भीमा कोरेगावच्या घटनेनंतर त्यावर्षी राज्यभरातील दलित अत्याचारात वाढ

राज्यात मागासवर्यींवरील अत्याचार कमी करण्यासाठी सरकारने कायदे केले आहेत. पण या कायद्यांचा काही उपयोग आहे का, असा प्रश्न वारंवार उपस्थित करणाऱ्या घटना घडत असतात. खैरलांजी सारख्या घटना आजही या जातीभेदाचे पुरावे म्हणून साक्ष देत आहेत. मागासवर्गीयांवरील अत्याचाराच्या अनेक घटनांना तर वाचासुद्धा फुटत नाही. त्यातच राज्यात सरकार कोणत्याही पक्षाचे आले तरी हे अत्याचार काही थांबत नाहीत. अशीच एक धक्कादायक माहिती माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहे. संपूर्ण राज्याला हादरवणाऱ्या आणि अशांत करणाऱ्या भीमा कोरोगावच्या दंगलीनंतर राज्यात जातीच्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे आता समोर आले आहे.

भीमा कोरेगाव येथील घटनेनंतर २०१८ या वर्षी त्या आधीच्या ५ वर्षांपेक्षा जातीय अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची जास्त नोंद झाल्याचे समोर आले आहे. वैभव गीते यांनी गृह विभागाकडून मिळवलेल्या माहितीतून हे धक्कादायच चित्र समोर आले आहे. २०१३ ते २०१९ या ७ वर्षांच्या कालावधीतील आकडेवारीनुसार २०१८ या वर्षी मागासवर्गीविरोधातील सर्वाधिक म्हणजे २५०१ इतक्या गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. तर २०१९ या वर्षी सर्वात कमी म्हणजे १३७१ इतक्या गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.

कोणत्या वर्षी किती गुन्हे नोंद झाले यावर एक नजर टाकूयात.

या आकडेवारीवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, २०१९ हे वर्ष वगळता प्रत्येक वर्षी दाखल होणारे गुन्हे हे सरासरी दोन हजाराच्या घरात आहेत. २०१६ ते २०१७ या दोन वर्षात हे आकडे स्थिर असले तरी कमी झालेले नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे २०१८ या वर्षात या गुन्ह्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असून त्याआधीच्या वर्षीच्या तुलनेत ३४८ ने वाढलेले आहे.

१ जानेवारी २०१८ या वर्षी भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या घटनेची पार्श्वभूमी देखील हे आकडे वाढण्यास कारणीभूत आहे का ? हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.

२०१८ या वर्षी एकूण सात वर्षातील सर्वाधिक असे ७२ खुनाचे गुन्हे नोंद झालेले आहेत. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत हा आकडा १६ ने वाढलेला आहे. या गुन्ह्यांबरोबरच ४३५ बलात्कार, विनयभंग (३५४ चे ५९५ इतके गुन्हे नोंद झाले आहेत. याचे प्रमाण त्याच्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत वाढलेले दिसून येते. या दोन वर्षीच्या तुलनात्मक आकडेवारीवर एक प्रकाश टाकू

२०१८ या वर्षी २०१७च्या तुलनेत गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसून येत आहे. हेच प्रमाण २०१९ या वर्षीच्या तुलनेत देखील जास्त आहे. २०१८ या वर्षी हे गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले कसे. नेमकं यावर्षी हे गुन्हे वाढण्याचे कारण काय असावे हे तपासताना भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या घटनेचा काही अंशी संबंध आकडे वाढण्यामागे असल्याचे लक्षात येते. मग याच्या पुढच्या वर्षी २५०१ असणारी ही संख्या १३७१ इतकी झाली. एकाच वेळी हे गुन्हे तब्बल ११३० इतक्या संख्येने कमी झाले. हे गुन्हे कमी कसे झाले ? याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

२०१८ या वर्षी वाढलेले हे गुन्हे कमी होण्याची पुढील काही कारणे असू शकतात

जातीय अत्याचाराच्या घटना कमी झाल्या

लोकांनी आपल्यावर झालेल्या अत्याचारानंतर त्याची तक्रार नोंद केली नाही

अत्याचार झाले परंतु लोकांची तक्रार पोलिसांनी नोंद करून घेतली नाही अथवा पोलीस स्टेशनमध्ये यावर आपापसात समझोता झाला?

भीमा कोरेगाव येथील घटनेच्या निमित्ताने आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध अधिकाधिक लोकांनी कायद्याच्या पातळीवर वाचा फोडली, हा अन्याय इतर वर्षातही झाला असेल पण जागृत होऊन सर्वाधिक गुन्हे नोंद यावर्षी झाले का, भीमा कोरेगाव येथील घटनेनंतर महाराष्ट्रभर दलितांच्यावर जातीय अत्याचार करण्यात आले का, असे प्रश्न निर्माण होतात.

जातीय अत्याचाराच्या घटना कमी झाल्या हे मानणे पूर्णतः सत्य असू शकणार नाही, कारण या पुढची आकडेवारी उपलब्ध नाही. कमी होत गेलेला तो ट्रेण्ड तसाच २१ पर्यंत गेला अथवा काय झाले यांच्यावरून ते लक्षात येईल. या अगोदर एकूण २०१३ ते २०१७ पर्यंत इतका बदल कधीच झालेला नाही. पीडित लोकांनी तक्रार केली नाही असे मानले तरीही तो आकडा मग आणखी खाली यायला हवा होता.

जातीय अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी गुन्हा नोंद करून न घेतल्याच्या तक्रारी अनेकदा होत असतात. अनेकदा फिर्यादींची अशी तक्रार असल्याचे आपण पाहतो. सांगली जिल्ह्यातील संतोष आनंदा माने हे त्यांच्यावर झालेल्या जातीय अत्याचाराविरोधात अनेक वर्षापासून आवाज उठवत आहेत. त्यांनी रीतसर तक्रारी दिल्या तरी आरोपी हे सरकारी अधिकारी असल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जात नाही अशी माहिती त्यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना त्यंनी दिली.

अशा अनेक केसेस आहेत. या कायद्याविषयी पोलिस फिर्यादींना सहकार्य करत नाहीत, असे मत अंबाजोगाई येथील वकील विलास लोखंडे यांनी व्यक्त केले आहे. अनेकदा पोलीस आरोपींच्या वतीने गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे अट्रोसिटी मधील फिर्यादीवर दाखल करत असतात, अशी माहितीही त्यांनी पुढे बोलताना दिली. पंढरपूर जवळील गादेगाव येथे रस्त्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या अतुल वाघमारे यांचा देखील हाच अनुभव असल्याचे ते सांगतात.

२०१८ यावर्षी जातीय अत्याचाराच्या घटना संपूर्ण राज्यात वाढल्या. त्या वाढण्याला अनेक कंगोरे आहेत. याला भीमा कोरेगाव येथील घटना देखील कारणीभूत असू शकते. या घटनेचे लोण जसजसे उर्वरित महाराष्ट्रात पसरले त्या त्या भागात दलितांवर अन्याय अत्याचार झाले हे देखील त्यामागील एक कारण असू शकते.

वरील आकडे भीमा कोरेगाव घटनेनंतर त्याच वर्षी जातीय अत्याचार वाढल्याचे स्पष्ट करतात, याची वरीलप्रमाणे वेगवेगळी कारणे असू शकतात. असे असले तरीही सरकार कोणतेही असो महाराष्ट्रात दलितांच्यावर होणारे अत्याचार हे सुरूच असल्याचे जळजळीत वास्तव या आकड्यांवरून समोर आले आहे. क्षणाक्षणाला पुरोगामी म्हणवणाऱ्या सरकारने हे सत्य स्वीकारून यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन शाहू, फुले, आंबेडकर यांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राने जातीअंताच्या लढाईसाठी मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.