कुणी घर देतं का घर? आदिम आदिवासी जमातीचा टाहो

केंद्र आणि राज्य सरकारने कोणतेही कुटूंब बेघर राहणार नाही यासाठी विविध घरकुल योजना राबविल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी आदिम जमातीला प्राधान्यक्रम देण्याचे धोरण आखले आहे. तसेच आदिम जमातीसाठी केंद्र सरकारने विशेष केंद्रिय अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत शबरी घरकुल योजनेवर आधारित घरकुल योजना केली आहे.

गेल्या २ वर्षांपासून आदिम जमातीच्या शेकडो कुटुंबांनी घरकुलाच्या मागणीचे अर्ज आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे केले आहेत. या अर्जाची पडताळणी तसेच प्रत्यक्ष पाहणी करून पात्र लाभार्थ्याचे अर्ज आदिवासी विकास प्रकल्पाकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहेत. मात्र, सरकारी बाबुंच्या अनास्थेमुळे, हे अर्ज धुळ खात पडुन आहेत. ग्रामपंचायतीच्या घरकुल योजनेत प्राधान्य मिळत नसल्याने घरकुलासाठी फेऱ्या मारून थकलेल्या, कुडाच्या आणि गवताच्या छप्पराखाली राहणाऱ्या आदिवासींवर "कुणी घर देतं का घर" म्हणायची वेळ आली आहे.

आदिवासी जमातीमध्ये सर्वात मागासलेला समाज म्हणून आदिम (कातकरी) जमात ओळखली जाते. या जमातीतील ९० टक्के कुटूंब भूमिहीन आहेत. त्यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी हे कुटूंब खरीप हंगाम संपताच स्थानिक ठिकाणी रोजगार न मिळाल्यास स्थलांतरीत होतात. यातील बहुसंख्य कुटूंबाना स्वतःचे हक्काचे घर नाही.

शासनाने यापूर्वी असलेली इंदिरा आवास योजनेऐवजी तिचं नाव बदलून पंतप्रधान आवास योजना केलं. शबरी घरकुल योजनेसह आदिवासी विकास विभागाकडून केंद्र शासनाच्या निधीची केवळ आदिम जमातीसाठी घरकुल योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना सुरू झाल्याने ग्रामपंचायतीकडून राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास, शबरी घरकुल आणि रमाई आवास योजनेत आदिम जमातीला फारसे स्थान दिले जात नाही.

आदिम जमातीला दिल्या जाणाऱ्या घरकुलासाठी या योजनेअंतर्गत आदिवासी विकास विभागाकडून मंजुरी दिली जाते. पंचायत समितीद्वारे आदिम कुटुंबांकडून घरकुलाची मागणी केली जाते. त्याची पडताळणी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या निरीक्षकाने केल्यानंतर पात्र लाभार्थी निवडले जातात. तर या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून केली जाते.

२०१५-१६ आणि २०१६-१७ मध्ये या योजनेतून घरकुल मिळावे म्हणून जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड आणि वाडा तालुक्यांतल्या २०३ कुटुंबांनी अर्ज केले आहेत. मात्र, यामधील जव्हार - ५१, मोखाडा - ३१, विक्रमगड – ५१ आणि वाडा – ४१ असे एकूण १७५ पात्र आदिम कुटूंब पडताळणीनंतर पात्र ठरले आहेत. मात्र, २ वर्ष उलटूनही घरकुलांना मंजुरी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही जमात आजही कुडाच्या आणि गवताच्या छप्पराच्या झोपडीत आपले जीवन जगत आहे.

कोट्यावधींचे बजेट केवळ कागदावरच?

राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या ९:५ टक्के बजेट हे स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाचे असते. यावर्षी ७ हजार १९१ कोटींचे केवळ आदिवासी विकासाचे बजेट आहे. त्यात केंद्र शासनाकडून विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत वेगळा अतिरिक्त निधी आदिवासी विकासासाठी दिला जातो. असे असताना आदिम जमातीला मागणी करूनही गेली २ वर्षे घरकुलांना मंजुरी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे करोडोंचे बजेट केवळ कागदावरच आहे का असा आरोप वंचित घरकुल लाभार्थ्यीनी केला आहे.

आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय जव्हार अंतर्गत ९० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही आदिवासी आहे. त्यामध्ये जव्हार - १ लाख २८ हजार, मोखाडा – ७७ हजार, विक्रमगड - १ लाख २७ हजार तर वाडा तालुक्यात १ लाख २ हजार ईतक्या मोठ्या संख्येने आदिवासी लोकवस्ती आहे. यामध्ये आदिम जमातीची संख्याही लक्षणीय आहे. मात्र, आदिवासी विकास विभागाकडून आदिम जमातीच्या घरकुलाकडे दुर्लक्ष केलं जातंय.

मोखाडा पंचायत समितीचा मनमानी कारभार. पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज विहित नमुन्यात नसल्याने घरकुल लटकली

आदिम जमातीचे संरक्षण तथा विकास योजनेअंतर्गत कातकरी समाजाच्या आदिवासी बांधवांसाठी याजेना सुरू आहे. याची प्रक्रिया आदिवासी विकास विभागाकडून राबविली जात आहे. मोखाडा तालुक्यातील काही लाभार्थ्यांनी सन २०१७ पासून प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र मोखाडा पंचायत समितीकडून येणारे प्रस्तव विहीत नमुन्यात नसल्यामुळे एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय डहाणू यांच्याकडून परत पाठविण्यात आल्यामुळे आजतागायत लाभार्थी लाभापासून वंचित आहेत.

हे ही वाचा

बुलेट ट्रेनच्या १० हजार कोटी रुपयातून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी

देवेंद्र फडणवीस यांची विरोधीपक्षनेतेपदी निवड

सत्तेचं पहिलं पान शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीने लिहलं जाईल

याबाबत डहाणू प्रकल्प कार्यालयातील संबंधित कार्यासन अधिकारी यांच्याशी संर्पक साधला असता त्यांनी मोखाडा पंचायत समितीकडून आलेला प्रस्ताव हा विहीत नमुन्यात नसल्याचं सांगितलं. त्याबद्दल दि. २९ मे रोजी मोखाडा पंचायत समितीला पत्राद्वारे आणि ईमेल द्वारे विहित नमुन्यात पाठविण्याबाबत कळविले आलं आहे. त्यानंतर त्यांच्याकडून अद्याप विहित नमुन्यात प्रस्ताव आलेला नाही. दि. १ नोव्हेंबर रोजीच्या टपालात पुन्हा तीन लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव डहाणू कार्यालयाला प्राप्त झाले असून ते प्रस्तावही नमुन्यात नाहीत.

मोखाडा पंचायत समिती कार्यालयाला वारंवार सूचना देऊनही विहित नुमुन्यात अर्ज प्राप्त होत नाहीत ही गंभीर बाब आहे. यामुळे लाभार्थी २ वर्षांपासून लाभापासून वंचित राहीले आहेत. त्यामुळे संबंधित विभागावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.