नागरिकांना ‘स्वच्छ हवा’ देण्याबाबत सरकारी स्तरावर इतकी अनास्था का?

40

लॉकडाऊन नंतर शहरातील प्रदुषणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचं समोर आलं होतं. स्वच्छ सुंदर हवा प्रत्येकाला मिळावी यासाठी अनेक संस्था कार्यरत आहेत. मुंबई साठी ‘स्वच्छ हवा’ कृती आराखडा राबवण्यात विविध विभागांमधील समन्वय हा कळीचा मुद्दा असणार निर्माण झाला आहे. कौन्सिल ऑन एनर्जी, एनव्हायर्न्मेंट अॅण्ड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) आणि अर्बन एमिशन्सने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या स्वतंत्र अभ्यास अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

मुंबईच्या स्वच्छ हवा योजनेत सध्या १६ वेगवेगळ्या संस्थांमधील ५८ उपाययोजनांचा समावेश आहे. जवळपास ६० टक्के काम विविध संस्थांमध्ये विभागले गेले असल्याने उत्तरदायित्वाचे वाटप ही एक समस्या ठरू शकते.

त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रातील सर्व शहरांच्या आराखड्यांच्या अभ्यासावरून असे लक्षात येते की, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) अवघ्या २० टक्के कृतींसाठी जबाबदार असेल. तर, महानगर पालिका आणि इतर नागरी स्थानिक संस्थांवर सुमारे ४१ टक्के भार असेल आणि परिवहन विभागावर २२ टक्के कामांची जबाबदारी असेल. ‘स्वच्छ हवा’ धोरणांमध्ये अंमलबजावणीसाठीच्या कायदेशीर आदेशाचा अभाव असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.

भारत सरकारच्या नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम (एनसीएपी) मध्ये महाराष्ट्रातील १७ शहरांसह देशातील एकूण १०२ शहरांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत, २०२४ पर्यंत प्रदूषक कणांची हवेतील घनता २० ते ३० टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी शहरनिहाय प्रदुषण नियंत्रण आणि स्वच्छ हवेसाठी आराखडे मांडण्यात येत आहे.

सीईईडब्ल्यू-अर्बन एमिशन्सच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील १७ शहरांपैकी मुंबईसह फक्त सहा शहरांच्या कृती आराखड्यात सर्व कामांसाठीच्या आर्थिक गरजा नमूद करण्यात आल्या आहेत. शिवाय, ७० टक्क्यांहून अधिक आराखड्यांमध्ये विविध स्रोतां मार्फत होणाऱ्या प्रदुषणाची आवश्यक माहितीही करून देण्यात आलेली नाही.

सीईईडब्ल्यूच्या प्रोग्राम असोसिएट तनुश्री गांगुली म्हणाल्या,

“लॉकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक कामे वगळता इतर सर्व गोष्टींवर निर्बंध आल्याने महाराष्ट्रातील सर्वच शहरांमध्ये वायू प्रदूषणात लक्षणीय घट झाली होती. तेंव्हा अनुभवलेले स्वच्छ वातावरण इतर वेळेसही असावे. यासाठी शहरांसाठी लघु, मध्यम आणि दीर्घ पल्ल्याची लक्ष्ये ठरवली जायला हवीत. राज्य आणि पालिका अर्थसंकल्पात वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी योग्य तरतूद असायला हवी.”

अर्बन एमिशन्सचचे संस्थापक आणि या अहवालाचे लेखक सरथ गुत्तीकुंदाच्या मते,

“स्वच्छ हवेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि शहरातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न वाढवायला हवेत, सहभागी संस्थासाठी विशिष्ट कामे नेमून द्यावीत, क्षेत्रनिहाय उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य ठरवून द्यावे तसेच सर्व क्षेत्रांमधील वायू प्रदुषण नियंत्रणाच्या यशाची नोंद करण्यासाठी एकसमान नियम तयार करावेत.”

नॅशनल अॅम्बियण्ट एअर क्वॉलिटी स्टँडर्ड्सचा टप्पा गाठण्यात राज्यातील १८ शहरांना अपयश आले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने (सीपीसीबी) ठाणे वगळता राज्यातील सर्व शहरांसाठीचा आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. महाराष्ट्रात अनेक शहरे नॉन-अटेनमेंटमध्ये येत असली तरीही राज्यातील १७ स्वच्छ हवा धोरणे भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अत्यंत वेगळी आहेत.

सीईईडब्ल्यूच्या रीसर्च अॅनालिस्ट कुरिंजी सेल्वराज म्हणाल्या, “उत्सर्जनाच्या स्त्रोतांची वर्गवार माहिती आणि अंमलबजावणीसाठीची आर्थिक निकड यांचा समावेश असलेल्या काही मोजक्या कृती आराखड्यांमध्ये या आराखड्याचा समावेश आहे.

मुंबईतील वायू प्रदुषणातील सुमारे एक तृतीयांश प्रदुषण शहरी सीमांबाहेरील घटकांमुळे असल्याचे स्वतंत्र अंदाजांमध्ये स्पष्ट होत असले तरी प्रादेशिक समन्वयासाठी कोणतीही उपाययोजना या कृती आराखड्यात करण्यात आलेली नाही.

शिवाय, २०२० च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी स्वच्छ हवा उपक्रमासाठी जाहीर केलेल्या ४४०० कोटी रुपयांमधील सर्वाधिक वाटा मुंबईला मिळाला आहे. मात्र, मुंबई साठी असणारी ४८८ कोटी रुपयांची तरतूद प्रत्यक्षात फक्त दोन उपक्रमांसाठी वापरली जाईल- गाड्यांची नियमित तपासणी आणि सायकल वापरासाठी आव्यश्यक पायाभूत सुविधा “कार्यपद्धती सीईईडब्ल्यू-अर्बन एमिशन अहवालात संबंधित विषयावरील वाङ्मयाचा अभ्यास करून स्वच्छ हवेच्या धोरणांमधील महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा वेध घेण्यात आला आहे.

कायदेशीर चौकट, स्रोताची माहिती, जबाबदारीचे वाटप आणि प्रस्तावित पर्यायांची आर्थिक व्यवहार्यता या मुद्द्यांच्या आधारे १०२ भारतीय आराखड्यांची समीक्षा करण्यात आली आहे. तसेच, विविध राज्यांमधील आराखड्यांची तुलना आणि स्वच्छ हवेच्या नियोजनासंदर्भात दृष्टिकोनांमधील फरक अभ्यासण्यासाठी विश्लेषणात्मक सांख्यिकीचा वापर करण्यात आला आहे.

सीईईडब्ल्यूबद्दल

कौन्सिलऑन एनर्जी, एन्व्हायर्न्मेंट अॅण्ड वॉटर ही दक्षिण आशियातील एक आघाडीची, ना नफा तत्वावर चालणारी संशोधन संस्था आहे. संसाधनांचा वापर, पुनर्वापर आणि गैरवापर स्पष्ट करून सांगण्यासाठी संस्था डेटा, एकात्मिक विश्लेषण आणि धोरणात्मक संपर्कअनुसरते.. आपल्या स्वतंत्र आणि उच्च दर्जाच्या संशोधनांचा अभिमान बाळगत, आम्ही सार्वजनिक तसेच खासगी संस्थांशी भागीदारी करून व्यापक प्रमाणावर लोकांपर्यंत पोहोच तो. २०२० मध्ये सीईईडब्ल्यूचा पुन्हा एकदा २०१९ ग्लोबल गो टू थिंक टँक इंडेक्स रीपोर्टमधील सर्व नऊ विभागांमध्ये समावेश करण्यात आला होता. या संस्थेला सातत्याने जगातील आघाडीच्या पर्यावरण बदल थिंक टँकमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी आम्हाला टि्वटरवर @CEEWIndia इथे फॉलो करा.

अर्बन एमिशनबद्दल

अर्बन एमिशन ( UEinfo ) ही वायूप्रदुषणा बाबत माहिती, संशोधन आणि विश्लेषण करणारी स्वतंत्र संस्था आहे. वायुप्रदुषणाच्या विषयातील एकत्रित माहिती आणि संदर्भासाठी या संस्थेची निर्मिती करण्यात आली. UEinfo तर्फे एकमेव असे भारतभरातील हवेच्या दर्जाचा अंदाज दर्शवणारे ऑनलाईन पोर्टल चालवले जाते. यात खास दिल्लीसाठी सखोल उपाययोजना दर्शव णारा सेक्शन ही आहे. UEinfo तर्फे एअर पल्युशन नॉलेज असेसमेंट (APnA) सिटी प्रोग्रामही राबवला जातो. यात एशिया आणि आफ्रिकेतील १० एअरशेड्स आणि भारतातील ५० एअरशेड्समधील उत्सर्जन, प्रदुषण आणि स्रोतांची माहिती उपलब्ध आहे.

Comments