राजकीय नेत्यांनो, गडचिरोलीच्या दुर्गम भागातही मतदार राहतात

निवडणूकांमध्ये तरी किमान राजकीय पक्षांचे उमेदवार मतं मागण्यासाठी गावोगावी फिरतात. सध्या लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता सुरू आहे. मात्र, अजूनही गडचिरोली जिल्ह्यात अशी अनेक गावं आहेत जिथं दुचाकीवरूनच जावं लागतं, त्यामुळं बहुतांश उमेदवारांनी अशा गावांकडे पाठच फिरवल्याचं चित्र आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम समजल्या जाणाऱ्या धानोरा तालुक्यातील पदाबोरीया हे गाव. पदाबोरीयाला जाण्यासाठी तालुक्याला जोडणारा रस्ता सोडल्यावर जंगलातुन जाणाऱ्या कच्च्या रस्त्यानंचं जावं लागतं. पदाबोरीयाला जातांना पुल नसलेली छोटी नदी ओलांडुन मोठमोठे दगडधोंडे पार करून प्रवास करावा लागतो. आजुबाजुला विजेचे खांब दिसतात. रस्त्याने जाताना मोहफुले वेचणाऱ्या लोकांना निवडणुकीबाबत विचारल्यावर त्यांच्यापर्यंत मत मागायला देखील फारसे कुणी येत नसल्याचं समजलं.

पदाबोरीयाला मॅक्स महाराष्ट्रची टीम पोहोचली. गावात गेल्यावर देशात निवडणुका आहेत पण या गावात त्याचा मागमूसही नाही. कोठेही कसलेही झेंडे पत्रके दिसत नाहीत. ना लोकांमध्ये निवडणूकांविषयी चर्चा आहे. गावातील बहुतेक लोकं मोहाची फुलं वेचायला जंगलात गेले होते. प्रत्येक घरातील मातीच्या भिंतीला नवे विजेचे मीटर जोडलेले दिसले. पण याबाबत गावातील नागरिक दिनेश पदा यांच्याशी बातचीत केली असता सत्यस्थिती समोर आली.

मीटर आहे...पण वीज नाही – दिनेश पदा, ग्रामस्थ, पदाबोरीया

दोन महिन्यांपुर्वी पदाबोरीयामध्ये वीजेचे मीटर बसवण्यात आले आहेत. एक वर्षांपासून गावातलं वीजेचं ट्रान्सफॉर्मर जळालेलं आहे, म्हणून वीज नाही. वीज पुरवठा पुर्ववत करण्यासाठी लेखी अर्जही दिला मात्र अजूनही वीज पुरवठा सुरळीत नाही.

आदिवासी जनतेचे विविध प्रश्न आपणास दिसुन येतात. पण विविध पक्षांच्या जाहीरनाम्यात मात्र आदिवासींचे मुलभुत प्रश्न खोलात जाऊन मांडलेले दिसत नाहीत. त्यांना आदिवासी प्रतिक फक्त पक्षांच्या पत्रकांच्या कोपऱ्यात लावायला हवे असते. आदीवासी प्रश्नांवर मुलभुत काम करणारे आणि मावा नाटे मावा राज म्हणत भारतात पहिल्यांदा वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या मेंढा (लेखा) गावचे जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते देवाजी तोफा यांच्याशी आदिवासी जनतेच्या जाहीरनाम्या विषयी चर्चा केली असता पेसा कायदा कागदावर आहे. आदिवासी समाज जमिनीवर आहे. कागदावरचा कायदा जमिनीवर खेचुन नेण्याची लढाई ग्रामसभेच्या माध्यमातुन आंम्ही लढत असुन हे प्रश्न केवळ जाहीरनाम्यावर न येता जमिनीवर सुटले पाहिजेत असे सांगत दिल्लीवरून आम्हास शर्ट पाठवलेले असता ते आखुड तर होईल अथवा मोठे होईल यासाठी आमच्या योजना आम्ही बनवू सरकारने त्या अंमलात आणाव्यात असे त्यांनी सांगितले.