पैसाच नाही, आमचेही EMI पुढे ढकला; पतसंस्थेकडून कर्ज घेतलेले छोटे व्यावसायिक अडचणीत
कोरोना व्हायरसच्या प्रकोपामुळे देशभरात आर्थिक मंदीचं सावट असल्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं कर्जदारांना पुढील तीन महिन्यांसाठी होम लोन किंवा EMI भरल्यास चालेल, अशी सवलत दिलीय. त्यामुळे अनेकांना याचा फायदा झाला असला तरीही छोटे व्यावसायिक ज्यांनी स्थानिक पतसंस्थेकडून कर्ज घेतले आहे. त्यांना मात्र, याचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे हातावर पोट भरणाऱ्या कर्जबाजारी व्यावसायिक अडचणीत सापडला आहे.
छोटे दुकानदार कमी पैश्यात आपला व्यवसाय उभारतात. तर यातील अनेक जण भाड्याने दुकान घेऊन व्यवसाय करत असतात. अशावेळी दुकान सुरु करण्यासाठी किंवा आपला व्यवसाय चालवण्यासाठी अनकेदा हे व्यापारी बँकांकडून कर्ज घेतात. मात्र, या व्यापाराचं भांडवल कमी असल्याने राष्ट्रीय बँकेतून कर्ज मिळण्याची शक्यता कमी असते. त्यामुळे स्थानिक पतसंस्थेकडून कर्ज घेऊन, रोजच्या होणाऱ्या व्यवसायातून ते थोडे-थोडे पैसे फेडत असतात. मात्र, गेल्या दीड महिन्यापासून सगळच बंद असल्याने त्यांची अडचण वाढली असून, पतसंस्थेचे हप्ते भरणेही अवघड झाले आहे.
असंच काही परिस्थिती औरंगाबादच्या सोमी गवांडे यांची झाली आहे. सोमी याचं बिडकीन गावात छोटेसा फोटो स्टुडिओ आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी स्थानिक पतसंस्थेकडून कॅमेरा घेण्यासाठी 1 लाखाचं कर्ज घेतलं होत. महिन्याला त्यांना 10 ते 12 हजार हप्ता भरावा लागायचा. रोज होणाऱ्या व्यवसायातून ते 300 रुपये या पतसंस्थेत पिग्मी भरायचे.
मात्र, लॉकडाऊनमुळे त्यांची दुकान गेल्या दीड महिन्यापासून बंद आहे. त्यामुळे बँकेचे हप्ते कसे फेडावे. हा त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न बनला आहे. तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं कर्जदारांना पुढील तीन महिन्यांसाठी ईएमआय न भरण्याच्या केलेल्या घोषणेत ही सूट फक्त राष्ट्रीय बँकांना देण्यात आली असल्याने, पतसंस्थेकडून कर्जाच्या फेडीसाठी ग्राहकांना फोन येत आहे.
सोमी प्रमाणेच राज्यातील अनेक असे छोटे व्यापारी आज अडचणीत सापडले आहे. चपलाची दुकान, पान टपरी, चहाचं दुकान, गॅरेज, झेरॉक्स, खेळण्याचं दुकान तर कुणी मोबाईल शॉपीसाठी कर्ज घेतलं आहे. मात्र, आता व्यवसाय बंद असल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे.
त्यात पतसंस्थेकडून कर्ज फेडण्यासाठी सुरु असलेले फोनमुळे त्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने राष्ट्रीय बँकप्रमाणेच स्थानिक पतसंस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाचे EMI भरण्यासाठी पुढील तीन महिन्याची सवलत देण्याची मागणी होत आहे.
