स्पेशल रिपोर्ट: देवेंद्र फडणवीसांसाठी दिल्ली दूरच
महाराष्ट्राच्या राजकारणात नुकतीच झालेली विधानसभा निवडणूक अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरलीये. निवडणुकीपेक्षा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात जे काही घडलं त्यामुळे राजकीय विश्लेषकांनाही नव्यानं विचार करायला भाग पाडलं. रेकॉर्ड ब्रेक ८० तासात देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन पायउतार व्हाव लागलं. त्यानंतर मी पुन्हा येणार या घोषणा हवेतच विरल्या. देवेंद्र फडणवीस हे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते झाले तर महाविकास आघाडीचं सरकार स्थिरसावर होतंय. मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून या चर्चा, अफवा म्हणा की बातम्या सातत्यानं सोशल माध्यमावर दिसत आहेत.
- देवेंद्र फडणवीस केंद्रात जाणार
- निर्मला सीतारामन यांच्या जागी फडणवीस अर्थमंत्री होणार
- महाविकास आघाडीचं सरकार फार काळ टिकणार नाही
- नाराज शिवसेना नेते तानाजी सावंत, भाजप नेते प्रसाद लाड आणि नारायण राणे फोडाफोडीला लागलेत
देवेंद्र फडणवीस केंद्रात जाणार?
मुख्यमंत्रीपदावरुन राजीनामा दिल्यानंतर फडणवीसांची रवानगी केंद्रात होणार. या चर्चेला वेग आला होता. देवेंद्र फडणवीस स्वत: केंद्रात काम करायला उत्सुक आहे. मुख्यमंत्री असतांना ते दिल्लीमध्ये काम करायला तयार होते. मात्र हा वेगळा मुद्दा आहे. एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगडमध्ये भाजप सरकार गेल्यानंतर वसुंधराराजे सिंधीया, शिवराजसिंह चौहान, रमणसिंह यासारख्या वजनदार नेत्यांनाही केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रवेश मिळाला नाही. त्यांना केंद्रीय पक्षसंघटनेत घेतलं गेल.
त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेणे भाजप हायकमांडला शक्य होणार नाही. आता तर झारखंडमध्ये भाजपने सत्ता गमावल्यानंतर रघुवर दास यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आहे. शिवाय राज्य गमावल्यानंतर झटपट निर्णय घेण्याची परंपरा भाजपमध्ये नाही. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांना राज्यात ठेवलं गेलं आहे. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यात ठेवून त्यांच्याकडे विरोधी पक्षनेते पदाची धुरा दिली गेली. मुळात फडणवीस केंद्रात जात असल्याच्या अफवांचा दुसरा अर्थ असाही होतो की राज्यात सत्ता मिळवण्याची शक्यता संपली आहे किंवा फडणवीस यांच्याजागी दुसऱ्या नेत्याला आणण्याची भाजपची तयारी आहे.
अफवा का पसरवल्या जात असाव्यात?
राज्यात सत्ता गेल्यापासून भाजपमध्ये खूप असंतोष पसरलाय. फडणवीसांमुळे राज्यात सत्ता गमावल्याची सार्वत्रिक भावना भाजप नेत्यांमध्ये आहे. मात्र अजूनही फडणवीस यांच्या हाती पक्षाचा कारभार आहे. त्यामुळे भाजपमधील एक मोठा वर्ग नाराज आहे. सत्ता गमावल्यानंतर त्याचे राजकीय आणि आर्थिक परिणाम आता जाणवायला लागलेत. तत्कालीन सरकारने मंजूर केलेला कोट्यवधी रुपयांचा स्थानिक विकास निधीदेखील उध्दव ठाकरे सरकारने रद्द केला.
दुसऱ्यांदा सरकार येणार आहे या आत्मविश्वासापोटी भाजप नेत्यांनी मतदासंघात मोठमोठी आश्वासन देऊन ठेवली होती. ही आश्वासन पूर्ण करणे कठिण आहे, याची जाणीव भाजप आमदारांना आहे. त्यामुळे अंसतोष अजून वाढलाय.
या सर्वांचा राग फडणवीस यांच्यावर आहे. शिवाय सरकार जाऊनही पक्षावर अजूनही फडणवीसांचं नियंत्रण आहे. ते कुणालाही न विचारता सर्व महत्वाचे निर्णय घेत असल्याची भावना भाजप नेत्यांमध्ये आहे. यातील काही नेत्यांनी फडणवीसांवर थेट शरसंधान केलंय.
तर काही नेते दबक्या आवाजात टीका करताहेत. मात्र पंकजा मुंडे यांच्या टिकेनंतर फडणवीस कॅम्पमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. त्यामुळे याचा रोख वळवण्यासाठी, सरकार कोसळणार या स्वरुपाच्या चर्चा, अफवा कायम पेरण्याचं काम सुरु असल्याचं राजकीय तज्ञ सांगतात. या चर्चेमुळं, बातम्यामुळे फडणवीस कॅम्पचे आमदार, समर्थकांचा उत्साह टिकून राहतो. अधिकारी वर्ग आणि सत्ताधाऱ्यांवर भीतीची टांगती तलवार ठेवता येते. शिवाय तळागळातल्या भाजप कार्यकर्त्यांचा उस्ताह टिकून राहतो.
नाराज शिवसेना नेते, प्रसाद लाड, राणे आणि फोडाफोडी
मुळात फडणवीस आणि अजित पवार यांचं औटघटकेचं सरकार वाचवण्यासाठी आमदार फोडण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र संपूर्ण जोर लावूनही आमदारांना गळाला लावण्यात हे नेते अपयशी ठरलेत. मग आता सत्ताधारी आमदार फोडणे काही हे खूप कठीण आहे.
एक तर महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती ही देशातील इतर राज्यांपेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात सहसा आमदार फुटत नाही. मध्यंतरी काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नेते, आमदार मोठ्या प्रमाणात भाजपमध्ये गेले. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर ते गेले होते. ते आमदारही आता भाजपमध्ये अस्वस्थ आहेत. या आमदारांची समजूत घालण्याचे प्रयत्न भाजप नेत्यांकडून सुरु आहेत. त्यामुळे राज्यात सत्ताधारी पक्षाचे आमदार फोडायला सध्यातरी काही संधी दिसत नाही. एका नाराज वर्गाला सकारात्मक संदेश देण्यासाठी, उत्साह टिकवून ठेवण्यासाठीची ही रणनीती आहे.
दुसरीकडे सरकार पडण्याच्या चर्चा वारंवार का उठतात आणि त्याच्यावर लोकांचा विश्वास का बसू शकतो त्याची कारणं पाहूया...
महाविकास आघाडी सरकार केव्हापर्यंत टिकणार?
मुळात हे सरकार नैसर्गिक आघाडीतून जन्माला आलेले नाही. राजकीय तडजोड, तत्कालीन राजकीय परिस्थितीला अनुसरुन हे सरकार अस्तित्वात आलंय. शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विचारसरणीत प्रचंड तफावत आहे. दोन्ही पक्षांचे आयकॉन, कामाची पध्दती, जनाधार वेगवेगळा आहे. त्यामुळे हिंदुत्ववाद, इंदिरा गांधी ते वि. दा. सावरकर यांच्याबद्दल तिन्ही पक्षांमध्ये वेगवेगळी मतं आहेत. त्यामुळे या प्रश्नांवरुन उडालेला संघर्ष आपण बघत आहे. हे प्रसंग पुढेही बघायला मिळणार आहे.
अंतर्गत मतभेदातून सरकार पडणार?
याच अंतर्गत वादातून हे सरकार कोसळेल असा प्रचार किंवा चित्र विरोधी पक्षाकडून तयार केले जाते. विरोधी पक्षाचं ते काम आहे. सरकारध्ये सातत्यानं हे वाद उत्पन्न होत असल्यामुळे सामान्य माणसालाही हा प्रश्न पडतोच. महाआघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यापासून ‘हे सरकार केव्हापर्यंत चालेल. हा महाराष्ट्रातील माणसाचा पहिला प्रश्न असतो. हे प्रश्न निर्माण होणे अपेक्षित आहे. मात्र या वादातून सरकार पडण्याची तिळमात्र शक्यता नसल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
मध्यंतरी सरकार स्थापन करण्यासाठी शिवसेनेकडून आम्ही लिहून घेतलं होतं, असं धक्कादायक विधान अशोक चव्हाण यांनी केलं होतं. या विधानानंतर अशोक चव्हाण यांना दिल्लीत बोलावून तंबी देण्यात आली होती. अलिकडे संजय राऊतसुध्दा वादग्रस्त विषयावर बोलणे टाळताहेत. दुसरीकडे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष प्रत्यक्ष सरकारचं नेतृत्व करत असल्यामुळे या सरकारचा टिकाऊपणा वाढलाय. शिवाय ही आघाडी स्थानिक नेत्यांमुळे निर्माण झालेली नाही. तर सोनिया गांधी, शरद पवार आणि उध्दव ठाकरे यांच्या सहभागामुळे ही आघाडी अस्तित्वात आली आहे.
