ॲट्रोसिटी केसमधील न्यायालयीन जबाब 4 वर्षे गहाळ…

ॲट्रोसिटी कायद्याचा गैरवापर होतो. असा आरोप नेहमीच केला जातो. फिर्यादीला प्रथमतः गुन्हा नोंद करण्यासाठीच संघर्ष करावा लागतो. हा गुन्हा नोंद झाल्यानंतर तीन महिन्यात त्याचा निकाल लावणे बंधनकारक असताना वर्षानुवर्षे या केसेस प्रलंबित राहतात.

या कायद्याची निर्मिती मूलतः

अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती समुदायावर केल्या जाणाऱ्या अन्याय अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी झाली आहे. यातील तरतुदीनुसार पीडित व्यक्तीचे पुनर्वसन करणे, त्याला आर्थिक मदत करणे, सवर्णाकडून कायद्याच्या चौकटीत येणारा कोणताही अपराध घडू नये. अनुसूचित जाती जमातींवर अन्याय अत्याचार करणाऱ्याला उचित शिक्षा देणे या आहेत. परंतू आरोपीला शिक्षा होईपर्यंत पीडित व्यक्तीला जो संघर्ष करावा लागतो यातून या कायद्याविषयी प्रशासकीय यंत्रणा खरंच सतर्क असतात का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

प्रशासकीय अनास्थेचा गंभीर प्रकार सांगली जिल्ह्यातील एका गुन्ह्यात घडला आहे. संजय नगर पोलीस ठाण्यात २०१५ या वर्षी दाखल असलेल्या एका गुन्ह्यात न्यायालयीन जबाब गहाळ होण्याची घटना घडली आहे. याबाबत फिर्यादीने माहिती अधिकार अंतर्गत सांगली न्यायालयातून माहिती मागवली होती. त्यातून हे धक्कादायक सत्य उघडकीस आलेले आहे.

2015 रोजी संजयनगर पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद झालेल्या गुन्ह्यात अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कोर्टासमोर सी आर पी सी 164 नुसार नोंदविलेले फिर्यादी व साक्षीदारांचे जाब जबाब 04/06/2016 ते 11/03/2020 पर्यंत चार वर्ष गहाळ होते. यासंदर्भात फिर्यादीने माहिती अधिकारांतर्गत सांगली न्यायालयातून माहिती मागवली. त्यातून हे सत्य उघड झाले आहे. 4 जून 2016 रोजी घेण्यात आले होते जबाब... न्यायालयाने माहिती अधिकार अंतर्गत फिर्यादीस खालील माहिती दिली आहे. जा. क्र. 1049/2016 दिनांक 4/6/2016 रोजीचे पत्र फौ.प्र. सं. कलम 164 नुसार जबाब नोंदविनेसाठी एच आर जाधव सह. दि. न्या.क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग यांच्याकडे पाठवले.

दिलेल्या माहितीनुसार २०१५ रोजी झालेल्या गुन्ह्याचे ४/०६/२०१६ रोजी घेतलेले सदर जबाब दिनांक 4/1/2017 रोजी म्हणजे जबाब घेतल्याच्या सहा महिन्यानंतर नोंदविले गेले. तसेच यामध्ये घेतलेले जबाब तपासकामी तात्काळ देणे गरजेचे होते. तरच या केसच्या पुढच्या प्रक्रियेमध्ये ते समाविष्ट झाले असते. परंतु हे जबाब न्यायालयीन तसेच पोलिस प्रक्रियेमध्ये दिसून येत नसल्याने फिर्यादींनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागवली असता तब्बल चार वर्षे ते गहाळ असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांना मिळालेली माहिती त्यांनी माध्यमांना दिलेली आहे. याबाबत घेतलेले जबाब तपासकामी संजय नगर पोलीस ठाण्याचे तपास अधिकारी यांना पाठवले आहे का? व कधी या माहितीची मागणी केली असता पीडितास पुढील माहिती मिळाली.

सदरहू फौ.प्र.संहिता कलम १६४ नुसार नोंदवलेल्या जबाबाची दुय्यम प्रत सीलबंद असलेल्या लखोट्यात पोलीस निरीक्षक संजय नगर पोलीस ठाणे यांचेकडे जावक क्र.५९८/२०२० दि.११/०३/२०२० नुसार पाठवण्यात आली. सदर गुन्हा २०१५ रोजी घडला आहे. २०१६ रोजी जाब जबाब घेण्यात आलेले आहेत. आणि हे जाब जबाब तपास कामी २०२० या वर्षी पाठविण्यात आलेले आहेत. म्हणजे यामध्ये तब्बल चार वर्षे विलंब झाला आहे.

या संदर्भात पुढील सवाल मॅक्स महाराष्ट्र उपस्थित करत आहे.

१)सदर जबाब तपास अधिकाऱ्यांना पाठविण्यास झालेला विलंब प्रशासकीय अनास्थेमुळे झाला का ?

२) पोलिसांच्या दिरंगाईमागे आरोपीला मदत करण्याचा उद्देश होता का ?

३)याला जबाबदार कोण ?

४)पीडिताने सदर माहिती मागवली नसती तर सदर जबाब तपास अधिकाऱ्यांपर्यंत कधी पोहोचले असते?

५)आता तरी पीडितांना न्याय मिळणार का ?

पीडित व्यक्तीने यामध्ये माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून सदर जबाब तपास अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचेपर्यंत पाठपुरावा केला. यानंतर मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आल्यानंतर सदर जबाब तपास अधिकाऱ्यांना २०२० या वर्षी पाठवण्यात आले. तरीही त्यावर पोलिसांकडून कार्यवाही करण्यात आली नाही. पीडित व्यक्ती न्यायासाठी कोर्ट, पोलीस स्टेशन, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहे. याबाबत पीडित व्यक्ती सांगते की... "आम्ही उपविभागीय पोलिस अधिकारी, संजयनगर पोलीस ठाणे उपनिरीक्षक यांची देखील समक्ष भेट घेतली. परंतु पोलिसांना याबाबत कोणतेही गांभीर्य नाही."

फिर्यादीवरच पोलिस दबाव टाकत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. कर्तव्यात कसूर करणारे पोलीस, सरकारी वकील,यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा. याचबरोबर आरोपींचा जामीन रद्द व्हावा अशी मागणी पीडित व्यक्तीने जिल्हाधिकारी सांगली यांच्याकडे केली आहे. पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे आजही पीडित व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबावर सतत अन्याय अत्याचार होत आहे. सार्वजनिक जागा वापरण्यास पायबंद घालणे असे प्रकार सुरु आहेत. याकामी पोलिस संरक्षण व संबंधित आरोपींवर सर्वोच्च न्यायालय दि.१० फेब्रुवारी २०२० रोजीचा मा. न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या आदेशाप्रमाणे गुन्हा दाखल व्हावा.

अशी मागणी संजयनगर पोलीस निरीक्षक यांना केली असताना देखील यावर गेले तीन महिन्यापासून कारवाई झालेली नाही. अशी माहिती रिपब्लिकन स्टुडंट युनियन चे महासचिव अमोल वेटम यांनी दिली आहे. पीडित व्यक्तीने कोर्ट प्रशासनाकडे १६४ खालील सीआरपीसी जबाब न्यायालयीन कागदपत्रात दिसून येत नसल्याबाबत अर्ज केलेला होता. याबाबत माहिती अधिकार मधून धक्कादायक खुलासा झाला.

या घटनेस जबाबदार असणाऱ्या

प्रशासकीय अधिकारी, सरकारी अभियोक्ता, तपासी पोलीस अधिकारी यांच्यावर कर्तव्यात कसूर प्रकरणी अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी पीडित व्यक्तीने मुख्यमंत्री, अनुसूचित जाती आयोग, प्रधान न्यायाधीश, यांच्याकडे केली आहे. अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार करूनही त्यांनी या संवेदनशील घटनेसंदर्भात पाठपुरावा केला नाही.

सदर केसमध्ये न्यायालय प्रशासनिक ते पोलीस यांनी अतिशय हलगर्जीपणा केल्याचे सदर कागदपत्रांवरून प्रथमदर्शनी दिसत आहे. जातीय अत्याचार प्रकरणांचा निपटारा तीन महिन्यात व्हावा. असे असताना केवळ जाब जबाब पोलिसांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पीडितास चार ते पाच वर्षे संघर्ष करावा लागला. यानंतर सरकारी वकील या केसमध्ये हजर राहत नाहीत असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

देशभरामध्ये जातीय अत्याचारांच्या घटनांचा आलेख वरती जात आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो यांच्या अहवालानुसार अनुसूचित जाती -जमाती (आदिवासी) यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराबाबत सन २०१६ रोजी ४७,३६९ गुन्हे नोंदवले गेले, २०१७ मध्ये ४९,२३१ गुन्ह्यांची नोंद झाली, २०१८ मध्ये ५०३२८ गुन्ह्यांची नोंद झाली, २०१९ मध्ये ५४,१५२ गुन्ह्यांची नोंद झाली, २०२० मध्ये ५६,००० हून अधिक गुन्हे नोंद झाले.

दर १५ मिनिटांनी अनुसूचित जाती-आदिवासी यांच्यावर गुन्हा केला जातो. दररोज ६ अनुसूचित जाती-आदिवासी महिलांवर बलात्काराच्या केसेस नोंद होतात. गेल्या १० वर्षात अनुसूचित जाती-आदिवासी अत्याचाराच्या घटनांमध्ये व गुन्ह्यांमध्ये २०% हुन अधिक वाढ झाली आहे. अँट्रोसिटी कायद्याखाली नोंदिविलेल्या केसेस मध्ये १०-२०% प्रकरणाची चौकशी होते, ३.३ % टक्के खटले न्यायालयात उभे राहतात, फक्त १% टक्के हून कमी आरोपींना शिक्षा दिली जाते.

फिर्यादी जेंव्हा फिर्याद देण्यास पोलीस स्टेशन मध्ये जातो. त्यावेळी फिर्याद घेण्यास टाळाटाळ केली जाते. फिर्याद घेतल्यानंतरही कॉम्प्रमाईज करण्यासाठी दबाव टाकला जातो. पीडित व्यक्ती न्यायासाठी धडपडत असते. संघर्ष करत असते. दाद न मिळाल्याने हळूहळू संघर्षाची धार बोथट होते. याचा फायदा आरोपीस होतो. यासंदर्भात आम्ही सांगलीचे जातीय अत्याचारावर काम करणारे ॲड सुधीर गावडे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली.

ते सांगतात... अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याबद्दल समाजात अनेक पूर्वग्रह असल्याचे दिसून येते. तसेच या कायद्याबद्दल प्रशासकीय पातळीवर प्रचंड अनास्था दिसून येते. त्यामुळे अन्यायग्रस्त पिडीत व्यक्तीला न्याय मिळविण्यासाठी देखील पुन्हा-पुन्हा कायद्याने झगडावे लागते. हा देखील एक प्रकारचा अन्यायच ठरावा. खरे तर आजच्या आधुनिक काळात देखील जातीग्रस्त मानसिकतेने इतरांवर अन्याय करणाऱ्या विरुद्ध कडक कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र, सद्य परिस्थिती याच्या नेमकी उलटी आहे. त्यामुळे पीडीत व्यक्तीला आपल्या वरील अन्याय दूर करण्याच्या मार्गात अनेक अडचनी निर्माण होतात. यानिमित्ताने सांगली येथील या पिडीताने केलेल्या संघर्षानंतर तरी त्याला न्याय मिळणार का ? पोलिस गांभीर्याने दखल घेणार का ? हा सवाल आहे.