मोहिते पाटलांचा शेतकरी हिताचा कळवळा साफ खोटा

सत्ता, पद, पैसे दुय्यम असून शेतकऱ्यांचा प्रश्न महत्त्वाचा असं सांगत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी रणजितसिंह मोहिते-पाटील हे भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. आता याला माझा विरोध असण्याचं काही कारण नाही.

रणजीतसिंह मोहिते पाटलांनी कोणत्या पक्षात जावे हा त्यांचा निर्णय आहे. त्यासाठी त्यांना निर्णय स्वातंत्र्य आहे. आणि ते कोणत्या पक्षात होते कोणत्या पक्षात जात आहेत याबद्दल मलाही भाष्य करायचं नाहीये. माझा मुद्दा तो नाहीये.

मुद्दा हा आहे की रणजीतसिंह मोहिते पाटलांना शेतकऱ्यांचा कळवळा आलेला आहे तो खोटा आहे. कारण त्याचं कारण रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी सुरू केलेल्या “विजय शुगर” या साखर कारखान्याला ऊस पाठवलेल्या शेतकऱ्यांनी आपले हक्काचे ऊस बिलाचे पैसे मिळावे म्हणून हायकोर्ट पर्यंत आपल्या चपला झिजवलेल्या हे मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिल आहे.

अजूनही त्या बिचाऱ्यांना त्यांचे पैसे मिळालेले नाही आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस बिल किती महत्त्वाचं असतं हे मी वेगळे सांगायची गरज नाही. कारण त्याच उसाच्या बिलावर शेतकऱ्यांच वर्षभराचा संपूर्ण खर्च अवलंबून असतो.

मुला-मुलीचं लग्न, कपडा-लत्ता, बाजार-हाट दवाखान्याचा खर्च, घराचं बांधकाम असं सगळं वर्षात उसाचे बिल आल्यानंतर भागवला जातो.

ऊस पट्ट्यात कोणत्याही देणे दाराला नेहमी एकच कारण सांगितले जातं. उसाचे बिल आलं नाही आले की देतो. तर विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचे कर्तव्यदक्ष चिरंजीव रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी पंढरपूर तालुक्यातील करकंब येथे “विजय शुगर” नावाने साखर कारखाना सुरु केला. या साखर कारखान्याने गाळप केलेल्या शेतकऱ्यांची उसाचे बिल दिलं नाही, म्हणून FRP कायद्यान्वये त्या कारखान्यावर कारवाई करण्यात आली.

शेतकऱ्यांचे पैसे द्यावे म्हणून साखर आयुक्तांनी आर आर सी वसुलीची कारवाई करण्यासाठी कारखान्याच्या मालमत्तेचे लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्याचवेळी विजय शुगर या साखरकारखान्याने जिल्हा बँकेचे कर्ज घेतले आणि ते शेतकऱ्यांच्या देण्यापेक्षा जास्त असल्यामुळे त्यांची तारणाची मालमत्ता ही बँकेचे आहे, त्यामुळे कारखान्याची मालमत्ता लिलाव न करता ती बँकेला द्यावी यासाठी बँकेच्या वतीने उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना एका महिन्यात यावर निर्णय घेण्याची आदेश दिले.

आता गंमत बघा जिल्हाधिकाऱ्याला 18 डिसेंबर 2017 ला एका महिन्याच्या आत या प्रकरणाचा निर्णय घ्या असा आदेश कोर्टाने दिला. त्यामुळे पंढरपूरच्या तहसीलदार मधुसूदन बर्गे यांनी एका महिन्यात म्हणजेच 15 जानेवारी 2018 ला

कारखान्याचा ताबा जिल्हा बँकेकडे दिला. त्यानंतर बँकेने लिलाव प्रक्रिया सुरू केली होती मात्र लिलावाला कोणीही सहभाग घेतला नाही.

तर शेतकऱ्यांचा कळवळा वगैरे असं काही जे काय शब्द रणजीतसिंह मोहिते पाटलांनी

उच्चारले आहेत. तर त्याबद्दल तुम्हाला माहिती असावा म्हणून सगळे आठवण करून दिली.

दुसरी त्यांनी प्रवेश करण्यासाठी जी कारणे सांगितली त्यामध्ये ही माहिती असुद्या कि मोहिते पाटील कुटुंबीयांनी जिल्हा बँकेचे असो किंवा इतर पतसंस्थांची देणे असो ती थकवले त्यावर प्रशासकीय कारवाई सुरु आहे आणि ही कारवाई सत्ताधारीच रोखू शकतात आणि अशा सगळ्या झांगडगुत्तामध्ये सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणाने वेगळं वळण घेतले आहे. शेतकरी हित वगैरे ह्या सगळ्या गप्पा आहेत.

बाकी रणजीतसिंह मोहिते-पाटील समर्थकांनी प्रतिवाद करताना जरा विचार करून करावा कारण मीही सोलापूरकरच आहे.

सोलापूर जिल्हा बँक कोणी – कोणी कशी लुटून खाल्ली आहे, याबद्दल मी यापूर्वीच लिहिलं आहे. त्यांच्यापैकीच एका संचालकाला भाजपने पावन करून घेतले आहे तर इतर संचालक की भाजपच्या वाटेवर आहेत. त्यामुळे शेतकरी हित वगैरे ह्या सगळ्या बाजारगप्पा आहेत. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना हे केवळ बोलण्यासाठी आहे.

आपले सत्ताकारण टिकवावं आणि त्यातून आपले अर्थकारण वाढवावं इतका सरळ आणि साधा अर्थ रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्या भाजप प्रवेशाचा आहे.

[button color="" size="" type="square" target="" link=""]– ब्रम्हा चट्टे

लेखक टीव्ही 9 या वृत्त वाहिनीचे मुंबईत प्रतिनिधी आहेत.[/button]