राज्यावर विक्रमी महसुली तुटीचे संकट

वर्षभर कोरोनाच्या संकटात केंद्र आणि राज्याची अर्थव्यवस्था झुंजत असताना राज्य विधिमंडळ अधिवेशन १ मार्चपासून सुरू होत आहे. ८ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. कोरोनास्थिती लक्षात घेऊन १ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनाचा कालावधी वाढवायचा की घटवायचा याबाबत अद्याप निर्णय झाले नाही. परंतू राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा १ लाख १४ हजार कोटी एवढ्या प्रचंड तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला जाईल, अशी भिती वित्त व नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यात उत्पन्नाचे स्त्रोत घटले आहेत, आस्थापनेवरील खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे, त्यामुळे मंत्रीमंडळाची मान्यता घेतल्याशिवाय मंत्र्यांना नवीन घोषणा करण्यावर बंदी घालण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.

गतवर्षी कोरोनाच्या संकटाची सुरवात होताना वित्तमंत्री अजित पवार यांनी २०२०-२१ वर्षाचा अर्थसंकल्प ६ मार्च २०२० रोजी विधानसभेत सादर केला होता. त्यावेळी राज्याच्या तिजोरीत ३ लाख ४७ हजार ४५७ कोटी रुपये येतील आणि ३ लाख ५६ हजार ९६८ कोटी महसुली खर्च होतील असे गणित अपेक्षित होतं. अजित पवारांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात

९,५११ कोटी रुपयांची महसुली तूट येईल असे त्यांनीच सभागृहात सांगितले होते. कोरोनाच्या संकटात अर्थसंकल्पीय आधिवेशन गुंढाळले गेले. आधिवेशनात गतवर्षी २२ मार्चपासून राज्यात लॉकडाऊन करुन राज्यभर टाळेबंदी करण्यात आली. त्याचे गंभीर परिणाम राज्याच्या सकल उत्पन्नावर झाले आहेत. वर्षभरातील संपूर्ण कोरोना काळात म्हणजे २०२१ वर्षाच्या सुरवातीच्या अखेर राज्याच्या तिजोरीत फक्त १ लाख ८८ हजार कोटी रुपये जमा झाले. ही रक्कम एकूण हसुलाच्या ५३ टक्के होता. आता उर्वरीत दोन महीन्याची परीस्थिती फारसी वेगळी नसल्यानं आगामी वर्ष हे आर्थिक संकटाचे असणार आहे, हे सांगायला आता कोणा भविष्यवेत्याची गरज नाही.

नुकतेच राज्याच्या मंत्रिमंडळासमोर कोरोनाचे सादरीकरण झाले. लॉकडाऊन पुन्हा लावावा की नाही याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. परंतू यंदाच्या आर्थिक वर्षअखेर मोठ्या प्रमाणावर महसुली तूट येणार असल्याने राज्यात विकास कामांवर फक्त ५ ते ६ हजार कोटी रुपये उरतील, असे वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मंत्रीमंडळाला दाखवून दिले.

मोठ्या प्रमाणात राज्य आणि केंद्र संघर्षाच्या केंद्रबिंदू ठरलेल्या जीएसटीचा मुद्दा देखील पुन्हा चर्चेला आला आहे.

केंद्राने जीएसटीपोटीचे २६ हजार कोटी रुपये अद्याप दिले नाहीत. ते उशिरा मिळतीलही, पण त्याचा परिणाम राज्याच्या 'कॅश फ्लो'वर होणार आहे. याचा प्रतिकुल परिणाम राज्याच्या विकास योजनांवर होणार आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्प २५ टक्क्यांनी घटवण्याचे आणि जे बजेट विभागांना मिळेल त्याच्या ३३ टक्केच रक्कम खर्च करण्याचे वित्त विभाग ठरवत आहे.

काय आहे राज्याची अर्थव्यवस्था?

वित्तविभागाच्या अंदाजानुसार फेब्रुवारी आणि मार्च महीन्यात राज्याला जास्तीत जास्त आणखी ४६ हजार कोटी रुपये महसूल मिळेल. तरी देखील ही रक्कम २ लाख ३४ हजार कोटी एवढीच होते. त्यामुळे राज्याची एकूण तूट १ लाख १४ हजार कोटींपर्यंत पोचणार आहे. तुटीच्या संकटाबरोबरच आगामी वर्षासाठी पगार, निवृत्ती वेतन, मानधन, भाडे, वीजबीले, वाहन खर्च यावर होणारा अनिवार्य खर्चाची रक्कम ही १ लाख ५१ हजार कोटींवर जाणार आहे.

नियमित खर्चाबरोबर केंद्र पुरस्कृत योजनांना राज्याच्या हिश्यातून जो निधी द्यायचा आहे. त्यासाठी यंदा २० ते २५ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. कर्ज आणि व्याजासाठी म्हणून राज्याला ४० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. कोविडसाठी ३१ मार्च पर्यंत २० ते २२ हजार कोटींचा खर्च झाला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर तब्बल ८ महिने कडक लॉकडाऊन ठेवण्यात आला होता. लॉकडाऊनमध्ये सध्या शिथिलता आणल्यानंतर काही प्रमाणात उद्योग धंदे सुरू झाले आहेत. आता दुसऱ्या टाळेबंदीचे संकट असताना राज्याच्या तिजोरीवर याचा परिणाम झाला असून फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत महसूली उत्पन्नात सुमारे २५ ते २८ कोटींची घट आली आहे. दुसऱ्या बाजूला कर्जाचे डोंगर दिवसेंदिवस वाढत असल्याची स्थिती आहे.

गेल्यावर्षी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना २०२०-२१ या वर्षी ३ लाख ४७ हजार ४५६.८९ कोटी रूपयांची महसूली जमा अपेक्षित असल्याचे जाहिर केले होते. मात्र कोरोनामुळे महसूली उत्पनात फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत २५ ते २८ टक्के घट आल्याने जवळपास दिड लाख कोटी रूपयांचा कमी महसूल कर जमा झाला आहे. राज्याचा आर्थिक खर्च भागविण्यासाठी आतापर्यंत सातत्याने कर्ज काढावे लागत आहे त्यामुळे कर्जाचे डोंगर राज्यावर मोठे वाढले आहे. १ मार्च पासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वित्त विभागाची बिकट परिस्थिती मांडली जाईल.

कोरोना काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला झटका बसला असताना केंद्राच्या अर्थव्यवस्थेला घरघर लागलेली आहे. राज्याच्या जीएसटी वाट्याला हात आखडता घेत कोरोनामुळे केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना वाढीव कर्जे घेण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने वाढीव कर्ज विविध वित्तीय संस्थांकडून काढले असल्याने त्याची टक्केवारी १७ टक्क्यावर गेल्याने राज्याच्या डोक्यावर आजस्थितीला ६ लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त पोचली आहे. तसेच केंद्राच्या अर्थ मंत्रालयानेही राज्याच्या हिश्श्याचा निधी पूर्णपणे न दिल्याने केंद्राकडे जवळपास ३० हजार कोटी रूपयांचा निधी अडकला आहे सरकारमधील सुत्राचं म्हणनं आहे.

कोरोनाच्या संकटात अडचणीतील सरकारला विरोधकांकडून सातत्यानं टिकेचं धनी व्हावं लागत आहे. सरकारमधील मंत्री स्वतःच फायदा करत आहेत त्यांना जनतेची काही पडलेली नाही. राज्यात अति वृष्टी , कोरोना तसेच सगळ्याच मोसमात शेतकऱ्यांपासून सर्वसामान्य जनतेला यांनी काहीही मदत केलेली नाही. कोरोना काळात समजू शकतो आपण अधिक महसूल मिळाला नाही पण राज्यात इतकी क्षमता आहे पैसे उभे करण्याची त्याकडे सरकार लक्ष देत नाही.केंद्राला दोष देत फिरत आहेत असं भाजप नेते आणि माध्यम प्रमुख विश्वास पाठक यांनी सांगितलं.

सन २०१८-१९ आणि २०१९-२० या दोन वर्षाच्या १५ व्या वित्तीय आयोगाने राज्याला मिळणाऱ्या निधीत १ टक्क्यात कपात केली आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक डबघाईला आलेल्या महाराष्ट्राला आणखीनच वित्तीय संकटाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे चित्र आगामी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी जाहिर केलेल्या अनेक योजनांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवा निधी मिळण्याची शक्यता धुसर आहे. अशाही संकटात गतवर्षी सुरवातीला स्थगित केलेला राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याच्या वेतनाचा खर्च सरकारने सुरळीत केला. राज्याचा बहुतांश निधी हा कोरोनावर आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च होत आहे. त्यामुळे इतर विकास कामांना कात्री लागण्याची शक्यता आहे, असं राजकीय विश्लेषक प्रकाश अकोलकर यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्राच्या जेंडर बजेटमध्ये सात हजार ३०० कोटींची तरतूद आहे. ही तरतूद संपूर्ण अर्थसंकल्पाच्या फक्त दोन टक्के आहे. यामध्ये महिला रुग्णांमधील शारीरिक आरोग्याच्या विकृतींसाठी, सल्लागार केंद्रांसाठी, महिलांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न, तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी, पुन्हा नियुक्त केलेल्या शस्त्रक्रियेसाठी आरोग्य विमा यासाठी कोणत्याही तरतुदी केलेल्या नाहीत. उच्च शिक्षणामध्ये, शिक्षणातून गळती रोखण्यासाठी कोणतेही उपाय केले जात नाहीत. उच्च शिक्षणासाठी दिले जाणारे आर्थिक साह्य संपूर्ण शैक्षणिक अर्थसंकल्पाच्या केवळ एक टक्के आहे, असे विश्लेषण नायर यांनी मांडले. विधिमंडळाच्या अधिवेशनांमध्ये मांडण्यात येणाऱ्या पुरवणी मागण्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये मिनी बजेटचे रुप घेतले असताना आणि हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्या दरवेळी मांडल्या जातात असे चित्र असताना राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याने आता पुरवणी मागण्यांनादेखील कट लावण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतल्याचा रोषा महीला अभ्यासकांकडून होत आहे.

केवळ विशिष्ट कामांसाठीच्याच पुरवणी मागण्या प्रत्येक विभागाने मंजुरीसाठी पाठवाव्यात असे परिपत्रक वित्त विभागाने काढलं होतं. कोरोनामुळे राज्याची महसुली जमेची स्थिती गंभीर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले होतं. पुरवणी मागण्यांद्वारे आपल्या विभागाला निधी मिळावा म्हणून सर्वच विभाग अधिवेशनापूर्वी वित्त विभागाकडे निधीची मागणी नोंदवितात. या पार्श्वभूमीवर विभागांनी कोणत्या कामांसाठी निधी मागावा याचे बंधन वित्त विभागाने घालून दिले आहे. त्यानुसार, आकस्मिकता निधीतून मंजूर करण्यात आलेल्या रकमा, केंद्र वा बाह्य सहाय्यित योजना, ज्या खर्चांसाठी कोणत्याही पद्धतीने अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली नाही, अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून ७५ टक्केपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे आणि निधीची गरज आहे अशा कामांसाठी निधी मागता येईल. अशाप्रकारे ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झालेल्या कामांसाठी निधी मागता येणार नाही. कंत्राटी, हंगामी, बाह्ययंत्रणेवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, मानधन, पारिश्रमिक देण्यासाठी निधी मागता येईल. पुरवणी मागण्यांची जी परीस्थिती होती ती मुख्य अर्थंसंकल्पाची असेल आता स्पष्ट झाले आहे.

वित्त विभागाने ४ मे रोजी एक आदेश काढून विकास कामे/ कार्यक्रमांतर्गत योजनांसाठी ३३ टक्केच निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे स्पष्ट केले होते. ते बंधन शेवटपर्यंत कायम ठेवण्यात आले आहे. चालू योजनांचा आढावा घ्यावा आणि ज्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या वा रद्द करण्यासारख्या आहेत त्या स्थगित कराव्यात असेही त्या आदेशात म्हटले होतं. ३३ टक्क्यांच्या खर्चमर्यादेने कोंडी झाली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उत्पन्न घटले आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्णतः मोडकळीस आली आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने अधिकच खर्च करण्याची गरज होती. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा सुमारे ४.२५ लाख कोटी रुपयांचा अधिकचा खर्च करून देशाची आर्थिक घडी पुन्हा रुळावर आणण्याचे काम केले. परंतु या उलट ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रातील जनतेकारिता एका रुपयाचे सुद्धा पॅकेज तर दिले नाहीच मात्र वितरीत निधी सुद्धा खर्च न केल्यामुळे राज्याचा आर्थिक विकास दुरापास्त झाला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उत्पन्न वाढीकरीता नवीन स्रोत शोधण्याची आवश्यकता होती, परंतु नवीन स्रोत शोधण्याचे तर सोडाच पण वितरीत निधी सुद्धा ठाकरे सरकार खर्च करू शकले नाही, असा आरोप भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.

नुकतचं केंद्र सरकारनं संसदेत मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला फारसं मिळालं नसल्याची चर्चा आहे. जनतेला आमिष दाखवून निवडणूक जिंकण्यासाठी 'बजेट'चा असा हत्यार म्हणून वापर करणे कितपत योग्य आहे? पुन्हा या राज्यांना भरभरून देणारे केंद्र सरकार देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक योगदान असलेल्या महाराष्ट्राकडे मात्र दुर्लक्ष करते. नागपूर आणि नाशिकच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी केलेली तरतूद वगळली तर मुंबई व महाराष्ट्राच्या वाट्याला बजेटमध्ये काहीच नाही. हा भेदभाव कशासाठी? देशाच्या अर्थखात्याने समग्र देशाचा विचार केला पाहिजे अशी शिवसेनेनं भुमिका जाहीर केली आहे. सीतारामन या निवडक राज्यांच्या नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या अर्थमंत्री आहेत. त्यामुळे देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर करताना निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवल्या जात असतील किंवा कुठल्या राज्यांत कोणाची सत्ता आहे याचा विचार करून देशाचा अर्थसंकल्प तयार होऊ लागला तर कसे व्हायचे?, असंही सेनेने म्हटलं आहे.

आरोग्य क्षेत्रासाठी इतके कोटी, ऊर्जा क्षेत्रासाठी तितके कोटी वगैरे मोठमोठे आकडे प्रत्येकच बजेटमध्ये सादर केले जातात. तशीच आकडेमोड या बजेटमध्येही मागच्या पानावरून पुढे आली आहे. स्वप्ने दाखवणे, स्वप्ने विकणे या कामात तर हे सरकार पारंगतच आहे. स्वप्नांचे इमले रचायचे आणि सोशल मीडियातील टोळधाडींच्या माध्यमातून त्याच स्वप्नांचे हवेतल्या हवेत मार्पेटिंग करायचे. राज्यकर्त्यांचा हवेतील हा गोळीबार आता जनतेलाही उमगला असल्याचा टोला सामनामधून केंद्राला लगावण्यात आला आहे.

जीएसटी चे पैसे मिळत नसल्याचे रडगाणे गाऊन प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखविणाऱ्या ठाकरे सरकारने कोरोनाच्या महामारीत तरी अधिक कार्यक्षमता दाखवत नियोजनबद्ध विकासकामे करण्याची आवश्यकता होती, परंतु 2020-21 या वर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात नमूद एकूण तरतुदीपैकी केवळ 45 टक्के निधी खर्च केला असून त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे एकूण वितरीत निधीच्या केवळ 31.48 टक्केच खर्च करण्यात आला आहे, त्यामुळे ठाकरे सरकार वितरीत निधी खर्च करण्यात सुद्धा पूर्णपणे अकार्यक्षम ठरले असून कोरोनाच्या काळात सुद्धा लोकांच्या हाताला काम देण्यात अपयशी ठरले असल्याची टीका भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्व चे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

गेल्या आठ वर्षांतील पुरवणी मागण्यांचे आकडे-

-डिसेंबर 2014 - 8 हजार 201 कोटी

-मार्च 2015 - 3 हजार 536 कोटी

-जुलै 2015 - 14 हजार 793 कोटी

-डिसेंबर 2015 - 16 हजार कोटी 94 लाख

-मार्च 2016 - 4 हजार 581 कोटी

-जुलै 2016 - 13 हजार कोटी

-डिसेंबर 2016 - 9 हजार 489 कोटी

-मार्च 2017 - 11 हजार 104 कोटी

-जुलै 2017 - 33 हजार 533 कोटी

-डिसेंबर 2017 - 26 हजार 402 कोटी

-मार्च 2018 - 3 हजार 871 कोटी

-जुलै 2018 - 11 हजार 445 कोटी

-डिसेबर 2018 -20 हजार 326 कोटी

-विधानसभा निवडणुक वर्ष 2019: 36 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या

-डिसेंबर 2020: 21 हजार 992 कोटी