सुरजागड खाणीत स्फोटासाठी परवानगी, ग्रामसभांचा आक्षेप
"ना लोकसभा ना राज्यसभा सबसे बडी ग्रामसभा" असे म्हणत पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभांना अनेक स्वायत्त अधिकार मिळाले. "मुंबई दिल्लीत आमचे सरकार पण आमच्या गावात आम्हीच सरकार असे म्हणत देशातील ग्रामसभांनी आपले अधिकार वापरायला सुरवात देखील केली. पण राज्यात या ग्रामसभांनी घेतलेल्या निर्णयांना किंमत नाही का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे हा प्रश्न उपस्थित होण्यामागचे कारण म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्यातील खाणींमधील स्फोटांचा मुद्दा आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांचा येथील खाण कामास तीव्र विरोध आहे. खनिज उत्खननामुळे येथील पर्यावरण तसेच आदिवासींच्या निसर्गावर आधारित जीवनपद्धतीमध्ये हस्तक्षेप होत असल्याची टीका या ग्रामसभांनी केलेली आहे.
याबाबत भामरागड जिल्हा परिषद सदस्य लालसू नोगोटी मॅक्स महाराष्ट्रसोबत बोलताना सांगतात. *"जगात कुठेही खाणींमुळे विकास झालेला नाही उलट खाणीमुळे तेथील भूमिपुत्र उध्वस्त होत असतात. गडचिरोलीतील सुराजागड येथील खाणी मध्ये केवळ ब्लास्टिंगलाच नव्हे तर या खाणीलाच ग्रामसभांचा तीव्र विरोध आहे. याबाबत सरकारने ग्रामसभांशी चर्चा केलेली नाही, तसेच कन्सेंटदेखील घेतलेले नाही. यामुळे पेसा तसेच वनहक्क कायद्याचे उलंघन झालेले आहे. पेसा कायदा तसेच पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी ग्रामसभांच्या माध्यमातून आम्ही संघर्ष सुरू ठेवणार आहोत". असे त्यांनी सांगितले.
लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड यांनी १८/०८/२०२१ रोजी सुरजागड लोह खाणीत विस्फोटाकरिता जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्याकडे नाहरकत प्रमाणात करिता अर्ज केला होता. याला स्थानिक आदिवासींनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या विरोधात स्थानिक आदिवासींनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे १८ सप्टेंबर २०२१ रोजी आक्षेप नोंदवला आहे.
पेसा कायदा १९९६ चे उल्लंघन करत बळजबरीने या उत्खनन प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप या ग्रामसभांनी केलेला आहे. या विरोधात गडचिरोली येथील विविध इलाखा महा ग्रामसभा यांनी वेळोवेळी आंदोलने केलेली आहेत. स्थानिक आदिवासी जनतेने व ग्रामसभांनी आक्षेप घेऊन सुद्धा या प्रकल्पासाठी पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले, यासोबतच जैव विविधता कायदा, २००२ सारख्या अनेक कायद्यांचे उल्लंघन करत कंपनीसोबत लीज करारनामा करण्यात आला अशा अनेक बाबी आदिवासींनी लेखी हरकतीत मांडल्या आहेत.
या सगळ्या प्रकियेत ग्रामसभांना विश्वासात घेतले गेले नसल्याचा धक्कादायक आरोप ग्रामसभांनी केला आहे. ग्रामसभांची परवानगी न घेता व कुठल्याही प्रकारची सुनावणी न घेता प्रकल्पाला मंजुरी देत असताना अनेक बाबी अनुत्तरित आहे आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शासन व कंपनी सुद्धा बोलायला तयार नाहीत.
या संदर्भातील अनेक प्रश्न या पत्रात उपस्थित करण्यात आले आहेत. खाण प्रभावित क्षेत्रातील गौण वन उपज व मालकी हक्क नष्ट होत असल्याने त्यावर पर्यायी उपाययोजना दिल्या गेल्या नाहीत, जंगलावर आधारित रोजगार प्रभावित होणार असून त्यावर सुद्धा पर्यायी योजना आखण्यात आलेली नाही, खाण क्षेत्रात आदिम आदिवासींचे वास्तव्य असून त्यांच्या प्रथा, परंपरा, संस्कृती यांच्या जतनासह त्यांच्या रक्षणासाठी सुद्धा पर्यायी व्यवस्थेबाबत योजना तयार केलेली नाही. याबाबत आधी शासनाने आपली बाजू स्पष्ट करावी असा संतप्त सवाल आदिवासींना मांडला आहे.
शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस रामदास जराते सांगतात "सुरजागड खाण प्रकल्पात पेसा आणि वनहक्क कायद्याचे उल्लंघन झालेले आहे. 1997 ला पेसा कायदा अस्तित्वात आला आहे. या प्रकल्पाची लिज 2004 रोजी दिली आहे. यामध्ये ग्रामसभांना विश्वासात घेतलेले नाही. वनहक्क कायदा 2006 ला अस्तित्वात आला. यामध्ये वनहक्क क्षेत्रात जोपर्यंत कोणी हक्क सांगत नाही त्यावर सुनावणी घेऊन निर्णय होत नाही तोवर कोणताही प्रकल्प करू नये अशी तरतूद असताना या ठिकाणी प्रकल्प केला गेला आहे. या खाणीपरिसरातील जंगलावर आदिवासींच्या शेकडो पिढ्यांनी उपजीविका केली आहे. या जंगलाने आदिवासींना रोजगार मिळवून दिला आहे. यामुळे आदिवासींचे अर्थचक्र हलले आहे. आदिवासी जंगलाला ओरबडत नाहीत. त्याचे जतन करतात या प्रकल्पामुळे मात्र हा शेकडो लोकांचा रोजगार कायमचा नष्ट होणार आहे"
या खाणीत वर्ग दोन चे एस.एम.ई ६६२८ किलो, ब्लास्ट बूस्टर १३३ किलो आणि वर्ग ६ चे इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स ७५ नग स्फोटासाठी वापरण्यात येणार आतहे. या अशा मोठ्या दर्जाच्या स्फोटामुळे अनेक गावांना तीव्र हादरे बसतील व मोठ्या प्रमाणात ध्वनी व वायू प्रदूषण होईल आणि याचा परिणाम स्थानिक आदिवासी- गैर अदिवासी लोकांसह पाळीव व जंगली प्राण्यांना होऊ शकतो, यासोबत सुरजागड खाण क्षेत्रातील शेकडो गावांना इतरत्र विस्थापित सुद्धा होण्याची पाळी येऊ शकते. नक्षल प्रभावित भागात ही खाणअसल्यामुळे खाणीत लागणाऱ्या स्फोटकांचा परिवहन व साठवणुकी दरम्यान नक्षलवाद्यांकडून हल्ले होण्याची सुद्धा शक्यता नाकारता येत नाही असे झाल्यास या भागात तणावाचे वातावरण निर्माण होऊन शांतता भंग पडेल म्हणून ग्रामसभांना विश्वासात न घेता कंपनीला नाहरकत देऊ नये अशी मागणी जिल्ह्याभरातील आदिवासींनी केली आहे.
१७ सप्टेंबर २०२१ रोजी देण्यात आलेल्या आक्षेप निवेदनात जिल्हा महाग्रामसभा स्वायत्त परिषद गडचिरोली, तालुका महाग्रामसभा एट्टापल्ली, वेनहारा ईलाका महाग्रामसभा, तोडसा ईलाका महाग्रामसभा,घोट ईलाका महाग्रामसभा,मुलचेरा तालुका महाग्रामसभा यांनी निवेदने सादर केले आणि यापूर्वी सुरजागड ईलाका, भामरागड ईलाका आणि जिल्ह्याभरातील ग्रामसभांनी आक्षेप व हरकत घेणारे निवेदन सादर केलेले आहेत.
सुरजागड खाण प्रकल्प हा ३० वर्षांसाठी लीज वर देण्यात येणार आहे आणि ज्या रोजगाराचे अश्वासन शासनाकडून देण्यात येत आहे ते एका पिढीला सुद्धा पूर्णपणे मिळणार नाही. ३० वर्षानंतर जेव्हा ही जैवविविधता संपुष्टात येईल आणि उत्खनन करून कंपनी परत जात असेल तेव्हा अदिवासी व स्थानिक गैर आदिवासींकडे रोजगारही उरणार नाही आणि जैवविविधता सुद्धा पुर्णपणे नष्ट होणार आहे, तेव्हा त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे स्रोत उरणार नाही, तेव्हा रोजचे जीवन जगण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागणार, आहे. म्हणून दूरदृष्टी ठेऊन सगळ्यांनी विचार करावा असे आवाहन निवेदन देणाऱ्या अदिवासी संघटनांनी केले आहे.
याबाबत जिल्हा परिषद सदस्य सैनु गोटा सांगतात
गडचिरोलीत 20 कीलोचे स्फोटक लावण्यानंतर शरीराच्या चिंधड्या उडतात. सुरजागडच्या खाणीत तर 6628 किलोचा एम इ 133 किलोचा ब्लॉक बुस्टर,75 डीटोनेटर स्फोटासाठी वापरण्याची परवानगी कंपनीने मागितलेली आहे. यामुळे पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होणार आहे. जंगली प्राणी, पाळीव प्राणी या भागातील जलसाठे यांच्यावर अतिशय विपरीत परिणाम होणार आहे. ही खाण प्रस्तावित करताना ग्रामसभेला विचारात घेतलेले नाही. यामध्ये पेसा, वनहक्क कायद्याचे उल्लंघन झालेले आहे. या संदर्भात अनेक वर्षापासून आम्ही राष्ट्रपती मुख्यमंत्री यांच्यासह संबंधित विभागांशी सातत्याने पत्रव्यवहार करत आहोत. परंतु कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली गेली नाही.
गावातील सरकारला कायद्याने अधिकार तर दिले आहेत. पण त्यांचे म्हणणे जर विचारात घेतले जात नसेल तर या कायद्याचे उल्लंघन ठरेल. याबाबत या ग्रामसभांना विश्वासात घेणे त्यांचे म्हणणे सरकारला विचारात घ्यावे लागेल अन्यथा त्यांच्या मनात सरकार विरोधातील असंतोषात वाढ होईल.
