स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही पारधी वस्ती विकासापासून वंचित

देशात विविध प्रकारच्या जाती-जमाती राहतात. त्यांच्या विकासाच्या गप्पा मारल्या जातात. या देशातील दलित,आदिवासी यांचा कितपत विकास झाला. याचे ऑडिट करणे गरजेचे आहे. आज देश महासत्ता होणार,अशा वल्गना केल्या जातात. परंतु देशातील अनेक जाती -जमाती विकासापासून कोसो दूर आहेत. त्यांना शिक्षणाची समान संधी मिळाली नाही. समाजाचा त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन देखील बदलला नाही. दलित,आदिवासी यांच्याकडे गुन्हेगारी नजरेने पाहिले जाते. त्यामुळेच या जाती - जमातीवर अन्याय-अत्याचार होत आहेत. पोलीस स्टेशनला न्याय मिळत नाही. बऱ्याचदा आरोपींच्या बाजूने यंत्रणा उभी असते. या देशातील जाती व्यवस्थेत येथील दलित,आदिवासी हजारो वर्षापासून भरडला जातोय. या देशातील जात व्यवस्थेने त्यांचे प्रचंड प्रमाणात शोषण केले आहे. स्वातंत्र्याच्या पूर्वी त्यांच्यावर गुन्हेगारीचा शिक्का मारला होता. त्यामुळे या समाजाकडे लोकांचा बघण्याचा दृष्टिकोन गुन्हेगारी म्हणून आहे. या देशातील दलित,आदिवासी यांना विकासाच्या संधी फारच कमी प्रमाणात मिळाल्याने त्यांच्यात विविध गोष्टीचा अभाव असल्याचे जाणवते. देशात आदिवासी जातीत मोडणारा पारधी समाज देखील राहतो. या पारधी समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र राज्यात आढळते. पारधी समाजात दोन जाती मध्ये विभागला गेला आहे. त्यामध्ये फासे पारधी आणि गाय पारधी यांचा समावेश होतो. पारधी समाजाने देशाला स्वातंत्र्य मिळावे,यासाठी आपले रक्त सांडले असल्याचे अनेक दाखले इतिहासात मिळतात. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही या समाजाच्या प्रगतीकडे शासन आणि प्रशासन स्तरावरून प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. जे प्रयत्न होताना दिसतात,त्याचे प्रमाण कमी आहे. पारधी समाजावर गुन्हेगारीचा शिक्का पडल्याने आजही त्यांच्याकडे समाज त्याच नजरेने पाहतो. सोलापूर शहराच्या मध्यभागी पारधी वस्ती असून ही वस्ती प्राथमिक सोयी सुविधापासून कोसो दूर आहे. विकासासाठी अंधारात चाचपडत आहे. या वस्तीच्या विकासासाठी वारंवार मागणी करून देखील शासन स्तरावरून प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. येणाऱ्या काळात या समाजाची अवस्था आणखीन बिकट होईल. त्यामुळे शासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

सोलापूर शहराच्या मध्यभागी असूनही होईना विकास

पारधी वस्ती सोलापूर शहराच्या मध्यभागी वसली असून या शहरात सेटलमेंट नावाचा भाग असून पारधी समाजाला 1952 पर्यंत तेथे बंदिस्त करून ठेवण्यात आले होते. देशाला 1947 साली स्वातंत्र्य मिळाले,पण या समाजाला सेटलमेंट मधून 1952 साली पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मोकळे केले. त्यांच्यावर मारलेला गुन्हेगारीचा शिक्का पुसण्याचे काम संविधानाच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले. त्यानंतर हा समाज कंबर तलावाच्या जवळ असणाऱ्या भागात राहायला आला. येथे याठिकाणी पारधी समाजाला 120 एकर जमीन देण्यात आली होती,असे येथील कार्यकर्त्यांकडून सांगण्यात येते. यापैकी आता फक्त 22 गुंठा जमीन पारधी समाजाकडे शिल्लक राहिली आहे. या पारधी समाजाच्या जमिनीवर धनदांडग्या लोकांनी अतिक्रमण करून जागा गिळंकृत केली असल्याचे येथील सामाजिक कार्यकर्त्या विमल काळे सांगतात. पारधी समाजातील पवार नावाच्या व्यक्तीने विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीत मोठी कामगिरी बजावली होती. म्हणून या समाजाला याठिकाणी जमीन देण्यात अली होती. याच ठिकाणी एक खाण असल्याचे देखील दिसून येते. हा समाज पारंपारिक पद्धतीने दगड फोडण्याचे काम या खाणीवर करत होता. तो आजही करत आहे. पारधी समाजाची वस्ती विजापूर रोडला असून भारती विद्यापीठाच्या पाठीमागे वसलेली आहे. सोलापूर शहराच्या मध्यभागी ही वस्ती वसलेली असतानाही विकासाची गंगा येथे पोहचलीच नाही.

पारधी वस्तीत घाणीचे साम्राज्य

पारधी वस्तीत प्रवेश केल्यास समोरच्या बाजूला एक चिंचेचे आणि वडाचे झाड पहायला मिळते. याच ठिकाणी महिला एका जागी बसलेल्या असतात. येथे काही घरे पक्क्या विटेची देखील नजरेस पडतात. या वस्तीत कमालीचे दारिद्र्य असून पालावर राहणारी कुटुंबे येथे देखील पहायला मिळतात. काही लोकांची पत्र्यांची शेड असलेली घरे देखील आहेत. या वस्तीत मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता दिसते. येथे वर्षानुवर्षे महापालिकेचे कर्मचारी गेले देखील नसल्याचे जाणवते. येथील कचरा महानगरपालिका उचलत नाही. यांच्याकडे कचरा गोळा करणारी घंटागाडी येत नाही. त्यामुळे येथे घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. याठिकाणी अस्ताव्यस्त कचरा पडलेला दिसतो. याच कचऱ्यात लहान - लहान मुले दिवसभर खेळतात बागडतात. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर देखील परिणाम होती.

शिक्षणाच्या सोयी सुविधांचा अभाव

या पारधी वस्तीत सुमारे शंभर च्या आसपास कुटुंबे आहेत. वर्षानुवर्षे ही कुटुंबे याठिकाणी राहता असताना ही त्यांच्यात शिक्षणाची गोडी निर्माण झाली नाही. याला राजकीय अनास्थाही जबाबदार असल्याचे बोलले जाते. शासन स्तरावरून येथील मुलांच्या शिक्षणाची सोय केली जात नाही. असा येथील कार्यकर्त्यांचा आरोप असून या वस्तीत जवळपास 175 च्या आसपास लहान - मोठी मुले आहेत. परंतु शिक्षणापासून कोसो दूर आहेत. त्यांना मराठी भाषा ही व्यवस्थित येत नाही. त्यांना अक्षर ओळख नसल्याने जगातील घडामोडींची माहिती मिळत नाही. आजचे युग माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे मानले जाते. या समाजाला याचा गंध देखील नाही. मग खरच प्रश्न निर्माण होतो. भारत देश अशाने महासत्ता होणार आहे का ? यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे जरुरीचे आहे.

पाणी, लाईट,रस्ते,गटार,शौचालय यांचा अभाव

पारधी वस्ती शहराच्या मध्यभागी असतानाही या वस्तीत जाण्यासाठी व्यवस्थित रस्ता नाही. याठिकाणी अगदी थोड्याशा प्रमाणात डांबरी रस्ता तयार करण्यात आला आहे. परंतु वस्तीच्या इतर भागात कोठेच चांगल्या प्रकारचा रस्ता दिसून येत नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात येथील लोकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. येथे महानगरपालिकेचे पाणी पोहचले नसल्याचे येथील रहिवाशी सांगतात. आम्हाला नाक्यावरून पाणी आणावे लागते. यासाठी शासनाने आम्हाला पाण्याची सोय करून द्यावी,असे येथील नागरिकांचे वाटते. पाण्याअभावी येथील लोकांचे हाल होताना दिसतात. येथे शासनाची लाईट पोहचली आहे.परंतु या वस्तीला पुरेसा उजेड होईल,अशी सुविधा करण्यात आली नाही. महानगरपालिकेने याकडे लक्ष देण्याची मागणी होतेय. येथे शौचालयाची योजना राबवण्यात आली. परंतु त्याची दुरवस्था झाली असून या शौचालयाची दारे गायब आहेत. त्यामुळे येथील लोक उघड्यावर शौचालयास जातात. रात्री-बेरात्री अंधाराचा सामना करावा लागतो. त्यामुळेच याठिकाणी लाईटची सोय करण्याची मागणी होतेय. या वस्तीत गटाराची सोय नाही. त्यामुळे जमिनीवर पाणी पसरलेले दिसते.

येथील लोकांकडे कागदपत्रांचा अभाव

या समाजात शिक्षणाचा अभाव असल्याने यांची जन्म,मृत्यू यांची कोठेच नोंद आढळत नाही. यांच्या जागा,जमिनी देखील कोठे असल्याच्या दिसून येत नाहीत. हा समाज कोण्या एका गावचा रहिवाशी असल्याचे देखील दिसून येत नाही. परंतु सोलापुरातील चैतन्य नगर भागात राहणारा पारधी समाज याठिकाणी वर्षानुवर्षे राहतोय. त्यांच्यात शिक्षणाचा अभाव असल्याने आणि त्यांच्याकडे कोणतीच कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येत नाही. यासाठी शासनाने पावले उचलावीत,असे येथील लोकांना वाटते. येथील अनेक लोकांकडे आधार कार्ड,रेशन कार्ड नाही. त्यामुळे त्यांना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य देखील मिळत नाही. शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्याने निरक्षर लोक येथे दिसतात. त्यांच्या नोंदीं कोठे दिसत नाहीत. त्यामुळे पुढील पिढीसाठी कागदपत्रे काढण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्या शासनाने दूर कराव्यात,असे येथील नागरिकांना वाटते.

लिंबू,मिरची,फुगे,खेळणी विकून चालवला जातोय उदरनिर्वाह

पारधी समाजाकडे विकासाची साधने नाहीत. त्यामुळे त्यांचे जीवन इतर लोकाप्रमाणे सुख समृद्धीचे नाही. त्यांच्या जीवनात दुःखाचा डोंगर उभा आहे. सोलापूर शहरात रस्त्यावर आणि यात्रेच्या ठिकाणी हा समाज फुगे,खेळणी विकून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतो. चारचाकी, दोन चाकी वाहनांना मिरच्या,लिंबू, भावली बांधली जातेय,ती याच पारधी वस्तीत तयार होते. येथील महिला तासनतास हे काम करतात. येथील लहान-लहान मुले देखील फुगे,खेळणी,लिंबू,मिरची,बाहुली विकण्याचे काम करतात. येथील काही घरात दोन ते तीन कुटुंबे राहतात. पावसाळ्यात मात्र यांची तारांबळ उडते.

या वस्तीत अपंगांचे प्रमाण जास्त

या पारधी वस्तीत अपंगांचे प्रमाण देखील जास्त प्रमाणात आहे. त्यांना शासनाच्या कोणत्याच योजना लागू नाहीत. त्यामुळे या अपंग लोकांची देखील येथे अवहेलना होतेय. शासनाने या अपंगांकडे तरी लक्ष द्यावे. अशी मागणी होतेय. येथे महिलांना आंघोळीची सोय नाही. त्यामुळे त्यांना विविध अडचणीचा सामना करावा लागतोय.

शासनाची उज्ज्वला योजना येथे पोहचलीच नाही

शासनाने धूर मुक्त देश करण्यासाठी देशातील प्रत्येक कुटुंबाला उज्वला योजनेमार्फत गॅस चे वाटप केले. देशातील अनेक कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ घेतला. परंतु सोलापुरातील या पारधी समाजाकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने येथील कुटुंबे उज्वला योजनेपासून वंचित राहिली आहेत. येथील महिला आजही उघड्यावर लाकडाच्या शेगडीवर स्वयंपाक करताना दिसतात. उघड्यावर स्वयंपाक करत असल्याने त्यांना उन्हं, वारा,पाऊस,थंडी यांचा सामना करावा लागतो.

शासनाच्या आदिवासी,पारधी विकासाच्या योजना कागदावरच का ?

शासन पारधी समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना राबवत असल्याचे सांगते. पण त्या प्रत्यक्षात कोठे आहेत. याची प्रचिती या वस्तीत गेल्यानंतर येते. येथील सामाजिक कार्यकर्त्या विमल काळे सांगतात की,येथील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे काम केले जात आहे. यांच्याकडे जगण्याची साधने फारच कमी प्रमाणात आहेत. गुन्हेगारीचा शिक्का पडल्याने कोणी कामाला ठेवत नाही. शासनाकडून येथील कुटुंबांना सुमारे 75 घरकुले मंजूर करून आणली होती. परंतु ती कागदपत्रा अभावी लाल फितीत अडकून पडली आहेत. या समाजाकडे जातीचे प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनाचा लाभ येथील लोकांना मिळेना गेला आहे. याकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज असून पारधी समाजाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे जरुरीचे आहे. असे विमल काळे यांना वाटते.