Home > मॅक्स रिपोर्ट > जीडीपी वाढतोय पण निर्यात आणि खरीपाची चिंता

जीडीपी वाढतोय पण निर्यात आणि खरीपाची चिंता

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने पहिल्या तिमाहीतील जी़डीपी (GDP) ची आकडेवारी जाहीर करुन जून तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ गेल्या चार तिमाहीत सर्वात वेगवान राहणार असं सांगितलं असलं तरी निर्यात आणि खरीपाच्या उत्पादनावर पुढील विकासाची मदार असल्याचं तज्ञांनी म्हटलं आहे. पहिल्या तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने चमकदार कामगिरी केली असून भारताचा विकास दर 7.8 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जगातील कोणत्याही मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत हा सर्वात वेगवान विकास दर आहे.सरकारी खर्चाचा वेग, ग्राहकांची मजबूत मागणी आणि सेवा क्षेत्राची चांगली कामगिरी या घटकांमुळे पहिल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेला मदत झाली.

जीडीपी वाढतोय पण निर्यात आणि खरीपाची चिंता
X

याबाबत बोलताना आयसीआर इक्राच्या आदिती नायर म्हणाल्या मान्सूनच्या पावसाचा फटका बसला असला तर सरकारी गुंतवणुकीमुळे जीडीपीमधे वाढ दिसून आली आहे. पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढला असला तर मान्सूनच्या कमतरतेमुळे आगामी काळात खरीपावर परीणाम होणार आहे. पाण्याचे साठे देखील रब्बी हंगामावर परीणाम होईल. तसेच ग्रामीण भागात मागणी घटून महागाई वाढू शकते.

निवडणुकांवर जवळ येताना काही धोरणात्मक निर्णय घेतले तरी अपेक्षापेक्षा आगामी तिमाहीत विकास कमी असेल. सरकारी गुंतवणुकीसोबतच खाजगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून विकासाची अपेक्षा आहे.

उद्योजक निरंजन हिरानंदनी म्हणले, परवडणाऱ्या घरांच्या बाबतीत सरकारी धोरणामुळे मोठी गुंतवणुक होत असली तरी निर्मितीचा वेग मात्र मंदावला आहे.

इंडस्ट्री एक्स्पर्ट एम.एस. उन्नीकृष्णण म्हणाले, तिमाहीत वाढ दिसून आली असली तरी निर्यातीमधे मोठी घसरण दिसून आली आहे. जगामधे घसरण सुरु असताना भारतामधे वाढ होत आहे. उत्पादन क्षेत्रात अडचण नाही. मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर्स आहे. निर्यात मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे. आठ टक्क्यापेक्षा जास्त घसरण निश्चितपणे घसरण आहे.

चार तिमाहीत सर्वात वेगवान वाढ

आकडेवारीनुसार, जून तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ गेल्या चार तिमाहीत सर्वात वेगवान राहिली आहे. जून तिमाहीत जीडीपी वाढ 7.8 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी मार्च तिमाहीत विकास दर 6.1 टक्क्यांच्या पातळीवर होता. डिसेंबर तिमाहीत जीडीपी 4.5 टक्के वेगाने वाढला. जून तिमाहीत कृषी क्षेत्राने सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. कृषी क्षेत्राने 3.5 टक्के वाढ नोंदवली आहे. मागील आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या याच तिमाहीत कृषी क्षेत्राची वाढ 2.4 टक्के होती. मात्र, या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्राचा विकास घसरला असून तो 4.7 टक्क्यांवर घसरला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला याच कालावधीत तो 6.1 टक्के होता.

आरबीआयचा अंदाज

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अंदाजानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेची जून तिमाहीत चांगली कामगिरी अपेक्षित होती. आरबीआयने पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर 9 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, विकास दर आरबीआयच्या अंदाजापेक्षा थोडा कमी झाला आहे. अनेक पतमानांकन संस्थांनी भारताच्या विकास दराचा अंदाज सुधारला आहे. आयएमएफने 2023 साठी विकास दर 5.9 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता, परंतु नंतर तो 6.1 टक्के केला. फिच रेटिंगने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी विकास दराचा अंदाज 6 टक्क्यांवरून 6.3 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे.

जगातील प्रमुख देशांची स्थिती पाहिली तर जून तिमाहीत अमेरिकेचा विकास दर 2.1 टक्के दराने वाढला आहे. जूनच्या तिमाहीत चीनने 6.3 टक्के विकास दर गाठला. त्याच वेळी यूकेची अर्थव्यवस्था 0.4 टक्के दराने वाढली.

पहिल्या तिमाहीत उद्योगांची वाढ

कृषी क्षेत्र - 3.5 टक्के

खाण क्षेत्र - 5.8 टक्के

उत्पादन क्षेत्र - 4.7 टक्के

वीज क्षेत्र - 2.9 टक्के

बांधकाम क्षेत्र - 7.9 टक्के

वित्तीय सेवा क्षेत्र - 12.2 टक्के

व्यापार, हॉटेल, वाहतूक क्षेत्र - 9.2 टक्के

GDP चा दर कसा ठरवला जातो?

जीडीपीचा दर देशाच्या आर्थिक प्रगतीचं प्रतीक असतं. सोप्या शब्दांत, जीडीपीचा दर वधारला असेल तर आर्थिक विकासाचा दर उंचावला असं म्हणता येतं. जीडीपीचा दर घटला असेल तर देशाची आर्थिक स्थिती खालावली असं म्हटलं जातं.

जीडीपी दोन पद्धतींनी निश्चित केला जातो. कारण चलनवाढीसह उत्पादन खर्चात घट होते. हे प्रमाण 'कॉन्स्ट्ंट प्राइज' अर्थात कायमस्वरुपी दर आहे. यानुसार जीडीपीचा दर आणि उत्पादनाचं मूल्य एका वर्षासाठीच्या उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चानुसार ठरतं.दर तिमाहीला जीडीपी जाहीर केला जातो.म्हणजे 2010 वर्ष प्रमाण मानलं तर त्याआधारे उत्पादनाच्या मूल्यात वाढ किंवा घट होते. दुसऱ्या पद्धतीनुसार करंट प्राइज अर्थात सध्याच्या मूल्यानुसार जीडीपीचा दर निश्चित केला जातो. त्याअंतर्गत उत्पादन मूल्यामध्ये महागाईचा दरही सामील असतो. केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेतर्फे उत्पादन आणि सेवा या दोन्हींच्या मूल्यांकनासाठी एक वर्ष निश्चित केलं जातं. त्या वर्षातल्या किंमतींना प्रमाण मानून उत्पादन आणि सेवांसाठीचे किमतींचं परीक्षण केलं जातं. त्याआधारे तुलनात्मक वाढ किंवा घट यांची गणना केली जाते.


Updated : 1 Sep 2023 3:44 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top