Top
Home > मॅक्स रिपोर्ट > मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती घोटाळ्याची चौकशी होणार : पणन संचालकांचे आदेश

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती घोटाळ्याची चौकशी होणार : पणन संचालकांचे आदेश

आशिया खंडातील सर्वोत मोठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती असा लौकीक असलेली मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आता भ्रष्टाचारानं बरबटली आहे. कंत्राट देताना केलेले मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, अनियमितता व नियमबाह्य पद्धतीने दिलेले कामे आणि घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयामुळे शासनाला व बाजार समितीला झालेली महसूल हानीची आणि झालेल्या आर्थिक नुकसानाची चौकशी करून संबंधित कंत्राटदार व अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश पणन संचालक सतीश सोनी यांनी जारी केले आहेत.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती घोटाळ्याची चौकशी होणार : पणन संचालकांचे आदेश
X

Courtesy -Social media

नॅशनल सोशल युनियनच्या माध्यमातून या भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवण्यात आला आहे. स्थानिक निधि लेखा परीक्षण सन २०१३-१४ व २०१४-१५ च्या अहवालानुसार बांधकाम (अभियांत्रिक) विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, अनियतमिता आणि नियमबाह्य कामे झाल्याचे निदर्शनात आले आहे.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बांधकाम (अभियांत्रिक) विभागामध्ये झालेल्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, अनियमितता व नियमबाह्य पद्धतीने दिलेल्या कामांबाबत स्थानिक निधी लेखा परीक्षण विभागाने खालीलप्रमाणे गंभीर आक्षेप नोंदवले असून, यामुळे शासनाच्या व बाजार समितीच्या तिजोरीला फटका बसत कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले असून या प्रकरणी जबाबदार असलेले कंत्राटदार व अधिकारी, अभियंते यांच्यावर नियमानुसार योग्य व कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात नॅशनल सोशल युनिअनचे अॅड. सुमेध रामटेके म्हणाले, मुंबई बाजार समितीच्या कृषी भवनाच्या बांधकामात वास्तुरचनाकार यांना अदा करण्यात आलेल्या रु. ८६,७३,२६८-/ व्यावसायिक फीच्या खर्चाबाबत लेखापरीक्षकांचे ताशेरे आहेत. या कामासाठी अद्यापही निविदा काढण्यात आलेली नाही. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नमूद अंदाजपत्रकीय मंजूरी ही भूखंड क्रं. १५ वर प्रशासकीय इमारत बांधकामाची होती. कलम १२ (१) च्या पत्रातील अंदाजपत्रकीय खर्चास दिलेल्या मंजूरी पत्रातील विहित कालमर्यादा संपून पाच ते सहा वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असताना अद्यापही कृषी भवनाचे बांधकाम सुरू झाले नाही. प्रशासकीय इमारच्या जागी कृषी भवन प्रस्तावित असाल्याचे संगितले होते, मात्र सिडको व नवी मुंबई महानगरपालिका यांची परवानगी नाही. त्यामुळे कृषी भवना संबधी वास्तुकला कन्स्लंटंट यांना फी रु. ८६,७३,२६८-/ अदा करणे अयोग्य होते. सन २०१३-२०१४ मध्ये आर्किटेक्ट फी पोटी रु. ८६,७३,२६८-/ अदा केली, परंतु त्यांची बिले संचालक मंडल ठराव १२ (१) नुसार मा. पणन संचालक यांची मंजूरी इत्यादी पहावयास मिळालेले नाही असा ठपका आहे.


Courtesy -Social media

नॅशनल सोशल युनिअनचे बाळासाहेब केंजले म्हणाले, फळबाजार आवारातील बहुउद्देशीय इमारत बांधकाम कामांबाबत खर्चा संबधी लेखापरीक्षकांचे शेरे आहेत. फळबाजार बहुउद्देशीय इमारतीच्या जादा वाढीव कामाच्या अंदाजित वाढीव खर्चासाठी त्याचप्रमाणे अतिरिक्त एफएसआयच्या प्रीमियम भरणा करण्यापूर्वि मा. पणन संचालक, म. रा. पुणे यांची कलम १२ (१) प्रमाणे पूर्व मंजूरी घेतली नव्हती. तत्पूर्वीच दि. ६/२/२०१४ रोजी रु. ५,३५,६००००-/ चा भरणा अतिरिक्त लीज प्रीमियम पोटी नवी मुंबई महानगरपालिकेत केला होता. या कामांस वेळोवेळी ५ वेळा मुदतवाढ दिलेली आहे. दि. १८/२/२०१६ च्या कार्यादेशप्रमाणे कामकाज झालेले दिसून येत नाही. कार्यादेशप्रमाणे एकूण १४४ कार्यालयांचे बांधकाम होणे आवश्यक होते. मात्र दिनांक १७/१/२०१५ च्या महानगरपालिकेच्या सुधारित नकाशा (१५०५४/४४७ दि. १७/१/२०१५) मध्ये एकून तिसर्‍या ते सहाव्या मजल्यापर्यन्त बांधवयाच्या एकून कार्यालय संख्येच्या तपशील नमूद नाही. मात्र बांधकाम विभागाने दि. १४/३/२०१६ रोजी विकास विभागाला कार्यालय विक्रीसाठी १२ (१) च्या परवानगीसाठी जी माहिती पाठवलेली होती त्यामध्ये कार्यालयांची संख्या ९२ दर्शवलेली आहे. यामध्ये बांधकाम विभागाचे योग्य ती देखरेख व नियंत्रण झालेले असे म्हणता येत नाहीय. मुळ कामांमध्ये व सुधारीत कामात एकूण ९१.४६ टक्के ने वाढ झालेली. संबधित कंत्राटदार यांना दि. १८/२/२०१६ रोजी दिलेल्या कार्यादेशमध्ये सदर फळबाजार बहुउद्देशीय इमारतीमध्ये एकून १४४ कार्यालय बांधण्याचे आदेश होते, मात्र त्यामध्ये झालेले बदल व कार्यालयांची संख्या १४४ वरुण ९२ पर्यन्त कमी झालेली संख्या याबाबत प्रशासकांची अथवा प्रशासक मंडळाची मान्यता / मंजूरी घेतलेली नाही असे ते म्हणाले.

नॅशनल सोशल युनियन चे अजय कदम म्हणाले, मार्केट - १ - रस्ते दुरूस्ती / डांबरीकरण, ट्रॅककोट, पचवर्क दरातील फरकाचे बिलावर लेखापरीक्षकांचे शेरे आहेत. हे काम दि. ३१/१/२००८ जवळ जवळ १ वर्ष ४ महिन्याच्या विलंबाने पूर्ण झाले होते. प्रत्यक्षात दि. १४/६/२०१३ रोजी रु. ४७,१०,०९६-/ अदा केलेली असून कलम १२ (१) च्या प्राप्त मंजुरीपेक्षा रु.३,०६,९५३-/ ची जादाची रक्कम अदा झाली आहे. सदर जादाची रक्कम संबधित कंत्राटदार मे. बी.जे. सिविल्स वर्क्स यांना आदा करण्यास जे जबाबदार आहेत त्यांचेवर जबाबदारी निश्चित करून वसुलीची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

सदर एकूणच विलंबाने झालेल्या एस्कलेशन बिलाच्या अदायगीबाबत सखोल चौकशी करुन जबाबदारी निश्चित करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. नॅशनल सोशल युनियनचे रुद्राक्ष नागरगोजे म्हणाले, बाजार समिती मार्केट- २ मध्ये अतिरिक्त शॉप कम गोडावूनची रस्ते दुरूस्ती / डांबरीकरण्याच्या कामासंदर्भात एस्कलेशन बिल रक्कम रु. ३२,३७,८४६-/ दिल्याबाबत लेखापरीक्षकांचे ताशेरे आहेत. ही रक्कम रु. ३२,३७,८४६-/ च्या एस्कलेशन पोटीच्या खर्चास मंजूरी आहे, रक्कम रु. ३२,३७,८४६-/ दि. २४/१०/२०१३ रोजी मे.बी.जे. सिविल्स वर्क यांना दिले आहेत. मे.बी.जे. सिविल्स वर्क यांनी प्रदीर्घ कालावधीनंतर सादर केलेले एस्कलेशनचे बिल सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रदीर्घ कालावधीनंतर देणे अयोग्य आहे. याची सखोल चौकशी झाली पाहीजे.

सन २०१३-१४ मध्ये मे.बी.जे. सिविल्स वर्क यांना त्यांनी काम पूर्ण केल्यानंतर अत्यंत विलंबाने सादर केलेली एस्कलेशन बिलापोटी आदा रक्कम रु. ८३,१५,०७७-/ अयोग्य असून कंत्राटदार यांनी ही त्यांची बिले अत्यंत विलंबाने सादर केलेली आहेत. त्यासाठी पणन संचालक यांची परवानगी घेणे आवश्यक होते.

बाजार समितीने जे बांधकाम प्रकल्प अहवाल कालावधीत राबविलेले होते. मुळातच अशा प्रकल्पांची मागणी, निकड आवश्यकता यांचा योग्य तो अभ्यास करण्यात आलेला नव्हता. प्रत्यक्षात कृषी मालाच्या पणन व्यवस्थेसाठी राबविण्यात येणार्‍या व सुरू करावयाच्या बांधकाम प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांचा शेतमाल पणनसाठी, विक्री व्यवस्थेसाठी त्याचा लाभ होणार आहे किंवा कसे याचा विचार न करता बरेसचे बांधकाम राबविलेले आहेत. अशा प्रकल्पांतून बांधकाम झालेले गाळे यांच्या विक्रीसाठी प्रतिसादच नसल्याची गंभीर बाब निदर्शनात आलेले असून, त्यामुळे बाजार समितीचे कोट्यवधी रुपये अशा प्रकल्पांमध्ये अडकून पडलेले आहे.

प्लॉट क्रं. ३ निर्यातभवन बांधकाम त्यावर दिनांक ३१/०३/२०१५ अखेर पर्यंत रु. १३५७ लाख खर्च झालेले असून अद्यापही प्रकल्प पूर्णता पूर्ण झालेला नसतांना सन १३-१४ व सन १४-१५ ह्या दोन वर्षात एकूण रु. १६०.०२ लाख एवढा घसारा त्यावर आकारलेला आहे. बाजार समितीने लेखा परीक्षण अहवाल कालावधीत जे प्रकल्प राबविलेले होते, ते प्रकल्प बाजार समितीने संबधित कंत्राटदारकडून बाजार समितीने दिलेल्या कार्यादेशाप्रमाणे व कंत्राटदारांशी झालेल्या कराराप्रमाणे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करून घेणे आवश्यक होते. मात्र बरेसचे व साधारणता जवळ जवळ सर्वच प्रकल्पांना तीन वेळेपेक्षा व काही प्रकल्पांच्या बाबतीत पाच वेळेपेक्षा जास्त वेळेस मुदतवाढ दिलेल्या आहे. वास्तविक असे वेळोवेळी मुदतवाढ घेणारे कंत्राटदार यांना बाजार समितीने काळ्या यादीत टाकणे आवश्यक होते.

Courtesy -Social media


बाजार समितीच्या बांधकाम विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या प्रकल्पात होणार्‍या बांधकामाच्या कामामध्ये व एकून खर्चामध्ये २५ टक्केपेक्षा जास्त वाढ होणार असतांना, अशा वाढ होणार्‍या कामांसाठी पुन्हा निविदा मागवण्याऐवजी सदरचे काम त्याच कंत्राटदारस देण्यात आले आहे. उदा. फळबाजार बहुउद्देशीय इमारत बांधकामामध्ये ९१.४६ टक्क्याने वाढ झालेली असतांना सदरचे काम पुन्हा आहे त्या पूर्वीच्या कंत्राटदारास बहाल केले आहे.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अधिकार्‍यांनी व अभियंते यांनी अनेक प्रकल्पात ई–निविदा न काढता कंत्राटदारांसोबत संगनमत करून कंत्राटदाराच्या हिताच्या दृष्टीने व त्याला फायदा पोहचेल असे कृत्य केल्याचे निदर्शनात येत आहे व बाजार समितीला आणि पणन संचालक यांनाही अंधारात ठेवले आहे. यामुळे बाजार समितीचे मोठ्या प्रमाणात कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सदर लेखा परीक्षण अहवालाच्या धर्तीवर बाजार समितीच्या अभियांत्रिक विभागाने आजपर्यंत जेवढे प्रकल्प राबविले , त्या सर्व प्रकल्प आणि प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, कारण या सर्व प्रकल्पात १०० कोटींच्या वर भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता आहे. म्हणून संबधित दोषी असणारे अधिकारी व कर्मचारी, अभियंते यांचावर भ्रष्टाचाराचे / फौजदारी गुन्हे दाखल करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. तसेच याप्रकरणी कर्तव्यात कसूर करणार्‍या संबधित जबाबदार अधिकारी यांच्यावर 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५' व महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम १९७९ आणि 'शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५' अर्थात दफ्तर दिरंगाई कायद्या अंतर्गत कलम ८ (२), कलम १० (१), कलम १० (२) आणि कलम १० (३) अन्वये अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी नॅशनल सोशल युनिअनने केली आहे.

राज्याचे पणन संचालक सतीश सोनी यांनी या तक्रारीवरुन चौकशीचे आदेश दिले असून कार्यवाहीचा अहवाल नॅशनल सोशल युनियनला पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत.



Updated : 2021-02-23T18:02:35+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top