बीडच्या चारा छावण्यांमध्ये मोठा घोटाळा  

दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरं जगली पाहिजे म्हणून राज्य सरकारनं चारा छावण्या सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी छावणी चालकांना अनुदानही दिलं जातं. मात्र, आमिषापोटी काही छावणी चालक प्रत्यक्षात छावणीत असलेल्या जनावरांपेक्षा अधिक संख्या कागदोपत्री दाखवून अनुदान लाटत असल्याचं बीड जिल्ह्यात उघडकीस आलंय. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावूनही अद्याप कारवाई होत नाहीये. चारा छावण्यांच्या भोंगळ कारभाराचे धिंडवडे काढणारा हा विशेष रिपोर्ट.

असा आला घोटाळा उघडकीस...

बीडच्या महिला उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी छावण्यांच्या तपासणीला सुरूवात केली. त्यावेळी शिवसेनेच्या जिल्हाप्रमुखांनी संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांना छावण्यांची तपासणी करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. अखेर प्रशासनाला पोलीस बंदोबस्तात छावण्यांची तपासणी करावी लागली. या तपासणीमध्ये रजिस्टरला नोंद असलेल्या जनावरांची संख्या आणि छावणीत प्रत्यक्ष असलेल्या जनावरांच्या संख्येत मोठी तफावत असल्याचं स्पष्ट झालं. तसा अहवालच उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पांडेय यांना सादर केला.

राज्यात सर्वाधिक चारा छावण्या या एकट्या बीड जिल्ह्यात आहेत. बीडमध्ये तब्बल ६१० चारा छावण्या आहेत. मात्र, सरकारी अनुदान मोठ्या प्रमाणावर लाटण्याच्या आमिषानं काही छावणी मालकांनी कागदोपत्री मोठ्याप्रमाणावर जनावरं असल्याचं दाखवलं. मात्र, तपासणी पथकाच्या पाहणीत हा सावळागोंधळ उघडकीस आला. अशा पद्धतीनं खोटी आकडेवारीची नोंद दाखवणाऱ्या १८ छावणी चालकांना प्रशासनानं कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यात अशा गैरप्रकाराबद्दल फौजदारी गुन्हे का दाखल करू नयेत, अशी विचारणा करण्यात आलीय. शिवाय ज्या संस्थांनी अशाप्रकारचे चुकीचे काम केले आहे त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यासंदर्भात खुलासा मागविण्यात आला आहे.

घोटाळा मोठा, कारवाई छोटी...

जनावरांची संख्या वाढवून सांगणाऱ्या छावणी चालकांच्या एकूण बिलातील फक्त २५ टक्के रक्कम वगळून त्यांना उर्वरित अनुदान देण्यात आल्याची शिक्षा प्रशासनाकडून करण्यात आल्याची माहिती आहे. प्रशासनाच्या या कारवाईनंतर चारा छावण्यांमधील जनावरांचा आकडा १६ हजारांनी कमी झाला आहे. दरम्यान, ९ मे ते ११ मे या दरम्यान ज्या छावण्यांमधील जनावरांची संख्या मोठ्याप्रमाणावर कमी झाली आहे, अशा १८ छावण्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी दिले होते. प्रशासनानं बजावलेल्या नोटिसांना छावणी चालकांकडून किरकोळ उत्तरं देण्यात आली होती. ज्या संस्थांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत, त्या संस्थांकडून जनावरांची संख्या अचानक घटली, या संस्थांवर फौजदारी गुन्हे का दाखल करू नये, संस्थांना काळ्यायादीत का टाकू नये, संस्थेची देयके 11 मे चा आकडा अंतिम मानून देणे आणि दंडात्मक कारवाई का करू नये, यासंदर्भातला खुलासा मागविण्यात आला होता.

जनावरांची संख्या वाढवून सांगणाऱ्या चारा छावण्या

छावणी - संस्था - तफावत

डोईफोडवाडी - गुरुदत्त सेवाभावी संस्था - 1470

सोनपेठवाडी - गुरुदत्त सेवाभावी संस्था - 912

खर्डेवाडी - गुरुदत्त सेवाभावी संस्था - 277

हिवरापहाडी - गुरुदत्त सेवाभावी संस्था - 877

कुमशी - भैरवनाथ बहुउद्देशिय संस्था - 459

ढेकणमोहा - भैरवनाथ बहुउद्देशिय संस्था - 249

काठोडा - भैरवनाथ बहुउद्देशिय संस्था - 415

खंडाळा - चंपावती मल्टिपर्पज डेव्हलपमेंट - 286

धावज्याचीवाडी - दत्तकृपा दुग्ध व्यावसायिक - 273

डोईफोडवाडी - ज्ञानेश्वर महिला दुग्ध व्यावसायिक - 1428

सानपवाडी - ज्ञानेश्वर महिला दुग्ध व्यावसायिक - 1158

सौंदना - मत्स्यगंधा बहुद्देशीय संस्था - 452

पाली - मत्स्यगंधा बहुद्देशीय संस्था - 405

घोडका राजुरी - मत्स्यगंधा बहुद्देशीय संस्था - 140

इमामपूर - मत्स्यगंधा बहुद्देशीय संस्था - 288

खर्डेवाडी - शिवगर्जना ग्रामीण शिक्षण संस्था - 285

चाकरवाडी - ज्ञानेश्‍वर माऊली सेवाभावी संस्था - 242

घोडका राजुरी - ताई प्रतिष्ठाण - 194

चारा छावण्यांमधील या भ्रष्टाचाराची दखल प्रशासनानं घेतलीय खरी पण अजूनही चारा छावणी चालकांवर जरब बसेल अशी कारवाई प्रशासनाकडून झालेली दिसत नाहीये. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी त्यांना फोन केला असता त्यांनी सोमवारी प्रतिक्रिया देऊ, असं सांगितलं. मात्र, याच छावण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत, जिल्हाधिकारी पांडेय यांनी, उपविभागीय अधिकारी प्रभोदय मुळे,बीडचे तहसीलदार अविनाश शिंगटे यांना निलंबित करण्यात यावं, असा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना पाठवला आहे.