन वर्षांपूर्वी दिले होते. पण त्यानंतर कोरोनाचे संकट आले आणि या कामाची प्रगती होऊ शकलेली नाही. सार्वजनिक ठिकाणांसह पेट्रोल पंपावर पुरूष आणि महिलांच्या शौचालय़ांचा मुद्दाही चर्चेत होता. पण त्यावर अजून तरी कारवाई झालेली दिसत नाही. महामार्गांवरही पेट्रोल पंपावर अशी शौचालयंच होऊ शकतात, असाही एक उपाय सुचवण्यात आला आहे, अशी माहिती सुप्रिया यांनी दिली.

निलम गोऱ्हे यांनी या बैठकीमध्ये काही महत्त्वाते निर्देश दिले होते. म्हाडाने २०१६ नंतर बांधलेल्या शौचालयांचे देखभाल व दुरुस्तीसाठी म्हाडाने तात्काळ उपाययोजना करावी तसेच २०१६ पूर्वी बांधलेल्या शौचाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यासाठी आवश्यक निधीची शासनाकडे अथवा जिल्हा नियोजनकडे मागणी करावी व इतर शौचालये लवकरात लवकर दुरुस्त करून महिलांचे वापरात येण्याच्या दृष्टीने तात्काळ आवश्यक कार्यवाही करावी असे निर्देश ना.गोऱ्हे यांनी दिले होते. तसेत संपूर्ण राज्यातील सर्व महानगरपालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पेट्रोलपंपवरील स्व्च्छतागृहे महिला व पुरुषांकरीता उपलब्ध असल्याची माहिती गुगलवर टाकण्यात यावी, असे निर्देश बैठकीत देऊन मुंबईतील द्रुतगती मार्गावर प्रयोगिक तत्वावर बाँयो टॉयलेट पंधरा दिवसांत उपलब्ध करुन देण्यात यावे व याबाबतची माहिती गुगलवर देण्यात यावी, असेही निर्देश यावेळी देण्यात आले होते.

स्वच्छतागृहात जाणाऱ्या रस्त्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरा लावणे, बाजारपेठ व उद्यानात स्वच्छतागृहे निर्माण करणे, बायो टॉयलेटची उभारणी करणेबाबत म्हाडाने किंवा मुंबई महानगरपालिकेने कार्यवाही करुन याबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करावा, असेही निर्देश बैठकीत देण्यात आले होते.

निर्देश दिले जातात, पण त्या निर्देशांवर अंमलबजावणी होत नाही, अशी खंत सुप्रिया जान यांनी व्यक्त केली आहे. पण त्याचबरोबर महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहांच्या आकडेवारीचा गोंधळ असल्याचे त्या सांगतात. महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालयांची संख्या वाढली खरी पण त्यातील किती व्यवस्थित सुरू आहेत, किती महिलांना त्याचा फायदा होतो आहे, याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाहीये. तसेच एक मिशन म्हणून यामध्ये सातत्य दिसत नाही, अशी खंतही त्या व्यक्त करतात. एकूणच यामध्ये महिलांच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी संबंधित यंत्रणांची इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे.