ॲट्रोसिटी तक्रारदाराला हद्दपार करणाऱ्यांना दणका,आता प्रतीक्षा कारवाईची

ॲट्रोसिटी तक्रारदारालाच केले हद्दपार अशा आशयाची बातमी मॅक्स महाराष्ट्रने प्रसिद्ध केली होती. एका सामाजिक कार्यकर्त्याला कसा त्रास दिला जातो हे वास्तव या बातमीतून समोर आले होते. या केसचा सातत्याने पाठपुरावासुद्धा मॅक्स महाराष्ट्रने केला होता. या केसमधील संतोष माने यांची हद्दपारी विभागीय आयुक्त पुणे यांनी रद्द केली आहे. संतोष माने यांनी विभागीय आयुक्तांकडे आपल्यावरील कारवाईविरोधात अपील केले होते. संतोष माने यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर निर्णय देत असताना विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी तसेच उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय हा सदोष असल्याचे म्हटले आहे. एवढेच नाही तर पोलिस विभागाने दिलेल्या माहितीमध्ये तथ्य नसल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले आहे. हद्दपारीची नोटीस तसेच माने यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांच्या माहितीत देखील तफावत असल्याचे या निकालात म्हटले आहे. हा निकाल सांगली जिल्ह्यातील कडेगांव तालुक्यातील पोलीस तसेच महसूल विभागाला मोठा धक्का आहे.

सत्या परेशान हो सकता है लेकीन पराजित नही

या निकालानंतर संतोष माने यांनी मॅक्स महाराष्ट्रला प्रतिक्रिय देताना सांगितले की, "सत्य परेशान हो सकता है लेकीन पराजित नही, मा. आयुक्त साहेबांनी दिलेला निकाल हा मला न्याय देणारा आहे. परंतु यासाठी देखील मला संघर्ष करावा लागला. माझे अपिल सुनावणीसाठी घ्यावे यासाठी मला उच्च न्यायालयात जावे लागले. या सर्व प्रक्रियेत चार महिने उलटून गेले. चार महिन्यांपासून मला कुटुंब, माझ्या लहान मुलांपासून दूर रहावे लागले. मी लोकांसाठी लढणारा सामाजिक कार्यकर्ता असून माझ्यावर हा इतका मोठा अन्याय झाला आहे. तरीही मी माझे सामाजिक काम सुरूच ठेवणार आहे. मॅक्स महाराष्ट्रने या घटनेमागील सत्य उजेडात आणून वारंवार पाठपुरावा केला याबद्धल मी मॅक्स महाराष्ट्राचाही आभारी आहे."

आता संतोष माने यांच्या कुटुंबात आनंदाचे वातावरण आहे. ते चार महिन्यांनी घरी परतत असल्याने कुटुंबीय समाधानी आहेत. "चार महिने माझ्या लेकराला वणवण हिंडायला लावणाऱ्या लोकांना कायद्याचा हिसका आता कळला असेल, शेवटी सत्याचाच विजय होतो, अशी प्रतिक्रिया संतोष माने यांच्या आईने दिली.आहे."

या संपूर्ण प्रकरणामध्ये संतोष माने यांची बाजू मांडणारे त्यांचे वकील ॲड. सुधीर गावडे यांची प्रतिक्रिया आम्ही जाणून घेतली असता ते सांगतात "संतोष माने हे सामाजिक कार्यकर्ते असून लोकांची सातत्याने मदत करून त्यांना न्याय मिळवून देत असतात. स्थानिक राजकारण्यांनी स्थानिक महसूल प्रशासनाला हाताशी धरून खोटी कागदपत्रे बनवून त्यांच्यावर खोटा गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. यावर त्यांनी चौकशीची मागणी केल्यानंतर सदर कागदपत्रे, पंचनामा सदोष असल्याचे महसूल विभागाने कागदोपत्री सांगितले. आपल्यावर झालेल्या या अन्यायाविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यासाठी ते चिंचणी वांगी पोलीस स्टेशनमध्ये गेले. तेथे त्यांची तक्रार घेतली गेली नाही. उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांनीही तक्रार घेतली नाही. यानंतर संतोष माने यांचे तोंड बंद करण्यासाठी त्यांच्यावर हद्दपारीचा प्रस्ताव आणून त्यांची हद्दपारी केली गेली. यावर अपील दाखल केल्यानंतर मा.विभागीय आयुक्त पुणे यांनी हा हद्दपारीचा आदेश रद्द केला आहे."

संतोष माने यांना न्यायासाठी कसा संघर्ष करावा लागला?

सामाजिक कार्यकर्ते संतोष माने यांनी, आपल्याला महसूल विभागाने आकारलेला दंड हा खोटा असल्याचा आरोप केला होता. तसेच गावातील काही लोकांना हाताशी धरून हा पंचनामा केला असल्याची तक्रार केली होती. माने यांनी आपले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी प्रांत अधिकारी नायब तहसीलदार यांचा सरकारी पुरावा पोलिस विभागाकडे दाखल केला, तसेच तहसीलदार आणि गावातील काही व्यक्तींविरुद्ध ॲट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंद करावा अशी तक्रार केली होती. परंतु गुन्हा दाखल केला गेला नाही. त्यांनी उपविभागीय पोलिस अधिकारी, सांगली पोलीस अधीक्षक, राज्य तसेच केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग यांच्याकडे याबाबत तक्रारी केल्या. तरीही हा गुन्हा दाखल करून घेतला गेला नाही. यानंतर गुन्हा दाखल करून न घेणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर देखील ॲट्रोसिटी कायद्यातील ३(१)P Q अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यासाठी तक्रारी केल्या. परंतु त्यांना पोलिस विभागाने दाद दिली नाही.

त्यांचा संघर्ष चालू असताना अचानक त्यांच्या घरी त्यांना तीन जिल्ह्यांतून हद्दपारीची नोटीस धडकली. त्यांनी आपले म्हणणे उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांकडे मांडले. पण सदर प्रकरणाची सुनावणी देखील घेतली नाही. यानंतर केवळ पंधरा दिवसात चक्रे गतिमान झाली. उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी सुनावणी घेतली. संतोष माने यांनी त्यांच्या वकीलांमार्फत आपली बाजू मांडली. ती विचारात न घेता तात्काळ त्यांची एका वर्षासाठी सांगली जिल्ह्यातून हद्दपारी केली असल्याचा निकाल दिला गेला. या निकालात पोलीस विभागाने पाठवलेल्या प्रस्तावात नसलेला सोलापूर जिल्हा देखील समाविष्ट केला गेला.

चार महिन्यांच्या कोरोना संकटाच्या काळात संतोष माने हे आपल्या कुटुंबापासून आपल्या मुलाबाळांपासून लांब राहिले.

मागासवर्गीय आयोग केवळ अहवाल मागविण्यापुरता?

या प्रकरणामध्ये संतोष माने यांनी राज्य तसेच केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. पण अधिकार असतानाही केवळ पत्र पाठवणे आणि अहवाल मागवणे यापलीकडे कोणतीही कारवाई या आयोगाने केलेली नाही. एकाकी पडलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्याच्या मागे हा आयोग राहिला नसल्याचे वास्तव यानिमित्ताने पुढे आलेले आहे.

असे असले तरीही संघर्ष सुरू ठेवत माने यांनी विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्याकडे या निर्णयाविरुद्ध अपिल दाखल केले. मार्चमध्ये दाखल केलेले अपील सुनावणीसाठी पुढे येत नव्हते. यासाठी माने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आयुक्तांना कालावधीची मर्यादा घालून दिल्याने या अपिलाची सुनावणी झाली.

हा सर्व संघर्ष करत असताना संतोष माने यांना तब्बल चार महिने आपल्या कुटुंबापासून दूर रहावे लागले. निकाल त्यांच्या बाजूने आला, पण लहान मुलांपासून, वृध्द आईपासून, पत्नीपासून दूर रहावे लागलेल्या चार महिन्यांचे काय? असा संतप्त सवाल ते करत आहेत. चार महिने बाहेर राहून आले तरीही अद्याप त्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची पोलिस प्रशासनाने दखल घेतलेली नाही. यासाठी त्यांनी केंद्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली आहे. मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत या प्रकरणाचे अहवाल तात्काळ जिल्हाधिकारी सांगली यांच्याकडून मागवले असल्याची माहिती माने यांनी दिली आहे. अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कायदेशीर दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रशासन हे जनतेसाठी असते. जनता सुरक्षित रहावी यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेले असतात. हेच प्रशासन मिळालेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करत सामाजिक कार्यकर्त्यांना त्रास देत असेल तर वरिष्ठ पातळीवरून त्यांच्यावर स्वतः हून कारवाई व्हायला हवी. हे धैर्य वरिष्ठ अधिकारी दाखवणार का ? की पुन्हा पुन्हा असे संतोष माने होत राहणार.