सरोगसीच्या व्यापारीकरणावर निर्बंध...

बाल आयोगाच्या शिफारशीबाबत सरोगसी कार्यप्रणाली निश्चित करण्यासाठी सरकारने समिती गठीत केली.

सरोगसीच्या व्यापारीकरणावर निर्बंध आणण्यासाठी आणि जन्मास येणाऱ्या बालकांच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी समिती काम करेल, असा विश्चास बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी व्यक्त केला.

देशभरामध्ये सरोगसी विषयी कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे अनियंत्रित चालणारी सरोगसी केंद्रे, रुग्णालय यांच्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न बाल हक्क संरक्षण आयोगाने केला असून राज्यातील सरोगसी केंद्राबद्दल कडक निर्बंध करण्याच्या शिफारशी बालक हक्क संरक्षण आयोगाने केल्या आहेत.

या शिफारशी पुढील प्रमाणे आहेत:

१. संपूर्ण राज्यामध्ये सरोगसी प्रकरणे आणि सरोगसी केंद्रे भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार चालतील यासाठी राज्यस्तरावर नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्याची महत्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली आहे.

२. प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य व गृहखात्याच्या प्रतिनिधींसोबत दोन नामवंत स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी असणाऱ्या कृतीदलाची स्थापना करण्यात यावी असे म्हटले आहे. हे कृतीदल रुग्णालयांची मान्यता, रुग्णालयांची नोंदणी सरोगेट आई व मूल यांच्या सुरक्षिततेच्या विषयात काळजी घेईल. याबरोबरच ही सर्व केंद्रे भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार चालतात की नाही याबद्दलही निगराणी करेल.

३. शासन सरोगसी केंद्र नोंदणी करण्यासाठीची कार्यपद्धती व प्राधिकरण निश्चित करेल आणि त्यासंबंधीची सुचना प्रस्तूत करेल.

४. सरोगसी केंद्र सुरू करणाऱ्या रुग्णालयांना या प्राधिकृत केलेल्या प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे अनिवार्य असेल .

५. सरोगसी करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीची कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी आणि त्या कुटुंबाचे समुपदेशन करण्यासाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी समिती स्थापन करतील आणि कुटुंबाचा अहवाल तयार करतील.

६. सदर अहवाल बाल हक्क संरक्षण आयोग कायदा २००५ अन्वये कलम २५ नुसार स्थापित बाल न्यायालयासमोर मांडून परवानगी घेतल्यानंतरच सरोगसीची प्रक्रिया सुरू होईल.

७. या सर्व प्रक्रियेमध्ये भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन होईल. सरोगसीसाठी भाडोत्री गर्भ देणाऱ्या स्त्रीचा व जन्म घेणाऱ्या मुलाच्या भवितव्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही विचार केला जाईल.

बालक संरक्षण आयोगाने दिलेल्या ऐतिहासिक शिफारशीमुळे राज्यातील सर्व सरोगसी केंद्रांवरती नियंत्रण येणार आहे. या शिफारसी त्वरित लागू होतील असा प्रयत्न ही समिती करेल अशी अपेक्षा बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी व्यक्त केली.

सरोगसीची लक्षात आलेली प्रकरणे अस्वस्थ करणारी असून, या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास बाजारीकरणास आळा बसेल आणि जन्मास येणाऱ्या बालकाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल असेल असा विश्वास प्रवीण घुगे यांनी व्यक्त केला.