सरकारने आमचे दुःख मेगावॅट मध्ये मोजले असते तर? कोयना धरणग्रस्तांची आर्त हाक

महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून कोयना धरणाला ओळखले जाते. या धरणासाठी आपले सर्वस्व त्याग करणाऱ्या धरणग्रस्तांना मात्र, यासाठी उध्वस्त व्हावे लागले. या धरणाची वीज मेगा वॅट मध्ये मोजणाऱ्या सरकारने येथील धरणग्रस्तांचे वर्षानुवर्षाचे दुःख जर मोजले असते. तर किमान 65 वर्षानंतर तरी या समस्या सुटल्या असत्या.

विस्थापित झाल्यानंतर येथील अनेक कुटुंबे स्वतः काही गावांमध्ये जमिनी घेऊन राहु लागली. अशा निर्माण झालेल्या वाड्या वस्त्या ग्रामपंचायतीतील सुविधांपासून आजही वंचित आहेत. नागरी सुविधांचा यामध्ये अभाव आहे. अशा गावातील समस्या जाणून घेण्यासाठी मॅक्स महाराष्ट्र टीम या गावांमध्ये भेट देऊन या समस्या जाणून घेतल्या.

बाजे (वर सरकून) गावाच्या नावातच हे गाव विस्थापित असल्याची ओळख दिसते.

धरणापासून वर सरकून बसल्याने या गावाच्या नावात ‘वर सरकून’ अशी ओळख तयार झाली. या गावात जाण्यासाठी आजही पक्का रस्ता तयार झालेला नाही. डोंगरातील कच्चा रस्त्याने वाट काढत या गावात पोहोचल्यावर येथील रस्त्याबाबतची माहिती मिळाली. राजेंद्र मोरे हे येथील रहिवाशी सांगतात "या गावाला जोडणारा हा रस्ता मंजूर आहे. मात्र, हा रस्ता वन विभागाच्या अखत्यारीत येतो असे अधिकारी सांगतात. पण हा रस्ता वन विभागाच्या अखत्यारीत येत नाही. मात्र, कारवाई च्या भीतीने कुणी कॉन्ट्रॅक्टर हा रस्ता करायला तयार नाही. या सगळ्या वादात या गावातील लोकांची मात्र, गैरसोय होत आहे.

रुग्णांना दवाखान्यात पोहोचवण्यासाठी लोकांना मोठी कसरत करावी लागते. यामध्ये गंभीर रुग्णाला वेळेत रुग्णालयात न पोहचल्याने प्राणास मुकावे लागत आहे. या गावात आठवी पर्यंत शाळा आहे. आठवीच्या पुढे शिक्षणासाठी चालत कोयनानगर येथे जावे लागते. लोक समस्यांनी त्रस्त आहेत. राजकीय नेते केवळ निवडणुका असल्या की, मतासाठी येत असतात. समस्या सोडवण्याच्या वेळी या गावांकडे कुणी ढुंकूनही बघत नाही. अशी लोकभावना आहे.

हीच अवस्था कुसवडे या गावाची आहे. आजही लोक डोंगरातून ग्राविटी ने आलेले पाणी पितात. कुसवडे येथे अंगणवाडी ची इमारत नाही शाळा नाही. मुलांना डोंगराचा कच्चा रस्ता खाच खळगे तुडवत शाळेत जावे लागते. रस्त्यात वन्य प्राण्यांची भीती असते. स्मशानभूमी नसल्याने प्रेत दहन करताना अनेक अडचणी येतात.

पुनर्वसन विभागाच्या यादीमध्ये अशा अनेक वाड्या वस्त्यांची नोंद च नाही.

श्रमिक मुक्ती दल या संघटनेच्या माध्यमातून डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वात हे प्रकल्पग्रस्त त्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष करत आहेत. काही दिवसापूर्वी झालेल्या आंदोलनात त्यांच्या काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यांच्या या संघर्षात राजकारण्यांनी पाठ फिरवली असली तरी या संघटनेच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांनी अनेक वर्षांपासून संघर्ष केला आहे. मिळालेले यश पदरात घेऊन पुढच्या मागण्यासाठी ते पुन्हा संघर्षासाठी सज्ज झालेले आहेत. प्रशासन मात्र कागदी घोडे नाचवून वेळकाढूपणा करत आहे.

ज्या धरणामुळे महाराष्ट्र प्रकाशमान झाला. ज्या धरणातील पाण्यामुळे शेतजमिनी हिरव्या झाल्या ज्या धरणाच्या निर्मितीसाठी इथल्या भूमिपुत्रांनी स्वतःचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. गेल्या 62 वर्षापासून प्रकल्पग्रस्त त्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष करत आहेत.