Home > मॅक्स रिपोर्ट > सरकारचं अग्निशमन दलाकडे दुर्लक्ष-सुभाष राणे

सरकारचं अग्निशमन दलाकडे दुर्लक्ष-सुभाष राणे

राज्यात दिवसेंदिवस आग लागण्याचे प्रमाण वाढत आहे. भंडारा, नागपूर, ठाणे इ. ठिकाणी लागणाऱ्या आगी आणि त्यात नाहक नागरिकांचा होरपळून मृत्यू होतो. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातल्या वाढत्या आगीचे कारण आणि अग्निशमन दलाची सद्यस्थिती जाणून घेणारा स्पेशल रिपोर्ट

सरकारचं अग्निशमन दलाकडे दुर्लक्ष-सुभाष राणे
X


आग, इमारती कोसळणे, वायू गळती इ. आपत्तीत बचाव कार्यासाठी पुढे सरसावणारे अग्निशमन दल...राज्यात सतत लागणाऱ्या आगीतून नागरिकांची सुटका करणारे अग्नीशमन दल. ज्या ठिकाणी आग लागते त्या ठिकाणी स्वत:च्या जीवाची बाजी लावून हे अग्नीशमन दल नागरिकांची सुटका करते. सध्या राज्यात लागणाऱ्या आगीच्या घटनांनी राज्य हळहळ व्यक्त करतंय? प्रशासनाने केलेल्या चुकांमुळे अग्निशमन दलाची जबाबदारी वाढते आहे. अशा परिस्थिती सर्व सामान्यांच्या मदतीला धाऊन येणाऱ्या अग्निशमन दलाची स्थापना नक्की कधी झाली? त्याचे सुरुवातीला कार्य कसे होते? हे तुम्हाला माहिती आहे का?




आपल्या मुंबईत अग्निशमन दलाची स्थापना इंग्रजांच्या काळात 1 एप्रिल 1887 ला झाली. त्यामुळे एप्रिल महिना हा अग्निशमन दलासाठी महत्त्वाचा आहेच.त्याहीपेक्षा एक वेगळं आणि भावनिक कारण त्याच्यामागे आहे. 1944 साली मुंबईत झालेल्या पोर्ट स्टीकेन या बोटीवर गोदीत झालेल्या स्फोटात बचाव कार्यसाठी गेलेल्या 66 अग्निशमन जवानांचा मृत्यू झाला होता व त्यानंतर आज पर्यंत मुर्त्यूमुखी पडलेल्या जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी अग्निशमन दल 14 एप्रिल ते 21 एप्रिल अग्निशमन सप्ताहाचे आयोजन करत असते. या सप्ताहामध्ये अग्निशमन दलासंदर्भात जनजागृती वेगवेगळ्या माध्यमांतून केली जाते. सध्या अग्नीशमन दलाचा हा सप्ताह सुरु आहे.त्यानिमित्ताने काही मुद्द्यांचा विचार करणं गरजेचं आहे.

महाराष्ट्रातील अग्निशमन दलाची सद्यस्थिती काय आहे?

अग्निशमन कायदा काय सांगतो आणि त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते? अग्निशमन दलाचे कार्य आणि त्यांच्या समस्या नेमक्या कोणत्या आहेत? दोन शतक होऊनही महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात अग्निशमन यंत्रणा का पोहोचली नाही? अग्निशमन दलाची प्रगती कुणामुळे थांबली? अग्निशामक यंत्रणा कधी सक्षम होणार? राज्यात सतत लागणाऱ्या आगींच्या घटनेला जबाबदार कोण जनता की यंत्रणा? अशा एक ना अनेक प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी अग्निशमन दलाचे निवृत्त अधिकारी सुभाष राणे यांच्याशी आम्ही बातचीत केली.


सुभाष राणे सांगतात की… की ज्यावेळी मोठी घटना घडते, आग लागते, इमारती कोसळतात किंवा काही आपत्तीजनक परिस्थितीत येते.अशा वेळी अग्निशमन दलाचा आठवडाभर उदोउदो केला जातो. परंतु महाराष्ट्रातील अग्निशमन सेवेचा विचार केला तर खरचं तेवढं प्रगत अग्निशमन दल आहे का? असा प्रश्न पडतो.

महाराष्ट्रात अग्निशमन यंत्रणा किंवा केंद्र अग्निशमन केंद्रे पुरेशी आहेत का? मुंबई अग्निशमन दल खूप प्रगत मानलं जातं. त्यांच्याकडे 3 हजाराहून जास्त कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ आहे. आणि इतर महाराष्ट्रातील अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या फक्त्त 3 हजार अशी आहे. त्याच बरोबर एमआयडीसी, सिडको चे अग्निशमन दल सुद्धा चांगल्या अवस्थेत आहे. मात्र, या तीन अग्निशमन दला व्यतिरिक्त अन्य महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती यांचा विचार केला तर या ठिकाणी कर्मचारी आणि यंत्रसामग्रीची फार मोठी तफावत आपल्याला पाहायला मिळते. आणि ही तफावत जोपर्यंत दूर होत नाही तो पर्यंत महाराष्ट्रातील अग्निशमन दल सुसज्ज होईल असं मला वाटत नाही.

सरकारचं अग्निशमन दलाकडे दुर्लक्ष

बऱ्याचदा शासनाला असे वाटत असतं की यंत्रसामग्री दिली की बरीच कामं होऊन जातात. परंतु ही यंत्रसामग्री चालवण्यासाठी कर्मचारी वर्ग तरी असावा लागतो. सद्यस्थिती कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा अग्निशमन दलात आहे. याकडे शासनाने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

वाढत्या आगीचे कारण काय?


शॉटसर्किट, वायू गळती, फटाके इ. कारणांमुळे आगी लागत असून अनेकदा जाणून-बुजूनही आग लावली जाते. महाराष्ट्राचा विचार केला तर आगी लागण्याचे अनेक कारणं आहेत. या सगळ्याला आपणच जबाबदार असल्याचं सुभाष राणे सांगतात. आग लागेल तेव्हा बघू…. ही प्रवृत्ती आणि अग्निशमन दलासंदर्भात असलेलं अज्ञान कुठे तरी वाढत्या आगीचे कारण बनत चाललंय. अग्निशमन कायदा व नॅशनल बिल्डिंग कोड काय सांगतो ?

आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 हा कायदा सर्व सार्वजनिक आस्थापनांना लागू झाला. मात्र त्याची प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी 2009 मध्ये सुरु झाली. मात्र, हा कायदा केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे दिसून येत आहे.

– सर्व उंच इमारती व इतर प्रकारच्या १५ मीटर पेक्षा उंच असलेल्या इमारती ना आग प्रतिबंधक यंत्रणा बंधनकारक

- बांधकाम परवान्यांसाठी 'अग्निशमन' चा ना हरकत दाखला बंधनकारक

- अग्निशमन यंत्रणेच तृतीय पक्षी ऑडीट दोन वर्षातून एकदा होणं बंधनकारक

- अग्निशमन यंत्रणेची देखभाल केल्याचे वर्षातून दोनदा प्रतिज्ञापत्राद्वारे प्रशासनाला सादर करणे बंधनकारक

- ऑडिटसाठी शासनमान्य प्रशिक्षित व्यक्ती किंवा प्रमाणित खासगी यंत्रणा हवी. महाराष्ट्रात हा कायदा निर्माण आणि लागू करण्यामागे अग्निशमन दलाचे माजी संचालक एम. वी. देशमुख यांचा मोलाचा वाटा आहे. या कायद्यातंर्गत महाराष्ट्रात अग्निशमन केंद्र सुरु केलं. त्याचबरोबर अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थाही उभारण्यात आली.

समाजात कायद्याचं भय नाही…

महाराष्ट्रात अग्निशमन कायदा निर्माण झाला. मात्र, या कायद्याची भिती नागरिकांमध्ये नाही. कायद्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये भय नाही. नागरिकांमध्ये कायद्याची भिती निर्माण झाल्यास आगीचे वाढते प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे.

अग्निशमन दलाला पूर्णवेळ संचालक नाही. माजी संचालक एम. व्ही. देशमुख निवृत्त झाल्यानंतर 2014 पासून महाराष्ट्र अग्निशमन दलाला पूर्ण वेळ संचालकचं मिळाले नाही. काही काळासाठी मुंबई अग्निशमन दलाचे प्रमुख रहांदळे यांनी पदभार स्विकारला त्यानंतर आता एमआयडीसीचे अधिकारी वारिक यांनी पदभार स्वीकारला आहे. एकंदरित पूर्ण वेळ संचालक नसल्यामुळे महाराष्ट्र अग्निशमन दलाची जी प्रगती व्हायला हवी होती ती झाली नाही.

भारतात नॅशनल बिल्डिंग कोड या पुस्तकाच्या मार्गदर्शिका म्हणून वापर करून उंच इमारती, रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, फॅक्टरी, इत्यादी इमारतींची बांधकामे केली जातात. उंच इमारती आणि १५ मीटर पेक्षा उंच इतर इमारती, कारखाने व इतर काही महत्याच्या कामाच्या ठिकाणी आगी विझवण्याच्या यंत्रणा बसवल्या गेल्या पाहिजे. त्याचप्रमाणे त्या यंत्रणाची योग्यरित्या देखभाल करणं ही गरजेचं आहे. मात्र ह्या यंत्रणेची नीट देखभाल न केल्यामुळे आगी लागण्याचा धोका अधिक प्रमाणात वाढतो. मुंबई व्यतिरिक्त महाराष्ट्रात जी अग्निशमन केंद्र आहेत त्या केंद्रांना चालना देत मनुष्यबळ सरकारने वाढवणे अत्यंत गरजेचं आहे.

अग्निशमन प्रशिक्षण घेणाऱ्या तरुणाईला नोकऱ्या नाही.

महाराष्ट्रातील अग्निशमन प्रशिक्षण घेऊन अग्निशामक व अधिकारी म्हणून बाहेर येतात. महाराष्ट्रातून दरवर्षी 600 मुलं अग्निशामक प्रशिक्षण घेऊन बाहेर येत असून 60 अग्निशामक अधिकारी म्हणून दरवर्षी प्रशिक्षण पूर्ण करून मुंबईतील सांताक्रुझ येथील प्रशिक्षण केंद्रातून बाहेर येतात. मात्र त्यांना नोकऱ्या नाहीत. त्यामुळे प्रशिक्षण घेऊनही नोकरी न मिळाल्यामुळे या क्षेत्रात येण्याची मुलांची ओढ कमी झाली आहे.

एकंदरित राज्यात असलेल्या मोठ-मोठ्या इमारती, विविध कंपन्या, इतर महत्याच्या इमारती साठी फायर ऑफिसर असणं गरजेचं असल्याचं नॅशनल बिल्डिंग कोड लिहिलं आहे. याची योग्यरित्या अंमलबजावणी झाल्यास अनेक मुलांना रोजगारही या क्षेत्रात मिळेल. असं अग्निशमन दलाचे निवृत्त अधिकारी सुभाष राणे मॅक्स महाराष्ट्रशी केलेल्या बातचीत मध्ये सांगितलं आहे.

Updated : 28 April 2021 5:51 PM GMT
Next Story
Share it
Top