न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शिक्षकांना पेन्शन मिळत नाही

२००६ या वर्षापर्यंत महाविद्यालयात रुजू झालेल्या प्राध्यापकांना एम. फिल. पदवी प्राप्त करणे बंधनकारक नव्हते. २००६ ला राज्य शासनाने एक अध्यादेश काढत एम. फिल बंधनकारक केले. यानंतर १९९३ ते २००६ पर्यंत सेवा देत असलेल्या अनेक प्राध्यापकांनी एम. फिल पदवी प्राप्त केली. तर नव्याने सेवेत रुजू झालेले प्राध्यापक हि पदवी प्राप्त करूनच रुजू झाले. २००६ नंतर रुजू झालेल्या शिक्षकांना शासनाचे लाभ मिळाले परंतु १९९३ ते २००६ या कालावधीतील पदवी प्राप्त करणाऱ्या शिक्षकांना हे लाभ मिळत नाहीत. २००६ नंतर रुजू झालेल्या शिक्षकांना जे लाभ मिळतात तेच लाभ आम्हाला मिळावे अशी मागणी या प्राध्यापकांनी राज्यसरकारकडे केली होती. पण त्यांना याबाबत न्याय न मिळाल्याने त्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC ) कडे धाव घेतली.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यांच्या बाजूने निर्णय देत शासनाचे सर्व लाभ या प्राध्यापकांना देण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाला दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी करणे हे क्रमप्राप्त असताना राज्य राज्य सरकारच्या उच्च शिक्षण विभागाने याची अंमलबजावणी केली नाही. हा आदेश नाकारला.यानंतर या कालावधीतील सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना निवृत्ती वेतन सुरु झाले. पण आता त्यांना देण्यात आलेले निवृत्ती वेतन परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यानंतर याविरोधात हे प्राध्यापक उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. या प्राध्यापकांना निवृत्ती वेतन तसेच इतर लाभ देण्याचे आदेश दिले. हा आदेश राज्य सरकारने मान्य केला परंतु सरकारने याबाबत अध्यादेशाच काढला नाही. या दरम्यान ज्यांनी न्यायालयात दाद मागितली त्यांना पेन्शन सुरु आहे पण जे न्यायालयात गेले नाहीत त्यांना पेन्शन पुन्हा जमा करावी लागलेली आहे. राज्यामध्ये अशा शिक्षकांची संख्या चार लाखाच्या वर आहे.

याबाबत आम्ही हा प्रश्न विधानपरिषदेत मांडणाऱ्या आमदार मनीषा कायंदे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. त्या म्हणाल्या " त्यांनी सुप्रीम कोर्टाने पेन्शन देण्याचे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. शिक्षण विभागाचे माजी अप्पर सचिव विजय साबळे यांनी सेवानिवृत्त होताना सर्व घोळ केला अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. याबाबत आम्ही माजी सचिव विजय साबळे तसेच सध्याचे प्रधान अप्पर सचिव विकास रस्तोगी यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आदेश दिले, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यांनी देखील शिक्षकांच्या बाजूने निर्णय दिला. तरी देखील राज्य सरकारने या प्राध्यापकांच्या मागणीला अद्याप केराची टोपली दाखवली आहे. अनेक वर्षे रखडलेल्या या प्राध्यापकांच्या द्मागण्या न्यायालयाने, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेले आदेश लागू करून तातडीने यासंबंधी अध्यादेश काढून या लाखो प्राध्यापकांना लाभ द्यावा अशी मागणी होत आहे....