भीमा कोरेगाव प्रकरण : राज्य सरकार आणि पोलिसांच्या भूमिकेत फरक?

देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री असताना भीमा कोरेगाव प्रकरण घडले. सुरुवातीला दंगलीपुरती मर्यादित असलेला विषय एल्गार परिषदेपर्यंत पोहोचला. परस्पर गुन्हे दाखल झाले आणि शहरी नक्षलवादाचा मुद्दा पुढे आला. विरोधात असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं या प्रकरणावरुन फडणवीस यांच्या सरकारवर सडकून टीका केली होती. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वेळोवेळी याबाबत वक्तव्य करुन या प्रकरणी विचारवंत, साहित्यिक, कवी आणि वकिलांना लक्ष केले जात असल्याचे म्हटले होते.

राज्यामधे सत्तांतर होताच महाविकास आघाडीनं या प्रकरणाची नव्यानं चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. या प्रकरणाची एसआयटी चौकशीची घोषणा होताच केंद्र सरकारनं हस्तक्षेप केला आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे घेतली. त्यावरुनही मोठं राजकारण झालं. आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, कवी वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, व्हर्नन गोन्साल्विस यांच्यासह अनेकांना पोलीस आणि केंद्रीय तपास यंत्रणेनं अटक करुन कोठडीत ठेवलं आहे. स्टॅन स्वामी यांचा तर कोठडीत मृत्यू झाला.

पुणे पोलिसांच्या भूमिकेबाबत संभ्रम

सुरुवातीच्या टप्प्यात पुणे पोलिसांच्या चौकशीनंतर हे प्रकरण केंद्र सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवले. NIA ने याप्रकरणी दहा हजार पानांचे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात सादर केले होते. परंतू आजही सुनावणी दरम्यान पुणे पोलिसांची भूमिका ही आरोपींना शिक्षा देण्याची असते. त्यांच्या जामिनाला विरोध करण्यापासून हा एक सूत्रबध्द कटाचा भाग असल्याचं सातत्यानं पुणे पोलिसांकडून सांगितलं जात आहे.

अटकेतील लोकांवर आरोप काय?

नुकताच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने १५ आरोपींवरील १७ आरोपांमध्ये दहशतवादी कृत्ये, बेकायदा कारवाया, कट रचणे, बंदी घातलेल्या संघटनांशी असलेले संबंध, अवैध मार्गाने निधी जमवून त्याचा उपयोग देशाच्या विरोधात करणे, देशाविरोधात युद्ध पुकारणे, देशाच्या विरोधात युद्ध व्हावे म्हणून चिथावणी देणे, देशद्रोह व शत्रूत्व वाढावे म्हणून प्रचार करणे अशा प्रकारचे आरोप आहेत.

प्रकरणातील आरोपींना राज्य सरकारवर विश्वास नाही

या प्रकरणातील आरोपी सुरेंद्र गडलिंग यांना तात्पुरता जामीन हायकोर्टाने मंजूर केला आहे. त्यांची बाजू वकील निहालचंद राठोड हे हायकोर्टात मांडत आहेत. "पोलिसांच्या भूमिकेबाबत मॅक्स महाराष्ट्रने विचारणा केली असता राठोड म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका पूर्णपणे यूटर्नमध्ये गेली आहे. गेले काही दिवस कोर्टामध्ये राज्य सरकार आणि पोलिसांनी NIA आणि केंद्र सरकार प्रमाणेच भूमिका मांडून आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, जामिनावर सुटका होऊ नये अशी मागणी केली आहे. विचारवंतांच्या काही नातेवाईकांसह आम्ही मागील काळात गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची भेट घेतली होती. परंतु त्यांनी कुठलेही ठोस आश्वासन न देता सत्य बाहेर येईल, त्यासाठी आम्ही सहकार्य करू, असे सांगितले होते. यापुढील काळात तरी आम्हाला राज्य सरकारकडून कुठलीही अपेक्षा उरलेली नाही. त्यामुळे हा लढा अंतिमत: न्यायालयातच लढून जिंकू," असा विश्वास निहालचंद राठोड यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना व्यक्त केला.

गृहमंत्र्यांचे म्हणणे काय?

याबाबत मॅक्स महाराष्ट्राने राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याशी संपर्क केला, ते म्हणाले, "एल्गार परिषद प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिसांकडून तपास काढून तो राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे दिला. त्यावेळेस आम्ही विरोध केला होता. आता या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास हा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे असून यासंदर्भात उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहेत. त्यामुळे सध्याच्या काळात तरी राज्य सरकार आणि पोलिसांच्या भूमिकेला मर्यादा आहेत. परंतु आम्ही सत्याच्या बाजूने उभे राहू," असा ठाम विश्वास दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केला.

याबाबत माजी पोलिस अधिकारी भारत शेळके म्हणाले, "पोलिसांच्या तपासाची एक कार्यपध्दती असते. तपास करुन साक्षी पुराव्यासह कोर्टात आरोपपत्र सादर केले जाते. कोर्टातील सुनावणीदरम्यान पोलिसांना सुरुवातीच्याच भूमिकावर कायम राहावे लागते. अपवादात्मक परीस्थितीमधे राजकीय बदल झाले असल्यास पुरवणी आरोपपत्र दाखल करुन तपासाच्या प्रक्रीयेतील नवी भुमिका पोलिस मांडू शकतात, मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात सत्ता परिवर्तनानंतर सरकारी वकिलांना बदलून पुरवणी आरोपपत्र सादर करण्यात आले. साध्वी प्रज्ञा सिंह आणि कर्नल पुरोहित यांना जामीन मिळेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती", याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

याबाबत बोलताना गुन्हे पत्रकार ज्ञानेश चव्हाण म्हणाले, "सरकार बदलले म्हणून पोलिसांची भूमिका अपवादात्मक परिस्थितीतच बदलते. राज्यामध्ये ज्याक्षणी एसआयटी नेमून भीमा कोरेगावच्या तपासाची घोषणा झाली. दुसऱ्या क्षणाला हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे देण्याची आदेश निघाला. हा निव्वळ योगायोग नाही तर सूत्रबद्ध नियोजनाचा भाग असला पाहिजे. भीमा कोरेगाव प्रकरणाचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आणि समाजकारणावर होणार आहेत. मुळात हे प्रकरण महाराष्ट्रमध्ये घडले. जे घडले आणि घडवले ते निश्चितच पुरोगामी महाराष्ट्राला भूषणावह नाही. विचारवंतांना या प्रकरणात घेण्यापासून तर पुरावे प्लांट करण्यापर्यंत सगळं काही घडलं. फादर स्टँन स्वामी यांचा मृत्यू तर या सगळ्या प्रकरणावरचा कडेलोट समजला पाहिजे."

नेमके काय झाले होते?

1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्यातील भीमा-कोरेगाव येथे दंगल झाली होती. त्याचवेळी पुण्यात ब्रिटीश आणि मराठे यांच्यात झालेल्या लढाईच्या स्मृतिप्रित्यर्थ द्विशताब्दी समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. विजयस्तंभाजवळ हजारोंच्या संखेने आंबेडकरी अनुयायी एकत्र आले होते. पण त्याठिकाणी जाळपोळ, दगडफेक झाली. अनेक वाहनांचे नुकसान झाले. या घटनेत एकाचा मृत्यू झाला. या घटनेच्या पूर्वसंध्येला 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील शनिवारवाड्यावर 'एल्गार परिषद' झाली. या परिषदेमध्ये प्रकाश आंबेडकर, जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद, सोनी सोरी व बी.जी. कोळसे पाटील यांच्यासह अनेकांनी सहभाग घेतला होता. सुरुवातीला या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करून घेतले होते. 2 जानेवारी 2018 रोजी हिंदुत्ववादी नेते संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधात पिंपरीच्या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

8 जानेवारी 2018 रोजी तुषार दामगुडे या पुण्यातील व्यक्तीने एल्गार परिषदेत सक्रीय सहभाग असणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले. एल्गार परिषदेत हिंसा भडकवणारी भाषणं करण्यात आली आणि त्यामुळेच दंगल घडली असा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला होता. या एफआयआरच्या आधारावर पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, कवी यांचे अटकसत्र सुरू केले. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी या प्रकरणात आरोपपत्रही दाखल केलं, त्यानंतर 21 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुरवणी आरोपपत्रही दाखल करण्यात आलं.

पुणे पोलिसांच्या आरोपपत्रात नेमकं काय आहे?

अटक करण्यात आलेल्या आरोपींचे हार्ड-डिस्क, पेन-ड्राइव्ह, मेमरी-कार्ड व मोबाइल फोन जप्त कऱण्यात आले. या वस्तूंमधून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आरोपपत्र तयार केल्याचे पोलिसांचं म्हणणं आहे. भीमा-कोरेगांव प्रकरणी सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन व महेश राऊत यांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात दावा केला आहे की, 'बंदी असलेल्या सीपीआय (माओवादी) या संघटनेने रोना विल्सन आणि सुरेंद्र गडलिंग यांच्यमार्फत कबीर कला मंचचे धीर ढवळे यांच्याशी संपर्क साधला. कबीर कला मंचच्या बॅनरखाली एका कार्यक्रमाचं आयोजन करावं, असं सीपीआय-माओवादी संघटनेनं त्यांना सांगितले होते. भीमा-कोरेगाव लढाईला दोनशे वर्षं पूर्ण होत असल्याबद्दल दलित संघटनांची एकजूट करून लोकांमध्ये सरकारविरोधी क्षोभ निर्माण करणं, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता." असा आरोप पोलिसांनी केल आहे.

"31 डिसेंबर 2017 रोजी एल्गार परिषदेमध्ये चिथावणीखोर घोषणाबाजी केली, गाणी म्हटली आणि पथनाट्य झाले," असा पोलिसांचा आरोप आहे. याच कारणामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडली, त्यातून पुढे हिंसाचार घ़डला, असा पोलिसांचा आरोप आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या तत्कालीन सरकारने दंगलीच्या तपासाकरीता दोन सदस्यांच्या न्यायालयीन आयोगाची स्थापना केली. या समितीचं अध्यक्षपद कोलकाता हायकोर्टाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्याकडे देण्यात आले होते. या आयोगाने चार महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करणं अभिप्रेत होतं. कोरोनाआणि लॉकडाऊन यामुळे अजूनही अहवाल सादर झालेला नाही. न्यायालयीन आयोगाच्या कार्यकक्षा या मर्यादित असून आतापर्यंत झालेले आयोगाचे कामकाज हे भीमा-कोरेगाव इतिहासाच्या संबंधित आहे. हिंसाचार आणि दंगल कोणामुळे झाली? नुकसान भरपाई कोण देणार हे मुद्दे अद्यापही आयोगाने अजेंड्यावर घेतले नसल्याचे पत्रकार सुकन्या शांता यांनी सांगितले.

एका बाजूला, भीमा-कोरेगावमधील हिंसाचारात डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांचा हात होता, असा आरोप पुणे शहर पोलिसांनी तपासाद्वारे केला आहे. तर, 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या हिंसाचाराचे सूत्रधार हिंदुत्ववादी नेते होते, असा आरोप ग्रामीण पोलिसांनी पडताळणीनंतर केला होता. भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात हिंदुत्ववादी राजकारणाशी संबंधित लोकांना 'मोकळीक' व 'क्लीन चीट' देण्यात आली, तर दुसऱ्या बाजूच्या लोकांवर अवाजवी कठोर कारवाई करण्यात आली, असा आरोप सातत्याने होत आहे.

पिंपरी पोलीस स्थानकात हिंदुत्ववादी नेते संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधातही एफआयर दाखल करण्यात आली. या प्रकरणात मिलिंद एकबोटे यांना दोनवेळा पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पुणे पोलिसांनी 14 मार्च 2018 रोजी त्यांना अटक केली. दंगल करणं व अत्याचार करणं, यांसह अनेक गंभीर आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले.

अनिता साळवे यांनी केलेल्या तक्रारीशी संबंधित प्रकरणामध्ये पुणे न्यायालयाने 4 एप्रिल 2018 रोजी एकबोटे यांची जामिनावर सुटका केली. पण शिक्रापूर पोलिसांच्या एका तक्रारीवरून त्यांना पुन्हा ताब्यात घेण्यात आलं. हिंसाचाराच्या थोडंसं आधी एकबोटे व त्यांच्या समर्थकांनी काही पत्रकं वाटली होती, असं शिक्रापूर पोलिसांचं म्हणणं होतं.

पुणे सत्र न्यायालयाने 19 एप्रिलला त्यांना जामीन दिला. दुसरे आरोपी संभाजी भिडे यांना कधी अटक झाली नाही, पण 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगावमध्ये राहून लोकांना चिथावल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. अनेक संघटनांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आणि न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले. या प्रकरणी पोलिसांनी अजून आरोपपत्र दाखल केलेलं नाही.

1818 साली पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा साम्राज्य आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात झालेल्या भीमा-कोरेगाव येथे युद्ध झाले होते. या युद्धामध्ये अनुसूचित जातींमधील महार समुदायाने पेशव्यांविरोधात लढून इंग्रजांना विजय मिळवून दिला होता. महारांच्या या विजयाचे स्मरण म्हणून 'विजयस्तंभा' उभारण्यात आला. तिथे दर वर्षी 1 जानेवारीला हजारो लोक- विशेषतः दलित समुदायातील लोक एकत्र येतात आणि लढाईत मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांना श्रद्धांजली वाहतात.

एल्गार परीषद प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्य़ा द वायरच्या पत्रकार सुकन्या शांता म्हणाल्या, हे प्रकरण अजूनही ट्रायल स्टेजमधे आहे. राज्यातील सत्तापरीवर्तनानंतर तातडीने पोलिसांकडील तपास हा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे देण्यात आला. त्यानंतरचे आरोपपत्र देखील एनआयएनेच दाखल केले आहे. सध्याच्या घडीला आरोप निश्चितीची प्रक्रीया सुरु आहे. सर्व आरोपींनी तुरुगांत राहून दोन अडीच वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. आरोपांच्या निश्चितीची प्रक्रीया देखील वेळखाऊ असणार आहे. त्यांमुळे UPA कायद्या अंतर्गत आरोपींना ज्या प्रमाणे आरोप सिध्द होण्याआधीच कारागृहात मोठा कालावधी व्यथित करावा लागतो. त्यामुळे भविष्यात देखील सर्व आरोपींचा मोठा काळ कारागृहात गेल्यानंतरच केसचा निकाल लागेल असे दिसते.पुढील काळात सुनावणी दरम्यान पुणे पोलिसांना कोर्टाच्या उलटतपासणीला सामोरे जावे लागणार हे तर उघड सत्य आहे.

एल्गार परीषदेच्या प्रकरणी आरोपींची मानवतावादी दृष्टीकोनाने मागणी योग्य आहे. परंतू स्टेन स्वामी यांच्या मृत्युप्रकरणी एनआयएबरोबरच राज्य सरकारलाही दोषी मानणं योग्य ठरणार आहे.

एकंदरीतच पुणे पोलिसांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात असून याप्रकरणी महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक प्रतिमेची या प्रकरणामुळे प्रतारणा झाली आहे. भविष्यात विचारवंत सुटतील परंतु प्रत्यक्ष दंगलीत असलेल्या तरुणांना मात्र अंधकारमय जीवन जगावे लागेल, असं माजी पोलीस अधिकारी भारत शेळके यांनी सांगितले.