Home > मॅक्स रिपोर्ट > पदोन्नती आरक्षणावरुन कॉंग्रेस इतकी टोकाची भूमिका का घेत आहे?

पदोन्नती आरक्षणावरुन कॉंग्रेस इतकी टोकाची भूमिका का घेत आहे?

पदोन्नती आरक्षणावरुन कॉंग्रेस इतकी टोकाची भूमिका का घेत आहे?
X

पदोन्नतील मागासवर्गीयांचं आरक्षण राज्य सरकारने जीआर काढत रद्द केलं. त्यानंतर सत्तेत असणाऱ्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने हे आरक्षण का रद्द करण्यात आलं या बाबत ब्र शब्दात भाष्य केलं नाही. मात्र, मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळं कदाचित कोणताच पक्ष यावर भूमिका घेताना पाहायला मिळत नव्हता.

अखेर 7 मे नंतर तब्बल 18 दिवसांनी काँग्रेस पक्षाने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळालंच पाहिजे. असा आग्रह कॉंग्रेसने धरला आणित मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक लावण्याची मागणी केली. ही मागणी करताना नाना पटोले यांनी मांडलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. तो म्हणजे मागासवर्गीयांच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या उपसमितीमध्ये कोणतीही चर्चा न होता निर्णय घेण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे हा निर्णय कॅबिनेटमध्येही घेण्यात आला नाही, तरीही मागासवर्गीयांचा पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा जीआर कसा निघाला? काँग्रेसच्या या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडी मध्ये आता मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

या सर्व प्रकारावर शिवसेनेने आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेसने आपली भूमिका अजून स्पष्ट केलेली नाही. मात्र, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या काही नेत्यांचा मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास विरोध असल्याचं सांगितलं जातं. ज्या अजित पवार यांनी हा जीआर काढण्याच्या सूचना दिल्या. त्यांनीही या प्रकरणावर अजून आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

7 मे 2021 ला काढण्यात आलेला जीआर काय सांगतो?

अजित पवार यांनी निर्णय घेऊन 7 मे 2019 ला एक जीआर काढण्याचे आदेश दिले. यापुढे प्रमोशन मध्ये कोणतंही आरक्षण नसेल आणि सेवा जेष्ठतेनुसार प्रमोशन दिले जाईल. असं त्यात स्पष्ट करण्यात आलं होतं. म्हणजे यापूर्वी राज्य सरकारने जीआर काढून मागासवर्गीय कर्मचा-यांना प्रमोशन देताना आरक्षण दिलं जाईल असं म्हटलं होतं. त्याला छेद बसला.

7 मेला निघालेल्या जीआर निघाल्यानंतर काय झालं?

7 मे रोजी जो जीआर निघाला त्यानुसार 33 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांवरही खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी भरण्याची प्रक्रियाला सुरवात झाली. आणि तीही विद्युत वेगाने. मंत्रालयातील प्रत्येक विभागातील वरिष्ठांनी प्रमोशनच्या फायली पुढे सरकवायला सुरवात केली. या प्रकारामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.

मंत्रीमंडळातील मागासवर्गीय मंत्रीही तब्बल 10 दिवस गप्प होते. कारण निर्णय अजित पवार यांनी घेतला होता. मात्र, मागासवर्गीयांच्या संघटनांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त करत आंदोलनाचा इशारा दिला. आणि कॉग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि मंत्री नितिन राऊत यांनी नाराजी व्यक्त करत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे बैठक लावण्याची मागणी केली.

मुख्यमंत्र्यांनीही बैठक लावण्याचे मान्य केलं. त्यानंतर नितिन राऊत, वर्षा गायकवाड यांनी अजित पवार यांची भेट घेतली. या बैठकीत अजित पवार आणि नितिन राऊत यांची खडाजंगी झाल्याचं कळतं. उपसमितीत कोणतीही चर्चा नाही, कॅबिनेटमध्ये चर्चा नाही. मग 7 मे चा जीआर का निघाला? असा सवाल राऊत यांनी केला.

राऊत यांच्या भूमिकेपुढे अजित पवार यांना नमतं घ्यावं लागलं आणि याबाबत पुढच्या आठवड्यात चर्चा करण्याचं आश्वासन द्यावं लागलं.

अजित पवार यांनी मागासवर्गीयांना प्रमोशन देण्याचा जीआर का काढला?

राष्ट्रवादी कॉग्रसेचे शरद पवार यांचं राजकारण काही अंशी सर्वसमावेशक राहीलं आहे. मराठवाडा विद्यापीठाचा नामविस्तार असो, की डॉ. बाबासाहेब आंबडकर यांचं स्मारक यासाठी ते आग्रही राहीले आहेत. मागच्या निवडणुकीत मागासवर्गीयांची मतं न मिळाल्यामुळे त्यांनी यावेळी थेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या बालेकिल्यात सभा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे नाराज झालेला मागासवर्गीय राष्ट्रवादी कॉग्रेसकडे येईल असे त्यांना वाटते. पण कोरोनाची साथ आली आणि शरद पवार यांचे सर्व कार्यक्रम रद्द झाले. दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे नेते अजित पवार यांचं राजकारण मात्र मराठा धार्जिणे असल्याचं जाणकार सांगतात.

दुसरं महत्वाचं कारण जे सुत्रांनी सांगितल ते म्हणजे 5 मे रोजी मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालं. मराठा समाजाचा रोष कमी करण्यासाठी अजित पवार यांनी हा निर्णय घेतल्याचा एकमत प्रवाह समोर आला आहे.

मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर काही मराठा समाजाचे अधिकारी यांनी अजित पवार यांच्याशी सल्लामसलत करत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याची गरज नाही, सर्वोच्च न्यायालयात अजून केस सुरू असल्याचा दाखला दिला. त्यात सरकारच्या अनेक जागा रिक्त असून त्या भरण्यासाठी गरज असल्याचं कारण सांगून अजित पवार यांच्यावर दबाव आणला गेला असं सूत्रांचं म्हणणं आहे.

मागासवर्गीय पदोन्नतीसाठी 4 जीआर निघालेत

29 डिसेंबर 2019 ज्यामध्ये मागासवर्गीय अधिकारी पदोन्नती थांबवण्यात आली. 18 फेब्रुवारी 2021 ज्यामध्ये सर्वच पदे 100 टक्के खुल्या प्रवर्गातून भरावी. असा जीआर काढण्यात आला. 20 एप्रिल 2021 ला 33 टक्के मागासवर्गींय जागा राखीव पदोन्नतीसाठी राखीव ठेवाव्यात. असा जीआर काढण्यात आला तर 7 मे 2021 ला मागासवर्गीय पदोन्नती रद्द करून सर्व पदे सेवा जेष्ठतेनुसार भरावीत. असा जीआर राज्य शासनाने काढला.

मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचा-यांचे पदोन्नती आरक्षण रद्द करणा-या जीआरवर ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी आक्षेप घेतला होता. मागासवर्गीयांना प्रमोशन मिळणं हा त्याचा अधिकार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे 29 डिसेंबर 2017 रोजी शिवसेना आणि भाजपच्या सरकारने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मागासवर्गीयांची पदोन्नती तशीच राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यामुळे खुल्या वर्गातले अधिकारी वरिष्ठ पदावर जात होते. पण मागासवर्गीय मात्र तसेच राहत होते. 29 डिसेंबर 2017 चा जीआर काढताना सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातला खटला सुरू आहे. असं कारण सांगितलं होतं. सरकारला हा सल्ला महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिला होता.

तेव्हापासून तब्बल दहा लाख मागासवर्गीय राज्य कर्मचारी या निर्णयाकडे डोळे लावू आहेत. पण माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांच्या मते कुंभकोणी यांनी सरकारची फसवणूक केली होती. जर्नल सिंग यांच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना तुम्ही पदोन्नती मध्ये आरक्षण देऊ शकता. तो तुमचा अधिकार असल्याचं सांगितलं होतं. पण फडणवीस सरकारने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं.

मागासवर्गीयांना प्रमोशन मध्ये आरक्षण मिळू नये. यासाठी मंत्रालयातील काही अधिकारी जाणीवपूर्वक सरकारची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण थांबवलं गेलं. पण त्याच वेळी खुल्या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांना मात्र, प्रमोशन मध्ये कोणतीही आडकाठी नव्हती. त्यामुळे आठ ते 9 लाख मागासवर्गीयांवर अन्याय झाला आहे असं ते म्हणाले.

महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून मागासवर्गीयांच्या हक्काचे रक्षण करा अशी विनंती केली होती. त्यानुसार देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय महाविकासआघाडी ने रद्द केला आणि मागासवर्गीयांना प्रमोशन मध्ये आरक्षण दिले जाईल अशी घोषणा केली.

इतकंच नाही तर यासाठी एक उपसमितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून अजित पवार यांची निवड़ करण्यात आली होती. तर सदस्य म्हणून नितीन राऊत, विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, वर्षा गायकवाड, के सी पाडवी या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला.

समितीची पहिली बैठक झाली त्यात इतर राज्यांप्रमाणे मागासवर्गीयांना प्रमोशन मध्ये आरक्षण दिले जाईल अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला. पण या बैठकीचे इतिवृत्त ही अद्याप तयार झालेले नाही. असं नितिन राऊत यांनी सांगितलं.

त्यानंतर अजित पवार यांनी 7 मे रोजी जीआर काढण्याचे आदेश दिले आणि मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना प्रमोशन मध्ये आरक्षण मिळणार नाही. अशी भूमिका घेत अगोदरच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

या सगळ्या प्रकारामुळे मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचारी संतप्त झाले आहेत. अजित दादा पवार यांच्या भूमिकेत मागासवर्गीयांच्या संदर्भात दुजाभाव भूमिका दिसत असल्याचा काँग्रेसच्या मंत्र्यांकडून खाजगीत सांगण्यात येतं.

महाविकास आघाडी मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेना आणि काँग्रेस असे तीन पक्ष आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी मागासवर्गीयांच्या हितासाठी अनेक वेळा भूमिका घेतली आहे. नामांतराचा प्रश्न असो किंवा मागासवर्गीयांचे इतर प्रश्न याबाबत ते सकारात्मक राहिले आहेत. पण तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार हे शरद पवार यांच्या भूमिकेला बाजूला कसं ठेवतात? हे माहीत नाही अशी प्रतिक्रिया नितीन राऊत यांनी दिली आहे.

शरद पवार मात्र या सगळ्या प्रकारावर सकारात्मक भूमिका घेतील. असा विश्वास नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे नाना पटोले हे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. सोनिया गांधी यांनी जे पत्र लिहिलं होतं. त्या पत्राची अंमलबजावणी होते की नाही? हे पाहण्याची जबाबदारी पटोले यांची आहे.

त्यामुळेच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे थेट बैठकीची मागणी केली आहे. दुसरीकडे शिवसेना या सर्व प्रकारावर काही बोलायला तयार नाही. मागच्या विधानसभेच्या अधिवेशनात 14 मार्च 2020 रोजी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांची मोठी फौज तयार केली आहे, ती काम करत आहे असे आश्वासन एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितलं होतं.

म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयात मागासवर्गीयांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळाले पाहिजे. असं राज्य सरकार सांगतं, पण दुसरीकडे मात्र, तेच राज्य सरकार मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधी आरक्षणच रद्द करते.

राज्य सरकार मध्ये तब्बल 15 लाख कर्मचारी आणि अधिकारी आहेत. त्यामध्ये आठ ते नऊ लाख मागासवर्गीय कर्मचारी आहेत. त्याचा फटका या सर्वांना बसणार आहे. 2018 साली राज्य सरकारने 40 हजार अधिकारी पदोन्नतीमुळे थांबले आहेत असे सांगितले होते. या सर्वांचे प्रमोशन गेल्या चार वर्षापासून थांबले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईल याची वाट पहात अनेक अधिकारी निवृत्त झाले आहेत.

मागासवर्गीयांच्या बाबत अजूनही खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी योग्य ती वागणूक देत नाहीत, त्यांचा जीआर खराब करतात अशी भावना मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने जनरल सिंग प्रकरणात मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावं की नाही द्यावं? हा संपूर्णपणे राज्याचा निर्णय असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. असं सांगून कायदेतज्ज्ञ Adv. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सरकारचा हा जीआर मागासवर्गीयांवर अन्यायकारक असल्याचा आरोप केला आहे. या सर्व संदर्भात आपण न्यायालयात दाद मागू असेही ते म्हणाले.

या संदर्भात आम्ही राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांच्याशी बातचीत केली आहे.

ते सांगतात... गेल्या काही निवडणूका पाहिल्या तर मराठा समाजासह इतर समाजाचा जनाधार कॉंग्रेसने मोठ्या प्रमाणात गमावला आहे. त्यात मागासवर्गीयांची मत ही कॉंग्रेसचा पाया राहिली आहे. विदर्भात आपण हे पाहिलेले आहेच. त्यामुळं कॉंग्रेसला ही भूमिका घेणं अपरिहार्य आहे. असं मत ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी व्यक्त केलं आहे.

या संदर्भात ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार विलास आठवले सांगतात...

कॉंग्रेसचं राजकारण सर्वसमावेशक राहिलं आहे. कॉंग्रेसचा जनाधार हा नेहमी बहूजन वर्गाचा राहिला आहे. त्यामध्ये कॉंग्रेस सरकारमध्ये असताना असा जीआर निघणं हे कॉंग्रेसच्या भविष्यासाठी परवडणारं नाही. त्यामुळं कॉंग्रेस निश्चितच हा मुद्दा लावून धरल्याशिवाय राहणार नाही. तर दुसरीकडे भाजपचं गेल्या 7 वर्षातील काम पाहता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार मागासवर्गीयांची मत मिळवण्याची प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्याला राष्ट्रवादीतील एका वर्गाचा विरोध असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. त्यामुळं महाविकास आघाडीमध्ये टोकाचा तणाव निर्माण झाला आहे. भविष्यात याचे राजकीय पडसाद पडले तर आश्चर्य वाटायला नको....असं मत विलास आठवले यांनी व्यक्त केलं आहे.

एकूणच मागासवर्गींयांना पदोन्नती प्रकरणात राष्ट्रवादी कॉग्रेसची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. असता मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार याबाबत भूमिका स्पष्ट करतील असं सांगितलं. जात असलं तरी एकूणच या प्रकणावरून महाविकास आघाडीतील तणाव वाढला असून कॅबिनेटच्या बैठकीत कॉंग्रेस नक्की काय भूमिका घेत याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं असलं तरी पदोन्नती आरक्षणाच्या बाबतीत कॉंग्रेस कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. असंच एकंदरित दिसून येतं.

Updated : 2021-05-28T19:24:03+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top