शेतकऱ्यांच्या दुधावर फॅट चोरांची झडप, सरकारला जाग कधी येणार?

"माझ्या दावणीला सात जनावरं हायत, जनावरं सांभाळताना जनावर हुयाला लागतंय, कुठल्या पै पाव्हण्याकडं जाता येत यान्हाय... उन म्हणू नगा, पाऊस म्हणू नगा भर पावसात जनावरांसाठी चिखलात रानात घुसावंच लागतं. पण जवा दूध डेरीला घालायची वेळ येती तवा घट्ट दही लागणाऱ्या लोणी तूप निघणाऱ्या दुधाची फ्याट लागत न्हाय. फ्याट न लागल्याने दुधाला दर मिळत नाय. ह्या फ्याटच्या मशनित नक्की काय तरी घोळ हाय"

संजय कलेशा या दूध उत्पादक शेतकऱ्याची ही प्रतिक्रिया आहे. ते ज्या खाजगी डेअरीमध्ये दूध घालतात. तेथील फॅट मशीनमध्ये काहीतरी घोळ असल्याची शंका ते उपस्थित करतात. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या दुधाला त्या दुधाच्या फॅटनुसार दर दिला जातो. गाईच्या 3/5 फॅट आणि 8/5 SNF असलेल्या दुधाला 25 पर्यंत दर आहे. तर म्हशीच्या दुधाच्या 6 फॅट व 9 एसएनएफला 40.50 रु. इतका दर आहे. हा दर जसजशी फॅट वाढेल तसा 3 रुपयांनी वाढत जातो. डेअरीमध्ये शेतकऱ्यांकडून दूध घेताना प्रत्येकाने आणलेल्या दुधाची मिल्को टेस्टरने तपासणी केली जाते. त्या तपासणीतीव निष्कर्षानुसार दुधाचा दर्जा ठरवला जातो. या ठरलेल्या दर्जानुसार मूल्य निर्धारित केले जाते.

उदा.

त्यामुळेच आपल्या दुधाची फॅट जास्तीत जास्त लागण्यासाठी शेतकरी काळजी घेत असतात. पण या फॅटच्या मोजणीमध्ये शेतकऱ्यांना नाडले जात असल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत. आता या विरोधात तीव्र आंदोलनाचाही इशारा दिला गेला आहे.

संगीता घाडगे या दूध उत्पादक शेतकरी सांगतात " आम्ही दूध काढायला घेतलेली किटलीसुद्धा पुसून घेतो जेणेकरून त्या किटलीत पाण्याचा थेंबही राहू नये. धार काढण्याच्या अगोदर जनावरांना पाणी न पाजता धार काढून झाल्यावरच पाणी पाजतो. इतकी काळजी घेऊनही फॅट कमी लागते तेच दूध दुसरीकडे तपासाव म्हटलं तरी तशी काही सोय नाही".

दुधाच्या फॅट मशीनमध्ये काहीतरी घोळ होत असल्याची शंका घेणाऱ्या या शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रियेनंतर सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे अभ्यासक सामाजिक कार्यकर्ते जोतीराम जाधव यांच्याशी आमच्या प्रतिनिधीने संपर्क केला. या प्रश्नावर त्यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे दुधातल्या फॅटवर डल्ला मारणाऱ्या बोक्यांचा पांढराशुभ्र बाजारच समोर आला.

जोतीराम जाधव हे माजी सैनिक आहेत. गावात बसलेले असताना दुधाची किटली घेऊन जाणाऱ्या महिलांचा संवाद त्यांनी ऐकला. त्या महिला एकमेकांशी बोलत होत्या "दुधाचे दही चांगले लागते, लोणी चांगले निघते, तापल्यावर साय चांगली येते पण डेअरीमध्ये गेल्यावर दुधाची फॅट लागत नाही." या अगोदरही अनेक शेतकऱ्यांची ही समस्या त्यांच्यापर्यंत आलेली होती. एक दिवस ते एकाच म्हशीच्या दुधाची किटली घेऊन त्या भागातील अनेक डेअरींमध्ये गेले. वेगवेगळ्या ठिकाणी त्याच दुधाची फॅट त्यांनी काढली तर ती ६.३ पासून ते ८.४ पर्यंत लागल्याचे ते सांगतात. एकाच दुधाच्या फॅटमध्ये असलेल्या या तफावतीमुळे दुधाच्या फॅटमध्ये होत असलेला बाजार आपल्या लक्षात आल्याचे ते सांगतात. या विरुद्ध त्यांनी आमदार, तसेच जिल्हाधिकारी यांना निवेदने दिली. आंदोलने केली परंतु त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

फॅट तपासणीच्या मशीनची तपासणीत होत नाही

महाराष्ट्रात दुधाची फॅट तपासणीसाठी ज्या मिलको टेस्टर मशीन वापरल्या जातात. त्या मशीनची तपासणीच केली जात नसल्याचे धक्कादायक सत्य समोर आले आहे. यामुळे खाजगी दूध संकलन केंद्रांमध्ये दुधाची फॅट सर्रासपणे चोरली जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

याबाबत जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी म्हणतात, खाजगी दूध संकलन केंद्रे ही आमच्या अखत्यारीत येत नाहीत. ही वैधमापनशास्त्र कार्यालयाशी संबंधित आहेत.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून संकलित केल्या जाणाऱ्या दूध संकलन केंद्रामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या वजन काट्यांमध्ये देखील दूध घेण्याची पद्धत चुकीची असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. त्याचा शेतकऱ्यांना तोटाच होत आहे. आज जे दूध घेतले जाते 1 लीटर 100,200,900 ते 2 लीटर असे घेण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या 99 ml दुधाची मोजणीच ग्राह्य धरली जात नाही. त्यामुळे वजनात देखील शेतकऱ्यांना तोटाच सहन करावा लागतो.

यासंदर्भात सहाय्यक नियंत्रक वैधमापनशास्त्र सांगली यांचे म्हणणे आहे की, डेअरी आस्थापनांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक काटे (स्वयंचलित तोलन उपकरणे ) यांचे अचूकतेसंदर्भात कोणतेही स्पष्ट नियम अस्तित्वात नाहीत. तसेच महाराष्ट्र वैधमापन शास्त्र (अंमल) नियम 2011 चे नियम 4 अन्वये दूध संकलन केंद्रांमध्ये 100 ग्रॅम अचूकतेऐवजी 20/50 ग्रॅम अचूकतेचे काटे वापरात आणण्याविषयी आदेश पारीत होणे आवश्यक आहे.

वैधमापनशास्त्र कार्यालय मान्य करते की, याविषयी नियम अस्तित्वात नाहीत. तसेच असे आदेश पारित होणे आवश्यक आहेत. पण यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. सरकारी कार्यालय कागदी नियम सर्वोच्च मानते. शेतकऱ्यांच्या दुधाची लूट समोर दिसूनही याकडे डोळेझाक केली जात आहे.

अन्न औषध प्रशासनाने देखील केले हात वर यासंदर्भात हा विषय हा आमच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या कायद्याअंतर्गत हा विषय येत नसल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केलेले आहे.

या सर्व कार्यालयांनी कागदी घोडे नाचवून हा विषय आपल्याकडे येत नसल्याचे सांगून वेळ मारून नेली आहे. महाराष्ट्र राज्यात प्रति दिवस एक कोटी चाळीस लाख दूध संकलन केले जाते. जर एक लिटरला कमीत कमी रुपए 5 ने फॅट व वजनात मारले तर प्रतिदिन सात कोटींना लुटले जाण्याचा अंदाज आहे. महिण्याला दोनशे दहा ते सव्वा दोन कोटी. वार्षिक मोजणी केल्यास हा आकडा चक्रावून टाकणारा आहे.

राज्यात मिल्कोटेस्टर निरीक्षक पदच नाही

यासंदर्भात आम्ही कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा, त्यांनी सांगितले की, पूर्वी केमिकल टाकून दुधाची घनता तपासली जायची...पण ते शरिराला घातक असल्याने आणि दुध नासण्याची भीती असल्याने धोकादायक होते. पण त्यानंतर मिल्कोटेस्टर तंत्रज्ञान आले. तंत्रज्ञान चांगले आहे, पण त्यात छेडछाड होऊ शकते. त्यामुळे याबाबत दुध डेअरी चालकांनी एकत्रितपणे ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. तसेच या मिल्कोटेस्टिंग मशीनच्या वैधतेची जबाबदारी वैधमापन विभागाकडे देण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

तर या प्रश्नावर सातत्याने पाठपुरावा कऱणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेचे नेते अजित नवले यांनी यामध्ये शासकीय पातळीवरील गोंधळ कारणीभूत असल्याचे सांगितले. दुधाला एफआरपी देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. पण त्याचबरोबर दुधाची घनता मोजण्यासाठीच्या मशीनची वैधता मोजण्याची पद्धत ठरवण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. "दूध उत्पादक शेतकरी समितीची मागणी आहे की दूध संकलन केंद्रावर वापरले जाणारे मिल्को मीटर प्रमाणित व्हावे. त्याची तपासणी व्हावी, यासाठी मिलको मीटर निरीक्षक नेमावे. दुग्ध विकास मंत्र्यांना भेटलो, डेअरी कमिश्नरना आम्ही भेटलो. पण सरकारचा गोंधळ आहे. अधिकाऱ्यांना या विषयावर माहितीच नाही. शेतकऱ्यांची लुटमार सुरू आहे, अत्यंत संतापजनक प्रकार आहे हा राज्यसरकारने निर्णय घेतला पाहिजे अन्यथा आंदोलन करावे लागेल" असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

राज्यात दुधाची फॅट तपासणीकरीता वापरण्यात येणाऱ्या मशीनची तपासणीच केली जात नाहीत. या मशीनची विश्वासार्हता सध्या केवळ डेअरी चालकांच्या भरवश्यावर आहे. याकरीता राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन मिल्को टेस्टर निरीक्षक हे पद निर्माण करून तसेच याबाबत असलेला अधिकाऱ्यांचा गोंधळ दूर करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा कष्टाने दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याची लूट सुरूच राहील. शेतकऱ्यांची फसवणूक वेगवेगळ्या प्रकारे केली जात असल्याचे अनेक प्रकार समोर येत असतात. अनेक प्रकरणांमध्ये कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे पुरावे मिळतात, त्यामुळे कधी कधी शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा असते. पण या दुधाच्या बाबतीत ना सरकारचे धोरण आहे ना सरकारी अधिकारी यासाठी नियुक्त केला आहे. त्यामुळे मॅक्स महाराष्ट्रच्या या शोधात दुधाच्या बाबतीत सरकारी धोऱणाचा अभाव समोर आला.

एकीकडे सरकारवर दुधाच्या फॅट मोजणीचे धोरण ठरवण्यासाठी दबावा वाढवला पाहिजे, पण त्याचबरोबर आता बदलत्या काळानुसार शेतकऱ्यांनी आपली रणनीती बदलण्याची गरज आहे. जगात दुधाचे उत्पादन घेणाऱ्या आघाडीच्या देशांच्या यादीत भारताचे नाव आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर दुधाची मागणी वाढत आहे. पण आजही ग्रामीण भागातील दुधाला शहरातील दुधाएवढा भाव मिळत नाही. यासाठी आता शेतकऱ्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. अनेक ठिकाणी डेअऱ्यांमध्ये दूध नाकारले जाते. पण शेतकऱ्यांनी न खचता बचतगट, किंवा काही गट तयार करुन हे दूध, तसेच आसपासच्या गावातील लोकांकडून येणारे दूध एकत्र करुन त्यावर प्रक्रिया केली तर दुग्धजन्य पदार्थ्यांच्या निर्मितीमधूनही शेतकऱ्यांना फायदा मिळू शकतो.

शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी मोठमोठे पॅकेज जाहीर होतात, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे यासाठी सरकारने वेगवेगळी आश्वासनं देत असते. पण ज्या दुग्ध व्यवसायातून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रोजगार मिळतो, त्या दुग्ध व्यवसायाच्या बाबतीत सरकार एवढे दुर्लक्ष का करते आहे, असा प्रश्न या शेतकऱ्यांना पडला आहे.

शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी मोठमोठे पॅकेज जाहीर होतात, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे यासाठी सरकार वेगवेगळी आश्वासनं देत असते. पण ज्या दुग्ध व्यवसायातून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रोजगार मिळतो, त्या दुग्ध व्यवसायाच्या बाबतीत सरकार एवढे दुर्लक्ष का करते आहे, असा प्रश्न या शेतकऱ्यांना पडला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे बहुतांश दूध हे सहकारी दूधसंस्थामार्फत घेतले जाते. या दूधसंस्थांवर मोठ्या प्रमाणात राजकारण्यांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे याबाबतचे धोरण का तयार होत नाही का, असाही संशय काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सरकारने यावर कोणताही राजकीय विचार न करता तातडीने तज्ज्ञांमार्फत अभ्यास करुन धोरण तयार कऱण्याची गरज आहे.