- ठाकरे सरकारने घेतलेत हे मोठे निर्णय ...
- नुपूर शर्माचे समर्थन करणाऱ्या टेलरची हत्या, व्हिडीओतून पंतप्रधान मोदी यांनाही धमकी
- पाऊस असमाधानकारक, पेरण्या खोळंबल्या;मंत्रिमंडळ बैठकीत खरीप हंगामाचा
- राज्यात ७२३१ पोलीस शिपाई भरती होणार :गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील
- कुर्ला इमारत दुर्घटनेतील मृतांच्या वारसांना मुख्यमंत्र्यांची मदत
- मुंबईतील इमारत दुर्घटनेतील मृतांची संख्या वाढली
- कुर्ला इमारत दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू, बचाव कार्य सुरूच
- राजकीय सत्तानाट्यात दिवसभरात काय घडले?
- Alt news चे सहसंस्थापक मोहम्मद जुबैर यांना अटक
- सांगलीतील 9 जणांची आत्महत्या नव्हे हत्या, गूढ उलगडलं

भारत आर्थिक संकटात?
X
जर भारताच्या नागरिकांसाठी सत्ता वापरण्याची जबाबदारी आणि भारताच्या नागरिकांसाठी जबाबदार नसेल अशा कुणाच्याही हातात सत्ता किंवा शक्ती एकवटणं योग्य नाही. भारताच्या आर्थिक विकासासाठी विविध संस्था नेहमीच महत्वाच्या राहिल्यायत. सर्वांत शेवटी लोकांचं हित हेच सर्वतोपरी आहे. ही आपली जबाबदारी आहे की या संस्था भारताच्या नागरिकांच्या प्रती जबाबदार राहिल्या पाहिजेत. भारतातील सर्वांनाच कर्जपुरवठा नीट होतोय का, देशात आज पुरेसं चलन खेळतं आहे का, याची माहिती आपल्याला मिळायला हवी. मला वाटतं याचं उत्तर मिळाल्यावर प्रत्येकजण वेगळा विचार करेल.
आमच्या सरकारने कठोर पावलं उचलत बँकांना एनपीए म्हणजे बुडीत खात्यांची माहिती गोळा करून त्यातील मालमत्तेची गुणवत्ता तपासण्यास सांगीतलं. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मोठ्या कर्जदारांना कर्ज परत करावी लागत आहेत.
1 एप्रिल 2017 ला संचालक मंडळाला कुठलीही माहिती न देता रिझर्व बँक ऑफ इंडीया ने प्रॉम्प्ट करेक्टीव्ह ऍक्शन म्हणजेच पीसीएची चौकटच बदलली. ( पीसीए म्हणजे – रिजर्व बँक विविध बँकांना लायसन्स देते, नियम बनवते आणि बँका ठीक काम करतात की नाही यावर देखरेख करते. बँका अनेकदा आर्थिक संकटात सापडतात, अशा वेळी आरबीआय वेळोवेळी दिशानिर्देश जारी करते. पीसीए फ्रेमवर्क बँकांची आर्थिक स्थिती चे निकष ठरवते ) जगात हे असं कधीच कुठेही झालं नाही. हे म्हणजे खेळाच्या मध्येच नियम बदलण्यासारखं आहे. यावर पुरेशी चर्चा झाली नाही. पीसीए फ्रेमवर्क मध्येच का बदलली, खेळाच्या मध्ये नियम बदलण्यामागे नेमकं काय कारण आहे, इतकं ही सरकारने विचारू नये असं तुम्हाला वाटतं का? तुम्ही यासाठी कुणाला विचारलं किंवा जागतिक निकषांशी तुलना केलीयत का..?
रिझर्व बँकेचं भांडवल सरकारकडे वळवण्याचा कुठलाच हेतू कधी नव्हता. पण त्यांच राखीव भांडवल हे मर्यादेच्या पलिकडे पोहोचलंय आणि त्याचा योग्य विनियोग होत नाहीय. हे भांडवल कदाचित बँकांना मदत करण्यासाठी वापरता येऊ शकेल, जसं आर्थिक गर्तेच्या वेळी अमेरिकेत करण्यात आलं होतं.
- पियुष गोयल
https://twitter.com/piyushgoyal/status/1073243238373449728?s=12
अमेरिकन आर्थिक संकटाशी तुलना करून पियुष गोयल यांनी मोदी सरकारच्या चुकीच्या सल्ल्यावर आधारित निश्चलीकरण आणि जीएसटीची कमजोर अंमलबजावणी मुळे भारतीय बँका संकटात सापडल्याचीच कबुली दिली आहे. – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
https://twitter.com/INCIndia/status/1073447572633673728