MaxMaharashtraImpact : नगरपरीषदा आता पारदर्शक होणार : घरबसल्या कामकाज पाहता येणार
माहीतीच्या अधिकारात इतिवृत्त नाकारणाऱ्या नगरपरिषदांना आता सरकारने दणका दिला असून नगरपरीषदांच्या सभांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करुन वेबसाईटवर प्रसिध्द करा असे आदेश नगरपरिषद प्रशासन संचालकानी राज्यातील सर्व मुख्याधिकार्‍यांना दिले आहे.त्यामुळे नगरपरिषदेच्या सभेत नेमके काय झाले, हे आता नागरिकांना घरी बसल्या बघता येणार आहे. MaxMaharashtra ने सर्वप्रथम याबाबतचचे वृत्त प्रसिध्द केलं होतं.
नगरपरिषदेच्या कामकाजात पारदर्शकता येण्यासाठी राज्यातील सर्व नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकार्‍यांनी सर्वसाधारण सभेचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करुन ते नगरपरिषदेच्या आणि संचालनालयाच्या वेबसाईटवर सात दिवसात प्रसिध्द करावे, असे आदेश नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी दिले आहेत.
त्यामुळे नगरपरिषदेच्या सभेत नेमके काय झाले, हे आता नागरिकांना घरी बसल्या बघता येणार आहे. या आदेशाचे दूरगामी परिणाम होणार असून खर्‍या अर्थाने नगरपरिषदांचे कामकाज नागरिकांसाठी खुले होण्यास सुरुवात झाली आहे. येथील जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे बार्शीचे मनिष देशपांडे यांनी यासाठी पाठपुरावा केला होता. संसद, विधानमंडळाच्या कामकाजाचे सध्या थेट प्रक्षेपण होत आहे. त्यामुळे नगरपालिकेसारख्या नागरिकांच्या दैनंदिन जिव्हाळ्याच्या नागरी सुविधेशी संबंधित असणार्‍या संस्थेचे कामकाजही लोकांसाठी खुले झाल्यामुळे लोकशाही संवर्धित होईल असे तक्रारकर्ते जनआंदोलनांचे राष्ट्रीय समन्वय
मनिष रविंद्र देशपांडे यांनी सांगितले. नगरपरिषद सभेच्या कामकाजाचे नियम 50 वर्ष जुने आहेत. त्यात बदलत्या काळानुरुप कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. सध्याच्या माहितीचा स्फोट झालेल्या जगात हे नियम कालबाह्य ठरत आहेत. नगरपालिकेकडून नागरिकांच्या असलेल्या अपेक्षांमध्ये वाढ होत आहे. नगरपालिकांच्या कामकाजाबाबत नागरिक जागरुक होत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये कालबाह्य नियमांचा आधार घेवून नगरपालिका सभांचे संपुर्ण इतिवृत्तांत तयार न करणे, सभांची माहिती प्रसिध्द न करणे, यामुळे नागरिक आणि प्रशासनामध्ये वारंवार वादाचे प्रसंग उद्भवत आहेत. माहिती अधिकार कायद्याने नगरपालिकेतील प्रशासकीय माहिती सर्वांसाठी खुली झाली असली तरी लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी सभागृहात नेमके काय करतात? याबाबत प्रसिध्दी माध्यमांतून येणार्‍या माहितीवरच लोक विसंबून असतात. त्यामुळे भरमसाठ आश्वासने देवून, अर्थशक्ती, धनशक्ती वापरुन निवडून येणार्‍या मात्र पाच वर्ष नगरपालिकेच्या सभांत तोंड न उघडणार्‍या नगरसेवकांची अकार्यक्षमता झाकली जात होती. नगरपालिका सभांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग प्रसिध्द होण्यामुळे मौनी नगरसेवकांचे बिंग फुटणार आहे. आपल्या प्रभागाच्या नागरी सुविधा आणि समस्यांबाबत नगरसेवकांना आता नगरपालिकेत तोंड उघडावेच लागणार आहे असे संविधानिक मूल्यांवर कार्य करणारे जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे मनीष देशपांडे यांनी मत व्यक्त केले.
नगरपालिकेच्या सभेच्या नियमात सध्या असलेली संक्षिप्त कार्यवृत्तांताची तरतूद ही पारदर्शक कामकाजात अडसर ठरत आहे. त्यामुळे त्यात सुधारणा करुन संपुर्ण इतिवृत्तांत जाहीर करण्याची मागणी मनिष देशपांडे यांनी बर्‍याच दिवसांपासून लावून धरली आहे. त्यासाठी विविध स्तरावर आंदोलन आणि विधायक चळवळ ते राबवित आहेत. या निर्णयाने त्यांना अंशत: यश प्राप्त झाले आहे. संचालकांच्या आदेशामुळे व्हिडीओ रेकॉडिर्गची सुविधा मुख्याधिकार्‍यांना करावी लागणार आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करावी. असेही या आदेशात नमूद केले आहे.
लोकशाही अधिकाधिक लोकाभिमुख व लोकसहभागी होण्यासाठी लोकप्रतिनिधीगृहात - स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून संसदेपर्यंत - होणारे कामकाज आणि निर्णयप्रक्रिया याविषयी माहिती मिळण्याचा नागरिकांचा अधिकार आहे व तो अबाधित राहिला पाहिजे असे मत पारदर्शकतेसाठी कार्य करणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीनानाथ काटकर यांनी व्यक्त केले.त्यासाठी ग्रामसभेच्या धरतीवर वॉर्ड सभा, क्षेत्र सभा होणे महत्वाचे आहे, यासाठी सुद्धा त्यासाठीसुद्धा आमचा लढा चालू असून नगरपरिषद संचालनालयाने यावर सुद्धा अजून लेखी उत्तर दिले नाही याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
या साठी समिती पाठपुरावा करत होती. त्या समिती मध्ये जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे मनीष देशपांडे, सुनीती.सु.र, युवराज गटकळ, इब्राहीम खान, जावेद शेख, वर्ष विद्या विलास, श्रुती श्रीरसागर, यशवंत फरतडे तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीनानाथ काटकर, भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास चे बार्शी तालुका अध्यक्ष दयानंद पिंगळे, मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृती या संस्थेचे तालुका अध्यक्ष सुरेश चकोर आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते आकाश दळवी आणि संतोष कळमकर होते.
