दुष्काळासाठी महाराष्ट्रानं मागितले होते ७ हजार कोटी आणि जाहीर झाले ४ हजार कोटी रूपये

नवी दिल्ली - राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदत मागितली होती. मात्र, राज्य सरकारनं मागितलेल्या मदतीपेक्षा अर्धीच मदत केंद्रानं जाहीर केली आहे. त्यामुळं दुष्ळाच्या झळा सोसणाऱ्या महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानं पुसल्याची प्रतिक्रिया उमटायला सुरूवात झाली आहे.

राज्यातील १५१ तालुक्यातील दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर केंद्राच्या पथकानं दुष्काळग्रस्त भागांना भेटी दिल्या. या भेटीनंतर पथकानं केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला. त्यानंतर राज्य सरकारनं पथकाद्वारे केंद्र सरकारकडे ७ हजार ९५० कोटी रूपयांची आर्थिक मदत मागितली होती. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारनं ही मदत मागितली होती. मात्र, प्रत्यक्षात केंद्राकडून आज राज्य सरकारला ४ हजार ७१४.२८ कोटी रूपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळं शेतीवर्गातून याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांनी ही माहिती दिली. दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करणाऱ्या राज्यांसाठी एकूण ७ हजार २१४ कोटी रूपयांची मदत मंजूर करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

या राज्यांना आर्थिक मदत जाहीर