ग्रामपंचायतींमधील महिला आणि बालकल्याण निधीचा वापर कसा कराल?

महिला आणि बालकांचे स्थानिक पातळीवरील प्रश्न वेगळे असतात. या प्रश्नांवर स्थानिक पातळीवर उपाययोजना करून या घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्याकरता महाराष्ट्र शासनाने 2 नोव्हेंबर 2001 ला महिला व बालकल्याण निधीसंदर्भात एक अध्यादेश काढला. या अध्यादेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दरवर्षी अर्थसंकल्पात महिला आणि बालकल्याण या करता 10 % निधी राखीव ठेवायचा असतो.

विविध करांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पनातूनच या 10 % राखीव निधीची तरतूद करायची असते. पण हा निधी देण्यात बऱ्याचदा टाळाटाळ केली जाते. महिला लोकप्रतिनिधीनांही या निधीबाबत माहिती नसते. त्यामुळं हा निधी इतर कामांवर खर्च केला जातो. या निधीचा यवतमाळमधल्या पोखरी गावात गेली 12-13 वर्ष खूप चांगल्या प्रकारे वापर केला जात आहे. याबद्दलच पोखरीच्या ग्रामपंचायत सदस्या आणि माजी सरपंच अर्चना जतकर यांच्याशी केलेली बातचीत. ग्रामपंचायतीत 28 नंबरच्या रजिस्टरमध्ये या निधीची नोंद असते. तुमच्या गावात हा निधी कसा खर्च केला जातो हेही कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा..