गडचिरोली जिल्ह्यात दारुबंदीसाठी जनशक्ती एकवटली

गडचिरोली जिल्ह्यातील ऐतिहासिक दारूबंदी उठविण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून असलेली दारुबंदी उठवण्यासाठी एका मंत्र्यांनीच आता पुढाकार घेतल्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांनी पुन्हा एकदा एका नव्या संघर्षाची तयारी ठेवली आहे. त्यासाठी लोकशाही मार्गाने रणनीती आखत जिल्ह्यातील शेकडो गावांनी आपला लढा शांततेच्या आणि अहिंसेच्या मार्गाने सुरू केला आहे.

पण प्रयत्नांची चाहूल लागताच ८११ गावांनी ठराव घेऊन दारूबंदीला समर्थन दर्शवले आहे. आमच्या जिल्ह्यातील दारूबंदी कायम ठेवा, अशी मागणी या गावांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्रातून केली होती. जिल्ह्यातील अनेक कुटुंब उध्वस्त करणारी, महिलांना विधवा व भावी पिढीला व्यसनी बनविणारी दारू जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यासाठी १९८८ ते १९९२ पर्यंत जिल्ह्यात मोठी चळवळ उभी राहली. समाजसेवक, राजकीय नेते व अनेक गावांच्या प्रयत्नांनी अखेर १९९३ मध्ये जिल्ह्यात दारूबंदी लागू झाली. त्यामुळे दारू पिणाऱ्यांच्या संख्येत घट झाली. गावातील तंट्यांचे प्रमाण कमी झाले. गावात सण-उत्सव आनंदाने व शांततेत पार पाडले जातात. गावात दारू मिळत नसल्याने तरुणांना याची सवय लागत नाही. या दारूबंदीचे जिल्ह्याला अनेक फायदे झाले. मात्र काही राजकीय नेत्यांनी दारूबंदी उठविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. जिल्ह्याच्या दारूबंदीला धोका असल्याची बाब कळताच ८११ गावे दारूबंदी टिकविण्यासाठी रिंगणात उतरले आहेत व इतर गावागावात ठराव घेणे सुरु आहे.

दारुबंदी रद्द करण्यास विरोध का?

दारूविक्री सुरु झाली तर पुरुष, तरुण मुलं दारू प्यायला लागतील. गावोगावी दारू विकली जाईल. बाईची इज्जत, बुजुर्गाचा सन्मान व गावाची एकी नष्ट होईल. कुटुंबाचे आर्थिक नियोजन बिघडेल. महिलांना त्रास सहन करावा लागणार. त्यामुळे दारूबंदी कायम ठेवण्यासाठी गावागावात ठराव घेऊन मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले जात आहे. अहेरी तालुक्यातील ४४, आरमोरी ३६, भामरागड ७०, चामोर्शी ७६, देसाईगंज २८, धानोरा ८६, एटापल्ली ९९, गडचिरोली ८१, कोरची ६६, कुरखेडा ७६, मुलचेरा ५४ व सिरोंचा तालुक्यातील ९५ गावांनी दारूबंदीला समर्थन दर्शवित ठराव घेतला आहे. जिल्हाभरातील अशा एकूण ८११ गावांना दारूबंदी कायम हवी आहे.

राज्यातील 40 साहित्यिक आणि विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्त्यांचा दारूबंदीला पाठिंबा

एकीकडे गडचिरोलीमधील शेकडो गावांचा दारुबंदी कायम ठेवण्यासाठी संघर्ष कायम असताना महाराष्ट्रातील चाळीस प्रमुख साहित्यिक, विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांना आवाहन केले आहे. "गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी आदिवासी व स्त्रियांच्या हिताची आहे, तिला ग्रामसभा व स्त्रियांच्या चळवळीचे समर्थन प्राप्त आहे. दारूबंदीमुळे तेथील दारू कमी झाली आहे. ती उठविण्यासाठी समितीचा विचार रद्द करावा व उलट तेथील दारूबंदी अधिक प्रभावी करावी," असे आवाहन केले आहे. यामध्ये साहित्यिक अनिल अवचट, सतीश आळेकर, मिलिंद बोकील, रामदास भटकळ व प्रमोद मुनघाटे, कलावंत अमोल पालेकर, संध्या गोखले यांचा समावेश आहे. तर सत्यपाल महाराज, ज्य़ेष्ठ शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर, विवेक सावंत, संपादक सदा डुंबरे, विनोद शिरसाट व पराग चोळकर, डॉक्टर आनंद नाडकर्णी, शेखर भोजराज व विनय बर्‍हाळे, सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन, विवेक पंडित, विश्वंभर चौधरी, मोहन हि., गिरीश सोहनी, 'अनिस'चे अविनाश पाटील व नवल ठाकरे, यवतमाळचे महेश पवार, वनराईचे गिरीश गांधी, मेधा कुलकर्णी, मेळघाटचे डॉ. सातव, पौर्णीमा उपाध्याय, बंड्या साने, कोल्हापूरच्या नसीमा हुजरूक, मुक्तांगणच्या मुक्ता पुणतांबेकर, राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया, दिल्लीहून खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांनी व गडचिरोली जिल्ह्यातून आदिवासी नेते देवाजी तोफा व हिरामण वरखेडे, तसेच डॉ. अभय बंग, डॉ. राणी बंग, डॉ. प्रकाश आमटे, डॉ. सतीश गोगुलवार, शुभदा देशमुख, राळेगणसिध्दीहून अण्णा हजारे यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदीचे समर्थन केले आहे.

केंद्रशासनाची व राज्य शासनाची 'आदिवासी मद्यनीती' ही आदिवासी भागात दारू दुकाने व विक्रीला मनाई करते. १९८७ ते १९९३ अशी सहा वर्षे जिल्ह्यात व्यापक सर्वपक्षीय जनआंदोलनाने व ६०० गावे, ३३४ संघटना व तिन्ही आदिवासी आमदारांनी मागणी केल्यानंतर १९९३ साली जिल्ह्यात दारूबंदी लागू झाली. गेली २७ वर्षे इथे दारूबंदी आहे. २०१६ सालापासून इथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाव्यापी दारू-तंबाखूमुक्ती अभियान 'मुक्तीपथ' सुरु आहे. परिणामत, महाराष्ट्राच्या सरासरीपेक्षा या जिल्ह्यात दारूवर खर्चाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. राज्यामध्ये १२ लक्ष लोकसंख्या वर्षाला सरासरी ५०० कोटी रूपये दारूवर खर्च करते. जानेवारी २०२० मध्ये केलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या सँपल सर्वेनुसार येथील 12 लक्ष लोकसंख्येचा वर्षाला दारूवरचा खर्च 64 कोटी रुपये आहे. म्हणजे दारूवरील खर्च केवळ 13 टक्क्यांवर आहे. तोही कमी व्हावा, असे प्रयत्न करण्याची मागणी होत आहे. दारू पिऊन पुरुष काम करू शकत नाहीत, व्यसनी होतात, मरतात असं जगभरातील उदाहऱणांवर सिद्ध झाले आहे.

दारूबंदीमुळे भारतातील सहा राज्यात पुरुषांचे दारू पिण्याचे प्रमाण 40 टक्क्यांनी कमी व स्त्रियांविरुध्द गुन्हे व अत्याचार 50 टक्क्यांनी कमी झाले आहेत, असा हार्वर्ड विद्यापीठ व जागतिक बँकेच्या तज्ञांचा शोध निबंध (अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्ह्यू) मांडतो. अर्थात गडचिरोली जिल्ह्यात दारु सुरु केल्यास स्त्रियांवरील अत्याचार दुप्पट होतील, अशी भीतीही व्यक्त होते आहे.

ग्रामपंचायतींचे अधिकार महत्त्वाचे

पंचायतराज घटनादुरुस्ती व पेसा कायद्यानुसार व महाराष्ट्रातील महिला धोरणानुसार आदिवासी ग्रामसभा, महिला ग्रामसभा व ग्रामपंचायतींना दारु नियमन करण्याचे अधिकार आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील शेकडो गावांनी दारूबंदीसाठी प्रस्ताव पारित केले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने जिल्ह्यात दारुबंदी लागू केली आहे. ती अजून प्रभावी कशी करावी हा विचार करावा. ती उठविण्याचा प्रयत्न बेकायदेशीर आहे. दरम्यान दारुबंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना राज्य सरकारच्या वरिष्ठ पातळीवर अजूनपर्यंत कुणीही भूमिका स्पष्ट केलेली नसल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांमध्य़े भीती आहे. पण असा कोणताही प्रयत्न झाला तर लढा देण्यासाठी जिल्ह्यातील हजारो लोक तयार आहेत.