News Update
Home > मॅक्स रिपोर्ट > रिलायन्सकडून पैसे घेणाऱ्या कंपनीने भाजपच्या फेसबुकवरील प्रचाराला कसे दिले बळ?

रिलायन्सकडून पैसे घेणाऱ्या कंपनीने भाजपच्या फेसबुकवरील प्रचाराला कसे दिले बळ?

कायद्यातील त्रुटी, फेसबुकद्वारे नियमांमध्ये असलेल्या दुजाभावाचा फायदा उचलत रिलायन्सच्या एका कंपनीला भाजपच्या प्रचारासाठी लक्षावधी रुपये ओतण्याची मुभा मिळाली एक रिपोर्ट....

रिलायन्सकडून पैसे घेणाऱ्या कंपनीने भाजपच्या फेसबुकवरील प्रचाराला कसे दिले बळ?
X

२०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतातील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने (भाजपा), दहशतवादाचा आरोप असलेल्या एका, हिंदू साध्वीला उमेदवारी दिली. भाजपने प्रज्ञा ठाकूर यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी तिकीट जाहीर केल्यानंतर लगेचच फेसबुकने वृत्तांताच्या शैलीतील पण शीर्षकांत खोटा दावा करणारी जाहिरात दाखवली.

महाराष्ट्राच्या मुस्लिम बहुसंख्य मालेगाव शहरात झालेल्या बॉम्बस्फोटासाठी (यात सहा जण ठार झाले होते) विस्फोटके पेरण्याच्या हेतूने आपली मोटरसायकल उपलब्ध करून दिल्याच्या आरोपातून प्रज्ञा ठाकूर यांची 'मुक्तता'झाली आहे असा खोटा दावा या जाहिरातीत केला होता. या जाहिरातीला दिवसभरात ३००,००० व्ह्यूज मिळाले. अद्याप खटला सुरू असलेल्या प्रज्ञा ठाकूर, वैद्यकीय उपचारांचे कारण देऊन जामिनावर मुक्त असताना, लोकसभा निवडणूक जिंकल्या.

फेसबुकच्या अॅड लायब्ररीतील स्क्रीनग्रॅबमध्ये, प्रज्ञा ठाकूर यांच्याबद्दल एनईडब्ल्यूजेने जाहिरातीच्या स्वरूपात खोटा दावा कसा चालवला हे दाखवले आहे.






लोकसभा निवडणुकांसाठी ११ एप्रिल रोजी मतदान सुरू झाले होते. त्याच्या महिनाभर आधी फेसबुकने काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांची खिल्ली उडवणारी जाहिरात दाखवली होती. भाजप दहशतवादाबद्दल सौम्य भूमिका घेत आहे असा आरोप राहुल यांनी एका भाषणात केला होता. भाजप १९९०च्या दशकाच्या अखेरीस सत्तेत होती, त्यावेळी भारताने दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केलेल्या एका पाकिस्तानस्थित सशस्त्र संघटनेचा म्होरक्या मसूद अझरला भाजपप्रणित सरकारने तुरुंगातून मुक्त केले, असे राहुल भाषणात म्हणाले होते. राहुल यांनी उपरोधाने अझरचा उल्लेख 'अझरजी' असा केला.

यावर चालवण्यात आलेल्या जाहिरातीत, मात्र, राहुल यांच्या भाषणातील सर्व संदर्भ गाळून टाकण्यात आले. त्याऐवजी या बातमीला एनईडब्ल्यूजेचा लोगो चढवण्यात आला आणि राहुल यांना मीमच्या स्वरूपात दाखवून 'जेव्हा राहुल गांधी मसूद अझरचा उल्लेख 'जी' असा केला' असे शीर्षक दिले. या जाहिरातीलाही चार दिवसांत सुमारे ६५०,००० व्ह्यूज मिळाले.

राहुल गांधी यांनी मसूद अझरचा उपरोधाने उल्लेख केला असता, एनईडब्ल्यूजेने त्यावरही जाहिरात चालवली | स्रोत: फेसबुक अॅड लायब्ररी






या दोन्ही जाहिरातींसाठी पैसे 'एनईडब्ल्यूजे' ( 'NEWJ') नावाच्या एका फेसबुक पेजने दिले होते, असे फेसबुकच्या अॅड लायब्ररीत दिसत आहे. अॅड लायब्ररी हा मेटा प्लॅटफॉर्म्स या फेसबुकच्या पालक कंपनीवर प्लेस होणाऱ्या सर्व जाहिराती ब्राउज करण्यासाठी दिलेला ग्राफिकल इंटरफेस आहे. न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑफ जर्नालिझम लिमिटेड या नावाचे लघुरूप असलेली एनईडब्ल्यूजे जिओ प्लॅटफॉर्म लिमिटेडची उपकंपनी आहे. जिओ प्लॅटफॉर्म हा भारतातील सर्वांत मोठे टेलिकॉम व इंटरनेट उद्योग संघटन आहे. हे संघटन अब्जाधीश मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाच्या मालकीचे आहे.

भारतातील निवडणूक आयोग करत असलेल्या कायद्याच्या अमलबजावणीतील त्रुटी आणि फेसबुकच्या नियम व प्रक्रियांचा भेदपूर्ण वापर यांमुळे भारतातील सर्वांत मोठ्या उद्योगसमूहाला कोट्यवधी रुपये ओतण्याची व असल्या खोट्या जाहिराती सर्वत्र पसरवण्याची संधी मिळाली. ज्यांनी जाहिरातींसाठी थेट पैसा दिलेला नाही किंवा अधिकार दिलेले नाहीत, अशा उमेदवारांच्या बाजूने या जाहिराती होत्या. या जाहिरातींमागील उद्देश हा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप यांना २०१९ लोकसभा निवडणुकीत तसेच नऊ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत आघाडी मिळवून देणे हाच होता.

एका बाजूने फेसबुक, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व यांची निश्चिती करण्याच्या दृष्टीने 'सरोगेट' जाहिरातींवर, कडक कारवाई करत होते. भाजपचा मुख्य विरोधक काँग्रेसच्या जाहिराती या कारवाईच्या कचाट्यात अडकत असताना, एनईडब्ल्यूजेसारखी पेजेस राजरोस सुरू होती.

गेल्या वर्षभरात द रिपोर्टर्स कलेक्टिव या भारतातील ना-नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या व सोशल मीडियात राजकीय जाहिरांतींचा अभ्यास करणाऱ्या माध्यम संस्थेने, भारतातील निवडणुकांतील राजकीय जाहिरात धोरणाच्या प्रभावाचे मूल्यमापन करण्याच्या उद्देशाने, फेब्रुवारी २०१९ ते नोव्हेंबर २०२० या काळात, फेसबुक व इन्स्टाग्रामवर, प्लेस झालेल्या ५३६,०७० राजकीय जाहिरातींच्या डेटाचे विश्लेषण केले. संस्थेने फेसबुकच्या अॅड लायब्ररी अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसच्या (एपीआय) माध्यमातून डेटा प्राप्त केला आणि या २२ महिन्यांच्या काळात (यामध्ये २०१९ सालची लोकसभा निवडणूक व नऊ राज्यांच्या निवडणुका झाल्या) फेसबुकच्या जाहिरात प्लॅटफॉर्मद्वारे, जगातील सर्वांत मोठ्या संसदीय लोकशाहीतील राजकीय स्पर्धा पद्धतशीर छाटली गेल्याचे या डेटा विश्लेषणातून स्पष्ट झाले. भाजपला विरोधकांच्या तुलनेत अन्याय्य पद्धतीने लाभ देण्यात आल्याचा निष्कर्ष या अभ्यासातून निघाला.

भारतातील सर्वांत मोठ्या उद्योगसमूहातील एका फर्मला फेसबुकने कायद्यातील त्रुटींचा वापर करून भाजपला झुकते माप देणाऱ्या सरोगेट जाहिराती प्रसिद्ध करण्याची व त्याद्वारे अधिक विस्तृत जनतेपर्यंत पोहोचण्याची मुभा कशी दिली, हे आपण आज या मालिकेतील पहिल्या भागात उघड करणार आहोत. भाजपच्या सरोगेट जाहिरात परिसंस्थेचा प्रभाव आणि व्याप्ती यानंतरच्या भागांतून दाखवली जाणार आहे. फेसबुकचे अल्गोरिदम्सद्वारे- सॉफ्टवेअरमध्ये कोड करण्यात आलेल्या सूचना व नियमांद्वारे- भाजपला निवडणुकांच्या काळात विरोधकांच्या तुलनेत झुकते माप कसे देण्यात आले हेही आपण बघणार आहोत.

नवीन बातम्यांच्या अवतारातील जाहिराती

एनईडब्ल्यूजे ही कंपनी, खेड्यातील व छोट्या शहरांतील लोकांना, केवळ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, 'न्यूज काँटेण्ट' पुरवणारी स्टार्ट-अप, असल्यासारखे भासवते. प्रत्यक्षात ही कंपनी, व्हिडिओज प्रसिद्ध करण्यासाठी, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर जाहिरातींची जागा (अॅड स्पेस) खरेदी करते. हे व्हिडिओज म्हणजे खरे तर राजकीय जाहिराती असतात पण त्यांना बातम्यांचा वेश चढवला जातो आणि या जाहिराती भाजपचा प्रचार करणाऱ्या असतात. यांत चुकीची माहिती पसरवणे, मुस्लिमविरोधी भावना चुचकारणे आणि विरोधी पक्षांचा अपमान करणे या सगळ्याचा समावेश होतो.

फेसबुक यूजर्स किंवा पेजेसद्वारे तयार करण्यात आलेल्या पोस्ट्स, त्यांच्या फ्रेण्ड्स आणि फॉलोअर्सच्या टाइमलाइन्सवर पाठवल्या जातात. मात्र, जाहिराती या पेड पोस्ट्स असतात आणि त्या फेसबुकद्वारे यूजर्सना अपेक्षित व्याप्तीच्या पलीकडे दाखवल्या जातात. जाहिरातदार यूजर्सना अनेकविध डेटा पॉइंट्सच्या आधारे लक्ष्य करू शकतात. हे डेटा पॉइंट्स म्हणजे यूजरचे लोकेशन (स्थळ), लोकसंख्याशास्त्र आणि फेसबुकद्वारे टिपली जाणारी वर्तने व गोळा केला जाणारा डेटा होय. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पारदर्शकतेचा दावा करत, फेसबुकने, फेब्रुवारी २०१९ मध्ये, भारतातील 'राजकारणाशी निगडित सर्व जाहिराती' अॅड लायब्ररीमध्ये टॅग करणे तसेच डिसप्ले करणे सुरू केले.

लोकसभा निवडणुकांच्या तीन महिने आधीच्या काळात एनईडब्ल्यूजे पेजने सुमारे १७० राजकीय जाहिराती प्रसिद्ध केल्या, असे अॅड लायब्ररीतील डेटावरून स्पष्ट होते. यातील बहुतेक जाहिराती एक तर, भाजप नेत्यांचे उदात्तीकरण करणाऱ्या होत्या, राष्ट्रवादी व धार्मिक भावनांना हात घालणाऱ्या होत्या. या भाजपच्या निवडणुकीसाठीच्या क्लृप्त्या होत्या. दुसरे म्हणजे या जाहिराती विरोधीपक्ष आणि त्यांच्या प्रचारसभा यांची खिल्ली उडवणाऱ्या होत्या.

या जाहिराती अराजकीय तसेच भारताच्या इतिहास व संस्कृतीविषयी माहिती देणाऱ्या किंवा यूजर-जनरेटेड व्हायरल व्हिडिओ काँटेण्टच्या अखंड स्ट्रीममध्ये प्रसारित करण्यात आल्या. एखादी विकलांग बाई पायाच्या बोटांनी विद्यापीठातील परीक्षेचा पेपर लिहित आहे किंवा पोलिस अधिकारी विकलांग मुलांना जेवायला घालत आहे अशा प्रकारच्या व्हिडिओंसोबत स्ट्रीम करण्यात आलेल्या एनईडब्ल्यूजेच्या पोस्ट्स सोशल मीडिया चॅनल्सवर सर्वांचे लक्ष वेधून घेत राहिल्या.

सरोगेट जाहिरातदार

एनईडब्ल्यूजेचे संस्थापक शलभ उपाध्याय यांचे रिलायन्स आणि भाजप या दोहोंशीही घट्ट कौटुंबिक संबंध आहेत. त्यांचे वडील उमेश उपाध्याय रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडमध्ये अध्यक्ष व माध्यम संचालक या पदावर काम करत आहेत आणि त्यांनी यापूर्वी रिलायन्सच्या मालकीच्या नेटवर्क-एटीन समूहात न्यूज विभागाचे अध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. हा समूह भारतातील अनेक वृत्तवाहिन्या चालवतो. शलभ यांचे काका सतीश उपाध्याय भाजपचे नेते आहेत आणि पक्षाच्या दिल्ली विभागाचे माजी अध्यक्ष आहेत.





अर्थात एनईडब्ल्यूजेने भाजपशी अधिकृत संबंध असल्याची कोणतीही घोषणा केलेली नाही आणि एनईडब्ल्यूजेला राजकीय जाहिराती तयार करण्यासाठी किंवा प्रसिद्ध करण्यासाठी पक्षातर्फे काही पैसे दिले जात असल्याच्या कोणत्याही सार्वजनिक नोंदी नाहीत. ही कंपनी जानेवारी २०१८ मध्ये स्थापन झाली. तेव्हापासून ते मार्च २०२० या काळातील एनईडब्ल्यूजेच्या वित्तीय बाबी तपासल्या असता, या कंपनीला, बातम्यांविषयक कामांतून किंवा अगदी जाहिराती प्लेस करण्याची फी म्हणूनही, कोणतेही उत्पन्न मिळालेले नाही. याउलट कंपनीने रिलायन्स समूहाने गुंतवलेला पैसा जाहिरातींवर खर्च केला आहे, असे कंपनीच्या ताळेबंदातून दिसून येते.

राजकीय उमेदवारांचे समर्थन करणाऱ्या पण त्यांच्याद्वारे थेट निधीपुरवठा न झालेल्या किंवा अधिकार प्राप्त न झालेल्या, सरोगेट किंवा घोस्ट जाहिराती प्रसिद्ध करणे, हा भारतीय कायद्याखाली गुन्हा आहे. राजकीय पक्षांद्वारे जी काही माहिती प्रसिद्ध केली जात असेल, त्याबद्दल त्यांना जबाबदार धरण्यासाठी तसेच निवडणूक प्रचारांतील जाहिरातींसाठी अज्ञात स्रोतांकडून आलेला पैसा वापरण्यावर बंदी आणण्यासाठी, हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.

मात्र, भारतात निवडणुकांचे नियमन करणाऱ्या भारतीय निवडणूक आयोगाने हा कायदा फेसबुकसारख्या डिजिटल मीडियाला लागू केलेला नाही. या त्रुटीची कल्पना अनेक वर्षांपासून असूनही निवडणूक आयोगाने डिजिटल मीडियाला या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी काहीही केलेले नाही, असे रिपोर्टर्स कलेक्टिवने माहितीच्या अधिकाराद्वारे (आरटीआय) प्राप्त केलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे.

फेसबुकची पालक कंपनी मेटानेही हा नियम धाब्यावर बसवून, रिलायन्सचे आर्थिक पाठबळ असलेल्या एनईडब्ल्यूजेला, निवडणुकांदरम्यान, भाजप आणि त्यांच्या उमेदवारांचा प्रचार फेसबुक व इन्स्टाग्रामवर, गुपचुप करण्यास, मुभा दिली.

याशिवाय, लोकसभा निवडणुकांच्या काळात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर कडक निर्बंध लावू नयेत, अशी रदबतली, फेसबुकने, इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया (आयएएमएआय) या उद्योगक्षेत्रातील संघटनेकडे केली होती, हे फेसबुक व्हिसल-ब्लोअर फ्रान्सेस हॉगेन यांनी फोडलेल्या कागदपत्रांतून स्पष्ट झाले आहे.

लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सरोगेट जाहिरातदारांविरोधात कारवाई केल्याचे दावे फेसबुक करत असले, तरी त्यांनी लक्ष्य केलेल्यांमध्ये बहुसंख्य काँग्रेसचा प्रचार करणारे जाहिरातदार आहेत. फेसबुक ज्याला 'कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर' असे संबोधत होती आणि ज्या वर्तनावर केलेल्या कारवाईला प्रचंड प्रसिद्धी देत होती, त्या कारवाईमध्ये प्लॅटफॉर्मवरील विविध देशांतील ६८७ पेजेस व अकाउंट्स काढून टाकण्यात आली होती. यातील बहुतेक पेजेस व अकाउंट्स काँग्रेसचा प्रचार करणारी होती पण त्यांनी काँग्रेसशी संबंध लपवला होता, असे फेसबुकचे म्हणणे आहे. भाजपचा प्रचार करणारे केवळ एक पेज व १४ खाती काढून टाकण्यात आली. ही पेजेस व अकाउंट्स सिल्व्हर टच नावाच्या एका आयटी फर्मच्या मालकीची होती आणि या फर्मने भाजपशी असलेल्या संबंधांना उघड प्रसिद्धी दिली नव्हती.




फेसबुकच्या सायबरसिक्युरिटी पॉलिसीचे प्रमुख नॅथनाइल ग्लायशर त्यावेळी दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हणाले होते: "वरकरणी स्वतंत्र वाटतील अशा पद्धतीने डिझाइन केलेल्या पण प्रत्यक्षात एखाद्या संस्थेशी किंवा राजकीय पक्षाशी जोडलेली आणि हा दुवा लपवण्याचा प्रयत्न करणारी पेजेस व समूह यांचा शोध आम्ही घेत आहोत." न्यूज पेजेस असल्याचे सोंग करणाऱ्या पण प्रत्यक्षात राजकीय पक्षांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या खात्यांची उदाहरणे त्यांनी या मुलाखतीत दिली होती.

"मात्र, त्यांनी हे जाहीर केल्यानंतर काही आठवड्यांतच फेसबुकने देशात मूळ असलेल्या कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियरवर कारवाई करणे जागतिक स्तरावर थांबवण्याच्या सूचना अंतर्गत स्तरावर दिल्या," असे फेसबुकच्या माजी कर्मचारी व नंतर व्हिसलब्लोअर झालेल्या सोफी झांग यांनी 'रिपोर्टर्स कलेक्टिव'ला सांगितले.

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, सुरुवातीच्या कारवाईत काँग्रेसशी लागेबांधे असलेली पेजेस काढून टाकण्यात आली पण २०१९ सालच्या निवडणुकांत किंवा त्यानंतर अन्य पक्षांच्या जाहिरातींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.

एनईडब्लूजेकडून राजकीय जाहिरातींबाबत एक प्रश्नावली ईमेलद्वारे मेटाला पाठवली असताना त्यांनी, आमचे धोरण कोणत्याही पक्षाचा दुजाभाव करणारे नसून हे धोरण सर्वांना एकसारखे लागू असते. आमचे निर्णय कोणी एक व्यक्ती घेत नसतो तर कंपनीतील विविध दृष्टिकोन विचारातून घेतले जातात. सर्वसमावेशक असा दृष्टिकोन धोरणात अंतर्भूत केला जातो. आमची कोऑर्डिनेट इनऑथेन्टीक बिहेव्हियरविरोधातील धोरण सुरूच राहणार असून ते एप्रिल २०१९च्या निवडणुकांपूर्वीपासून चालू असल्याचे मेटाचे म्हणणे आहे. (मेटाचे स्पष्टीकरण)

एनईडब्ल्यूजे पेजेस सातत्याने, कोणत्याही चाळणीशिवाय, पक्षाचा व त्यांच्या नेत्यांचा प्रचार पोस्ट्स व जाहिरातींच्या माध्यमातून करत राहिल्यामुळे, भाजपचा अनेक राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्येही खूप फायदा झाला.

फेब्रुवारी २०१९ ते नोव्हेंबर २०२० या २२ महिने व १० निवडणुकांच्या काळात, एनईडब्ल्यूजेने ७१८ राजकीय जाहिराती प्लेस केल्या, या सर्व जाहिरातींना मिळून फेसबुक यूजर्सचे २९० दशलक्ष व्ह्यूज प्राप्त झाले, असे अॅड अर्काइव्ह डेटामध्ये नमूद केले आहे. कंपनीने या जाहिरातींवर ५.२ दशलक्ष रुपये ($६७,८९९) खर्च केले होते.

महबूबा मुफ्ती यांची प्रतिमा पाकिस्तानप्रेमी अशी रंगवणारी एनईडब्ल्यूजेची जाहिरात. स्रोत: फेसबुक अॅड लायब्ररी





यातील अनेक जाहिराती मुस्लिमविरोधी व पाकिस्तानविरोधी भावना भडकावणाऱ्या होत्या, भाजपच्या विरोधकांना तसेच टीकाकारांना नेस्तनाबूत करणाऱ्या तसेच मोदी सरकारचे गुणगान करणाऱ्या होत्या.

लोकसभा निवडणुकांना एक महिना उरलेला असताना, मोदी यांनी एका प्रचारसभेत पाकिस्तानला भारताच्या अण्वस्त्रशक्तीबद्दल इशारा देऊन 'राष्ट्रवादी' भावनांना हात घातला. "भारताने पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांच्या धमक्यांना घाबरण्याचे धोरण आता सोडून दिले आहे. 'आमच्याकडे न्युक्लिअर बटन आहे, आमच्याकडे न्युक्लिअर बटन आहे' असे ते दररोज म्हणत राहतात. मग आपण काय करायचे? आपण आपली (अण्वस्त्रे) काय दिवाळीसाठी ठेवली आहेत की काय?" मोदी म्हणाले होते. यावर मोदी यांच्या विरोधक तसेच जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी ट्विट केले होते: "जर भारताने अणूबॉम्ब दिवाळीसाठी ठेवले नाहीत, तर पाकिस्ताननेही ते ईदसाठी ठेवलेले नाहीत हे स्पष्ट आहे. पंतप्रधान मोदी एवढ्या खालच्या स्तरावर उतरून राजकारण का करत आहेत, कळत नाही."

मोदी यांच्या भाषणाचा संदर्भ वगळून एनईडब्ल्यूजेने मुफ्ती यांचे ट्विट वापरले, एनईडब्ल्यूजेच्या जाहिरातीत मुफ्ती यांचे चित्र पाकिस्तानच्या समर्थक असे रंगवण्यात आले. "मेहबूबा यांचे पाकिस्तानवरील प्रेम दुसऱ्यांदा उघड झाले. महबूबा मुफ्ती यांनी पुन्हा एकदा पाकिस्तानची बाजू घेतली," असा मजकूर या जाहिरातीत घालण्यात आला.

एनईडब्ल्यूजेच्या जाहिराती हिंदूंच्या धार्मिक भूमिका चेतवणाऱ्या होत्या. हेही भाजपचे प्रमुख तत्त्व आहे. मे २०१९ मध्ये '#BoycottAmazon' हा हॅशटॅग ट्विटरवर ट्रेण्डिंग होता. हिंदू देवदेवतांच्या चित्रांचा वापर उत्पादनांच्या विक्रीसाठी केल्याबद्दल अमेझॉन या जागतिक ऑनलाइन रिटेल क्षेत्रातील महाकाय कंपनीविरोधात हा हॅशटॅग होता. अमेझॉन भारतातील रिटेल क्षेत्रातील रिलायन्सची प्रतिस्पर्धी आहे. एनईडब्ल्यूजेने त्वरित एक जाहिरात सुरू केली. त्यात म्हटले होते, "भारताने दाखवली अमेझॉनला आपली शक्ती. जनतेच्या रागाचा उद्रेक. देव आणि देवतांची उत्पादने आणले पडले महागात."

२०१९ मेमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांनंतरही एनईडब्ल्यूजेने सरकारी धोरणांची आणि भाजप नेत्यांची स्तुती करणाऱ्या बातम्या तसेच नवीन धोके काढून लोकांना घाबरवणाऱ्या बातम्या सुरूच ठेवल्या.

अमेझॉनद्वारे हिंदू देवतांची चित्रे असलेल्या उत्पादनांच्या विक्री होत असल्यावरून उठलेल्या वादाच्या वेळी एनईडब्ल्यूजेची जाहिरात. स्रोत: फेसबुक अॅड लायब्ररी)

डिसेंबर २०१९ मध्ये भाजप सरकारने नागरिकत्व कायद्यात बदल करून, मुस्लिम वगळता, शेजारी देशांतील अन्य निर्वासितांना आश्रय देण्याचे ठरवले आणि देशभरात विरोधाची लाट उसळली. नोव्हेंबर २०२० मध्ये एनईडब्ल्यूजेने फेसबुकवर एक जाहिरात चालवली. त्यात इस्लामची निंदा करणाऱ्या फेसबुक पोस्टवरून उठलेल्या वादामुळे, बांगलादेशातील मुस्लिम हिंदूंच्या घरांवर हल्ले करत आहेत असे दाखवणारे व्हिडिओ होते. 'अल्पसंख्य हिंदू कायमच (बांगलादेशातील बहुसंख्य मुस्लिमांच्या) क्रोधाचे बळी ठरले आहेत' असे सांगून, म्हणूनच आपण नवीन नागरिकत्व कायद्याला पाठिंबा दिला पाहिजे असे भारतातील विरोधकांना या जाहिरातीद्वारे सांगण्यात आले होते.

"फ्रान्समधील निदर्शनांचे चटके सहन करत आहेत बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याक"असा आरोप करणारी जाहिरात एनईडब्ल्यूजेने सीएएविरोधी आंदोलनादरम्यान चालवली होती. स्रोत: फेसबुक अॅड लायब्ररी


मोदी सरकारने आणलेल्या नवीन कृषी कायद्यांचा भारतातील शेतकरी निषेध करत होते तेव्हा त्याबद्दल गायिका रिहाना व अन्य जागतिक सेलेब्रिटी यांनी वक्तव्य केले. या पार्श्वभूमीवर, भारतावर हल्ला होत असताना, शांत राहणारे सेलेब्रिटी 'चिथावलेल्या' शेतकरी आंदोलनावर का बोलत आहेत, असा प्रश्न विचारणारी जाहिरात एनईडब्ल्यूजेने चालवली होती.

पद्धतशीर गुंतवणूक

शलभ उपाध्याय आणि त्यांची बहीण दीक्षा यांनी १००,००० रुपये (१३०६ डॉलर्स) एवढ्या पेड-अप भांडवलासह, जानेवारी २०१८ मध्ये, एनईडब्ल्यूजेची स्थापना एक खासगी लिमिटेड कंपनी म्हणून केली. नोव्हेंबरच्या मध्यात रिलायन्स इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट अँड होल्डिंग्ज लिमिटेडने (आरआयआयएचएल) एनईडब्ल्यूजेमधील ७५ टक्के इक्विटी समभाग आपल्या हाती घेतले. त्यावेली आरआयआयएचएलने कंपनीला कन्वर्टिबल डिबेंचर्सच्या माध्यमातून ८४ दशलक्ष रुपये (१.१ दशलक्ष डॉलर्स) दिले.

तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात चाललेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान, रिहानासारख्या भारतीय शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलणाऱ्या सेलेब्रिटीजच्या विरोधात एनईडब्ल्यूजेने जाहिराती चालवल्या. स्रोत: फेसबुक अॅड लायब्ररी



भरपूर निधी प्राप्त झालेल्या एनईडब्ल्यूजेने सोशल मीडियावर आणखी काही व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्याचा सपाटा लावला. यातील बहुतेक व्हिडिओ किंवा पोस्ट्स या भाजपचा प्रचार करणाऱ्या होत्या, असे वित्तीय नोंदींतून तसेच एनईडब्ल्यूजेने फेसबुक व यूट्यूबवर केलेल्या आशयनिर्मितीतून दिसून येते. एनईडब्ल्यूजेने मार्च २०१९ मध्ये आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस केवळ ३.३७ दशलक्ष रुपयांचे (४४,००३ डॉलर्स) उत्पन्न दाखवले. यात त्यांनी २२.०६ दशलक्ष रुपये (२८८,०४६ डॉलर्स) तोटा दाखवला.





पुढील वर्षात रिलायन्सने आणखी १२५ दशलक्ष रुपये (१.६३ दशलक्ष डॉलर) डिबेंचर्सच्या माध्यमातून एनईडब्ल्यूजेमध्ये ओतले. मार्च २०२० मध्ये समाप्त आर्थिक वर्षात एनईडब्ल्यूजेने कोणत्याही उत्पन्नाची नोंद केली नाही पण कंपनीने या वर्षात २७.३ दशलक्ष रुपये (३५६,४६७ डॉलर्स) जाहिरातींच्या प्रमोशनसाठी खर्च केले, यातील ६.०६ दशलक्ष रुपये (७९,१२८ डॉलर्स) मागील वर्षातील खर्च होता. त्याचवेळी आरआयआयएचएलमधील समभाग रिलायन्स समूहाच्या दुसऱ्या एका कंपनीने, जिओ प्लॅटफॉर्म्स लिमिटेडने, हाती घेतले. ही कंपनी देशातील सर्वांत मोठी टेलिकॉम ऑपरेटर ठरली आणि कंपनीने मार्च २०२१ मध्ये समाप्त आर्थिक वर्षात ९०२.९ अब्ज रुपयांचे (१२.०७ अब्ज डॉलर्स) उत्पन्न दाखवले.

जिओने यातील भागभांडवल हाती घेण्याच्या सहा दिवस आधी, एनईडब्ल्यूजेने आपल्या 'आर्टिकल ऑफ असोसिएशन'मध्ये बदल करून आपल्या 'गुंतवणूकदारांना', म्हणजेच रिलायन्स समूहातील कंपनीला, एनईडब्ल्यूजे निर्माण करत असलेल्या, एकत्रित करत असलेल्या व प्रसारित करत असलेल्या, कॉण्टेण्टसाठी 'कॉण्टेण्ट मार्गदर्शक तत्त्वे' निश्चित करण्याचे हक्क मंजूर केले. जिओने एनईडब्ल्यूजेला आणखी ८४.९६ दशलक्ष रुपये (१.१२ दशलक्ष डॉलर्स) ०.०००१ टक्के वार्षिक व्याजदराने मार्च २०२१ मध्ये समाप्त वित्तीय वर्षात कर्जाऊ दिले. फेसबुक ही जिओची गुंतवणूकदार कंपनी आहे.

एनईडब्ल्यूच्या सांगण्यानुसार, कंपनी 'केवळ सोशल मीडिया'वर प्रसिद्ध करत असलेले शॉर्ट-फॉर्म व्हिडिओ एकूण ४ अब्ज मिनिटे बघितले गेले आहेत आणि एकत्रितरित्या २२ अब्ज लोकांपर्यंत पोहोचले आहेत- हा आकडा जगाच्या लोकसंख्येहून तिपटीने अधिक आहे.

या संदर्भात एनईडब्लूजे मुख्य अधिकारी शलाभ उपाध्याय यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, की एनईडब्लूजे ही सोशल मीडियावरची पारदर्शक व प्रभावशाली पत्रकारिता करणारी वृत्तसंस्था आहे. आजपर्यंत आम्ही मेटा कम्युनिटीच्या सर्व तत्वे पाळत आलो आहोत. त्यांची जाहिरात धोरणे पाळली आहेत. आम्ही आमच्या कामात गुणवत्ता, पारदर्शकता व जबाबदारीत्व पाळत आलो आहोत.

ईसीआय आणि फेसबुकचे दुर्लक्ष

निवडणुकांना पैशाच्या ताकदीपासून दूर ठेवण्यासाठी भारतातील निवडणूक कायदे उमेदवाराद्वारे प्रचारासाठी केल्या जाणाऱ्या खर्चांवर मर्यादा घालतात. जर एखाद्या त्रयस्थ पक्षाने, उमेदवाराशी कोणताही संबंध जाहीर न करता, मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर, जाहिरात दिली, तर या जाहिरातीसाठी झालेला खर्च निवडणूक आयोगाद्वारे उमेदवाराच्या प्रचारखर्चात धरला जातो. पारंपरिक माध्यमांमध्ये बातमीचा मुलामा देऊन पेड अॅड घुसवल्या जात असतील तर त्याचाही आयोगाद्वारे तपास केला जातो. एखादी 'बातमी' एखाद्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी पैसे देऊन लावली गेल्याचे लक्षात आल्यास, कंपनी या जाहिरातीचा प्रत्यक्ष किंवा कल्पित खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करते.





अर्थात, सोशल मीडियावर प्लेस होणाऱ्या जाहिरातींना हे नियम लागू नाहीत.

२०१३ मध्ये, सोशल मीडियावर पोस्ट केल्या जाणाऱ्या जाहिराती आयोगाकडून प्रमाणित करून घेणे तसेच त्याचा खर्च कळवणे, आयोगाने सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार व त्यांच्या अधिकृत एजंटांसाठी, बंधनकारक केले. मात्र, उमेदवारांशी अधिकृत संबंध नसलेल्या थर्ड पार्टी म्हणजेच त्रयस्थ पक्षांनी दिलेल्या जाहिराती या नियमाच्या कक्षेत आणल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे सरोगेट जाहिरातींसाठी खिडकी मोकळी राहिली.

आयोगाने ऑक्टोबर २५, २०१३ रोजी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, सोशल मीडिया हा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचाच भाग आहे आणि त्यावरील जाहिरातींचे नियमन समान पद्धतीनेच केले जाईल. मात्र, उमेदवार व त्यांचे राजकीय पक्ष यांहून वेगळ्या लोकांनी पोस्ट केलेल्या काँटेण्टचे काय करावे याबाबत अद्याप विचार सुरू आहे, असेही आयोगाने या आदेशात नमूद केले होते. त्यांना राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांशी कसे जोडून घेता येईल यावर विचार चालल्याचे आयोगाने म्हटले होते.

या विचारातून निष्पत्ती काय निघाली हे जाणून घेण्यासाठी द रिपोर्टर्स कलेक्टिवने या वर्षाच्या सुरुवातीली आरटीआयद्वारे माहिती मागितली असला, ईसीआयने सांगितले की, इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया (आयएएमएआय) या उद्योगक्षेत्रातील संघटनेने मार्च २०१९ मध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी 'निवडणूक प्रक्रियांची एकात्मता राखावी यासाठी' मसुदा तयार केला होता. ऐच्छिक नीतीमत्ता आचारसंहितेमध्ये सरोगेट जाहिरातींवर विशिष्ट अशी शिफारस नाही, या त्रुटीचा फायदा लोकसभा तसेच नऊ विधानसभा निवडणुकांमध्ये करून घेण्यात आला.

निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकल्याबद्दल अमेरिकेत टीका सहन केल्यानंतर, फेसबुकने २०१८ मध्ये, राजकीय जाहिराती देणाऱ्या लोकांची ओळख तसेच पत्ते पडताळण्यासाठी, एक धोरण तयार केले. या जाहिरातींसाठी पैसा कोण देत आहे हे जाहीर करण्यास आता सर्व जाहिरातदारांना सांगितले जाते तसेच निधी पुरवणाऱ्यांचे तपशील अॅड लायब्ररीमध्ये नमूद करणे बंधनकारक असते. मात्र, जाहिरातदाराने प्रकट केलेली ओळख खरी आहे की नाही हे फेसबुक पडताळून बघत नाही. हा जाहिरातदार राजकीय पक्षाच्या किंवा त्यांच्या उमेदवारांच्या वतीने जाहिरातीसाठी पैसा देत आहे का, हेही तपासून बघितले जात नाही.

'पात्रताधारक' न्यूज ऑर्गनायझेशन्सकडून दिल्या जाणाऱ्या सर्व जाहिरातींना फेसबुकने पडताळणी किंवा निधी कोठून आला हे जाहीर करण्यापासून सवलत दिलेली आहे. फेसबुकने या सवलती एनईडब्ल्यूजेलाच्या जाहिरातींना लागू केल्या नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे, तर फेसबुकच्या स्वत:च्या मानकांनुसार, एनईडब्ल्यूजे एक स्वतंत्र न्यूज ऑर्गनायझेशन म्हणवून घेण्यास पात्र नाही.

द रिपोर्टर्स कलेक्टिवने पाठवलेल्या प्रश्नावलीला उत्तर देताना एनईडब्लूजेचे शलभ उपाध्याय यांनी आपली कंपनी अल-जझिरा सारखी असल्याचे सांगितले. आम्ही लोकांपर्यंत माहिती जावी यासाठी मेटा अड लायब्ररीचा वापर करतो. असा वापर नाऊधीस, ब्रूट, व्हाइस, एजे+ व अन्य डिजिटल पब्लिशन करत आहेत. असे केल्यामुळे आम्ही अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचत असतो, त्यांच्या आवडीनुसार वस्तुनिष्ठ वृत्ते त्यांच्यापर्यंत पोहचत असतात. उपाध्याय यांचे विस्तृत स्पष्टीकरण तुम्ही इथे वाचू शकता.

या एकूण वृत्तांताबाबत आम्ही सातत्याने आरआयआयएचएल, जेपीएल, ईसीआय व भाजपशी संपर्क केला असता त्यांनी आम्हाला प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

रिलायन्सचे पाठबळ असलेली एनईडब्ल्यूजे आपला संबंध जाहीर न करता, फेसबुक जाहिरातींच्या माध्यमातून भाजपचा प्रचार करणारी, एकमेव कंपनी आहे का? फेसबुकवरील सरोगेट जाहिरात परिसंस्थेचा भाग असलेल्या आणखी काही घटकांबद्दल जाणून घेऊन भाग २ मध्ये.

कुमार संभव आणि नयनतारा रंगनाथन हे द रिपोर्टर्स कलेक्टिवचे (www.reporters-collective.in) सदस्य आहेत. हा वृत्तांत यापूर्वी अल जझीराने इंग्रजी भाषेत प्रसिद्ध केला होता (www.aljazeera.com).

Updated : 16 March 2022 10:09 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top