#Kharip2022 कापसाला मागं सारुन पुन्हा सोयाबीनची सरशी ?

प्रतिकुल हवामान बदलात शेतीपुढील आव्हाने वाढत असताना राज्याच्या कृषी विभाग यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. जिल्हावार खरीप आढावा बैठकांचे सत्र संपल्यानंतर काल (ता१९) राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठक पार पडली आहे. १४६ लाख ८५ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पेरणीचा ध्येय निश्चित करताना यंदाही राज्यात अधिक पैसे देणारं पीक कापसाला मागं सारुन सोयाबीनची पेरणी आणि उत्पादन वाढ होणार असल्याचे एकंदरीत चित्र दिसत आहे.

राज्यात २०२२ च्या खरीप हंगामात एकूण १४६ लाख ८५ हजार हेक्टरवर पेरणी होईल असा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. कापसाचा पेरा मागील वर्षीच्या तुलनेत वाढून ४२ लाख हेक्टरवर पोचण्याची शक्यता आहे. मागील २०२१ च्या खरिपात राज्यात ३९ लाख ५४ हजार हेक्टरवर कापूस होता. तर सोयाबीन पिकाखालील क्षेत्र देखील काही प्रमाणात घटेल अशी अपेक्षा आहे. सरकारने यंदा ४६ लाख हेक्टरवर सोयाबीन पेरणीचे नियोजन केले असून मागील हंगामात सोयाबीनचे पीक ४६ लाख १७ हजार हेक्टरवर होते. भाताची लागवड १५ लाख ५० हजार हेक्टर तर मका ९ लाख ५० हजार हेक्टरवर लागवडीचे यंदा नियोजन आहे. तसेच कडधान्य पिकाखालील क्षेत्र यंदा वाढविण्याचे ध्येय असून मागील खरिपात २२ लाख २५ हजार हेक्टरवर कडधान्य पिके होती. यंदा ती २३ लाख हेक्टरवर नेण्याचे नियोजन आहे.

खरीप आढाव्याच्या बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे म्हणाले, राज्य शासनाने विकासाची पंचसूत्री स्वीकारली असून कृषी क्षेत्राला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्याचे आवाहन करत यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाने नियोजनाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शेतकरी बांधवांच्या आरोग्यासाठी पोषक गुणधर्म असणाऱ्या भाज्या, कडधान्यांचे दहा वाण मोफत देणारे, शेतकरी बांधवांच्या आरोग्याचा विचार करणारे महाराष्ट्र देशातले पहिले राज्य असल्याचा दावा मख्यमंत्र्यांनी केला आहे.

राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक 2022' मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, फलोत्पादन राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार उपस्थित होते. तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे पालकमंत्री, विभागीय आयुक्त, कृषी विद्यापाठांचे कुलगुरू, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, ज्या राज्यात शेतकरी सुखी ते राज्य सुखी. शेतकरी बांधव कष्ट करत असताना स्वत:च्या, कुटुंबाच्या आरोग्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे शेतकरी बांधवांच्या आरोग्यासाठी पोषक गुणधर्म असणाऱ्या भाज्या, कडधान्यांचे दहा वाण राज्य शासन आता शेतकरी बांधवांना मोफत देणार आहे. शेतकरी बांधव आपल्या कुटुंबातले घटक आहेत. त्यामुळे यंत्रणेने आपुलकीने कुटुंबासारखे काम करावे. 'विकेल ते पिकेल' अभियान यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाने शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शन केले पाहिजे. रोग, किडींचा प्रादुर्भाव रोखण्याबरोबरच अतिवृष्टीचा सामना करण्यासाठी सतर्कता बाळगली पाहिजे. शेतमालाला हमी भाव आहे, पण हमखास भाव मिळाला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

शेतकरी बांधवांसमोर पीक विम्याचा प्रश्न आहे. पीक विमा समाधानकारक नाही. केंद्राकडे याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे. यंदा चांगला पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. कृषी विभागाचे खरीप हंगामाचे नियोजन समाधानकारक आहे. त्यामुळे आपणा सर्वांच्या प्रयत्नाने, सहकार्याने यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यातील शेतकरी बांधवांना खते, बियाणे वेळेत मिळाली पाहिजेत. खते कमी दरात वेळेत मिळण्यासाठी कृषी विभागाने केंद्र सरकारच्या संपर्कात रहावे. यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी समन्वयाने काम करावे. कृषी विभाग योजनांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असतो. ही बाब समाधानाची आहे. या विभागाला आवश्यक निधी उपलब्ध करू देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, राज्याच्या विकासात कृषी विभागाची महत्त्वाची भूमिका आहे. फलोत्पादनात आपल्या राज्याने मोठं काम केले आहे. राज्याच्या दृष्टीने येणारे चार महिने महत्वाचे आहेत. खरीप हंगामात येणाऱ्या समस्यांवर मात करत हा खरीप हंगाम यशस्वी करायचा आहे.

कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, राज्यातील शेतकरी बांधवांना दर्जेदार, प्रमाणित बियांणांचा पुरवठा करण्याबरोबर कोणत्याही शेतकऱ्याची तक्रार येणार नाही याची दक्षता घेतली आहे. सोयाबीनला चांगला दर मिळत असल्याने पेरा वाढण्याची शक्यता असून त्यासाठी बियाणांची उपलब्धता वाढविण्याचे नियोजन केले आहे. राज्यामध्ये खरीप हंगामात ज्वारी, बाजरी, भात, मका, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन, तीळ, कापूस ही प्रमुख पिके घेतली जातात. बियाणे हा शेतीमध्ये शाश्वत उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठीचा महत्वाचा घटक आहे.

खरीप हंगाम 2022 मध्ये प्रमुख अन्नधान्य पिकांचे 151.33 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली अपेक्षित आहे. खरीप हंगामात खोडमाशीच्या प्रादुर्भावाची शक्यता गृहीत धरून तिचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदा पुरेसा पाऊस होणार आहे. परंतु पुरेसा पाऊस झाल्याशिवाय शेतकरी बांधवांनी पेरणी करू नये, असे आवाहनही कृषीमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत केले आहे.

शेतमाल निर्यातीसाठी असलेल्या ट्रॅसिबिलीटी नोंदणीच्या प्रणालीमध्ये देशातील 72,280 शेतकऱ्यांपैकी महाराष्ट्रातील 62,344 शेतकरी आहेत. भारतातील 129 भौगोलिक मानांकनापैकी महाराष्ट्रातील 26 आहेत. देशात भौगोलिक मानांकन नोंदणीकृत शेतकरी 5,260 आहेत. त्यापैकी 4390 शेतकरी महाराष्ट्रातील आहेत. महाराष्ट्रातील द्राक्ष, डाळींब, आंबा, केळी, कांदा, मिरची या पिकांच्या निर्यातीत आघाडीवर आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीच्या 65 टक्के फळे, 55 टक्के भाजीपाला महाराष्ट्रातून निर्यात होतो. देशात सर्वाधिक 4500 शेतकरी उत्पादक कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. पीएमएफएमई योजनेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. ही आपल्या महाराष्ट्राची बलस्थाने आहेत.

खरीप हंगामासाठी १७ लाख ९५ लाख क्विंटल सोयाबीन बियाणे आवश्यक आहे. महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ व खासगी संस्था यांच्याकडे १९ लाख ८८ लाख क्विंटल बियाणे अपेक्षित आहे. खरीप हंगाम २०२२ करिता घरचे सोयाबीन बियाणे मोहीम राबविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी घरीच तयार केलेले ४५ लाख ९ हजार क्विंटल सोयाबीन बियाणे उपलब्ध झाले आहे. तसेच रब्बी आणि उन्हाळी हंगामांत ६२.९२८ हेक्टरवर बीजोत्पादन करण्यात आले. रब्बी आणि उन्हाळी सोयाबीन बियाणे उत्पादन २ लाख ७० हजार क्विंटल होणार आहे. त्यामुळे राज्यात खरिपासाठी एकूण ४८ लाख १७ हजार क्विंटल बियाणे उपलब्ध झाले.

बीटी कापसाच्या २.८ कोटी पाकिटांचा पुरवठा करणार राज्यात कापूस पिकाखालील सरासरी क्षेत्र ४१ लाख ८४ हजार हेक्टर असून, ९८ टक्के क्षेत्रावर बी.टी. कापसाची लागवड आहे. कापूस पिकाकरिता १ कोटी ७१ लाख बियाणे पाकिटांची आवश्यकता आहे. तर लागवडीसाठी २ कोटी ७ लाख पाकिटांचे पुरवठा नियोजन करण्यात आले आहे.

खरिपासाठी ४५ लाख टन खतांची आवश्यकता

खरीप हंगाम २०२२ मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीसाठी ४५ लाख २० हजार टन रासायनिक खते उपलब्ध होणार आहेत. त्यापैकी ९ लाख ०८ हजार टन पुरवठा झाला आहे. सध्या राज्यात १६ लाख ९८ हजार टन रासायनिक खतांचा साठा उपलब्ध आहे. राज्यामध्ये शेतकऱ्यांना गुणवत्ता पूर्ण निविष्ठा मिळण्यासाठी व निविष्ठांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी ३९५ भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली. तसेच आयुक्तालय स्तरावर स्वतंत्र नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

मागील वर्षात अन्नधान्य उत्पादनात ३९ टक्के वाढ

राज्यात २०२१-२२ मध्ये अन्नधान्याचे एकूण १६५.०२ लाख टन उत्पादन झाले. हे उत्पादन सरासरीच्या तुलनेत ३९ टक्क्यांनी अधिक आहे. यात खरीप हंगामात अन्नधान्याचे ८१ लाख ६० हजार टन, खरीप गळीतधान्य ५६ लाख ७१ हजार टन, कापूस ७१ लाख २० हजार गाठी व ऊस ११३९ लाख ३३ हजार टन उत्पादन झाले.

सोयाबीन पीक आघाडीवर

२०२०-२१ च्या हंगामात देशात सोयाबीनची ४२ लाख ८९ हजार हेक्टरवर लागवड होती. तर कापूस ४५ लाख ४४ हजार हेक्टरवर उभा होता. पण या हंगामात सोयाबीनचे उत्पादन घटून दर तेजीत आले. सोयाबीनने या हंगामात विक्रमी १० हजार रुपयांचा टप्पा गाठला. तर दुसरीकडे कापूस उत्पादकांना पाऊस, गारपीट आणि गुलाबी बोंड अळी यामुळे उत्पादन तर घटले. मात्र दरात सोयाबीनप्रमाणे मोठी तेजी आली नाही. सोयाबीनला मिळालेला दर पाहता शेतकऱ्यांनी मागील हंगामात म्हणजेच, २०२१-२२ मध्ये कापसाकडे पाठ करत सोयाबीनला पसंती दिली. आधीच्या हंगामात ४५ लाख ४४ हजार हेक्टरवर असलेला कापूस ३९ लाख ५४ हजार हेक्टरपर्यंत कमी झाला. तर सोयाबीन ४२ लाख ८९ हजार हेक्टरवरून थेट ४६ लाख १७ हजार हेक्टरवर पोहोचले. चालू हंगामात सोयाबीनसोबतच कापसालाही चांगला दर मिळत आहे. कापसाने यंदा दराचा विक्रम गाठला. त्यामुळे लागवड काहीशी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र सोयाबीन दरही तेजीत असल्याने लागवड कायम राहण्याची शक्यता आहे. कृषी विभागाने यंदा कापूस ४२ लाख हेक्टरवर, तर सोयाबीन ४६ लाख हेक्टरवर पेरणीचे नियोजन केले आहे.

राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन पेरणी (लाख हेक्टरमध्ये)

२०१७-१८…४३.५१…३६.९४

२०१८-१९…४२.१८…४०७५

२०१९-२०…४४.९१…४१.२४

२०२०-२१…४५.४४…४२.८९

२०२१-२२…३९.५४…४६.१७