राज्यघटना आणि न्यायालयांपेक्षा मंदिर समित्या मोठ्या आहेत का ?

शबरीमाला मंदिरात प्रवेशासाठी शबरीमाला मंदिराच्या व्यवस्थापन समितीने मान्यता दिली आहे. समानतेचा अधिकार राज्यघटनेने दिलेला असताना, सर्वोच्च न्यायलयाने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिलेले असताना ही देवस्थान समिती ने प्रवेशावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी वेळ घेतला. मुळात देवस्थान समितीची अशा पद्धतीची अडवणूक हीच घटनाबाह्य असल्याचं मत जाणकारांनी व्यक्त केलं आहे.

शबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावरुन अनेक महिने वादविवाद सुरु असतांना सर्वोच्च न्यायालयाने २५ सप्टेबर रोजी निकाल दिला, या निकालानुसार कोणत्याही महिलेला मंदिरात जाण्यापासून रोखता येणार नाही. या निर्णयानंतरही देवस्थान कमिटीने महिलांना प्रवेश दिला नाही. दोन महिलांनी प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताच मंदिराचा मुख्य गाभा बंद करण्यात आला होता. अखेरीस काही महिलांनी छुप्या पद्धतीने प्रवेश करून मंदिराची प्रथा बंद पाडली आणि न्यायालयाच्या निर्णयावर अंमलबजावणी करायला देवस्थानावर दबाव आणला.

मंदिर प्रवेशाबाबत न्यायालयात फेरविचार याचिका सुरु असताना अचानक देवस्थान कमिटीने महिलांना समान वागणूक देऊ म्हणून जाहीर करत आपली याचिका मागे घेतली आहे. वरवर पाहता या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरीही न्यायालयाने निकाल दिल्या नंतरही तो मान्य न करता धार्मिक विधी पाळण्याच्या महिलांच्या मुलभूत घटनात्मक अधिकाराची पायमल्ली करत, केवळ महिलांना पाळी येते म्हणून त्यांना असमान वागणूक दिली. आपण राज्यघटना आणि न्यायालयांपेक्षा मोठे असल्याची भावना या मंदिरांच्या समित्यांमध्ये निर्माण होतेय हे घातक असल्याचं मत कायद्याच्या जाणकारांनी व्यक्त केलं आहे.

अॅड. रमा सरोदे - राज्घटनेनं सगळ्यांनाच समान मुलभूत हक्क दिलेले आहेत. त्यामुळं शबरीमाला मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागणं चुकीचं आहे. मंदिरात जावं किंवा जाऊ नये हा चॉईस असावा. त्यामुळं मंदिर समितीनं सध्या जरी महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला असला तरी हा काही विशेष निर्णय नाहीये, समितीनं काही फार महान काम केलेलं नाही, मुळात महिलांना मंदिर प्रवेशासाठी घातलेली बंदीच चुकीची होती.

तृप्ती देसाई, सामाजिक कार्यकर्त्या - महिलांना राज्यघटनेनंच मुलभूत अधिकार दिलेले आहेत. त्यात महिलांना मुलभूत अधिकारांपासून रोखणारी शबरीमाला मंदिर समिती कोण आहे. सर्वोच्च न्यायलायानं चपराक दिल्यानंतर मंदिर प्रवेश देणाऱ्या मंदिर समितीनं आधी का नाही महिलांना समानतेची वागणूक दिली.