#MaxMaharashtra Impact – माहुलच्या प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाईचे हायकोर्टाचे आदेश

माहुल इथल्या प्रकल्पग्रस्तांना अनंत अडचणींना सामोरं जावं लागतं. यासंदर्भात मॅक्स महाराष्ट्रनं सातत्यानं हा विषय लावून धरला आहे. मॅक्स महाराष्ट्रच्या प्रयत्नांना आता यश येऊ लागलंय. माहुलच्या प्रकल्पग्रस्तांचं पुनर्वसन करण्यासाठी घरचं उपलब्ध नसल्याचं राज्य सरकारनं सांगितलं होतं. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकल्पग्रस्तांना दरमहा पंधरा हजार रूपये आणि अनामत ठेव म्हणून ४५ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशच जारी केले आहेत.

माहूलच्या नागरिकांना परिसरातील केमिकल कारखान्यांमुळं अनेक जीवघेणे आजार जडलेले आहेत. त्यामुळं सरकार असं कोणालाही प्रदूषित जागेमध्ये ठेवू शकत नाही. अशा वातावरणात जगण्याचा मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत आहे. त्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयानं नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी राहता यावं, यासाठी घरभाडं म्हणून दरमहा १५ हजार रूपये आणि अनमात रक्कम म्हणून ४५ हजार रूपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. माहुलमधील परिसर प्रदूषित असून देखील राहण्यायोग्य जागा नसल्याचा अहवाल आयआयटी मुंबईनं दिला होता. मात्र, तरीही माहुल प्रकल्पग्रस्तांना घरं उपलब्ध करून देण्यास सरकार असमर्थ ठरल्याने न्यायालयानं सरकारला हे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी मॅक्स महाराष्ट्राचे आभार मानले.

माहुल प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांशी निगडीत बातम्या वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा

https://youtu.be/09HCcgoudl8