पीक विमा कंपन्या कोणाच्या फायद्यासाठी आहेत?

187

राज्यात झालेल्या परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. त्यातच मुख्य माध्यमांमधील शेतकऱ्यांच्या बातम्यांची जागा आता राजकीय बातम्यांनी घेतली आहे. राज्यात कोणाचं सरकार येणार? याकडे मुख्य माध्यमांचं लक्ष लागलेलं आहे. मात्र, राज्यात सरकार नसल्यानं शेतकऱ्यांना कोणीही वाली नाही. काही ठिकाणी पंचनामे झाले आहेत तर काही ठिकाणी अद्यापपर्यंत पंचनामे देखील झाले नाहीत. तर दुसरीकडे पंचनामे होऊन 8 दिवस उलटून गेले तरी मदत मिळालेली नाही.

त्यातच ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा  काढला होता. अशा शेतकऱ्यांच्या शेतात जायला पीक विमा कंपन्या तयार नाहीत. या संदर्भात आम्ही पीक वीमा कंपन्यांच्या कारभारा विरोधात आवाज उठवणाऱ्या कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते राजन क्षीरसागर यांच्याशी बातचित केली.

हे ही वाचा…

आरएसएसचा झेंडा काढला म्हणून नोकरी गमावली…!

सरकार गेलं चुलीत, सरकार नाही आलं तरी चालेल आधी रूग्णवाहिका येऊ द्या…

सत्ता स्थापनेचं तीन अंकी नाटक- आशिष शेलार

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांनी १ रुपया भरला असता राज्य सरकार ४ रुपये अनुदान देते. केंद्र सरकार ४ रुपया अनुदान देते. याप्रमाणे ९ रुपये प्रीमियम विमा कंपनीला मिळतो. या विम्यामध्ये जोखीम रक्कम निर्धारित करण्यात आलेली आहे.

राज्यात अतिवृष्टी,गारपीट या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. तर २० लाखा पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी (Farmers) पीक विम्यासाठी अर्ज केला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यत पैसे मिळाले नसल्याचं क्षीरसागर यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना सांगितले आहे.