वक्फ बोर्डाच्या जमिनी की चराऊ कुरण ?
राज्यातील वक्फ बोर्डाची जमीन म्हणजे चराऊ कुरण असाच समज राज्यातील लोकप्रतिनिधींसह वक्फ बोर्डाच्या राखणकर्त्यांचाही झाल्याचे दिसतेय. वक्फ बोर्डावरील अधिका-यांच्या बडतर्फीचे अथवा निलंबनाचे प्रकार आता नविन नाहीत. नाशिकच्या काजीपूरा येथील दुदाधारी मस्जिदीची जागा ही मस्जिदीच्या मालकीची नसल्याचे घोषित करून गैरव्यववहार करणा-या तत्कालिन सीईओ नसीमा बानो पटेल यांना आज निलंबित करण्यात आले आहे. दुदाधारी मस्जिदीच्या ताब्यातील सर्व्हे क्रमांक 980 आणि 981 गटातील जागा ही मस्जिदीच्या मालकीची नसल्याचे नसीमा बानो पटेल यांनी परस्पर घोषित केल्याचे अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. त्यानुसार नसीमा बानो पटेल यांची विभागीय चौकशी करण्यात येत असून त्यांना या कालावधी दरम्यान निलंबित करण्यात येत असल्याचा आदेश शासनांने आज दिला आहे. नसीमा बानो पटेल यांची नियुक्ती एकनाथ खडसे या खात्याचे मंत्री असताना झाली होती. ही नियुक्तीही अयोग्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे धागेदोरे कुठेपर्यंत पोहोचतील याचा अंदाज केलेला बरा. यापूर्वी या पदावर असलेले एन. डी. पठाण यांनीही शेकडो एकर जागा विकल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता. त्यांनाही या पदावरून बडतर्फ करण्यात आले होते.
वक्फ बोर्डातील कोट्यवधी रुपयांच्या जमीन गैरव्यवहाराची केंद्रीय अन्वेषण विभागातर्फे (सीबीआय) चौकशी करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने देऊनही राज्य सरकारने त्याबाबत फारशी अनुकुलता दाखवली नव्हती. त्यामुळे या अधिका-यांना या जमिनी स्वतःच्या अथवा अऩ्य कुणाच्यातरी घशात घालण्याचे बळ कुठून येते हे उघड होते. वक्फ बोर्डाचे अध्यक्षपद रिक्त असलेल्या सहा वर्षांच्या काळात पठाण यांनी हा वक्फ बोर्डाच्या जमिनी धुवून खाल्ल्या, असे म्हणायला हरकत नाही.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाची अंदाजे दहा हजार कोटींपेक्षा जास्तीची संपत्ती फक्त कागदावरच शिल्लक असून, बोर्डाला त्यातून एक पैसाही उत्पन्न मिळत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. वक्फ बोर्डाने कसण्यासाठी दिलेल्या जमिनीची मुदत वाढवून देण्यासाठी दीड लाख रुपये लाच मागणाऱ्या, त्यातील 30 हजार रुपये स्वीकारताना वक्फ बोर्डाच्या अधिका-याला रंगेहात पकडल्याची घटना ताजी आहे. याचा अर्थ वक्फ बोर्डाची राज्यातील शेकडो एकर जमीन ही केवळ वाटपासाठी आहे अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी नाही.
विशेष म्हणजे देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या मुकेश अंबानी यांची अँटिलीया ही मुंबईतील इमारतही वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर असल्याचा वारंवार पुनरूच्चार झाला. विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित होतो, मात्र त्यापुढे गाडी सरकत नाही, यातच सर्वकाही आले. नसिम बानो पटेल या सध्या जळगावच्या भूमि अभिलेख अधिक्षक आहेत. मात्र, निलंबन काळात त्यांनी आपले मुख्यालय सोडून जाऊ नये अऩ्यथा त्यांना निलंबन भत्ता मिळणार नाही, असा प्रेमळ इशारा सरकारने दिला आहे. प्रथमदर्शनी सरकारची आणि वक्फ बोर्डाची फसवणूक करणा-या पटेल यांना तरीही इतकी प्रेमळ वागणूक सरकार कसे काय देवू शकते, हा संशोधनाचा विषय आहे.
