मुख्यमंत्र्यांना होऊ शकते १ वर्षाची शिक्षा
दुष्काळ आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये राज्यात दुष्काळ नियमन आणि व्यवस्थापन व्हावं यासाठी मुंबई उच्च न्यायलयामध्ये आपल्या याचिकेद्वारे गेल्या दीड वर्षापासून डॉ. संजय लाखे पाटील लढा देत आहेत. यात एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ज्यामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांना १ वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
केंद्र सरकारच्या नवीन कायद्याप्रमाणे आणि मार्गदर्शिकेप्रमाणे आपदा प्रतिबंधक व्यवस्थापन फंड (NDRF & SDRF) हा स्वतंत्र बॅंक खात्यात ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी स्वतंत्र बॅंक खाते काढणं कायद्यानं बंधनकारक आहे. मात्र, राज्यसरकारने आत्तापर्यंत आपत्ती निवारणासाठी अत्यावश्क बाब असलेले खातेच उघडले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून वारंवार दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या महाराष्ट्रात आपत्ती निवारणासाठी सरकार किती गंभीर आहे हे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारने २०१५ ते २०२० या कालावधीसाठी प्राथमिक आराखडा तयार करुन दिलेला आहे. या आराखड्यानुसार २०१५ ला सुरु झालेले हे खाते २०२० ला बंद करण्यात येईल. यामध्ये २०१५ ला खातं सुरु करताना खात्यात (opening balance) किती होता आणि बंद करताना (closing) किती होता हे सांगण बंधनकारक असणार आहे. विशेष म्हणजे ज्यावर्षी आपत्ती निधी अखर्चित असेल अशा वेळी सदर निधी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थेमध्ये गुंतवणुक करुन परत याच खात्यामध्ये आणणं बंधनकारक आहे. तसंच सदर निधीचा आपत्ती व्यवस्थापन खात्याने सांगितलेल्या कामासाठीच वापर करता येतो.
केंद्राकडून आलेला निधी SDRF राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कमीटीची परवानगी घेऊनच खर्चाला मान्यता देणं अभिप्रेत आहे. या आपत्ती व्यवस्थापनचे पद्सिद्ध अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री असून आपत्कालीन कार्यकारी समिती जिच्यावर नियमनाची जबाबदारी आहे तिचे कार्यकारी अध्यक्ष (पदसिद्ध) राज्याचे मुख्यसचिव आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन निधीसाठी स्वतंत्र खातं न काढणे, आपल्या कर्तव्यांचे पालन न करणे हे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे उल्लंघन असून कलम ५५, ५६ प्रमाणे यासाठी १ वर्षाची शिक्षा किंवा आर्थिक दंड अशा शिक्षेची तरतुद आहे.
पर्यायानं NDRF कडून आलेल्या निधीचा घटकानिहाय आणि आपदानिहाय नियोजन, नियमन आणि खर्च ही जबाबदारी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांची आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत राज्याकडे केंद्राकडून आपत्तकालीन निधी म्हणून NDRF चा आलेला निधी आता कुठे गेला हा प्रश्न या निमित्ताने समोर आला आहे.
