कोणतीही पूर्वसूचना न देता टेक्नोक्राफ्ट कंपनीने 54 कामगारांना काढले

एकीकडे देशात नवीन कृषी कायदे आणि नवीन कामगार कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू आहे. या कायद्यांमुळे शेतकरी आणि कामगारांना मोठा धोका निर्माण झाल्याचा आरोप केला जात आहे. पण ही भीती खरी असल्याचे उदाहरण समोर आले आहे. ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुकात असणाऱ्या जांभिवली गावातील टेक्नोक्राफ्ट या कंपनीने अनेक कामगारांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता कामावरुन काढून टाकले आहे. गेली 8 महिने हे कामगार युनियनच्या माध्यमातून कंपनीशी बोलण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र कंपनी मालकाने कामगारांच्या सोबत कुठलीही बोलणी न करता त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले. त्यामुळे गेले सहा दिवस येथील कामगार थंडी वाऱ्यात उघडयावर कंपनीच्या गेटबाहेर आमरण उपोषणाला बसले असून त्यापैकी एका कामगाराची प्रकृती अत्यवस्थ झाल्याने त्याला सरळगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

शासनाने 23 सप्टेंबार 2020 रोजी नवीन कायदे करून कामगारांच्या हातातील अधिकारच काढून टाकले असून, आता कामगाराना मालकाच्या दयेवर जगण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, अशीची परिस्थितीत निर्माण झाली आहे का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एक प्रकारे नवी वेठबिगारी औद्योगिक क्षेत्रात सरकारने आणली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यात टेक्नोक्राफ्ट ही एक टेक्स्टाईल कंपनी आहे. उच्च प्रतीची होजियरी आणि टी शर्टसाठी लागणारे कापड या कंपनीत तयार केले जाते. तसेच आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंसाठी लागणारे टी शर्ट व इतर कपडेही इथे तयार केले जातात. पण आता अचानक कंपनीने एक प्लांटबंद करत असल्याचे सांगत ५४ कामगारांना कामावरुन काढून टाकले आहे. या लोकांसमोर आता जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

केंद्र सरकारने नुकतेच नवीन कायदे केले आहेत. यानुसार ज्या कंपन्यांमध्ये तीनशे किंवा त्याहून कमी कामगार असतील तिथे संपूर्ण कंपनी किंवा कंपनीतला एक भाग बंद करताना सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही आणि नोकर कपात करतानाही तशी गरज लागणार नाही. तर ३०० पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या कंपन्यांकरीताही कामगार कपात करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. यातील आणखी एका तरतुदीनुसार कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी बंद पुकारायचा असेल तर कंपनी मालकांना ६० दिवसांची नोटीस द्यावी लागणार आहे या आधी ही मुदत ३० ते ४५ दिवसांची होती.

आता या नवीन कायद्याचा विचार केला तर टेक्नोक्राफ्ट कंपनीच्या मालकाला कामगारांना जाब विचारता येणार नाहीये. त्यामुळे या ५४ कामागारंच्या ५४ कुटुंबांचे काय होणार, त्यांच्यासाठी नवीन कायदे तारक आहेत की मारक असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात कामगारांना कामगार आयुक्तांकडे दादा मागितल्यानंतर आयुक्तांनी कंपनीच्या मालकाला नोटीस पाठवली. खरे तर कंपन्यांबाबत आता ठोस नियमांची गरज आहे. कारण जेव्हा गरज असते या कंपन्या लोकांशी गोड बोलतात आणि गरज संपली की कामावरुन काढून टाकतात असा प्रकार घडलाय.

या कामगारांनी आणि आसपासच्या गावातील लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार 15-16 वर्षापूर्वी या कंपनीचे मालक इथे जमीन खरेदीसाठी आला तेव्हा शेतकऱ्यांनी त्यांना जमीन देण्यास नकार दिला. मात्र स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते, तहसीलदार यांनी मध्यस्थी करत उद्योग आला तर आपल्या स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळेल, जीवनमान उंचावेल अशी समजूत घालत गावकऱ्यांना तयार केले. सामाजिक कार्यकर्ते आणि तहसीलदार यांनी सांगितल्याने शेतकऱ्यांनी सुमारे 30 एकर जमीन या कंपनी मालकाला विकली. पण कंपनी सुरू झाल्यावर सांडपाणी आणि प्रदूषणामुळे आसपासची बहुतांश जमीन नापीक झाल्याचे इथले शेतकरी सांगतात. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी झाले.

शेतकऱ्यांच्या सोबत करार करताना कंपनी मालकाने तुमच्या मुलांना रोजगार देऊ, तुमच्या गावात सुधारणा करू, गावात ज्या सुविधा हव्या त्या करू असे आश्वासन दिल्याचे हे लोक सांगतात. मात्र अचानक 10/12 वर्ष काम करणाऱ्या 54 कामगारांना काम नसल्यामे प्लांट बंद करत असल्याचे सांगच कामावरुन तडकाफडकी काढून टाकले आहे. गेली सहा दिवस येथील कामगार थंडी वाऱ्यात उघडयावर कंपनीच्या गेटबाहेर आमरण उपोषणाला बसले आहेत.

कामगारांना पाठींबा देण्यासाठी आजूबाजूच्या गावातील लोकांनी आपल्या मुलाबाळांच्या सोबत येऊन आम्ही कामगारांच्या सोबत आहोत हे दाखविण्यासाठी एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले. ठाणे आणि मुरबाड मधील अनेक पक्षांची नेते मंडळी उपोषण करणाऱ्या कामगारांना भेटून गेले, त्यांनी विचारपूस केली, मात्र अजूनही त्यांना दिलासा मिळालेला नाही.

कामगारांनी सांगितले की गेली 8 महिने आम्ही कंपनीच्या मॅनेजर सोबत कामगारांच्या प्रश्नावर बोलत होतो आणि गेल्या आठवड्यात अचानक मॅनेजरने हात वर केले आणि आपल्या हातात कुठलेच अधिकार नाहीत त्यामुळे तुमचा प्रश्न सोडवू शकत नाही असे सांगितले, असा आरोप या कामगारांनी केला आहे. युनियनच्या माध्यमातून कल्याण येथे कामगार आयुक्तांच्याकडे देखील पाठपुरावा करत कऱण्यात आला. मात्र तिथेही दिलासा मिळालेला नाही. काहीवेळा मालकाने उर्मटपणे कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या आदेशालाही दाद दिली नाही. अशावेळी त्यावर सक्त कारवाई होणे गरजेचे होते. पण तसे झाले नाही.

आज मुलांच्या शिक्षणाचा, त्यांच्या पालन पोषणाचा प्रश्न असेल किंवा घर चालवायचा प्रश्न असेल असे अनेक प्रश्न कामागारांसमोर उभे हेत. वास्तविक कामगार आयुक्त, सरकार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी संयुक्तरित्या यावर लक्ष घालून कंपनी मालकाला वठणीवर आणने गरजेचे आहे. प्लांट बंद झाला असेल तर ज्यांची 25/30 वर्ष सर्व्हिस बाकी आहे तेवढी नुकसान भरपाई व इतर लाभ कामगारांना देणे गरजेचे होते. मात्र मालक कामगारांना वाऱ्यावर सोडून मोकळा झाला आहे. यासंदर्बात मालक बोलण्यास तयार नाहीये. लोक प्रतिनिधींपर्यंत हा प्रश्न पोहोचला असला तरी ते यासंदर्भात बोलायला तयार नाहीत, त्यामुळे मालकावर दबाव निर्माण कसा करायचा हा प्रश्न कामगारांपुढे आहे.

दरम्यान कामगार आयुक्तांपुढे सोमवारी सुनावणी झाली, पण या सुनावणीमध्येही कोणताच तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे कामगारांनी भर थंडीत सुरू केलेले आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्धार केला.