अराजकता झाली तर मोदी जबाबदार असतील: पृथ्वीराज चव्हाण

कोरोना व्हायरस ला रोखण्यासाठी जाहीर केलेल्या लॉकडाऊन मुळं देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं रुतलेलं चाकं पुन्हा सुरु करण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारला थेट मदत करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने दिलेल्या 20 लाख कोटीच्या आर्थिक पॅकेज मध्ये लोकांना थेट मदत देण्याचं टाळल्यानं देशात अराजकता येऊ शकते. आणि देशात जर अराजकता आली तर त्याला मोदी सरकार जबाबदार असेल. अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २० लाख कोटी रुपयांच्या कोव्हिड पॅकेजचा तपशील जाहीर झाल्यावर हे खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन पॅकेज नसून नेहमीसारखा मोदींचा 'जुमलाच' आहे. या वेळचा जुमला “आत्मनिर्भर” आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रत्येक प्रधानमंत्र्यांनी देशाला स्वावलंबी व आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नेहरूंनी सार्वजनिक उपक्रम सुरू करून देशात औद्योगीकरणाचा व उच्च शिक्षणात पाया घातला, तर इंदीराजींच्या हरीत क्रांतीने देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला. राजीव गांधींची सुचना व संगणक क्रांती, तर १९९१ नंतरच्या आर्थिक सुधारानंतर नरसिंहराव व मनमोहन सिंहांनी केलेल्या अर्थव्यवस्थेतील बदलांनी विकासदर एका नव्या उंचीवर नेला. २००४ ते २०१४ च्या दशकातील विकासदर आत्तापर्यंतच्या इतर कोणत्याही दशकापेक्षा अधिक होता, आणि मनमोहनसिंहांनी २००८च्या वैश्विक आर्थिक संकटातून देशाला सुरक्षीत ठेवले. त्यामुळे मोदींनी आत्मनिरभरतेचा शोध लावल्याच आविर्भाव करणे दुर्दैवी आहे.

कोरोना लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. लोकांना वेतन न मिळाल्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती संपली आहे व बाजारपेठेत मागणी (demand) नष्ट झाली आहे. त्यामुळे पुरवठादारांच्या किंवा उद्योगांच्या मालाची विक्री (supply) होणे अवघड होणार आहे. जागतिक अर्थतज्ञांनी भारतामध्ये गंभीर आर्थिक मंदीचे भाकीत वर्तविले आहे. त्यांनी मागणी वाढावी यासाठी सरकारने चौकटी बाहेर जाऊन खर्च करणे गरजेचे आहे असे मत मांडले आहे. असं चव्हाण यांनी यावेळी सांगितलं.

एप्रिल महिन्याच्या सुरुवाती पासूनच अर्थव्यवस्थेच्या (जी.डी.पी.च्या) किमान १० % म्हणजेच २१ लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन पॅकेज (Fiscal Stimulus) द्यावे अशी जाहीर मागणी आपण स्वत: केल्याचं चव्हाण यांनी यावेळी सांगितलं.

त्यानंतर १२ मे रोजी जेव्हा प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. त्याचवेळी मी त्या घोषणेचे स्वागत केले. परंतु अर्थमंत्र्यांच्या ५ प्रदीर्घ पत्रकार परिषदेतून या योजनेचा तपशील जाहीर झाला आणि देशाची घोर निराशा झाली आहे. त्या पॅकेजमध्ये रोख मदतीची तरतूद नाही. त्यात फक्त कर्ज काढण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही घटकाला थेट व त्वरीत दिलासा मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही.

सरकार निश्चित प्रत्यक्ष किती खर्च करणार हे कुणालाही निश्चित सांगता येत नाही. जवळपास १२ जागतिक वित्तीय संस्था देखील या पॅकेजमधील थेट खर्चाचा निश्चित आकडा सांगू शकल्या नाहीत, या १२ संस्थांच्या वेगवेगळ्या स्वतंत्र अंदाजानुसार हा खर्च भारताच्या जीडीपी च्या फक्त ०.७% (मॉरगन स्टेनले) ते १.५% (अर्नस्ट व यंग) इतका म्हणजे सरासरी १%, किंवा दोन लाख रुपये आहे.

सामान्यतः देशात तीव्र मंदी निर्माण झाल्यावर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक योजना (stimulus package) ची घोषणा केली जाते. हे प्रोत्साहन मॉनेटरी स्टिमुलस (पतपुरवठा / कर्ज रुपी प्रोत्साहन) आणि फिस्कल स्टिमुलस (सरकारी खर्च रुपी प्रोत्साहन) अशी विभागणी केली जाते.

मोदींच्या २० लाख कोटींच्या पॅकेज मध्ये २० लाख कोटी पैकी फक्त २ लाख कोटी रुपये थेट खर्च होणार आहे. तर सुमारे १८ ते १९ लाख कोटी रुपयांचे हे कर्ज घेण्याचा सल्ला आहे, किंवा विविध क्षेत्रात पुढील पाच वर्षात पैसे खर्च करण्याची पंचवार्षिक योजना आहे. पण उद्योगांना व व्यापारी उपक्रमांना लॉकडाऊन मध्ये उत्पन्न नसल्यामुळे झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी कर्ज घेण्याचा सल्ला म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. पण तोट्यात गेलेल्या उपक्रमांना बँका नविन कर्ज देणार नाहीत. हे माहीत असल्यामुळे बँकांना बिनातारण कर्ज देण्याची सक्ती करण्याचा उपाय शोधला आहे, पण त्याला रिझर्व्ह बँकेची मान्यता आहे का?

बिनातारण कर्ज म्हणजे बँकिंग सिद्धांताच्या मुळावरच घाव आहे. सध्याच्या परिस्थीतीत विनातारण घेतलेल्या कर्जांची परतफेड होणार नाहीत. व ही सर्व कर्ज प्रकरणे एन.पी. ए. होतील आणि शेवटी माफ करावी लागतील. म्हणूनच सर्व पाश्चिमात्य देशांनी थेट अनुदानाचा मार्ग स्विकारला आहे.

आता या वर्षीचा देशाचा विकासदर किती असेल? आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने काही महिन्यापूर्वी भारताची अर्थव्यवस्था १.८ टक्‍क्‍यांनी वाढेल असा अहवाल दिला होता. परंतु दोन दिवसापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने २०२०-२१ च्या आर्थिक वर्षांमध्ये भारताची अर्थव्यवस्थेचे उत्पन्न गेल्या वर्षीपेक्षा कमी असेल हे सांगितले.

गोल्डमन सॅक्स या जगातील सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय इन्व्हेस्टमेंट बँकेने सुरुवातीला भारताची अर्थव्यवस्था - 0.4 टक्के असेल असे भाकीत केले होते, पण गेल्या आठवड्यात त्यांनी आपला अंदाज बदलून आता २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था उणे पाच टक्के घसरेल. असा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. २०० लाख कोटीच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पाच टक्क्यांची घसरण म्हणजे वर्षभरात १० लाख कोटीचे कमी उत्पन्न. मुळातच मोदी सरकारच्या नेतृत्वात कोरोना पुर्वीच्या सलग ७ तिमाहीत भारताची अर्थव्यवस्था ८% हून ४.५% पर्यंत घसरली होती. या परिस्थीतीत सरकारला नवे आर्थिक गणित मांडावे लागणारे आहे.

अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू करण्याची काळजी सर्वांनाच आहे. कारखान्यांना आपली सप्लाय चेन सुरू करायची आहे. मोटार वाहन उद्योगामध्ये देशभर पसरलेल्या छोट्या उद्योगाकडून शेकडो सुट्टे पार्ट घ्यावे लागतात. या साखळीतील एखादा सुट्टा भाग जर वेळेवर पोहोचला नाही तर ती मोटार कारखान्यातून बाहेर पडू शकत नाही.

या सर्व अडचणींवर मात करून एखादा कारखाना सुरू झालाच तर मग दुसरी समस्या म्हणजे तयार झालेला माल कोण विकत घेणार? आज अर्थव्यवस्थे बद्दल कुठलीही शाश्वती नसल्यामुळे किंवा कोरोना आणखी किती दिवस चालू राहणार आहे. हे निश्चित नसल्यामुळे, या परिस्थितीमध्ये लोकांची मानसिकता बँकेकडून हप्ते ठरवून मोटार किंवा घरकुल किंवा घरातील टीव्ही, फ्रिज, एअर कंडिशनर विकत घेण्याची मानसिकता असणार नाही.

आपली नोकरी कायम राहील का? आपल्याला पुढच्या महिन्याचे वेतन मिळणार का? आपला कारखाना बंद तर होणार नाही? हा प्रश्न लोकांना भेडसावतोय. या परिस्थितीमध्ये लोकांचा कल फक्त जीवनावश्यक वस्तु खरेदी करण्याचा असणार आहे, ‘कंजूमर ड्युरेबल्स’ नाही. म्हणूनच थेट अनुदान देऊन लोकांची क्रयशक्ति कायम ठेवली पाहीजे.

त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेच्या संचालनाबद्दल सरकारवर लोकांचा विश्वास असणे गरजेचे आहे. आज तरी ती परिस्थिती नाही. कोरोनाच्या लढाईमध्ये सरकार कमी पडले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या प्रदीर्घ पत्रकार परिषदेतून वीस लाखाच्या पॅकेजचा तपशील आल्यावर अक्षरश: “खोदा पहाड और....” ही स्थिती झाली आहे.

अर्थमंत्री सितारामन अर्थव्यवस्था वाचवू शकतील याच्यावर कोणाचाही विश्वास राहिलेला नाही. सरकारने ताबडतोब नवीन निधी कसा उभारणार, कोणत्या विकास कामाचा निधी कमी करणार, कर्मचाऱ्यांचे पगार कापणार का? आरोग्य सेवांवर किती खर्च करणार? या गोष्टींचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. त्याकरता जूनमध्ये संसद अधिवेशन सुरू झाल्याबरोबर नविन अंदाजपत्र सादर केले पाहीजे. सरकारला कितीही कर्ज काढावे लागले, नोटा छापाव्या लागल्या तरी ते करावे लागेल. अर्थव्यवस्थेचे चक्र थांबणार नाही याची काळजी घेतली पाहीजे. पण या पॅकेजमध्ये ते करायचे धाडस सरकारने दाखविले नाही.

आता काही तरतूदींचा विचार करू.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना तीन वेगवेगळ्या योजनेमार्फत ३ लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. MSME मंत्रालयाच्या ताज्या वार्षिक अहवालानुसार-

• भारतात एकूण ६ कोटी ३४ लाख MSME (उद्योग, व्यापार व सेवा क्षेत्रातील) उपक्रम आहेत. त्यापैकी सुमारे ९९.४% म्हणजे ६ कोटी ३० लाख हे सूक्ष्म उपक्रम असून, लघु उपक्रमांची संख्या ३.३१ लाख (०.५%) इतकी तर मध्यम उपक्रम ५०,००० (०.०८%) आहेत. या सर्वांना एका तराजूत तोलण्यात आले आहे.

• ह्या ६ कोटी ३४ लाख MSME उपक्रमात ११.१ कोटी कामगार आहेत, जे भारतातील एकूण कामगार संखेच्या ३०% आहेत. या ११.१ कोटी कामगारांपैकी १०.७६ कोटी कामगार हे सूक्ष्म उद्योगात कार्यरत आहेत.

• अर्थमंत्र्यांनी MSME साठी केलेल्या कर्जाच्या घोषणेनुसार; १०० कोटी रुपयांची उलाढाल आणि २९ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत जास्तीत जास्त २५ कोटी रुपये थकबाकी असणाऱ्या उद्योगांना थकीत कर्जाच्या २०% रक्कम म्हणजे (जास्तीत जास्त) ५ कोटी कर्ज म्हणून मिळणार आहेत. परंतु ते एन.पी.ए. नसले पाहीजेत. उदा: एखाद्या उद्योजकाचे १ कोटी रुपये थकीत कर्ज असेल तर त्याला केवळ २० लाख रुपये मिळू शकतील. म्हणजे या निकषातून सर्व सूक्ष्म उद्योजक व सर्व एन.पी.ए. झालेले उपक्रम आपोआपच वगळले जाणार. म्हणजे ६.३० कोटी सूक्ष्म उद्योगांना आणि त्यामध्ये कार्यरत असलेल्या १०.७६ कोटी कामगारांना या पॅकेजचा काहीच उपयोग होणार नाही.

• EPF आणि TDS/TCS संदर्भातील घोषणा: खाजगी आस्थापनातील मालक आणि कर्मचारी यांच्या हातात पैसा खेळता राहावा यासाठी अर्थमंत्र्यांनी थेट कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाहनिधी वर डल्ला मारला आहे. कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये २ टक्क्यांनी कपात केल्यामुळे मालकांना कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे २% पैसे खर्चाला मिळतील. पण ते ४.३ कोटी नोकरदारांच्या खिशातूनच हे २% पैसे हे (रु. ६७५० कोटी) जाणार आहेत. सरकारला उद्योजकांना पैसे द्यायचे असतील तर ते सरकारी तिजोरीतून द्यावेत.

मनरेगा:

युपीए सरकारच्या कालावधीत लागू केलेल्या मनरेगा योजनेचे बजेट ४० हजार कोटी रुपयांनी वाढवले आहे. संपूर्ण पॅकेजमधील ही एकच योजना गरिबांना लगेच फायदा देणारी आहे. प्रधानमंत्री मोदींनी लोकसभेत या योजनेची खिल्ली उडविली होती. परंतु, या संकटात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारणी देण्यासाठी मनरेगा व्यतिरिक्त इतर कोणतीही प्रभावी योजना नाही हेच यामधून अधोरेखित होते. मोदींनी काँग्रेसची नाही तरी देशाची दिलगीरी व्यक्त केली पाहीजे. त्याच बरोबर रोजगाराचे दिवस वाढविले पाहीजेत.

अर्थमंत्र्यांनी या व्यतिरिक्त सुमारे ३५ धोषणा या आर्थिक सुधारणा (Economic Reforms) व कायद्यात बदल करण्याच्या स्वरूपातील आहेत. यामधील अनेक घोषणांचा कोव्हीड १९ किंवा त्यामुळे निर्माण झालेली आर्थिक परिस्थितीशी काडीमात्र संबंध नाही. त्या या वेळी करण्याचे काही औचित्य नव्हते.

अमेरिका, इंग्लंड आणि जर्मनी - आर्थिक पॅकेजमधील महत्वाच्या तरतुदी

अमेरिका (Direct Cash Relief):

या योजनेअंतर्गत अमेरिकेत ७५,००० डॉलर्स पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला १२०० डॉलर्स रक्कम थेट खात्यात जमा करणार आहेत. चार जणांच्या एका कुटुंबात जास्तीत जास्त ३४०० डॉलर्स मिळू शकतात. या योजनेवरील एकूण खर्च २३ लाख कोटी रुपये आहे.

इंग्लंड (Job Retention Scheme):

इंग्लंडमध्ये या योजनेअंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला सरासरी महिना २५०० पौंड (सुमारे सव्वा दोन लाख) देण्याची तरतूद रिषी सुनक या इंग्लंडच्या अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. सुरुवातीला या योजनेसाठी ४ लाख कोटी कोटी रुपयांची तरतूद केली होती परंतु आता या योजनेसाठी कोणतीही मर्यादा ठेवलेली नाही. याशिवाय इंग्लंडचे फिस्कल स्टिम्युलस पॅकेज हे १०० बिलीयन पाउंड्स म्हणजे सुमारे ९ लाख कोटी रुपयांचे आहे.

जर्मनी (Short-time work)

जर्मनीमध्ये देखील कामगारांचा ६०% पगार या योजनेअंतर्गत सरकारमार्फत दिला जातो. जर्मनी प्रमाणेच ही योजना संपूर्ण युरोपीय महासंघात लागू करण्याचा निर्णय EU ने घेतला आहे. युरोपीयन महासंघाने १०० बिलीयन युरोची (सुमारे ८ लाख कोटी रुपये) तरतूद केली आहे.