वनहक्क कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल करा
पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पाचे पाणी एमएमआरडीएने आरक्षित केले असून हे पाणी वसई विरार तसेच मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला पुरवठा केला जाणार आहे. यासाठी वेती-वरोती गावातील जमीनी मोठ्या प्रमाणात एमएमआरडीएकडून संपादित केल्या असून कवडास धरणातून वसई, विरार, नालासोपारा, मीरा, भाईंदर शहराला पाणी पुरवठा करणारी पाईप लाईन वनपट्यातून जाणार असल्याने या पाईपलाईनला ग्रामस्थांचा विरोध आहे.
शासनाने मागील दोन वर्षापूर्वी वेती-वरोती ग्रामस्थांना जिल्हाधिकारी पालघर यांच्याकडून वनपट्टे वाटप करण्यात आला होता. वनहक्क समितीला दिलेली 226 हेक्टर जमीन कमी करून 114 हेक्टर करण्यात आली. मात्र डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण समितीला विश्वासात न घेताच परस्पर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा कमिटीने सामूहिक पट्ट्यातील क्षेत्र कमी करून वन हक्क कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. म्हणून ज्या अधिकाऱ्यांनी कमी क्षेत्र केलेल्या पट्ट्यावर सह्या केल्या आहेत अशा अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
आपला रोष व्यक्त करण्यासाठी व संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत म्हणुन ग्रामस्थ, वनपट्टेधारक आणि कष्टकरी संघटनेच्या वतीने ब्रायन लोबो यांच्या नेतृत्वाखाली कासा पोलीस ठाण्यावर मोर्चा काढून धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे. यावेळी वेती, वरोती, सूर्यानगर, कवडास गावातील गावकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
गावकऱ्यांकडून तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रशांत नारनवरे अध्यक्ष व जिल्हाधिकारी), संभाजी अडकुटे सचिव व उपजिल्हाधिकारी), एच,एच,सोनवणे (कार्यकारी अभियंता एम,एम,आर,डी,ए) यांच्यावर तात्काळ अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे
वनहक्क कायदा हा केवळ देखावा?
आदिवासींवर झालेला ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याकरिता ते राहत असलेल्या जमिनीवर, जंगलावर अधिकार देणारा वन हक्क संरक्षण कायदा झाला खरा पण, कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही.
देशभरातील आदिवासी संघटनांच्या वतीने प्रदीप प्रभू यांनी आदिवासी समूहांच्या शोषणाची परिस्थिती तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर २००४ मध्ये कायदा करण्याचे आदेश मनमोहन सिंग यांनी दिले. तेव्हा जंगल खाते आणि आदिवासी यांचे शोषक-शोषित नाते लक्षात घेऊन हा कायदा बनवण्याचे काम जाणीवपूर्वक आदिवासी विकास खात्याकडे सोपवण्यात आले होते. कायद्याच्या अंमलबजावणीतही महत्त्वाची जबाबदारी अदिवासी विकास खात्याकडेच देण्यात आली. मात्र हा कायदा मंजूर झाल्यापासून म्हणजे २००६पासून जंगल खात्याचे या कायद्याच्या अंमलबजावणीत पाय अडकवण्याचे धोरण सुरू राहिले. या दादागिरीला महसूल व आदिवासी विकास खाते शरण जाताना दिसत आहे.
या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या घोषणा आणि जाहिराती मोठ्या प्रमाणात करण्यात आल्या. सभा, शिबीरे, मेळावे घेण्यात आले. या कायद्यात मुख्य अधिकार आहेत गावाच्या ग्रामसभेला. ग्रामपंचायतीने वन हक्क समिती नेमायची आहे. त्यावर आदिवासी व महिलांचे प्रतिनिधी घ्यायचे आहेत. या समितीने दावे स्वीकारायचे आहेत. त्यांच्या जमिनीची मोजणी व दाव्यांची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पडताळणी करायची, मग त्याबाबत आपले मत शिफारशीद्वारे ग्रामसभेसमोर मांडायचे, आणि ते ऐकून ग्रामसभेने दाव्यांना मंजुरी द्यायची आहे.
मात्र, या सर्व प्रक्रियेत महत्त्वाच्या भागालाच महाराष्ट्र शासनाने पाचर मारली. वन खात्याकडेच मोजणीचे अधिकार सोपवून जीपीएसचे मशीनच वन-खात्याकडे सोपवण्यात आले. फक्त वनकर्मचाऱ्यांनाच जीपीएसचे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यापासूनच वन-विभागाचा हस्तक्षेप आणि दादागिरी सुरू झाली. या कायद्याच्या हेतूलाच हरताळ फासण्याचे काम सुरू झाले आहे.
सूर्या प्रकल्पाचे पाणी वसई, विरार, मीरा, भाईंदरला वळवल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजीचा सूर कायम आदिवासी बहुल पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, पालघर, विक्रमगड येथील आदिवासीच्या जमिनी सिंचनासाठी याव्यात म्हणुन 1972 सूर्या प्रकल्प (धामणी व कवडास धरण) उभारण्यात आलं. यासाठी साडेचारशे शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करावं लागलं. पालघर, डहाणू व विक्रमगड तालुका मिळून १४ हजार ९६९ हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी लाभ म्हणून हा प्रकल्प आदिवासी उपयोजनेंतर्गत उभारण्यात आला परंतु स्थानिक भूमीपुत्रांचे सोय विचारात न घेता हे पाणी वसई, विरार, मीरा, भाईंदरला वळवण्याचा घाट घातला गेला.
या प्रकल्पातील पाणी वसईला देण्यासाठी १९८९-१९९० साली निर्णय झाला. मात्र हे पाणी १९९६ पर्यंतच त्यांना वापरता येईल असंही सरकारने त्यावेळी म्हटलं. ही मुदत २००७ पर्यंत वाढविली गेली व त्यानंतर वसई स्वतःचा पाण्याचा स्रोत निर्माण करेल असंही सरकारने म्हटले. उच्च न्यायालयात पटबांधरे विभागाने प्रतिज्ञापत्रही सादर केले आहे. पाणी वाटप धोरणाच्या बदलाखाली २००९ मध्ये वसई, २०१० साली मिरा भाईंदर व २०११ मध्ये एमएमआरडीएला बिगर सिंचनासाठी अनुक्रमे २३०.५५ घरगुती, २१.४६ औद्योगिक मिळून तब्बल २३३.९३ दलघमी इतके पाणी आरक्षित केले. अशा पद्धतीने पाणी वळवल्यामुळे बिगर सिंचनाकडे पाणी वळवून सरकार येथील सिंचनक्षेत्र बाद करून मूळ उद्दिष्टालाच हरताळ फासण्याचे काम केलं गेलंय.
बिगर सिंचनासाठी वळवले जाणारे आरक्षित पाण्याचे आरक्षण रद्द करा. प्रस्तावित जलशुद्धीकरण केंद्र तसेच सूर्या नगर आणि नांदगाव येथे जलवाहिनीच्या सुरू असलेले काम तत्काळ थांबवा. आदिवासी आणि ग्रामीण भागात सिंचनाखाली कपात केले जाणारे १४ हजार ६९६ हेक्टर क्षेत्र कपात करू नका. अपूर्ण कालव्याची कामे पूर्ण करा अशा विविध मागण्या सूर्या पाणी बचाव संघर्ष समितीने करून अनेक वेळा मोर्चे आंदोलन करून विरोध दर्शविला. शासनाने याची दखल घेतली गेली नाही म्हणुन शासनाच्या या निर्णयाचा विरोधात नाराजीचा सुरू कायम आहे.
https://youtu.be/bMCV-xqXo84
