ठाकरे सरकारची कर्जमाफी फसवी आहे का?

नागपुर येथे हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली. कोणत्याही अटी आणि शर्तीविना शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांची कर्जमाफी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने केली. असं सांगून महाविकास आघाडीचे नेते स्वत:ची पाठ थोपटून घेत होते.

मात्र, आता जेव्हा शेतकरी कर्जमाफीचा जीआर आला आहे. त्यामध्ये मागील सरकार प्रमाणेच या सरकारने देखील नियम अटींचा पाढा वाचत कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. या नियमामुळे अनेक शेतकरी या कर्जमाफीतून वंचित राहण्याची भीती आहे.

संबंधित बातमी: महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या नावाने दिलेल्या कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्यांची पुन्हा फसवणूक

उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली 24 डिसेंबर 2019 ला झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनात केलेल्या घोषणेला मंजूरी देण्यात आली.

ठाकरे सरकार स्थापन होण्याच्या अगोदर राज्यात परतीच्या पावसानं शेतकऱ्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षात सततच्या दुष्काळामुळे शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकला होता. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं पुनर्गठन होत नव्हतं. म्हणून हा निर्णय घेण्यात असल्याचं सरकारच्या जीआर मध्ये सांगण्यात आलं आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांचा विचार करुन ही कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. त्या सर्व शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ होणार का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

या जीआर मधील क्रमांक 2 च्मा मुद्यानुसार..

ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 दरम्यान कर्ज घेतलं आहे आणि ते 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकित आहे, त्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ आहे. असं म्हटलं आहे. यामध्ये जमिनीच्या अटीची मर्यादा अल्पभूधारक अथवा अत्यल्पभूधारक असा निकष लावलेला नाही. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांचं कर्ज 2 लाखांपेक्षा अधिक आहे. अशा शेतकऱ्यांसाठी ही कर्जमाफी नसल्याचं यामुळे स्पष्ट होतं.

पुनगर्ठन केलेलं कर्जमाफ होणार!

ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 दरम्यान कर्ज घेतलं होतं. या कर्जाचं ज्या शेतकऱ्यांनी पुनर्गठन केलं आहे. मात्र, हे कर्ज 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकित आहे, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ होणार आहे.

मात्र, ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम 31 मार्च 2019 ला 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर अशा शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळणार नाही.

केवळ दोन लाखापर्यंतच कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाच या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तर दोन लाखांपेक्षा एक रूपयाही अतिरिक्त कर्ज असल्यास तो शेतकरी या योजनेस पात्र ठरणार नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी नाराज आहेत.

कर्जमाफीच्या शासन निर्णयानुसार या व्यक्ती योजनेस अपात्र ठरतील

• महाराष्ट्र राज्यातील आजी किंवा माजी मंत्री किंवा राज्यमंत्री, लोकसभा किंवा राज्यसभा सदस्य, विधानसभा किंवा विधानपरिषद सदस्य यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
• केंद्र आणि राज्य सरकारचे सर्व अधिकारी, ज्यांचं मासिक वेतन 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे. (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळता)
• केंद्र आणि राज्य शासनाचे सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचारी (महावितरण, एसटी महामंडळ आदी) ज्यांचं मासिक वेतन 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
• शेतीबाह्य उत्पनातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती
• निवृत्ती वेतन घेणाऱ्या व्यक्ती ज्यांचं वेतन 25 हजारापेक्षा अधिक आहे. अशा व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. (माजी सैनिक)
• कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी, ज्यांचं मासिक वेतन 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

संबंधित बातमी: ठाकरे सरकारच्या कर्जमाफीत कॉंग्रेसचे कारखानदार जेलमधुन सुटणार- चंद्रकांत पाटील

या संदर्भात आम्ही शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांच्याशी बातचित केली असता, त्यांनी ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करणारी आहे. यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांचं कर्ज घेतलं असेल मात्र, त्यांचं व्याज आणि मुद्दल पकडून दोन लाखांच्या वर जात असेल तर त्या शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात झाला आहे.

विशेष म्हणजे या कर्जमाफीमध्ये यंदा ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज काढलं होतं. आणि त्यांचं परतीच्या पावसानं मोठं नुकसान झालं आहे? पीक वाया गेलं या संदर्भात सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळं या सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. असं मत जावंधिया यांनी व्यक्त केलं आहे.

https://www.facebook.com/MaxMaharashtra/videos/469767693557378/

तर अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी या संदर्भात मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना या सरकारने अन्नदात्यांशी बेईमानी केली आहे. अशी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.

"मागील कर्जमाफीत अशा शेतकऱ्यांसाठी एक रकमी परतफेड योजने अंतर्गत दीड लाखाची कर्जमाफी तरी होती. नव्या योजनेत दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्यांना सरसकट अपात्र करण्यात आले आहे. राज्यात बहुतांश शेतक-यांच्या शिरावर दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असल्याने लाखो शेतकरी पहिल्याच अटीत अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. शिवाय योजना अटी शर्तींची नसेल असे जाहीर करण्यात आले होतं. प्रत्यक्षात मात्र, मागील योजनेच्या बहुतांश सर्वच अटी शासनादेश काढताना आहे तशाच यावेळीही लावण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांशी केलेला हा विश्वासघात आहे. अन्नदात्यांशी केलेली ही बेईमानी आहे." अशी प्रतिक्रिया अजित नवले यांनी दिली आहे.

त्यामुळं या कर्जमाफीबाबत शेतकरी नेते समाधानी नसल्याचं सध्या तरी चित्र आहे. शेतकरी कर्जमाफी योजनेसंबधी जीआर वाचा..

[pdf-embedder url="http://maxmaharashtra.com/wp-content/uploads/2019/12/महात्मा-जोतिराव-फुले-कर्जमुक्ती-योजना-2019.pdf"]

'मॅक्समहाराष्ट्र'चे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला Facebook, Twitter वर फॉलो करू शकता.