राज्याचे आर्थिक गणित बिघडले, वित्त आयोगाने केले स्पष्ट

राज्यात सध्या निवडणुकीचा हंगाम जवळ येत असल्याने दररोज नवनवीन घोषणा होत आहेत. मात्र, दररोज होणाऱ्या या घोषणा पूर्ण करण्यासाठी राज्याकडे इतके पैसे आहेत का? तर याचे उत्तर नाही आहे. हे आम्ही नाही म्हणत तर केंद्र सरकारचा 15 वा वित्त आयोग म्हणत आहे. या आयोगाने दिलेली आकडेवारी पाहिली तर राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिघडली असल्याचे यावरुन स्पष्ट होते.

15 व्या आयोगानुसार राज्याचे महसुली उत्पादनात घट झाली असून, फडणवीस सरकारच्या काळात कर संकलन 17 पूर्णांक तीन टक्क्यावरुन 11 पूर्णाक टक्क्यांवर आले आहे. दरम्यान या संदर्भात एबीपी माझा या वाहिनिने वृत्त दिलं आहे.

दरम्यान आयोगाने सरकारच्या आकड्यांची पोल खोल केली असून राज्याचे उत्पन घटल्याचे स्पष्ट होते.. तसंच राज्यात विविध विभागात आर्थिक दरी असल्याचे देखील स्पष्ट केले आहे. मराठवाड्यातील जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न देशाच्या सरारसरी पेक्षा अत्यंत कमी असल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे. तसंच आयोगाने फडणवीस सरकारच्या गैरव्यवहाराचे मुद्दे व्यवस्थित हाताळले आहेत.

असा घसरला राज्याचा आर्थिक गाडा...

• राज्याच्या करांमधून मिळणाऱ्या उत्पादनात 2009-13 च्या तुलनेत 8.16 टक्के घट पायाभूत सुविधांवर फक्त 11 ते 12 टक्के खर्च (एकूण खर्चाच्या)
• देशातील एकूण सिंचनापैकी 35 ट्क्के राज्यात असूनही, प्रत्यक्षात सिंचन फक्त 18 टक्केच
• 2014-15 पासून 5 व्या राज्य वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणी अपेक्षीत असताना 4 थ्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी अद्यापपर्यंत प्रलंबित
• मराठवाडा आणि विदर्भातातील जिल्ह्यात दरडोई उत्पन्न देशाच्या व राज्याच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी
• मानव विकास निर्देशाकांत राज्यातील 125 ब्लॉक सामाजिकदृष्ट्या मागास
• राज्यातील मागास घटक, अनुसूचित जमातींमधील गरीबी दर जास्त

दरम्यान वित्त आयोगाच्या या आकडेवारीनुसार राज्याचे आर्थिक गणित बिघडळ्याचे स्पष्ट होत असून यावर तात़डीने उपाय योजना करणं गरजेचे आहे.