शिवाजी महाराजांचा अनधिकृत पुतळा बसवणाऱ्यांना संसंद संरक्षण देणार का?

संसदेचा वापर बेकायदेशीर कृत्यांना संरक्षण मिळवण्यासाठी होतो आहे का? पुन्हा एकदा राज्याचे विधिमंडळ आणि संसद आमने-सामने? केंद्र आणि राज्यातील संघर्षाचा गैरफायदा घेऊन खासदार नवनीत राणा आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहेत का? हे परखड प्रश्न उपस्थित करण्याची वेळ आली आहे... छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा यांच्या कृत्यांमुळे हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. रवी राणा यांनी दोन महिन्यांपूर्वी अमरावतीमध्ये उड्डाणपुलावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा बेकायदेशीरपणे बसवला. या बेकायदा कृत्यावर कारवाई करत महापालिकेने पुतळा पोलीस बंदोबस्तात हटवला. त्यानंतर या राणा दाम्पत्याच्या गुंडांनी थेट आय़ुक्तांवरच शाईफेक केली. यानंतर कायदेशर कारवाई टाळून महाराष्ट्राचे नाव बदनाम करण्याचा प्रयत्न या दोघांनी केला आहे.

यानंतर संसदीय समितीने महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे, अमरावतीच्या पोलीस आयुक्त आरती सिंग आणि अमरावतीचे पोलीस उपायुक्त शशिकांत सातव यांना हजर राहण्याची नोटीस बजावली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्र्यांच्या आदेशावरुन पोलिसांना आपल्याला त्रास दिल्याचा राणा यांचा आरोप आहे. खरा प्रश्न इथेच निर्माण होतो आहे तो संसदेने कुणाला संरक्षण द्यावे याचा...या प्रकरणात गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी याआधीच राज्याचे सार्वभौम सभागृह असलेल्या विधिमंडळात ही कारवाई किती योग्य होती, याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संसदेच्या चौकशी समितीपुढे उभे करुन नवनीत राणा यांनी आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर राजकारणासाठी केला आहे.. रात्रीच्या अंधारात बेकायदेशीरपणे पुतळा बसवणे, आयुक्त पदावरील व्यक्तीवर शाईफेक घडवून आणणे असे प्रकार रोखण्यासाठी कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जर अशा त्रासाला सामोरे जावे लागणार असेल तर संसद बेकायदा कामांना पाठिंबा तर देत नाही ना, असाही संदेश या कारवाईतून जातो आहे.