Home > मॅक्स रिपोर्ट > सिमेंटची जंगलं आणि मोठमोठ प्रकल्प म्हणजे विकास आहे का?

सिमेंटची जंगलं आणि मोठमोठ प्रकल्प म्हणजे विकास आहे का?

राज्य सरकारने समृद्धी महामार्गाप्रमाणे कोकणात द्रुतगती महामार्ग आणि नवीन शहरे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतलाय. पण हा निर्णय पर्यावरणाला आणि नागरिकांना किती घातक ठरू शकतो याचे परख़ड विश्लेषण केले आहे भारतीय जीवन व पृथ्वीरक्षण चळवळीचे निमंत्रक अॅड. गिरीश राऊत यांनी...

सिमेंटची जंगलं आणि मोठमोठ प्रकल्प म्हणजे विकास आहे का?
X

समृद्धी महामार्गाप्रमाणे कोकणात द्रुतगती महामार्ग आणि सुमारे १२ नवी शहरे तयार करण्याच्या योजनेचा आराखडा मुख्यमंत्र्यांपुढे सादर करण्यात आला आणि त्या प्रकल्पास मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवल्याची बातमी आली आहे. पण ही योजना करण्याची कल्पना आधी जनतेपुढे मांडली जाणे आवश्यक होते. ती तशी न मांडता सरळ आराखडा तयार करणे आणि त्याला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी देणे ही चुकीची गोष्ट आहे. या कृतीचा स्थानिक शेतकरी, आदिवासी, मच्छीमारांवर जीवसृष्टीवर आणि पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. या बाधितांना कल्पना न देता निर्णय घेणे हे लोकशाहीला धरून नाही.

आता त्यांनी याविरुद्ध आक्रोश करत, लढत रहायचे काय? त्यांच्या जीवनात हस्तक्षेप, ढवळाढवळ करण्याचा आणि ते उध्वस्त करण्याचा अधिकार संबंधितांना कसा मिळाला? तसा तो समृद्धी कॉरिडॉरबाबतही कसा मिळू शकतो? प्रशासनाने या योजना आधी जनतेकडे न्यायला हव्या. त्याऐवजी, प्रसारमाध्यमे त्यांना हिरवा कंदिल दाखवल्याची बातमी देतात, याचा अनिष्ट परिणाम ग्रामस्थांच्या मनावर होऊ शकतो. तो तसा व्हावा अशी प्रसारमाध्यमांची इच्छा असावी. कारण हा प्रकल्प अयोग्य कसा आहे याची माहिती दिल्यास हीच माध्यमे, ती माहिती जनतेपर्यंत पोचवत नाहीत असा बहुतेकवेळा अनुभव येतो. आपणास निवडून दिले गेले म्हणजे लोकशाही प्रक्रिया पार पडली. नंतर आपण जे करू ते लोकशाहीला धरून आहे असे राजकारणी गृहित धरत आहेत. शेतकरी, शेती व देशासाठी अहिताच्या असलेल्या शेतीसंबंधी कायद्यांबाबत सध्या तेच घडत आहे.


कोकणातील द्रुतगती महामार्ग आणि नव्या शहरांचा प्रकल्प आणताना नेहमीप्रमाणे विकासाची जपमाळ ओढली जाते. विकासाला तर कुणाचाच विरोध नाही, असे वाक्य ठसवले जाते. परंतु या विकासाला सर्वत्र सर्व जीवसृष्टीचा आणि निसर्गाधारित जीवन जगणाऱ्या माणसांचा विरोध आहे. तुम्हाला समजत नाही, पण कोकणच्या माडांचा, आंबे- फणसांचा, खेकड्यांचा, कोळंबी- शेवंडांसह सर्व मत्स्यसृष्टीचा, मॅनग्रोव्हसह जंगलांचा, डोंगर व लाल काळ्या मातीचा, गवताळ सड्यांचा, जांभा आणि बेसॉल्ट खडकांचा, निळ्याशार नद्या आणि सागराचा, त्यातील जीवांचा या प्रकल्पांना कडाडून विरोध आहे. त्यांच्यापुढे प्रकल्प करणाऱ्यांची संख्या नाही म्हणावी इतकी नगण्य आहे. पण ते बाधित बोलू शकत नाहीत. तुम्ही काय पाप करत आहात ते त्यांना चांगले समजत आहे. मूकपणे एकामागून एका प्रदेशात तुमच्या विकासामुळे ते नष्ट होत आहेत. पण त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत तुम्हीही अस्तित्वात राहणार नाही.

शरद पवार आणि उध्दव ठाकरेंसारख्या पध्दतीने देशातील सर्व नेते विचार करत आहेत की पुनर्वसन करून आणि नुकसान भरपाई देऊन प्रकल्प करावे. त्यांनी समजून घ्यावे की तुम्हाला स्वतःला, तुमच्या मुला-नातवंडांना अस्तित्व देणारी निसर्गाची मूस तुम्ही तोडून टाकत आहात. ती मूस तोडून टाकण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? तुम्ही फक्त माणसांपुरताच प्रभाव टाकणारे निर्णय घ्या. पण तुमच्या निर्णयामुळे निसर्गावर, जीवसृष्टीवर आणि तिच्या लेकरांवर तुम्ही आघात कसा करू शकता?

पण हे राजकारणी आणि आधुनिक माणसे असा विचार करू शकत नाहीत. स्वयंचलित यंत्र आल्यावर अडीचशे वर्षांत निर्माण केल्या गेलेल्या कृत्रिम व्यवस्थेने नैसर्गिक शाश्वत व्यवस्थेला मागास व अव्यावहारिक ठरवले आहे. त्याचा हा मानसिक परिणाम आहे. त्यामुळे आपण विकृतीला प्रकृती मानू लागलो आहोत आणि आपल्या हाताने आपला नाश करत आहोत.


शिवाजी महाराज श्रीं च्या, महात्मा फुले निर्मिकाच्या, स्वामी विवेकानंद विश्वव्यापी तत्वाच्या, गांधीजी सत्यरूपी ईश्वराच्या इच्छेप्रमाणे जगले. त्यांना स्वतःच्या इच्छा नव्हत्या. ते भौतिक सुख - समृद्धीच्या विरोधात होते. पण आताच्या राजकारण्यांना स्वतःच्या अमर्याद ऐहिक इच्छा आहेत आणि यांच्या इच्छा हे, तथाकथित आधुनिक जनतेच्या इच्छांचे मोठे प्रतिबिंब आहे. काही काळ जीवनाची देणगी मिळालेल्या यांच्या मनाचा हा खेळ आहे. यासाठी ही देणगी देणाऱ्या पृथ्वीने आणि जीवसृष्टीने कायमस्वरूपी का उध्वस्त व्हावे? यांच्या अल्पकाळातील मोटार व इतर वाहने, टीव्ही, फ्रीज, एसी, वीज, सिमेंट, स्टील, इ. वस्तु, रस्ते, बांधकामे, यासाठी कोट्यवधी वर्षे जीवन देणारे जंगल, डोंगर, नद्या, सागर आणि प्राणवायू, पाणी व अन्न देण्याची क्षमता पृथ्वीने का गमावावी? हे ती भरून देणार आहेत का? छापलेल्या पैशातून ती भरून येणार आहे का? ते शक्य नाही.

या क्रौर्याला व मूर्खपणाला आपण विकास म्हणत आहोत. निसर्गाला नैसर्गिक उपभोग मान्य आहे. अनैसर्गिक उपभोगवाद, ज्याला हे आर्थिक विकास म्हणतात, तो मान्य नाही. अवकाळी, बर्फवृष्टी, वादळे, उष्णतेच्या लाटा, तेच सांगत आहेत. मानवजात व जीवसृष्टी वाचवण्यासाठी हा विकास तात्काळ थांबवण्यास विज्ञान सांगत आहे. पण महत्वाकांक्षा, स्वार्थ, कर्तृत्वाच्या कल्पना, सुखोपभोगांच्या धुंदीत माणसे बेभान झाली आहेत. आपले हजारो वर्षांपासूनचे साधे शाश्वत जीवन त्यांना अज्ञानामुळे आता मागासपणाचे व अप्रतिष्ठित वाटू लागले आहे. ते विचार करणाऱ्या मानवप्राण्यांमधे गणले जातात. परंतु ते प्रत्यक्षात घोर अविचार करत आहेत.

पृथ्वीवर सुमारे ४१० कोटी वर्षांपूर्वी प्रथम, आदीम एकपेशीय जीवाच्या रूपात जीवनाचा आविष्कार झाला. जीवन विकसित होत आताच्या स्थितीत येण्यास एवढा प्रदीर्घ काळ लागला. हा खरा विकास. प्रकल्प जे घडवत आहे ती एक पृथ्वीच्या आणि जीवनाच्या विरोधात जाणारी जीवनशैली आहे. तो विनाश आहे, मृत्यू आहे. प्रसारमाध्यमे प्रकल्पांच्या बातम्या पहिल्या पानावर देतात, परंतु पॅरिस करारातील मानवजात वाचवण्यासाठी ती रोखली जाणे आवश्यक आहे, म्हणून सांगितलेली उद्योगपूर्व काळाच्या तुलनेतील २°सेची पृथ्वीच्या सरासरी तापमानातील वाढ गेल्यावर्षी सन २०२० च्या ऑगस्ट महिन्यात झाली. ही बातमी प्रसारमाध्यमे, पहिल्याच काय, शेवटच्या पानावरही देत नाहीत. कारण तिचा अर्थ, हा भ्रमिष्ट विकास तात्काळ थांबवावा असा आहे, हे सत्य लपवणे हा मानवजातीशी आणि जीवनाशी केलेला द्रोह आहे, हे भयंकर आहे.

मार्च ते मे २०२० या तीन महिन्यांत महाराष्ट्रात ६६० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आधी औद्योगिकरणाचा भाग असलेल्या रासायनिक - यांत्रिक शेतीतील उत्पादन खर्चामुळे आत्महत्या होत होत्या. आता त्यात औद्योगिकरणानेच घडवलेल्या तापमानवाढ आणि हवामान बदलाची भर पडली आहे. आताची नापिकी त्याचा परिणाम आहे. यास कारण मोटार व इतर स्वयंचलित वाहने, वीजनिर्मिती, सिमेंट निर्माण, आणि टीव्ही, फ्रीज, एसी, मोबाईल इ. वस्तुंची निर्मिती व वापर आहे. यात महामार्ग - रस्ते, धरणे, बंदरे, विमानतळ, रिफायनरी, अणु व इतर ऊर्जा प्रकल्प, शहरीकरणाची बांधकामे यांचा मोठा वाटा आहे. यालाच विकास म्हटले जात आहे. त्यातुन कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन, नायट्रोजन ऑक्साईड इ. चे उत्सर्जन होते आणि या निर्मितीत डोंगर व त्यावरील जंगल नष्ट होते. नद्या प्रदूषित होतात, सुकतात आणि सागर बुजवले जातात. रस्ते व शहरी बांधकाम साहित्यासाठी, मोटार व इतर वस्तुनिर्मितीसाठी खनिजे लागतात म्हणून डोंगर सतत तोडले जात आहेत. यात कार्बन शोषणाऱ्या व प्रदूषणाला आणि विषाणुंना निःष्प्रभ करणाऱ्या हरितद्रव्याचा अविरत नाश होत आहे. हा विकासाच्या नावाने मृत्यूकडे होणारा प्रवास आहे.

क्षणिक भौतिक सुख देणारा विकास आणि शाश्वत जीवन, एकाच वेळी मिळणे शक्य नाही. पृथ्वीवर मानव व मोटार एकत्र राहू शकत नाही. केवळ मोटार, वीज आणि सिमेंट सुमारे ९४ % ( वार्षिक सुमारे ३२०० कोटी टन ) कार्बन उत्सर्जनास जबाबदार आहे. रस्त्यांना आणि मोटारींना विज्ञान लाल कंदिल दाखवत आहे, तर आमचे नेते विज्ञानाचा जयघोष करत या विकासरूपी विनाशाला हिरवा कंदिल दाखवत आहेत. कोण बरोबर ते स्पष्ट आहे. अवकाळी पाऊस आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही या विकासाच्या पापाची फळे आहेत. नुकसानभरपाईची कल्पना गाफील ठेवत आहे.

तापमानवाढ व हवामान बदलाची प्रक्रिया आता अपरिवर्तनीय झाली आहे, हे जागतिक हवामान संघटनेने जाहीर केले आहे. ५ वर्षांत १°से या महाविस्फोटक गतीने सरासरी तापमान वाढत आहे आणि परिणाम म्हणून सन २०१६ पासून पर्यावरणीय विभाग दरवर्षी ३५ मैल या कल्पनातीत गतीने विषुववृत्तापासुन ध्रुवांकडे सरकू लागले आहेत. उच्चतम तापमान दरवर्षी पृथ्वीवर जागोजागी ( नागपूर, दिल्ली, राजस्थान ) मानवी शरीर जिवंत राहण्याची ५०°से ही मर्यादा ओलांडत आहे. या गतीने फक्त ३० ते ४० वर्षांत मानवजातीचे पृथ्वीवरून उच्चाटन होईल. ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पॅरिस करार अयशस्वी ठरला आहे. आता कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची भाषा चालणार नाही. ते पूर्ण बंद करावे लागेल. अर्थकारण, औद्योगिकरण, शहरीकरण आणि राजकारण हा देखील केवळ मनाचा खेळ आहे. ते बंद केले तरच हरितद्रव्यरूपी जीवांनी कोट्यवधी वर्षांच्या परिश्रमाने आपल्याला दिलेले अस्तित्व राखता येईल. अस्तित्वापेक्षा अर्थव्यवस्था महत्त्वाची नाही.

कसली महत्वाकांक्षा आणि कसली सत्ता? तुमच्या मनाच्या खेळापायी मानवजात आणि जीवसृष्टी बळी जात आहे. रस्त्यांना विरोध करणे ही काळाची गरज आहे. प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्यांची नव्हे तर असले प्रकल्प करणाऱ्यांची जागा तुरूंगात किंवा मनोरुग्णालयात हवी.

"विकास बंद करा, पृथ्वी ना-विकास क्षेत्र आहे", अशी घोषणा हवी. विकासाच्या विरूद्ध म्हणजे मनाच्या इंद्रियांद्वारे पुऱ्या केल्या जाणाऱ्या व कधीही न संपणाऱ्या इच्छांविरूध्द, जीवनाच्या बाजूने आपल्या शरीरातील १२ ते १५ लाख कोटी पेशींच्या बाजूने, उभे राहण्याची ही शेवटची संधी आहे. कोकणाने महाराष्ट्राला आणि जगाला दिशा द्यावी. नाणार प्रकल्पाला विरोध करणारा नाणार गावाने १५ ऑगस्ट २०१७ या स्वातंत्र्यदिनी तापमानवाढ व हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर केलेला ठराव, या दृष्टीने जगाला मार्गदर्शक आहे.

अॅड. गिरीश राऊत

निमंत्रक, भारतीय जीवन व पृथ्वीरक्षण चळवळ

Updated : 21 Jan 2021 2:43 PM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top